राजनीति
सड़क से मेडिकल कॉलेज…ठाकरे स्मारक के लिए 400 करोड़
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज कोरोना महामारी के दौरान साल 2021-22 के लिए राज्य का आर्थिक बजट पेश किया। इस बजट के दौरान पैसों की तंगी के बावजूद सरकार ने हर तबके को छूने का प्रयास किया है आइए जानते हैं, बजट की कुछ खास बातें।
1) इस बजट में किसानों को राहत देते हुए अजित पवार ने कहा है कि जिन किसानों ने तीन लाख रुपये तक का लोन लिया है। उन्हें किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ब्याज पूरी तरह से सरकार वहन करेगी। राज्य में 4 नए कृषि विश्वविद्यालय भी खोलने का ऐलान किया गया है। इन यूनिवर्सिटीज के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। 2) संक्रमण वाली बीमारियों के लिए हर जिले में अस्पताल बनाए जाएंगे आगामी 5 साल में इस प्रोजेक्ट पर 5 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य में 8 नए हार्ट हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग,अमरावती और परभणी में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात सरकार ने कही है।
3) अजित पवार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए राज्य में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़ाई जायेंगी। एमबीबीएस के लिए 1990 सीटें और एमडी और एमएस के लिए 1000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 4) स्कूली शिक्षा और खेलकूद के लिए सरकार ने 2400 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है। 5) आम नागरिकों को घर देने के लिए सरकार ने 6852 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया है।
6) महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन विभाग के लिए 25 100 करोड़ों पर देने की बात कही है। वहीं एसटी बसों में छात्रों को मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति भी दी जाएगी। 7) महाराष्ट्र के जिलों अंदर प्राथमिक उपचार केंद्र खोले जाएंगे। महानगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। 8) राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को उम्दा बनाने के लिए राज्य सरकार 7500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिसके तहत नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे।
9) राज्य में अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए 589 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 10) महिलाओं को प्रॉपर्टी के स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 11) एपीएमसी को और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार ने दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।12) कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए महावितरण को राज्य सरकार पंद्रह सौ करोड रुपए की आर्थिक मदद देगी।
13) जो आएगा वह बिकेगा योजना के लिए सरकार ने 21 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 14) महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने 2247 करोड रुपए आवंटित किए हैं। जो केंद्र सरकार के बजट से 1398 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके अलावा घरेलू काम करने वाली महिलाओं के लिए संत जीजाबाई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। 15) बाल ठाकरे मेमोरियल के लिए सरकार ने 400 करोड रुपए का फंड आवंटित किया है
मनोरंजन
‘तुम कौन से देश की सेवा कर रहे हो?’ रणबीर की फिल्मों से खुश नहीं थे ऋषि कपूर

अभिनेता रणबीर कपूर हाल ही में आगामी फिल्म ‘रामायण’ की टीम के साथ क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ गए थे। शो के दौरान उन्होंने अपने दिवंगत पिता-अभिनेता ऋषि कपूर से जुड़ा एक दिल छू लेने वाला किस्सा शेयर किया।
रणबीर कपूर ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत के दौरान बताया कि उनके पिता उनके काम की सराहना कैसे करते थे और उनकी कही बातों ने एक अभिनेता के तौर पर उनके सफर को कैसे आकार दिया।
यह भावुक बातचीत तब शुरू हुई जब अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के साथ अपने जुड़ाव और एक पिता-बेटे के बीच के खास रिश्ते के बारे में बात की।
रणबीर से बात करते हुए अमिताभ ने कहा, “रणबीर, हमने आपको एक छोटे बच्चे के तौर पर देखा है। आपके पिता ऋषि कपूर के साथ हमने बहुत काम किया है। जाहिर है कि एक पिता और बेटे का रिश्ता बहुत ही अद्भुत होता है। क्या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जब ऋषि ने आपके काम की सराहना की हो?”
रणबीर ने बताया कि उनके पिता ऋषि कपूर अक्सर उनकी फिल्मों से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने कहा, “जब पापा मेरी फिल्में देखते थे तो वो कभी मेरी चॉइस या मेरे किरदार से इतने खुश नहीं होते थे। उन्हें समझ नहीं आता था और मुझसे बोलते थे कि तुम ये कैसी फिल्में कर रहा है? वेक अप सिड, रॉकेट सिंह, बर्फी, तमाशा।
एक लाइन मेरे परदादा पृथ्वीराज कपूर हमेशा कहते थे, ‘कला देश की सेवा में’, तो पापा कहते थे कि तुम कौन से देश की सेवा कर रहे हो? उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वह क्या कहना चाह रहे थे। क्योंकि एक एक्टर के तौर पर जो मुझे स्वाभाविक रूप से समझ आ रहा था, मेरा जो व्यक्तिगत नजरिया था कि मुझे ये किरदार समझ आ रहे हैं, तो मैं वही कर रहा था।”
बता दें कि रणबीर और दिवंगत ऋषि कपूर ने अपने कई पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनके बीच रिश्ता खट्टा-मीठा रहा है। सीनियर अभिनेता का अप्रैल 2020 में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया था।
राष्ट्रीय समाचार
दवाओं और मेडिकल डिवाइस के आयात के लिए नए गेटवे खोलेगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित किया संशोधन

