अंतरराष्ट्रीय समाचार
मोदी डॉक्यूमेंट्री विवाद: दिल्ली, मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी के छापे पर अमेरिका ने यही कहा
संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुंबई और दिल्ली में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के कार्यालयों पर आयकर विभाग के छापे पर बयान दिया। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मीडिया को बताया कि बीबीसी कार्यालयों में आईटी अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण अभियान के बारे में अमेरिका को पता है, लेकिन कोई निर्णय नहीं दे सकता। “हम भारतीय कर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों की खोज के बारे में जानते हैं। इस खोज के विवरण के लिए मुझे आपको भारतीय अधिकारियों को संदर्भित करने की आवश्यकता होगी। इस असतत कार्रवाई से परे, जो मैं अधिक व्यापक रूप से कहूंगा वह सामान्य बिंदु है मैंने इस संदर्भ में लगातार बनाया है, लेकिन एक सार्वभौमिक संदर्भ में भी,” प्राइस ने संवाददाताओं से कहा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र और उनकी मजबूती के लिए स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है। “हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। हम मानवाधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करना जारी रखते हैं जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है। इसने इस देश में इस लोकतंत्र को मजबूत किया है।” इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है।’ प्राइस ने इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या भारत के आईटी विभाग की कार्रवाई लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, कहा कि वे “निर्णय देने की स्थिति में नहीं हैं,” भले ही वे “इन खोजों के तथ्यों” से अवगत हों।
आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के कार्यालयों की तलाशी ली
आईटी अधिकारियों ने 14 फरवरी को दिल्ली और मुंबई में यूके स्थित ब्रॉडकास्टर के कार्यालयों की तलाशी ली। आयकर अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन कर चोरी की जांच का हिस्सा था।
2002 के दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद कार्रवाई
2002 के गुजरात दंगों और भारत पर ब्रॉडकास्टर के दो-भाग के वृत्तचित्र के पहली बार प्रसारित होने के कुछ सप्ताह बाद यह कार्रवाई हुई। विदेश मंत्रालय ने बीबीसी पर ‘भारत विरोधी’ प्रचार में शामिल होने का आरोप लगाया था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
एमओयू की शर्तें पूरी न होने तक अमेरिका के साथ अंतिम समझौता नहीं करेगा ईरान: स्पीकर कालीबाफ

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौता ज्ञापन के कुछ प्रावधान लागू नहीं किए जाते, तब तक ईरान अंतिम समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत शुरू नहीं करेगा।
स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने सरकारी आईआरआईबी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कहीं। उन्होंने शांति समझौते को लागू करने और अमेरिका के साथ बातचीत से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि ईरान प्रतिनिधिमंडल की हालिया स्विट्जरलैंड यात्रा का उद्देश्य लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने, ईरानी कच्चे तेल के निर्यात के लिए अमेरिकी छूट जारी करने और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करने से जुड़े एमओयू (समझौता ज्ञापन) की शर्तों को लागू करना था।
कालिबाफ ने कहा कि जब तक इन पांच शुरुआती प्रावधानों की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक बाकी प्रावधानों को लागू करने का काम शुरू नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और लेबनान युद्धविराम लागू करने, लेबनान में युद्ध खत्म करने और लेबनान की संप्रभुता बनाए रखने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तीन पक्षों में से दो, ईरान और अमेरिका ने पहले ही अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत का रास्ता भी अपनाता है और जहां जरूरी हो, वहां बलपूर्वक जवाब भी देता है।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली अगली वार्ता से पहले ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका कूटनीतिक और सैन्य, दोनों स्तरों पर प्रगति कर रहा है और साथ ही कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
ट्रंप ने कहा कि अधिकारी मंगलवार को प्रस्तावित वार्ता के लिए पहले ही कतर रवाना हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा, “दोहा में इस बारे में एक बैठक होगी। देखते हैं कि वह कैसी रहती है। दोहा की बैठक शायद अहम हो, या शायद न हो। यह हमें पता चल जाएगा।”
राष्ट्रपति ने बातचीत को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया है।
बता दें कि 18 जून को ईरान और अमेरिका ने क्षेत्र में युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद, 22 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पहले से अधिक महत्वपूर्ण : जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची

