सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जे के उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में एक नया रिकार्ड बना रहा है। हर जिले में नई-नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हो रही है। कोरोना के वैश्विक संकट के दौरान भी इस सेक्टर में करीब डेढ़ लाख नई इकाइयां इस सेक्टर में लगाई गई। विभिन्न बैंकों से मिले आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष एक अप्रैल से 21 सितंबर तक 1,54,691 लोगों ने 11702.37 करोड़ रुपए का लोन लिया है। यह आंकड़े यह भी बताते हैं कि बीते साढ़े चार वर्षो में सरकार की नीतियों से मिली मदद के चलते राज्य में 82 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिया गया है। इसके विपरीत अखिलेश की सरकार में वर्ष 2016-17 में 6,35,583 एमएसएमई को लोन मिला था।
राज्य में एमएसएमई सेक्टर द्वारा दिखाए गए उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस सेक्टर में अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए एमएसएमई पार्क की स्थापना करने को मंजूरी दी है। इसके तहत यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर 29 और 32 में सूबे का पहला एमएसएमई पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जल्दी ही आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में भी ऐसे ही पार्क बनाए जाएंगे। इन छह जिलों में एमएसएमई इकाइयों की भारी तादाद है, पार्क की स्थापना से एमएसएमई इकाइयों को लाभ होगा।
अधिकारियों के अनुसार इस सेक्टर पर प्रदेश सरकार के दिए जा रहे विशेष ध्यान के चलते ही कोरोना संकट के दौरान भी कोई एमएसएमई इकाई बंद नहीं हुई। तब सरकार के जीवन और जीविका को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल लॉकडाउन नहीं किया। सरकार का यह फैसला सूबे की एमएसएमई इकाइयों के लिए संजीवनी साबित हुआ है। सूबे के नए उद्यमियों ने इस त्रासदी में भी उद्यमिता का परिचय देते हुए नई इकाइयां स्थापित की।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष बीते एक अप्रैल से 21 सितंबर तक 1,54,691 लोगों ने 11702.37 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसमें 1,51,878 एमएसएमई ने 10723.41 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जबकि 2813 एमएसएमई ने इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (इसीएलजीएस) के तहत 978.96 करोड़ रुपए का लोन लिया है।
कोरोना संक्रमण की पहली लहर में भी एमएसएमई इकाइयों ने मास्क, पीपीई किट और सेनेटाइजर बनाकर अपनी उपयोगिता को साबित किया था। इस बार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, थर्मल स्कैनर, यूवी चैंबर, वेंटिलेटर आदि उपकरण बनाने की दिशा में सूबे के एमएसएमई उद्यमियों का प्रयास मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार करता है।
सरकार के आंकड़े इसे उजागर करते हैं कि राज्य में रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से कृषि क्षेत्र के बाद एमएसएमई सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। एमएसएमई की संख्या के लिहाज से देश में यूपी की हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है। एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से प्रदेश लगातार तीन वर्षों से 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहा है। आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में एमएसएमई इकाइयों की भारी तादाद है।
वित्त वर्ष 2016-17 में सपा सरकार के दौरान 6,35,583 एमएसएमई को लोन दिया गया था। साल 2017 में सत्ता परिवर्तन होते ही योगी सरकार में वित्त वर्ष 2017-18 में 7,87,572 एमएसएमई को लोन दिया गया। वित्त वर्ष 2018-19 में 10,24,265 उद्यमियों और 2019-20 में 17,45,472 लोन दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में एक अप्रैल 2020 से 18 मार्च 2021 तक 13,52,255 उद्यमियों को लोन दिए गए हैं जबकि 01 अप्रैल से 21 सितंबर तक 1,54,691 लोगों ने 11702.37 करोड़ रुपए का लोन मुहैया कराया गया है।
अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर यूपी की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है। इसके चलते बहुत मात्रा में लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप यही सेक्टर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
