झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात रात एक सड़क हादसे में तीन वर्षीय बच्ची और उसके पिता की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा बड़कागांव-केरेडारी मुख्य मार्ग पर देशवारी के पास हुआ। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद देर रात आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया।

मृतकों की पहचान केरेडारी के बेलतू निवासी यासिम और उनकी तीन वर्षीय बेटी के रूप में हुई है। यासिम की पत्नी हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, और उनका इलाज हजारीबाग में कराया जा रहा है। यासिम शनिवार रात अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से जोको ग्राम स्थित ससुराल से बेलतू गांव लौट रहे थे।

इसी दौरान देशवारी के पास हजारीबाग की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर गिर पड़े।

हादसे के बाद चालक स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तीनों घायलों को केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने यासिम और उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल यासिम की पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग भेज दिया गया।

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस फरार स्कॉर्पियो और उसके चालक की तलाश कर रही है। आसपास के इलाकों में वाहन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

इधर, घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने देर रात बड़कागांव-केरेडारी मुख्य मार्ग को देशवारी के पास जाम कर दिया। ग्रामीण फरार वाहन और चालक को जल्द पकड़ने, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के ‘आंसर की’ जारी की है। यह ‘आंसर की’ यूजीसी-नेट परीक्षा के 84 विषयों के लिए है। इसके साथ ही उत्तर कुंजी को लेकर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए के मुताबिक यूजीसी-नेट परीक्षा के अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में संबंधित प्रश्नों और उत्तरों की जांच कर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

गौरतलब है कि यूजीसी-नेट के माध्यम से अभ्यर्थियों की सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, उत्तर कुंजी को चुनौती देने की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त की रात 11 बजकर 59 मिनट तक जारी रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें।

एनटीए का कहना है कि समय सीमा समाप्त होने के उपरांत कोई चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। अनंतिम उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न या उसके उत्तर को गलत मानने वाले अभ्यर्थी को चुनौती दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क देना होगा। यह शुल्क प्रत्येक चुनौती के लिए अलग से लागू होगा। आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित प्रश्न का चयन करने के बाद अपनी आपत्ति के समर्थन में उचित आधार और प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

परीक्षा व्यवस्था में अनंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त चुनौतियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। इस जांच के उपरांत अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाती है। अभ्यर्थियों को केवल आपत्ति दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्धारित शुल्क का भुगतान भी समय सीमा के भीतर करना होगा। शुल्क भुगतान की अंतिम समय सीमा 18 अगस्त रात 11 बजकर 59 मिनट है।

एनटीए द्वारा अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और आपत्ति तथा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया है कि अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र तीन विषयों के संबंध में अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इन तीनों विषयों के प्रश्नपत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को लेकर प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति इन शिकायतों की जांच कर अपनी सिफारिशें देगी। इन सिफारिशों के आधार पर अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के संबंध में अलग सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार, इन तीन विषयों से संबंधित अभ्यर्थियों को अलग सार्वजनिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि यूजीसी-नेट जून 2026 से संबंधित उत्तर कुंजी, आपत्ति प्रक्रिया, शुल्क, समय सीमा और आगे की कार्रवाई के संबंध में केवल आधिकारिक वेबसाइट तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के सत्यापित सामाजिक माध्यम खातों पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अनंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। परीक्षा परिणाम भी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया जाएगा।

प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) और एनएससीएन/जीपीआरएन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के बहिष्कार का आह्वान किए जाने के बाद असम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राज्यभर में शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न कराने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

इन संगठनों ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोगों से आजादी दिवस के कार्यक्रमों से दूर रहने की अपील की है। हालांकि पिछले कुछ सालों के उलट उन्होंने असम में बाढ़ की स्थिति का हवाला देते हुए आम हड़ताल का आह्वान नहीं किया है।

पुलिस ने समारोह के लिए तय सभी जगहों के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा मजबूत कर दी है। अतिरिक्त गश्त और निगरानी की व्यवस्था की गई है, जबकि सुरक्षा बल समारोह में बाधा डालने की किसी भी कोशिश पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

उग्रवादियों की आवाजाही या किसी भी विध्वंसक गतिविधि को रोकने के उपायों के तहत अंतरराज्यीय सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमें भरोसा है कि आजादी दिवस बिना किसी घटना के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा।”

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा गुवाहाटी के खानापारा मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जबकि मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर समारोहों की देखरेख करेंगे।

इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की संयुक्त अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी। वरिष्ठ जिला अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें भाग लिया। समीक्षा में तोड़फोड़-रोधी उपाय, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की निगरानी, ​​सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना, रूट सैनिटाइजेशन (रास्ते की सुरक्षा जांच), जांच तंत्र और समारोह स्थलों की चौबीसों घंटे निगरानी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

असम और पूर्वोत्तर में, खासकर आजादी दिवस और गणतंत्र दिवस के आसपास, इस तरह के बहिष्कार का आह्वान आम बात रही है। उल्‍फा-आई ऐतिहासिक रूप से एक संप्रभु असम की अपनी मांग के तहत इन समारोहों का विरोध करता रहा है।

मुख्यमंत्री सरमा ने 2022 में इसी तरह के बहिष्कार और शटडाउन के आह्वान के बाद कहा था कि आजादी दिवस समारोह में लोगों की भारी भागीदारी ने एक स्वतंत्र असम की मांग करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 2021 में, उल्‍फा-आई ने दशकों में पहली बार आजादी दिवस पर बंद का आह्वान नहीं किया था। मुख्यमंत्री सरमा ने इस कदम का स्वागत किया था और संगठन के प्रमुख परेश बरुआ से केंद्र के साथ सार्थक बातचीत के लिए आगे आने का आग्रह किया था।

अधिकारी इस साल सिर्फ बहिष्कार की अपील को देखते हुए असम में स्वतंत्रता दिवस के समारोह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आपसी तालमेल वाले सुरक्षा उपायों और कड़ी निगरानी पर भरोसा कर रहे हैं।