‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मंगलवार को रिपोर्ट दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक अहम परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।

इस समझौते के तहत सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिल सकती है और अमेरिकी कंपनियों के लिए अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। इस 30 साल के समझौते से सऊदी अरब को एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंच मिल जाएगी।

‘द जर्नल’ के अनुसार, समझौते को इस तरह से तैयार किया गया है कि अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब के उभरते हुए न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र में रहें और विदेशी कंपनियां इससे बाहर रहें। यह डील वॉशिंगटन और रियाद के बीच न्यूक्लियर सहयोग के बड़े विस्तार का संकेत हो सकती है। इससे मिडिल ईस्ट में संवेदनशील न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रसार को लेकर कांग्रेस में चिंताएं फिर से बढ़ सकती हैं।

एक अहम प्रावधान के तहत, अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट (संवर्धन) प्लांट बना सकती हैं। ‘जर्नल’ के अनुसार, यह प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेगा जब अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त स्टडी में यह नतीजा निकले कि ऐसे प्लांट की जरूरत है।

यूरेनियम एनरिचमेंट से आम नागरिकों के इस्तेमाल वाले न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए ईंधन बनाया जा सकता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अगर बहुत ऊंचे स्तर पर किया जाए तो न्यूक्लियर हथियारों के लिए भी सामग्री बनाई जा सकती है। दोहरे इस्तेमाल की इसी क्षमता की वजह से एनरिचमेंट लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर बातचीत के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक रहा है।

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि सीधे अमेरिकी दखल से सऊदी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वॉशिंगटन का असर बढ़ेगा। तर्क है कि अमेरिका की भागीदारी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सैन्य मकसद के लिए इस्तेमाल होने से रोकने में भी मदद मिलेगी।

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने पिछले हफ्ते के आखिर में इस समझौते को मंजूरी दे दी थी। उम्मीद है कि अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान बुधवार को इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

राइट ने अप्रैल 2025 में इस क्षेत्र की अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान अपने सऊदी समकक्ष के साथ प्रस्तावित सहयोग पर चर्चा की थी। इस समझौते से रिएक्टर बनाने, परमाणु ईंधन सेवाएं देने और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के काम में लगी अमेरिकी कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं।

सऊदी अरब तेल के अलावा अपने ऊर्जा स्रोतों और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश के तहत नागरिक परमाणु ऊर्जा विकसित करना चाहता है। सऊदी अरब का यह भी तर्क है कि परमाणु ऊर्जा से देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और निर्यात के लिए अधिक तेल बचाने में मदद मिल सकती है।

भारत की राष्ट्रपति और देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में मोल्दोवा का दौरा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय समयानुसार मंगलवार को उत्तरी मैसेडोनिया पहुंची। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

राष्ट्रपति सचिवालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि स्कोप्जे एयरपोर्ट पर पहुंचने पर, प्रेसिडेंट मुर्मु का स्वागत नॉर्थ मैसेडोनिया के विदेश मामले और विदेशी व्यापार मंत्री टिमचो मुकुंस्की ने किया।

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर जानकारी दी, “यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तरी मैसेडोनिया का पहला दौरा है, जो दोनों देशों के संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी को दिखाता है। इस दौरे से भारत-उत्तरी मैसेडोनिया के संबंध और गहरे होंगे और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।”

प्रेसिडेंट गोरडाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मु 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया में रहेंगी।

इस दौरे के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मु अपने समकक्ष राष्ट्रपति सिलजानोव्स्का-दावकोवा और प्रधानमंत्री ह्रिस्टिजान मिकोस्की से बातचीत करेंगी। उनका असेंबली के अध्यक्ष से मिलने, असेंबली को संबोधित करने और भारत-नॉर्थ मैसेडोनिया बिजनेस फोरम में भाषण देने का भी शेड्यूल है। दोनों देशों के बीच कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, विज्ञान और तकनीक, सूचना तकनीक और आईटी-इनेबल्ड सेवाओं में ज्यादा सहयोग की उम्मीद है।

इससे पहले, मोल्दोवा में राष्ट्रपति मुर्मु ने मोल्दोवन की समकक्ष माइया सैंडू से चिसीनाउ में प्रेसिडेंशियल पैलेस में द्विपक्षीय बातचीत के लिए मुलाकात की। उन्होंने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत-मोल्दोवा बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मु तकनीकी, कृषि और सस्ती दवा में साझा सहयोग को बढ़ाने से जुड़ी चर्चा में भी शामिल हुईं।

