राजनीति
लालू के ‘साये’ से हटने की कोशिश में जुटे हैं तेजस्वी !

बिहार विधानसभा चुनाव में तीन चरणों में होने वाले मतदान में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है जबकि दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।
महागठबंधन में ऐसे तो राजद के अलावा, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं लेकिन मोर्चा मुख्यमंत्री के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने खुद संभाल रखी है। तेजस्वी इस चुनाव में अलग नजर आ रहे हैं और अपने पिता तथा राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद के साये से खुद को निकालने के प्रयास में जुटे हैं।
भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के नेता जहां राजद के 15 साल के शासनकाल के ‘जंगलराज’ को याद दिलाते हुए लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं तेजस्वी इस पर कुछ भी चर्चा करने से बच रहे हैं।
तेजस्वी कहते भी हैं, “सत्ता पक्ष के लोग रोजगार, सिंचाई, शिक्षा के मामले में बात हीं नहीं करना चाहते। वे पुरानी फालतू की बातों को कर लोगों को मुद्दा से भटकाना चाह रहे हैं।”
वैसे, तेजस्वी ने इस चुनाव के पहले ही राजद के प्रमुख बैनरों और पोस्टरों से लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीर हटाकर यह संकेत दे दिए थे कि इस चुनाव में वे अपनी युवा और नई छवि के जरिए लोगों के बीच पहुंचेंगे।
लालू के दौर में राजद के लिए मुस्लिम और यादव (एम-वाई समीकरण) को वोटबैंक माना जाता था, लेकिन तेजस्वी सभी सभा में सबों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। रोहतास की एक सभा में ‘बाबू साहब’ के बयान को विरोधियों द्वारा मुद्दा बनाए जाने के बाद राजद तुरंत सफाई देने पहुंच गई थी।
भले ही चुनाव के दौरान लालू का निर्देश तेजस्वी सहित राजद के अन्य नेताओं को मिलते रहते हों, लेकिन तेजस्वी चुनावी रणनीतियों में अपनी रणनीति को शामिल कर रहे हैं। राजद के एक नेता भी कहते हैं कि तेजस्वी की सभा में जुट रही भीड़ इस बात के प्रमाण हैं कि उनकी रणनीति इस चुनाव में अब तक सफल रही है।
मंच से हंसी मजाक के बीच अपनी बात कहने वाले लालू की तरह तेजस्वी हंसी मजाक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा में बोलकर लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
राजद के एक बुजुर्ग नेता नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर कहते हैं, “लालू प्रसाद
वाला लहजा और अंदाज तो नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव को भी जनता की डिमांड समझ में आने लगी है। वे नौजवानो की नब्ज पकड़ने लगे हैं। रैलियों में युवाओं की ताली के लिए क्या बोलना है, तेजस्वी को समझ में आने लगा है। रोजगार देने का वादा कर और सबको साथ लेकर चलने की रणनीति अब तक सफल दिख रही है।”
राजनीतिक समीक्षक फैजान अहमद भी कहते हैं कि तेजस्वी ने पहले ही एक तरह से राजद शासनकाल में किए गए गलतियों के लिए माफी मांगकर अपनी जमीन तैयार कर ली थी और संकेत दिए थे कि वे नए सिरे से राजनीति की शुरूआत करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस बीच उन्होंने राजद के पोस्टरों में केवल अपनी तस्वीर लगवाई और बेरोजगार का मुद्दा उछाल दिया। वे कहते हैं, “इसमें कोई शक नहीं तेजस्वी अपने पिता के साये से अलग हटकर अपनी जमीन तलाश करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें सफलता मिल रही है और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं।”
हालांकि बीबीसी के संवाददाता रहे और वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर राजद के नेता तेजस्वी के विवादास्पद राजद के शासनकाल से अलग छवि पेश करने की तारीफ करते हैं, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि कभी-कभार उनके जुबान का फिसलने से लोग में डर पैदा हो जा रहा हे।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण ईद-उल-अजहा के लिए पुलिस अलर्ट

मुंबई: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ठाणे में ईद-उल-अजहा पर उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके साथ ही कल्याण के दोगाडी फोर्ट स्थित ईदगाह में भी शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। फोर्ट स्थित मंदिर में घंटी बजाने की भी कोशिश की गई और नमाज के ठीक समय पर शिवसेना और शिंदे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और घंटी बजा दी, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और माहौल खराब होने से बचा लिया।
पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबरे ने मुंब्रा, भिवंडी पुलिस स्टेशन, राबोड़ी कल्याण और उल्हासनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मुंबई में भी ईद-उल-अजहा और कुर्बानी की पृष्ठभूमि में पुलिस सतर्क और तैयार थी। हाउसिंग सोसायटियों में कुर्बानी को लेकर विवाद के कारण पुलिस ने ऐसी सोसायटियों में कड़े इंतजाम किए थे, जहां पहले समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। इसके साथ ही बीएमसी ने कई सोसायटियों और कुर्बानी के लिए अस्थायी वेदियों में कुर्बानी की इजाजत दी। मुसलमानों ने इब्राहीमी जोश के साथ कुर्बानी की रस्म अदा की।
इसके अलावा, मुंबई में ईदगाहों और मस्जिदों पर पुलिस का पहरा भी रहा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने स्थिति की समीक्षा की। इसके अनुसार, मुंबई में व्यवस्था पूरी कर ली गई। मुंबई पुलिस ने उपद्रवियों पर भी नजर रखी और सोशल मीडिया पर नजर रखी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों मालेगांव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, अमरावती और पूरे महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा शांतिपूर्वक मनाई गई। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि ईद शांतिपूर्ण माहौल में मनाई गई और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए इसके बाद कुर्बानी की गई और कुर्बानी की रौनक मुस्लिम मोहल्लों में हर तरफ देखने को मिली।
महाराष्ट्र
बीएमसी सार्वजनिक शौचालय की निगरानी के लिए संविदा सामुदायिक विकास अधिकारी नियुक्त करेगी

