महाराष्ट्र
सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ईदगाह मैदान सुन्नी मस्जिद बिलाल में जनता को संबोधित किया।
मुंबई: वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में सुन्नी मस्जिद दोतन के बिलाल ईदगाह मैदान में जनसभा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि एवं विशेष नियुक्त सांसद संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा के अध्यक्ष पीर तरीकत-ए-कायद अहले सुन्नत और खानकाह आलिया कच्चा मुकद्दसा के सज्जाद-ए-नशीं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल-अशरफ अल-जिलानी ने की. और इसे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-उल-उलेमा के उपाध्यक्ष, कायदे मिल्लत बानी रजा अकादमी द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में विद्वानों, इमामों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों और आम जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। सांसद संजय सिंह ने बड़ी स्पष्टता और तर्कों के साथ बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में भी यह बात कही है और अंत तक कहूंगा कि यह कानून वक्फ की संपत्ति हड़पने के लिए बनाया गया है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था, अनुच्छेद 25 और 26 में आज भी यह बात है कि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की अनुमति है।
तथा धार्मिक सम्पत्ति को अपने धार्मिक कार्यों पर खर्च करने का पूर्ण विवेकाधिकार है, जो कि वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम की धारा 25 व धारा 26 के भी विरुद्ध है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि मौजूदा सरकार मुसलमानों की भलाई नहीं चाहती, बल्कि उसका उद्देश्य अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम की खामियों को उजागर करते हुए कहा कि इसमें ऐसा अधिनियम है कि केवल वही व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों को पांच साल तक कर सकता है। उन्होंने मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा, “आप कैसे पता लगाएंगे कि किस मुसलमान ने पांच साल तक नमाज पढ़ी, रोजा रखा या नहीं, मस्जिद गया या नहीं? क्या मोदी हर मुसलमान के घर पर सीसीटी लगाएंगे?” वर्तमान सरकार कह रही है कि इससे मुसलमानों को 1000 करोड़ रुपये का फायदा होगा। 12,000 करोड़ रु. मैं कहता हूं, बारह हजार करोड़ के फायदे के लिए इतने मुसलमानों को परेशान करने की क्या जरूरत है? बस एक आदमी, नीरव मोदी को भारत वापस लाओ, जो बीस हजार करोड़ का घोटाला करके भाग गया है। इसमें से बारह हजार करोड़ मुसलमानों को दे दो और बाकी आठ हजार करोड़ ले लो। बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम में एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत बंदोबस्ती दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सवाल यह उठता है कि पांच सौ साल पहले दान दी गई संपत्ति के दस्तावेज कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जबकि वर्तमान सरकार ने स्वयं कुछ वर्ष पहले स्वीकार किया था कि सभी वक्फ संपत्तियों को दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन हस्तांतरित किया गया है, तो अब दस्तावेज मांगने का क्या मतलब है? अंत में उन्होंने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष हिंदू भी इसमें शामिल हैं।
संसद के दो सौ से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया है। आज भी हिंदू-मुस्लिम एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग ही नफरत फैलाते हैं। मोइन अल-मशाइख ने कहा कि हम काले वक्फ संशोधन अधिनियम को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इस कानून से वक्फ संपत्ति का संरक्षण समाप्त हो जाएगा। फिर सरकार मनमाने ढंग से इसे जिसे चाहेगी दे देगी। हम अंतिम क्षण तक इस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वक्फ संपत्ति की रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य है। हम इसे छोड़ नहीं सकते। मोइन अल-मशाइख ने संजय सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने लोगों को इस कानून के बारे में बताया और इसकी कमियों से अवगत कराया। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। रजा अकादमी के संस्थापक अल्हाजी मुहम्मद सईद नूरी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों पर सीधा हमला है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इस काले कानून को खत्म करने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। विधायक अमीन पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मोइन अल-मशाइख पहले दिन से ही इस कानून के खिलाफ मैदान में खड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। यह कानून मुसलमानों के अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों को छीनने के लिए बनाया गया है। मौलाना अमानुल्लाह रज़ा, मौलाना अब्बास, निज़ामुद्दीन राईन और अन्य विद्वानों, इमामों और बुद्धिजीवियों ने बात की।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया
वसई-विरार निर्माण घोटाला: ईडी ने ₹12.71 करोड़ फ्रीज किए, ₹26 लाख नकद जब्त किए; बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स और नगर निगम अधिकारियों के बीच सांठगांठ का भंडाफोड़
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘राज्य कर और बीएमसी शुल्क मुंबई में घरों की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रमुख कारणों में से हैं।’
अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया
अमित शाह आज पुणे में बाजीराव पेशवा की प्रतिमा और खेल केंद्र का उद्घाटन करेंगे
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
राजा रघुवंशी मर्डर: मेघालय पुलिस की जांच में हत्या के दिन की पूरी कहानी आई सामने
मुझे खुद भरोसा नहीं, मैं कैसे जिंदा निकला: अहमदाबाद विमान हादसे में बचे विश्वास कुमार ने बताया कैसे हुआ ‘चमत्कार’
मुंबई में भारी बारिश से रेल सेवाएं प्रभावित
मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया
मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन से गिरे लोग, कई घायल, सीएम फडणवीस ने जताया दुख
मुंबई: मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर गलत साइड से लोकल ट्रेन से उतरते समय लोहे की बाड़ में फंसकर 27 वर्षीय व्यक्ति की मौत
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर कनाडा में गिरफ्तार मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में और प्रगति की उम्मीद, अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार
अहमदाबाद विमान हादसा : एयर इंडिया ने की पुष्टि, बताया 241 यात्रियों की गई जान
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
-
व्यापार5 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
अपराध3 years agoबिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय10 months agoमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
महाराष्ट्र3 days agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years agoपिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार4 months agoनासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा