राजनीति
एलजी ने ‘रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ’ फाइल वापस भेजी, पुनर्विचार करने की सलाह दी
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने ‘रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ’ अभियान से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री को भेजी है और फाइल पर उनके (एलजी) द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और फिर से जमा करने की सलाह दी है। अत्यधिक प्रदूषित यातायात चौराहों और साइटों पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) के उपयोग को रेखांकित करते हुए, एलजी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अभियान का मूल आधार जो ‘बहुतों के स्वास्थ्य’ की रक्षा करने की धारणा पर ‘कुछ व्यक्तियों’ के स्वास्थ्य को जोखिम में डालने का प्रयास करता है, दोषपूर्ण है और किसी अन्य सभ्य महानगरीय शहर में इसका कोई समानांतर नहीं दिखता है।
उन्होंने आगे कहा- इस बात का कोई सबूत नहीं कि इस तरीके से कैंपेन चलाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। ये कैंपेन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। साल दर साल और लंबे समय में ऐसे उपायों को लागू करने के लिए तकनीकी समाधान खोजने की जरूरत है, न कि मनुष्यों को तैनात करने और उन्हें जोखिम में डालने की।
एलजी ने कहा- यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि यद्यपि वायु प्रदूषण से हम सभी को खतरा है, लेकिन समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों में प्रदूषण का अधिक और अधिक प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर संपन्न लोगों द्वारा निर्मित होता है। प्रस्तावित अभियान के तहत स्वयंसेवकों की तैनाती उसी असमानता को सु²ढ़ और कायम रखने के लिए प्रतीत होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और जीवन और समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है।
पिछले अभियानों के परिणाम प्रस्ताव में परिलक्षित नहीं हैं और शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पहले के अभियानों की प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। साथ ही, अभियान के तहत ट्रैफिक क्रॉस सेक्शन में तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित स्वयंसेवकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई जोखिम गंभीर ध्यान देने योग्य हैं।
उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग जो वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक पीड़ित हैं, वह जागरूक और सतर्क नागरिक हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं और इस तरह के प्रदूषण को कम करने के लिए अपने दम पर कोई भी उपाय करेंगे। एलजी ने प्रस्तावित अभियान के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति की अनुमति देने के प्रस्ताव की कानूनी वैधता को रेखांकित करते हुए कानून विभाग और राजस्व विभाग के परामर्श से इसकी जांच करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने यह भी कहा, यह प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 10 दिनों से अधिक समय से लंबित था और फाइल मेरे कार्यालय में 21 अक्टूबर को ही प्राप्त हुई थी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि एलजी को दिल्ली में लोगों के जीवन के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, एलजी ने कहा, मैं यह उल्लेख करने के लिए विवश हूं कि एक मंत्री की ओर से निराधार आरोपों, झूठे आरोपों और राजनीतिक आक्षेपों को शामिल करने वाला ऐसा तुच्छ व्यवहार कहने के लिए अनुचित है। यह एक संवैधानिक प्राधिकरण के खिलाफ किया गया था, केवल राजनीतिक एकता और प्रचार के लिए अत्यंत अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के प्रचार से बचना चाहिए और माननीय मंत्री जी को सार्वजनिक महत्व के ऐसे मुद्दों में सतर्क रहने की सलाह दी जानी चाहिए।
इस तरह की हरकतों से बचने के लिए सीएम और उनके मंत्रियों को सलाह देते हुए, एलजी ने कहा, जैसा कि एक अन्य प्रस्ताव में बताया गया है, जैसा कि एक अन्य प्रस्ताव में बताया गया है, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों की ओर से मुद्दों को समय से पहले प्रचारित करने और मेरे पास मामला प्रस्तुत करने से पहले या मेरे विचाराधीन होने पर राजनीतिक आरोप लगाने के ऐसे कृत्य, मूल का उल्लंघन करते हैं शासन के सिद्धांत और साथ ही विषय पर एक स्वतंत्र राय तैयार करने के मेरे संवैधानिक अधिकार को प्रतिबंधित/बाधित करता है। एक बार फिर सलाह दी जाती है कि व्यापक जनहित में और शासन प्रणाली के सामंजस्यपूर्ण और संवैधानिक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए।
पटना, 13 अक्टूबर: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। फॉर्मूले के तहत, भाजपा और जदयू इस बार 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों को 41 सीटें दी गई हैं।
सहयोगी दलों में लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को 6-6 सीटें दी गई हैं। इस बार भाजपा और जदयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं।
इंफो इन डाटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “2025 के बिहार चुनावों में, भाजपा और जेडीयू प्रत्येक 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि सहयोगी एलजेपी (आरवी), एचएएम और आरएलएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहली बार, भाजपा और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जो राज्य में भाजपा के बढ़ते प्रभुत्व और प्रभाव को दर्शाता है।”
