मुंबई : बीएमसी ने बुधवार सुबह मुंबई के कई वार्डों में 30 घंटे की पानी कटौती शुरू कर दी। नई 2400 मिमी पाइपलाइन चालू करने की तैयारी के लिए सुबह 11 बजे पानी की कटौती शुरू हुई। पानी की कटौती से मुंबई के प्रमुख हिस्सों, जैसे कुर्ला में एलबीएस रोड क्षेत्र, बांद्रा टर्मिनस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड और सीप्ज़ ​​एमआईडीसी पर असर पड़ने की उम्मीद है। एस (भांडुप), एल (कुर्ला), के ईस्ट (अंधेरी ईस्ट), एच ईस्ट (बांद्रा ईस्ट) और जी नॉर्थ (सायन, माटुंगा) जैसे सिविक वार्डों में पानी की कटौती होगी।

बीएमसी ने जल कटौती की सभी विस्तृत सूचियां और समय उपलब्ध कराए हैं तथा उन क्षेत्रों के नाम भी बताए हैं, जहां मुंबई में जल कटौती की समस्या होगी।एल वार्ड : एल वार्ड में ब्लॉक समय के दौरान कुर्ला की पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह से बंद रहेगी। निम्नलिखित क्षेत्र प्रभावित होंगे: काजूपाड़ा, कपाड़िया नगर, न्यू म्हाडा कॉलोनी, गफूर खान एस्टेट, पाइप लाइन मार्ग, एलबीएस मार्ग (पूर्व और पश्चिम), क्रांति नगर, संभाजी चौक, रामदास चौक, अन्ना सागर मार्ग, 90 फीट रोड, कुर्ला – अंधेरी मार्ग, जरीमरी, घाटकोपर – अंधेरी लिंक रोड, साकी विहार मार्ग, मारवा उद्योग मार्ग और अन्य।
जी नॉर्थ वार्ड : ब्लॉक अवधि के दौरान, जी नॉर्थ वार्ड में पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। इसमें शामिल क्षेत्र हैं धारावी मुख्य मार्ग, गणेश मंदिर मार्ग, दिलीप कदम मार्ग, जैस्मीन मिल मार्ग, माहिम फाटक, एकेजी नगर, माटुंगा लेबर कैंप, संत रोहिदास मार्ग, 60 फीट मार्ग, 90 फीट मार्ग, संत कक्कया मार्ग आदि।
एच ईस्ट वार्ड: ब्लॉक अवधि के दौरान, एच ईस्ट वार्ड में भी पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं: बांद्रा टर्मिनस, खेरवाड़ी सर्विस रोड, बेहराम पाड़ा, खेरनगर, निर्मल नगर और अन्य। बीएमसी ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे पानी की कटौती के समय पर ध्यान दें और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें।
लगभग 2400 मिमी पाइपलाइन
हाइड्रोलिक विभाग ने पवई एंकर ब्लॉक और मरोशी वाटर टनल (टनल शाफ्ट) के बीच 2400 मिमी व्यास वाली नई पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया है। नतीजतन, नई पानी की पाइपलाइन चालू करने के लिए तानसा ईस्ट और वेस्ट की दो 1800 मिमी पानी की पाइपलाइनों को आंशिक रूप से काट दिया जाएगा।

मुंबई: बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि अब से बगीचों के रखरखाव के लिए नियुक्त ठेकेदार किसी भी अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार होंगे। बीएमसी का यह फैसला पिछले मार्च में वडाला में एक सिविक गार्डन में खुले पानी के टैंक में डूबकर दो नाबालिग लड़कों की मौत के बाद आया है।

अप्रैल 2024 में, हाईकोर्ट ने वडाला के महर्षि कर्वे गार्डन में एक पानी की टंकी में अर्जुन, 4, और अंकुश वागरी, 5, की डूबने से हुई मौत का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसे उचित तरीके से ढका नहीं गया था।

बीएमसी के वकील अनिल सिंह ने जस्टिस अजय गडकरी और कमल खता की पीठ को बताया कि अब से बगीचों के रखरखाव के लिए नियुक्त ठेकेदार किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि अनुबंधों का मसौदा इस तरह तैयार किया जाएगा कि भौतिक संपत्ति को नुकसान या क्षति के सभी जोखिम, साथ ही अनुबंध के निष्पादन के दौरान और उसके परिणामस्वरूप होने वाली व्यक्तिगत चोट और मृत्यु – अपेक्षित जोखिमों के अलावा – ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

