मुंबई: शिवाजी पार्क स्थित शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की पत्नी दिवंगत मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा को लाल रंग से रंगने के मामले में बुधवार शाम एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान सीसीटीवी कैमरों से हुई। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान उपेंद्र पावस्कर के रूप में हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है।

शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 298 (किसी वर्ग के लोगों द्वारा रखे गए पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

यह घटना सुबह करीब 6.30 बजे हुई, जिससे मूर्ति और उसके आसपास के हिस्से पर लाल धब्बे पड़ गए, जिससे शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और वे तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस कदम की “बेहद निंदनीय” करार दिया और चेतावनी दी कि यह महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की एक चाल हो सकती है।

ठाकरे ने कहा, “ऐसी हरकतें आमतौर पर उन आवारा तत्वों द्वारा की जाती हैं, जिन्हें अपने माता-पिता का नाम लेने में भी शर्म आती है, या फिर वे लोग शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हाल ही में बिहार में देखा गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया।”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मूर्ति को विकृत करने की निंदा की और आश्वासन दिया कि पुलिस पूरी जाँच करेगी और दोषियों को गिरफ्तार करेगी। उन्होंने कहा, “हम इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं देने देंगे। पुलिस इसके पीछे जो भी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।”

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त से बात की है तथा उन्हें 24 घंटे के भीतर अपराधियों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं।

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गुट के गृह और राजस्व राज्य मंत्री योगेश कदम ने भी इस कृत्य की निंदा की। मीनाताई ठाकरे को “सभी शिवसैनिकों की कुलमाता” बताते हुए उन्होंने कहा कि यह मूर्ति वर्षों पहले बाल ठाकरे के निर्देश पर स्थापित की गई थी, और उनके पिता रामदास कदम ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का निर्देश दिया।

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद अनिल देसाई ने सुरक्षा चूक के लिए राज्य सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “यह सरकार की नाकामी के अलावा और कुछ नहीं है।”

गुस्सा बढ़ने पर शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं ने मूर्ति और उसके आसपास की सफाई की। पुलिस ने तनाव को और बढ़ाने के लिए शिवाजी पार्क और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारी अपराधियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं।

मुंबई: गोरेगांव (पश्चिम) के लिंक रोड स्थित एक नामी स्कूल में 16 सितंबर को चार साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। गोरेगांव पुलिस ने स्कूल की 40 वर्षीय महिला सहायक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। डिंडोशी स्थित शहर की सिविल एवं सत्र अदालत ने आरोपी को 19 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, बच्ची की दादी उसे रोज़ाना स्कूल छोड़ने और लेने जाती थीं। सोमवार को जब उसकी दादी स्कूल से घर लौटने के बाद बच्ची के कपड़े बदल रही थीं, तो बच्ची ने शिकायत की कि उसके शरीर के एक खास हिस्से में दर्द हो रहा है।

इसके बाद, उसके माता-पिता ने स्कूल से संपर्क किया और प्रिंसिपल को सूचित किया, फिर जांच के लिए एक निजी अस्पताल गए और फिर शिकायत दर्ज कराने के लिए गोरेगांव पुलिस स्टेशन गए।

पुलिस ने पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर एक महिला सहायक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं और आगे की जाँच जारी है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने तीन महिला सहायक कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है।

मुंबई, 16 सितंबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।

दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मृतकों के परिजनों को ट्रायल में गवाह बनाया गया था। अदालत ने विशेष रूप से अपीलकर्ता निसार अहमद के मामले का जिक्र किया, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि निसार अहमद गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई में इस बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए।

अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की खामियां या कमजोरियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। उनका दावा है कि धमाके की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, ऐसे में इसका प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं था।

परिजनों का आरोप है कि जब मामला एनआईए को सौंपा गया, तो एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को कमजोर कर दिया। अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कमियों को दूर करने की बजाय केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और उसका फायदा आरोपियों को मिला।

दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।

अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अदालत को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर उसे सवाल पूछने और अतिरिक्त गवाह बुलाने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं और ट्रायल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी।

मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।