बीएमसी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग के सामुदायिक विकास प्रकोष्ठ के तहत अनुबंध के आधार पर सामुदायिक विकास अधिकारियों (सीडीओ) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये अधिकारी शहर भर में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के उचित कामकाज, रखरखाव और निगरानी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुंबई में वर्तमान में लगभग 8,173 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय हैं। इनमें से 3,110 का रखरखाव बीएमसी द्वारा, 3,641 का रखरखाव महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) द्वारा, 24 का रखरखाव कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के माध्यम से किया जाता है। जबकि बाकी का रखरखाव भुगतान और उपयोग तथा अन्य विविध श्रेणियों के अंतर्गत आता है।
वर्तमान में, लगभग 700 समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ) इन सुविधाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, सीबीओ के साथ हाल ही में एक कार्यशाला के बाद, बीएमसी ने वार्ड स्तर पर अधिक सीडीओ नियुक्त करके अपने निरीक्षण तंत्र का विस्तार और विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया है।
इससे पहले, अधिकारियों की संख्या सीमित थी और नियुक्तियाँ केन्द्रीकृत रूप से की जाती थीं।एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी के अनुसार, “ये सीडीओ झुग्गी-झोपड़ियों में नियमित निरीक्षण करेंगे, सीबीओ के साथ सीधे समन्वय करेंगे और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सेप्टिक टैंक की सफाई से लेकर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों जैसी आवश्यक आपूर्ति की खरीद में सहायता करने जैसे विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता करेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “सीडीओ बीएमसी और सामुदायिक संगठनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे, जो डेटा संग्रह और विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना, आरटीआई (सूचना का अधिकार) प्रतिक्रिया, कानूनी दस्तावेजीकरण और विभागों के बीच समन्वय जैसी जिम्मेदारियों को संभालेंगे।”
महाराष्ट्र
फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर शिनहान बैंक से 68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को 5 साल की सजा

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिनहान बैंक से 68.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी आरडी चव्हाण ने उत्तर प्रदेश निवासी 38 वर्षीय रजा सैयद नवाज नकवी उर्फ संतोषकुमार सीताराम प्रसाद और नई दिल्ली निवासी 41 वर्षीय वरुण राणा उर्फ संतोषकुमार प्रसाद उर्फ जुगेंद्रसिंह मामराज सिंह को दोषी करार दिया है। जबकि तीसरे आरोपी हिमाचल प्रदेश निवासी 32 वर्षीय सुमित वर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि दो अन्य आरोपी अनुज कुमार चांद उर्फ रत्नेश और सुनीता हरेराम देवी फरार रहे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला पहले एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 30 दिसंबर, 2020 को शिनहान बैंक की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि दो फर्मों आईडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लिकस ट्रेडेक्स प्राइवेट ने क्रमशः मुंबई और दिल्ली शाखा में उनके बैंक के साथ खाते खोले हैं। नकवी ने आईडी टेक्नोलॉजीज के निदेशक संतोष कुमार के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि राणा ने खाता खोलने के लिए लिकस ट्रेडेक्स के निदेशक जुगेंद्र सिंह के रूप में प्रतिनिधित्व किया।
नवंबर 2020 में, बैंक को ओडिशा पुलिस के साइबर सेल से चिट फंड धोखाधड़ी मामले के बारे में एक नोटिस मिला। नोटिस के बाद एक आंतरिक जांच में पता चला कि दो फर्मों द्वारा खाते खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ जाली थे। आगे की जांच में पाया गया कि उच्च मूल्य के घरेलू लेनदेन फर्मों के प्रोफाइल के साथ असंगत थे, जिसके कारण बैंक ने मामले की सूचना RBI और मुंबई पुलिस को दी।
जांच एजेंसियों ने उस समय करीब 93 खातों को फ्रीज कर दिया था, जिनका इस्तेमाल धन जमा करने और उसे इन दोनों फर्मों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।
सरकारी वकील पीएस पाटिल ने बैंक अधिकारियों और उन लोगों सहित 22 गवाहों से पूछताछ की जिनके पहचान पत्रों का इस्तेमाल खाते खोलने के लिए किया गया था।
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