सिंह ने कहा, “जब भी हम टैंक को ढकने सहित रखरखाव के लिए समझौते करेंगे, तो अनुबंध की शर्तों में ठेकेदार की जिम्मेदारी शामिल होगी। अगर कोई दुर्घटना या मौत होती है, तो ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुसार मेसर्स हीरावती एंटरप्राइजेज द्वारा मुआवजा जमा करा दिया गया है, जिसे उस उद्यान के रखरखाव का ठेका दिया गया था, जहां यह घटना घटी थी।

फर्म को 7 अप्रैल, 2023 से 16 अक्टूबर, 2024 तक 18 महीने के लिए ‘एफ/नॉर्थ’ वार्ड में विभिन्न उद्यानों, खेल के मैदानों, मनोरंजन के मैदानों, खुले स्थानों, यातायात द्वीपों और केंद्रीय मध्य क्षेत्रों के रखरखाव के लिए एक निविदा प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, मेसर्स हीरावती एंटरप्राइजेज के पर्यवेक्षक पतिराम यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसे उद्यान के रखरखाव का ठेका दिया गया था।

सिंह ने बताया कि इसके अलावा, घटना में संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

संयोग से, 3 अप्रैल, 2024 को नगर निगम ने वडाला ब्रिज पर एक विध्वंस अभियान चलाया, जिसके दौरान लड़कों के माता-पिता की झुग्गी भी ध्वस्त कर दी गई। इसने हाईकोर्ट को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह एक योजनाबद्ध विध्वंस था। बाद में बीएमसी ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उसने वडाला फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने के लिए 29 फरवरी, 2016 और 29 जनवरी, 2024 के बीच कई मौकों पर विध्वंस अभियान चलाया था। हालाँकि, अतिक्रमण फिर से शुरू हो गया है।

मुंबई: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को दो चलती लोकल ट्रेनों के बीच समय अंतराल को मौजूदा 180 सेकंड से घटाकर 150 सेकंड और अंततः 120 सेकंड करने की योजना की घोषणा की। इस कमी का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और अधिक ट्रेन सेवाओं को कुशलतापूर्वक संचालित करने की अनुमति देना है।

यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, लगभग 10 प्रतिशत अधिक लोकल ट्रेन सेवाएं, यानी लगभग 300 अतिरिक्त सेवाएं, चरणों में शुरू की जाएंगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरा होने के बाद, प्रतिदिन संचालित मौजूदा 3,000 सेवाओं के अतिरिक्त होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि इन सुधारों का समर्थन करने के लिए मुंबई में लगभग 300 किलोमीटर नई पटरियाँ बिछाई जाएंगी।

नई दिल्ली से वीडियो लिंक के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वैष्णव ने बताया कि मुंबई के लिए सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे पर 16,400 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में पूरी होने वाली हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि मुंबई के उपनगरीय रेलवे में जल्द ही नए डिज़ाइन की ट्रेनें दिखाई देंगी, जो यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए बेहतर सुविधाओं से लैस होंगी।
मंत्री ने कहा, “मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर नई डिजाइन वाली ट्रेनों की योजना की घोषणा जल्द ही की जाएगी।” इन उन्नत ट्रेनों में बेहतर त्वरण और उन्नत वेंटिलेशन सिस्टम होंगे, जिससे कोचों के अंदर अधिक ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होगी, जिससे भीड़भाड़ की चिंता दूर होगी। इसके अतिरिक्त, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी।
महाराष्ट्र के लिए मेगा रेल बजट आवंटन
वैष्णव ने महाराष्ट्र के लिए रिकॉर्ड उच्च रेल बजट आवंटन का भी उल्लेख किया और कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य के लिए 23,778 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पिछली यूपीए सरकारों के तहत किए गए आवंटन से 20 गुना अधिक है।
रेलवे परियोजनाओं के निर्बाध वित्तपोषण और शीघ्रता से पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से स्थिर नकदी प्रवाह की सुविधा मिलने और महत्वपूर्ण रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।