दौरे के आखिरी हिस्से में प्रेसिडेंट निकुसोर डैन के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मु 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया जाएंगी। यह तीन दशक से ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति का रोमानिया का पहला दौरा होगा।

ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पर नए हमले किए हैं। अमेरिका-ईरान के बीच फिर से शुरू हुए इस हमले की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तीनों देश तनाव कम करने की मांग कर रहे हैं।

सरकारी ब्रॉडकास्टर जॉर्डन रेडियो एंड टेलीविजन कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जॉर्डन के एयर डिफेंस ने ईरान से इलाके की ओर लॉन्च की गई तीन मिसाइलों को रोक लिया, जबकि चौथी मिसाइल दक्षिणी जॉर्डन के एक दूर-दराज के इलाके में गिरी। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत या सामान का नुकसान नहीं हुआ।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि मिसाइलें दक्षिणी जॉर्डन के तटीय शहर अकाबा में तैनात अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को निशाना बनाकर दागी गईं, जो सीधे इजरायली शहर इलियट से सटा हुआ है।

घटना के बाद, इजरायल के चैनल 13 न्यूज ने बताया कि मिसाइल के जॉर्डन की ओर लॉन्च होने के बाद, अमेरिकी सेना ने इलियट से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर में दक्षिणी इजरायल के रेमन एयरपोर्ट से रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को हटा दिया।

इजरायल के सरकारी कान टीवी न्यूज ने कहा कि इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स की उड़ान में देरी हुई।

इससे पहले, अम्मान में अमेरिकी दूतावास ने एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अकाबा के एयरपोर्ट और सीपोर्ट को खतरे की वजह से खाली करा दिया गया है और अमेरिकियों से अगली सूचना तक उन जगहों से दूर रहने को कहा गया है।

बाद में जॉर्डन के अधिकारियों ने दूतावास के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि दोनों फैसिलिटी सामान्य तरीके से काम कर रही थीं।

रविवार को ही, कुवैत की आर्म्ड फोर्स ने कहा कि एयर डिफेंस ने देश के ऊपर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोक दिया, जबकि एक और हमला एक पावर जनरेशन और वॉटर डीसैलिनेशन फैसिलिटी पर हुआ। इससे आग लग गई और बहुत नुकसान हुआ।

एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, कुवैती आर्मी ने कहा कि सुबह से ही आने वाली मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाया गया था और उन पर हमला किया गया था। इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने प्रोजेक्टाइल शामिल थे।

सेना ने ईरान पर सिविलियन और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली जगहों पर हमला हुआ है।

अरब लीग के सेक्रेटरी-जनरल नबील फहमी ने इलाके में चल रहे तनाव के गंभीर नतीजों की चेतावनी दी और हिंसा के नए दौर से बचने की कोशिश करने को कहा।

फहमी ने अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने के लिए तुरंत काम करने की अपील की और कहा कि तनाव बढ़ने से सभी पक्षों को और नुकसान होगा।

उन्होंने इस खतरे के बारे में चेतावनी दी कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, जिससे आपसी तबाही हो सकती है और इलाके और उसके बाहर आर्थिक हालात और खराब हो सकते हैं।

जॉर्डन के उपप्रधानमंत्री और विदेश मामलों और प्रवासी मंत्री अयमान सफादी ने इलाके में तनाव बढ़ने और स्थिरता वापस लाने की कोशिशों पर अपने तुर्किए और कुवैती समकक्षों के साथ फोन पर अलग-अलग बात की।

विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, तुर्किए के विदेश मंत्री हकन फिदान के साथ अपनी बातचीत के दौरान, सफादी ने तनाव खत्म करने, अमेरिका-ईरान सीजफायर समझौते को लागू करने और तनाव की असली वजहों को दूर करने के लिए एक बड़ा हल निकालने के लिए बातचीत पर लौटने की जरूरत पर जोर दिया।

कुवैती विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल-अहमद अल-सबा के साथ अपने कॉल में, सफादी ने ईरानी हमलों के सामने कुवैत और अन्य खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ जॉर्डन की एकजुटता व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने संकट को समाप्त करने, शांति बहाल करने और स्थायी सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने के लिए बातचीत और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया।

ये ताजा घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच हुआ, अमेरिका और ईरान ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर आठ बार हमले किए हैं, जबकि ईरान ने कई क्षेत्रीय देशों में अमेरिकी ठिकानों और जगहों पर हमला करके जवाब दिया है।