देश में दवाओं, मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक्स के आयात को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद आयात के अधिकृत एंट्री पॉइंट्स का नेटवर्क बढ़ाना है ताकि हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन मजबूत हो और आयात प्रक्रिया आसान बने।
3 नवंबर को जारी सूचना के अनुसार, ड्रग्स नियम, 1945 का नियम 43ए उन अधिकृत बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क क्रॉसिंग और अन्य एंट्री पॉइंट्स को निर्धारित करता है, जिनके जरिए भारत में दवाओं का आयात किया जा सकता है।
व्यापार को सुविधाजनक बनाने और आयात से जुड़ी प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने अधिकृत स्थानों की सूची में अतिरिक्त इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है।
प्रस्तावित अतिरिक्त स्थानों में हरियाणा में आईसीडी सोनीपत, पियाला और हरसारू, उत्तर प्रदेश में आईसीडी दादरी, गुजरात में आईसीडी गांधीनगर/मुंद्रा, तेलंगाना के हैदराबाद में आईसीडी सनत नगर और थिम्मापुर, कर्नाटक के बेंगलुरु में आईसीडी व्हाइटफील्ड, कर्नाटक में एसईजेड बोम्मसांद्रा और उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (हवाई मार्ग से दवाओं के आयात के लिए) शामिल हैं।
ये स्थान अधिकृत आयात गेटवे के मौजूदा नेटवर्क में जोड़े जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर में धनाड और तीही स्थित आईसीडी के साथ-साथ दवाओं के आयात के लिए पहले से अधिसूचित हवाई अड्डे शामिल हैं।
मंत्रालय के अनुसार, इस प्रस्तावित विस्तार से आयातकों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के करीब खेपों को क्लियर करने में मदद मिलेगी। इससे अंदरूनी परिवहन की दूरी कम होगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और आयातित खेपों की आवाजाही में देरी कम होगी। यह कदम आयातकों के लिए परिचालन सुविधा को भी बढ़ाएगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में दवाओं, मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक्स की अधिक कुशल आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा।
इस प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से मंत्रालय हेल्थकेयर उत्पादों के आयात के लिए सहायक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने और अधिक कुशल और उत्तरदायी सप्लाई चेन में योगदान करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आवश्यक हेल्थकेयर उत्पादों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
प्रस्तावित संशोधन पर यदि कोई आपत्ति या सुझाव है, तो उसे अवर सचिव (ड्रग्स रेगुलेशन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को या ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को आधिकारिक गजट के लिंक पर देखा जा सकता है।
राजनीति
‘सीएम को घटना की जानकारी तक नहीं’, मुजफ्फरपुर विस्फोट की घटना पर तेजस्वी का आरोप

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के गोबरसही में पीएनजी पाइपलाइन में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत पर मंगलवार को शोक व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए राज्य सरकार और भाजपा पर गंभीर सवाल उठाए।
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुजफ्फरपुर के गोबरसही में पीएनजी पाइपलाइन विस्फोट की चपेट में आए एक व्यक्ति की मृत्यु पर वह अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर पीड़ित परिवारों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने घटना के दौरान अग्निशमन वाहन के यातायात में फंसे होने को लेकर भाजपा की सभा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क पर भाजपा की एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के अनुसार, सभा में मौजूद लोगों को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना मिल गई थी। इसके बावजूद यातायात में फंसे अग्निशमन वाहन को प्राथमिकता देकर घटनास्थल पर जल्द पहुंचाने की जरूरत नहीं समझी गई।
तेजस्वी यादव ने इसे अक्षम्य बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में अग्निशमन वाहन को तत्काल रास्ता उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी तक नहीं है, इसलिए उन्होंने संवेदना भी व्यक्त नहीं की। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीति नागरिकों के लिए है, न कि नागरिक राजनीति के लिए हैं। उन्होंने इस टिप्पणी के जरिए राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान आम लोगों की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
गौरतलब है कि सोमवार को मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही इलाके में नाला निर्माण के दौरान पीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद विस्फोट हुआ था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे।
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