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Monday,16-November-2026
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यूजीसी-नेट प्रोविजनल ‘आंसर की’ जारी, 18 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के ‘आंसर की’ जारी की है। यह ‘आंसर की’ यूजीसी-नेट परीक्षा के 84 विषयों के लिए है। इसके साथ ही उत्तर कुंजी को लेकर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए के मुताबिक यूजीसी-नेट परीक्षा के अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में संबंधित प्रश्नों और उत्तरों की जांच कर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

गौरतलब है कि यूजीसी-नेट के माध्यम से अभ्यर्थियों की सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, उत्तर कुंजी को चुनौती देने की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त की रात 11 बजकर 59 मिनट तक जारी रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें।

एनटीए का कहना है कि समय सीमा समाप्त होने के उपरांत कोई चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। अनंतिम उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न या उसके उत्तर को गलत मानने वाले अभ्यर्थी को चुनौती दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क देना होगा। यह शुल्क प्रत्येक चुनौती के लिए अलग से लागू होगा। आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित प्रश्न का चयन करने के बाद अपनी आपत्ति के समर्थन में उचित आधार और प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

परीक्षा व्यवस्था में अनंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त चुनौतियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। इस जांच के उपरांत अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाती है। अभ्यर्थियों को केवल आपत्ति दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्धारित शुल्क का भुगतान भी समय सीमा के भीतर करना होगा। शुल्क भुगतान की अंतिम समय सीमा 18 अगस्त रात 11 बजकर 59 मिनट है।

एनटीए द्वारा अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और आपत्ति तथा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया है कि अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र तीन विषयों के संबंध में अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इन तीनों विषयों के प्रश्नपत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को लेकर प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति इन शिकायतों की जांच कर अपनी सिफारिशें देगी। इन सिफारिशों के आधार पर अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के संबंध में अलग सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार, इन तीन विषयों से संबंधित अभ्यर्थियों को अलग सार्वजनिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि यूजीसी-नेट जून 2026 से संबंधित उत्तर कुंजी, आपत्ति प्रक्रिया, शुल्क, समय सीमा और आगे की कार्रवाई के संबंध में केवल आधिकारिक वेबसाइट तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के सत्यापित सामाजिक माध्यम खातों पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अनंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। परीक्षा परिणाम भी अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया जाएगा।

राजनीति

बाल दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मु ने बच्चों से की मुलाकात, सपनों को पूरा करने के लिए किया प्रेरित

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भारत के राष्ट्रपति की राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बच्‍चों से उनके सपनों को पूरा करने के लिए उत्‍साहित किया।

इस संबंध में राष्ट्रपति मुर्मु में सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर तस्‍वीरों को साझा करते हुए एक पोस्‍ट भी लिखा।

राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्‍ट में लिखा गया कि बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने बच्चों को पूरी लगन, समर्पण और दृढ़ता के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनके जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।”

रक्षा मंत्री राजनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नेतृत्व ने हमारे देश के शुरुआती साल पर एक अमिट छाप छोड़ी है।”

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शनिवार को राज्य भर के बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ऐसे अवसर प्रदान करने का आह्वान किया, जो बच्चों को अपनी क्षमताओं को पहचानने और एक समृद्ध तमिलनाडु तथा मजबूत भारत के निर्माण में योगदान देने में मदद कर सकें।

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ‘एक्‍स’ अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी, जिनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने बच्चों के प्रति नेहरू के स्नेह और देश के विकास की नींव रखने में उनके योगदान को याद किया।

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राष्ट्रीय समाचार

देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर सरकार का फोकस, पीएलआई योजना में बदलाव की तैयारी

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नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे इन योजनाओं के तहत कुछ क्षेत्रों में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके। यह जानकारी नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने गुरुवार को दी।

इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

जैन ने कहा, “कुल मिलाकर, हम अब भी आयात पर निर्भर हैं। इस कारण हम पीएलआई योजनाओं में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।”

वहीं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने बताया कि पीएलआई योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और उत्पादन एवं बिक्री में 22.66 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाने की अभी काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

नीति आयोग के नवंबर 2026 के प्रभाव आकलन के अनुसार, पीएलआई योजनाओं से अब तक 8.49 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने इन योजनाओं के तहत 35,354 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया है, जो कुल आवंटित राशि का 18.5 प्रतिशत है। लक्षित क्षेत्रों में से करीब 70 प्रतिशत योजनाएं मोटे तौर पर तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं।

हालांकि, विभिन्न उद्योगों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन अलग-अलग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी योजना अब भी पिछड़ रही है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात, बिक्री और रोजगार के मोर्चे पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की योजनाओं ने भी निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के मामले में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।

व्हाइट गुड्स योजना के तहत 6,409 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और 43,150 करोड़ रुपए का उत्पादन दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। वहीं, चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी योजना के तहत 14,945 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है।

सौर ऊर्जा से जुड़ी पीएलआई योजना ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर करीब 116 गीगावाट करने में मदद की है। ड्रोन योजना में भी प्रगति हुई है और इसके लिए आवंटित धनराशि का 77.5 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है।

हालांकि, एसीसी बैटरी योजना सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। इसके तहत 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 1.4 गीगावाट घंटे की क्षमता ही विकसित हो पाई है। इस योजना के तहत अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है और न ही कोई प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी से जुड़ी कमियों, आयातित मशीनरी पर निर्भरता और परियोजनाओं में देरी को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया है। अन्य योजनाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना अभी शुरुआती चरण में है, जबकि दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र अब भी उच्च मूल्य वाले कलपुर्जों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की योजना ने निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की है, लेकिन रोजगार सृजन अभी भी निर्धारित लक्ष्य से कम है।

आकलन में कहा गया है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन से विनिर्माण क्षेत्र में सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। भारत पीएलआई निवेश को दीर्घकालिक औद्योगिक क्षमता में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाता है, यह प्रौद्योगिकी की तैयारी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समयसीमा पर निर्भर करेगा।

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राष्ट्रीय समाचार

कैबिनेट ने माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड जारी रखने की मंजूरी दी; 5,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च

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केंद्र सरकार ने बुधवार को 5,000 करोड़ रुपए के फंड के साथ माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिससे यह योजना अब 31 दिसंबर, 2031 तक जारी रहेगी।

यह योजना युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है।

कैबिनेट के अनुसार, इस योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाले संस्थानों को कर्ज डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत से लेकर अब तक (सितंबर 2026 तक) ऋण देने वाले संस्थानों की ओर से 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपए है।

जनवरी 2016 में शुरू किया गया सीजीएफएमयू देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज के विस्तार में एक प्रमुख उत्प्रेरक रहा है।

इस फंड का उद्देश्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक दिए जाने वाले कर्ज के लिए ऋण देने वाले संस्थानों को गारंटी प्रदान करना है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के तहत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट और 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए गए कर्ज पर भी गारंटी प्रदान करना है।

इसके अलावा, वर्किंग कैपिटल लिमिट के मामले में गारंटी कवरेज को वितरित की गई राशि से और टर्म लोन खातों के मामले में बकाया राशि से जोड़ा गया है, ताकि ऋण देने वाले संस्थानों के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके।

यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी कर्ज पर लागू होगी।

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