भारत रवाना होने से पहले आयोजित एक प्रेस वार्ता में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत के साथ सहयोग का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और रणनीतिक हितों के आधार पर मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं।
जापानी कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी। पोस्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ताकाइची ने कहा,”अंतरराष्ट्रीय स्थिति में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच, भारत के साथ सहयोग का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। भारत और जापान मौलिक मूल्यों तथा रणनीतिक हितों को साझा करते हैं और यही हमारी साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है।”
उन्होंने बताया कि इस यात्रा में जापान के कारोबारी जगत के 150 से अधिक प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। उनका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) के सहयोग के माध्यम से भारत-जापान संबंधों का दायरा और व्यापक बनाना है।
जापानी प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि निवेश, व्यापार, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
ताकाइची ने विश्वास जताया कि भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और औद्योगिक सहयोग को नई गति मिलेगी तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की संयुक्त भागीदारी के जरिए एक मजबूत और टिकाऊ आर्थिक साझेदारी का निर्माण होगा।
जापान की प्रधानमंत्री बुधवार को तीन दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग उच्च स्तरीय वार्ता भी प्रस्तावित है। दोनों नेता 16वें भारत-जापान सलाना शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 372 अंक फिसला

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ने के कारण हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ, और इस तरह घरेलू बाजार में लगातार दो दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया, जब ऑटो, आईटी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में दबाव के चलते प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 में करीब 0.50 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।
बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 0.48 प्रतिशत यानी 372.10 अंक गिरकर 76,728.37 पर पहुंच गया, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 0.46 प्रतिशत या 109.75 अंक फिसलकर 23,946.25 पर बंद हुआ।
व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स क्रमशः 0.37 प्रतिशत और 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए।
सेक्टरवार देखें तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई, जबकि इसके विपरीत, ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही, निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी आईटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी के शेयरों में 0.9 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।
निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, एम एंड एम, टीएमपीवी, इंडिगो और मारुति सुजुकी के शेयर शामिल रहे, जबकि मैक्स हेल्थकेयर, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, कोल इंडिया, एटर्नल, बीईएल और ट्रेंट सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयर रहे।
एक बाजार विशेषज्ञ ने बताया कि सोमवार के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी पूरे सत्र के दौरान करीब 195 अंकों के दायरे में कारोबार करता रहा। दिन के पहले हिस्से में बाजार में तेज अस्थिरता रही, जबकि दूसरे हिस्से में कारोबार काफी सीमित दायरे में सिमट गया और निफ्टी केवल 63 अंकों की रेंज में घूमता रहा। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने एक बेयरिश कैंडल बनाई, जो अल्पकालिक कमजोरी का संकेत देती है।
तकनीकी दृष्टि से देखें तो निफ्टी अभी भी अपने 20-दिवसीय और 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के ऊपर कारोबार कर रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि, मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑस्सिलेटर्स यह दर्शा रहे हैं कि फिलहाल बाजार में कंसोलिडेशन का दौर चल सकता है और इंडेक्स सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है।
एक्सपर्ट के अनुसार, आने वाले कारोबारी सत्रों में निफ्टी के लिए 23,850-23,800 का दायरा, जहां 20-दिवसीय और 50-दिवसीय ईएमए मौजूद हैं, महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यदि इंडेक्स निर्णायक रूप से 23,800 के नीचे फिसलता है तो गिरावट बढ़कर 23,650 तक जा सकती है। वहीं दूसरी ओर, 24,070-24,100 का क्षेत्र मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक निफ्टी इस स्तर को मजबूती से पार नहीं करता, तब तक बाजार में तेजी की रफ्तार सीमित रह सकती है।
-
दुर्घटना10 months agoनागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
महाराष्ट्र1 year agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
राजनीति1 year agoवक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, भाजपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जारी किया व्हिप
-
महाराष्ट्र12 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
