भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहना है कि देश में मातृत्व का सम्मान होता है और डब्ल्यूएफआई के पुराने सिलेक्शन मानदंडों से हटना बहुत कुछ कहता है।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह विनेश के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उनका मूल्यांकन करे और आगामी एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करे। विनेश मैटरनिटी ब्रेक के बाद वापसी कर रही हैं।

गौरतलब है कि डब्ल्यूएफआई ने विनेश को ‘कारण बताओ नोटिस’ भेजा था, जिसमें उन पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चार सवालों के जवाब मांगे थे। इसके साथ ही डब्ल्यूएफआई ने विनेश के किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में शामिल होने पर 26 जून, 2026 तक रोक लगा दी थी।

डब्ल्यूएफआई के इस फैसले की वजह से विनेश नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी थीं। विनेश ट्रायल की अनुमति मांगने के लिए डब्ल्यूएफआई के पास पहुंची थीं, लेकिन उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया था।

डब्ल्यूएफआई ने विनेश की नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के ट्रायल में शामिल होने की अपील यह कहकर ठुकरा दी थी कि उनके खिलाफ वाडा के 5.6.1 नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। डब्ल्यूएफआई के अनुसार, इस नियम के मुताबिक संन्यास से वापसी कर रहे खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने से पहले कम से कम छह महीने तक का नोटिस पूरा करना जरूरी होता है।

इसके बाद विनेश ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए एशियन गेम्स के लिए 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल में शामिल होने की अपील की थी। विनेश ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद कोर्ट से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की थी। हालांकि, मामले की पहली सुनवाई में कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह डब्ल्यूएफआई का पक्ष सुने बिना कोई भी निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

मुंबई केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को उस समय बड़ी सफलता मिली जब कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम गिरोह और पठान गिरोह के प्रमुख चिंको पठान को दोषी ठहराया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था और चिंको पठान को डोंगरी से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, यही वजह है कि इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराया गया है। केंद्रीय एंटी-नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई ने एक बड़े सिंथेटिक ड्रग तस्करी मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया। जब्त दवाओं का मूल्य 6.5 करोड़ रुपये है। संगठित सिंथेटिक ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई जोनल यूनिट ने मेफेड्रोन (एमडी), मेथामफेटामाइन और प्रीकर्सर रसायनों की तस्करी के साथ-साथ बड़े पैमाने पर ड्रग लॉन्ड्रिंग और हथियारों के अवैध कब्जे से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल एनडीपीएस एक्ट मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। 19 मई को, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट, ठाणे, महाराष्ट्र ने मोहम्मद आरिफ याकूब भुजवाला (आर/ओ-चिंचबंदर, मुंबई) को 15 साल की कैद और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। परवेज़ खान उर्फ ​​”चुनको पठान” और मोहम्मद सलमान खान (दोनों चिंचबंदर, मुंबई के रहने वाले) और विक्रांत जैन (भिवंडी, ठाणे के रहने वाले) को 5 साल की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। एक और दोषी हारिस फैजुल्लाह खान (मुर्शिद) को एक साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।

यह केस 20 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ जब एनसीबी मुंबई के अधिकारियों ने खास इंटेलिजेंस पर कार्रवाई करते हुए, नवी मुंबई के घनसोली में एक सर्च ऑपरेशन किया और एक बदनाम हिस्ट्रीशीटर और ड्रग स्मगलर परवेज़ नसरुल्लाह खान उर्फ ​​”चुनको पठान” को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन के दौरान, एनसीबी अधिकारियों ने उसके पास से 52.2 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया। तलाशी में एक बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल, पांच ज़िंदा राउंड, 12,500 रुपये कैश, ड्रग तस्करी से मिले पैसे और लगभग 3.57 लाख रुपये मिले। 10 लाख रुपये के कीमती मेटल के गहने भी मिले, जो कथित तौर पर गैर-कानूनी ड्रग की कमाई से मिले थे।
जांच में पता चला कि ज़ब्त किया गया कॉन्ट्राबैंड एक और बदनाम तस्कर और फाइनेंसर, मोहम्मद आरिफ भुजवाला ने सप्लाई किया था, जो मुंबई के चिंचबंदर इलाके से सिंथेटिक ड्रग तस्करी का एक ऑर्गनाइज़्ड नेटवर्क चला रहा था। खुलासे और टेक्निकल जांच के आधार पर, एनसीबी टीमों ने आरिफ भुजवाला से जुड़े कई ठिकानों पर बड़ी तलाशी ली।