इससे पहले के सीट बंटवारे पर अगर हम नजर डालें तो 2005 के अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू 139 सीटों और भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में जदयू को 88 सीटों पर, जबकि भाजपा को 55 सीटों पर सफलता मिली थी।
इसी तरह, 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू 141 और भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 91 सीटें मिलीं।
2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू के रास्ते अलग-अलग हो गए थे। इस चुनाव में जदयू महागठबंधन के साथ थी और नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के सहयोग से सत्ता में वापसी की थी। इस चुनाव में भाजपा ने 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन केवल 53 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इसके अलावा, 86 सीटों पर एनडीए के सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें महज 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी।
वहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू 115 सीटों पर, भाजपा 110 सीटों पर और अन्य सहयोगी दल 18 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में भाजपा ने 74 सीटों पर और जदयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा, सहयोगी दल 8 सीट जीतने में कामयाब रहे थे।
हालांकि, 2025 में भाजपा और जदयू के बीच 101-101 सीटों का बराबर बंटवारा हुआ है। इस बदलाव से यह साफ है कि भाजपा बिहार की राजनीति में अब जूनियर पार्टनर नहीं रही। राजनीतिक जानकारों की मानें तो यह बराबरी का फॉर्मूला चुनावी मैदान में दोनों दलों के बीच समान साझेदारी का संदेश देगा।
मुंबई, 13 अक्टूबर: जोगेश्वरी पूर्व में 8 अक्टूबर को एक निर्माणाधीन साइट पर ईंट गिरने से 22 वर्षीय संस्कृति अमीन की मृत्यु के बाद मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी को पत्र लिखकर घटना की गहन जांच की मांग की है।
उन्होंने बीएमसी से शहरभर के सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की जांच और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अमित साटम ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस निर्माण स्थल पर पहले भी सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की शिकायतें थीं, लेकिन बीएमसी ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने मांग की कि अगर ये आरोप सही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही, उन्होंने बीएमसी से सभी निर्माण स्थलों का ऑडिट करने और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साटम ने सुझाव दिया कि जहां कहीं भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो, वहां तुरंत सुधार किए जाएं और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया जाए।
साटम ने कहा, “निर्माण स्थलों पर सुरक्षा जनता के हित में सबसे जरूरी है। बीएमसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जगह सुरक्षा नियमों का पालन हो। अगर कोई लापरवाही बरती गई, तो दोषी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए।” उन्होंने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शहरव्यापी सुरक्षा ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया।
यह हादसा जोगेश्वरी (पूर्व) में एक पुनर्विकास प्रोजेक्ट के दौरान हुआ, जहां निर्माण स्थल से गिरी ईंट ने संस्कृति अमीन की जान ले ली। इस हादसे ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के प्रति लापरवाही का गंभीर मुद्दा उठाया है।स्थानीय लोग और विधायक साटम चिंतित हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। बीएमसी ने अभी तक इस पत्र पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही जांच और कार्रवाई शुरू होगी।
महाराष्ट्र
मुंबई दिवाली से पहले नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान… 1 करोड़ रुपये से अधिक का सामान लौटा, पुलिस के प्रदर्शन की सराहना, लोगों में खुशी का माहौल
मुंबई: मुंबई पुलिस ने दिवाली से पहले नागरिकों के खोए और चोरी हुए सामान लौटाकर और उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरकर उनकी खुशियाँ लौटा दी हैं। मुंबई के ज़ोन 8 के डीसीपी मनीष कलवानिया ने आज दिवाली से पहले नागरिकों का खोया और अन्य सामान लौटाया, जिसकी कीमत एक करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 2000 मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं। डीसीपी ने कहा कि चोरी और खोए हुए सामान की वापसी से लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने सामान की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस ने उनके चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। मुंबई पुलिस ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर लोगों का सामान लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती की पहल पर शुरू की गई है। चोरी और खोए हुए सामान की वापसी के बाद मुंबई में लोगों का पुलिस पर भरोसा और मज़बूत हुआ है और अब पुलिस ऐसे मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है जिनमें लोगों का सामान चोरी हो गया है या गायब हो गया है। पुलिस अब कई ऐसे लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है जो अपना सामान भूल गए थे या उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सामान उन्हें फिर से मिल पाएगा।
मुंबई मेट्रो लाइन 3 के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद भी यात्रियों को मोबाइल नेटवर्क न होने से जूझना पड़ रहा है
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