न्यूजीलैंड के राजस्व मंत्री साइमन वॉट्स ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को भारत-न्यूजीलैंड संबंधों में एक अहम मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर हस्ताक्षर करना दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे दोनों देशों के लिए आर्थिक अवसर खुलेंगे और साथ ही नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता भी मजबूत होगी।

वॉट्स ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड एफटीए दोनों देशों के आपसी संबंधों में एक ‘बड़ा कदम’ है और इससे दोनों देशों को काफी आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, “यह हमारे आपसी संबंधों की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे दोनों देशों के लिए आर्थिक फायदे के अहम रास्ते खुलते हैं। यह उन दो देशों के संबंधों को और मजबूत करता है जिनकी सोच नियम-आधारित व्यवस्था और बहुपक्षीय दृष्टिकोण के मामले में काफी मिलती-जुलती है।”

वर्तमान समय को न्यूजीलैंड के लिए “बहुत अहम पल” बताते हुए वॉट्स ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करना वेलिंगटन और नई दिल्ली के बीच मजबूत होते रिश्तों को दर्शाता है।

उन्होंने से ​​कहा, “न्यूजीलैंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करना एक बहुत ही अहम पल है। इससे न्यूजीलैंड और भारत के बीच मजबूत होते रिश्तों को और बढ़ावा मिलता है। एफटीए पर हस्ताक्षर करना दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बड़ा कदम है और न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह एक बड़ी बात है।”

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि की भी तारीफ की और कहा कि यह दौरा इस बात का मजबूत संकेत है कि दोनों देश इस साझेदारी को कितना रणनीतिक महत्व देते हैं।

वॉट्स ने कहा, “वह वैश्विक स्तर पर एक अहम हस्ती हैं। हमारे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के लिए न्यूजीलैंड में उनकी मेजबानी करना सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री मोदी का न्यूजीलैंड आना रिश्तों को और मजबूत करने वाला है। वह संकेत दे रहे हैं कि यह एक रणनीतिक रिश्ता है और हम यहां उनकी मेजबानी करने के लिए बहुत उत्साहित हैं।”

शिवसेना (यूबीटी) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार पर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की ‘मिसिंग लिंक’ परियोजना में “भीड़तंत्र” चलाने और “वैश्विक स्तर का भ्रष्टाचार घोटाला” करने का आरोप लगाया है।

पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित एक संपादकीय में मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा विपक्ष के खिलाफ कथित तौर पर इस्तेमाल की गई आक्रामक भाषा की आलोचना की गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के घाट खंड को बाईपास करने के लिए बनाई जा रही ‘मिसिंग लिंक’ परियोजना की लागत में करीब 2,500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

संपादकीय के अनुसार, दो सुरंगों, आठ लेन की सड़क और दो पुलों वाली 13 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत 4,797.55 करोड़ रुपये थी। इसमें दावा किया गया कि सामान्य लागत वृद्धि को ध्यान में रखने पर भी परियोजना की लागत 5,500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अंतिम व्यय बढ़कर 7,180 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

संपादकीय में दावा किया गया कि परियोजना की लागत करीब 540 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर बैठती है और इसे “भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड” बताया गया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पहली ही बारिश में परियोजना में भारी रिसाव शुरू हो गया। संपादकीय में टिप्पणी की गई कि यदि कोई इस परियोजना में कथित भ्रष्टाचार पर शोध करे तो वह “कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट हासिल कर सकता है।”

संपादकीय में मुख्यमंत्री फडणवीस की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की गई कि उन्होंने कथित तौर पर जनता और विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा था, “हमारे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना महाराष्ट्र की बदनामी है। राज्य की बदनामी करने वालों से मैं सख्ती से निपटूंगा।” इसमें मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में राज्य के खर्च पर सवाल उठाने वाले नागरिकों और विपक्षी नेताओं को “किराए के लोग” और अन्य अपमानजनक शब्दों से संबोधित करने की भी निंदा की गई।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने संपादकीय में कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस प्रकार की भाषा किसी जनप्रतिनिधि की नहीं बल्कि “गुंडों” की भाषा है। पार्टी ने सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है।

संपादकीय में आरोप लगाया गया कि इस तरह के भ्रष्टाचार से कमाए गए धन का इस्तेमाल विधायकों और सांसदों की खरीद-फरोख्त में किया जा रहा है। इसमें दावा किया गया कि मुख्यमंत्री फडणवीस का राज्य से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि वे “मुगलों और अंग्रेजों” की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिनकी एकमात्र नीति “लूट कर भाग जाना” थी।

संपादकीय में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्रियों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि राज्य में सुसंस्कृत नेतृत्व की परंपरा रही है। इसमें राज्य के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की बुद्धिमत्ता, संयम और राजनीतिक परिपक्वता की सराहना की गई।

संपादकीय में आगे कहा गया कि वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटिल, शरद पवार, विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी और उद्धव ठाकरे सहित विभिन्न दलों के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखी और विधानसभा के मंच का इस्तेमाल विपक्ष को धमकाने या कथित रूप से भ्रष्ट लोगों का बचाव करने के लिए नहीं किया।

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ईरान पर अमेरिका के नए हमलों के बाद अपने ओमानी और तुर्किए समकक्षों के साथ बातचीत की। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, अराघची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ भी फोन पर बात की। तीनों नेताओं के साथ अलग-अलग फोन कॉल में इलाके के नए विकास पर चर्चा की।

मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि ओमानी विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद अल बुसैदी और तुर्किए के विदेश मंत्री हकन फिदान के साथ फोन पर बातचीत में अराघची ने होर्मुज स्ट्रेट में हाल के घटनाक्रम और आम चिंता के दूसरे मुद्दों पर चर्चा की।

बयान में कहा गया कि उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने और आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने और संपर्क और तालमेल बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से साझा बयान के अनुसार, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर के साथ फोन पर हुई बातचीत में, अराघची ने ईरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की और इसे यूएन चार्टर और हाल ही में हस्ताक्षर किए गए ईरान-अमेरिका शांति समझौते (एमओयू) का खुला उल्लंघन बताया।

अराघची ने अमेरिकी सेना के किसी भी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी और ईरान के अपनी क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के पक्के इरादे को दोहराया।

अमेरिका ने कहा कि उसकी सेना ने बुधवार और गुरुवार को ईरान के अंदर कई ठिकानों पर हमले किए। यह हमले होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के नए हमलों के जवाब में किए गए।

अमेरिका ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद इस अहम जलमार्ग में कमर्शियल जहाजों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कम करना था।

ईरानी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के रात भर के हमलों में 14 लोग मारे गए और 78 अन्य घायल हो गए और एक पुल और एक रेलवे को नुकसान पहुंचा।

जवाबी कार्रवाई में, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स और सेना ने कहा कि उन्होंने कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस और जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

ताजा तनाव इस पृष्ठभूमि के बीच आया है, जब ईरान और अमेरिका ज्ञापन समझौते के तहत 60 दिन की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद अंतिम समझौते पर पहुंचना है।