मुंबई के चिंचबंदर में नूर मंज़िल में तलाशी के बाद एनसीबी मुंबई द्वारा सिंथेटिक ड्रग मामले में अब तक की सबसे बड़ी ज़ब्ती हुई। अधिकारियों ने 5.375 kg मेफेड्रोन, 990 gm मेथामफेटामाइन और 6.126 kg इफेड्रिन बरामद किया, जो एक कंट्रोल्ड प्रीकर्सर केमिकल है जिसका इस्तेमाल सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा, 2,18,25,600 रुपये कैश के साथ एक और बिना लाइसेंस वाली बंदूक ज़ब्त की गई, जिसके बारे में शक है कि उसे गैर-कानूनी ड्रग तस्करी से बनाया गया था। एनसीबी ने जिस जगह की तलाशी ली, वहां सिंथेटिक नशीले पदार्थों को स्टोर करने और प्रोसेस करने की जगहें थीं। ऑपरेशन के दौरान कई तरह के पैकेजिंग मटीरियल, वज़न करने वाली मशीनें, सीलिंग इक्विपमेंट और प्रतिबंधित सामान की प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी बरामद की गईं। जांच के हिस्से के तौर पर कई बैंक डॉक्यूमेंट, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए और बाद में उनका एनालिसिस किया गया।
आगे की जांच में एक और आरोपी, मोहम्मद सलमान खान का रोल सामने आया, जो परवेज़ खान @ चिंको पठान से नशीले पदार्थ खरीदता था और उन्हें लोकल ड्रग नेटवर्क में बांटता था। चिंचबंदर में उसके घर की तलाशी में 10.5 ग्राम मेफेड्रोन के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होने वाले पैकेजिंग मटीरियल और वज़न करने के इक्विपमेंट बरामद हुए।
एनसीबी जांचकर्ताओं ने आरोपी विक्रांत जैन उर्फ ​​“विक्की जैन” का भी रोल पता लगाया, जो ड्रग तस्करी के कामों का फाइनेंशियल सपोर्टर था। गैर-कानूनी तस्करी में मदद कर रहा था। भिवंडी में उसके ठिकानों पर तलाशी ली गई, जिसमें 52.8 ग्राम मेफेड्रोन ज़ब्त हुआ, जिसमें रजनी गंधा और तंबाकू प्रोडक्ट्स में मिला हुआ बैन पदार्थ भी शामिल था। तलाशी के दौरान मिले फाइनेंशियल रिकॉर्ड और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स से ड्रग के धंधे को फाइनेंस करने और उसे आसान बनाने में उसकी भूमिका साबित हुई।

लगातार जांच और निगरानी के सिलसिले में, एनसीबी टीमों ने एक और आरोपी, हारिस फैजुल्लाह खान की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 3 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया। जांच में सिंथेटिक ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क के साथ उसके एक्टिव जुड़ाव का पता चला।

जांच “बॉटम-अप” और “नेटवर्क-सेंट्रिक” तरीके से की गई, जिसमें तस्करों के सभी आगे और पीछे के लिंक्स को सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज किया गया। कड़ी मेहनत से इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल जांच के ज़रिए, एनसीबी ने मुख्य ऑपरेटर्स, सप्लायर्स की पहचान की और इस ऑपरेशन से आखिरकार मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में चल रहे एक अच्छी तरह से जमे-जमाए सिंथेटिक ड्रग तस्करी सिंडिकेट को खत्म कर दिया गया। नेटवर्क के बड़े फैलाव और फाइनेंशियल गहराई को देखते हुए, एनसीबी मुंबई ने गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग से बने एसेट्स की पहचान करने और उन्हें जोड़ने के लिए एक पूरी फाइनेंशियल जांच भी शुरू की थी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का सेंट्रल बोर्ड शुक्रवार को संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के तहत सरकार को सरप्लस फंड्स के ट्रांसफर को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रहा है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस साल डिविडेंड पिछले वर्ष के 2.69 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड भुगतान को पार कर जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा और ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल के विश्लेषकों का अनुमान है कि डिविडेंड 2.8 लाख करोड़ रुपए से 3.3 लाख करोड़ रुपए के बीच रहेगा।

गैर-कर राजस्व में होने वाली यह अप्रत्याशित वृद्धि सरकार के वित्त को मजबूत करेगी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच बाजार से अधिक ऋण लिए बिना राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने में सहायक होगी।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने सार्वजनिक कंपनियों और केंद्रीय बैंक से 3.16 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड की उम्मीद जताई थी। पिछले साल, आरबीआई ने 2.68 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में सरकार को दिए थे। इसमें पिछले साल की अपेक्षा 27 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोरा ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आरबीआई का डिविडेंड इस वर्ष 2.8 लाख करोड़ रुपए से 3.3 लाख करोड़ रुपए के बीच रहेगा, जो पूंजी के उपयोग के स्तर पर निर्भर करेगा। उच्च ब्याज आय और संभावित रूप से कम बफर आवश्यकता के चलते पिछले वर्ष के 2.7 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड की तुलना में अधिक डिविडेंड देने में सहायक हो सकती है।”

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनाविस का अनुमान है कि इस वर्ष डिविडेंड 3-3.2 लाख करोड़ रुपए के बीच रहेगा, जिसका मुख्य कारण कंटीजेंसी बफर आवश्यकता में कमी है। उन्होंने कहा कि 2025-26 के सरप्लस के कारक 2024-25 से भिन्न होंगे, जब विदेशी मुद्रा भंडार के उपयोग से अधिक आय के कारण आरबीआई के डिविडेंड में भारी वृद्धि हुई थी।

सबनाविस ने बताया, “पिछले वर्ष डिविडेंड 2.7 लाख करोड़ रुपए था, इसलिए इस वर्ष यह लगभग 50,000 करोड़ रुपए अधिक होगा। इस बार कंटीजेंसी बफर में कमी के कारण सरप्लस अधिक होगा।”

कंटीजेंसी बफर, उस फंड को कहा जाता है जो कि आरबीआई मौद्रिक नीति झटकों, क्रेडिट रिस्क और प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास को कवर करने के लिए उपयोग करता है। इसका साइज आरबीआई की बैलेंसशीट में 4.5 से 7.5 प्रतिशत के बीच होता है।