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कुर्ला-सीएसएमटी 5वीं और 6वीं लाइन परियोजना अपडेट: मध्य रेलवे को भूमि अधिग्रहण के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, 14,626 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अभी भी दावा किया जाना बाकी है

मुंबई: मध्य रेलवे (सीआर) पर पांचवीं और छठी रेलवे लाइन के विस्तार, जिसमें सायन पुल को ध्वस्त करना शामिल है, को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, मुख्य रूप से कुर्ला और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के बीच 14,626 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण।
अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी पुष्टि की गई है कि कुछ वर्षों में सायन कनेक्टर के पुनर्निर्माण के बाद, धारावी रोड ओवरब्रिज को ध्वस्त कर दिया जाएगा ताकि एक व्यापक और बेहतर कनेक्टर बनाया जा सके। हालाँकि, यह काम सायन ब्रिज परियोजना पूरी होने के बाद ही शुरू होगा।
सायन आरओबी ध्वस्तीकरण का काम रोका गया
अगस्त में सायन पुल बंद होने के छह महीने बाद भी चार पेड़ों और एक शौचालय ब्लॉक जैसी बाधाओं के कारण पुल को गिराने में देरी जारी है। रेलवे अधिकारियों ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से इन बाधाओं को हटाने में तेजी लाने का आग्रह किया है। मेल एक्सप्रेस लाइन कॉरिडोर का चल रहा विस्तार, जो वर्तमान में कल्याण और विद्याविहार के बीच चलता है, पहले चरण में परेल तक और दूसरे चरण में अंततः सीएसएमटी तक पहुंचने वाला है।
इस परियोजना से कल्याण से सीएसएमटी तक उपनगरीय और बाहरी ट्रेन संचालन को अलग करके बड़े सुधार लाने की उम्मीद है। हालांकि, प्रमुख बुनियादी ढांचे और रसद संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल घटकों के साथ लगभग 37 रेलवे संरचनाओं को अभी भी संरेखण के साथ स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, परियोजना से प्रभावित 714 निवासी अभी ऐसी भूमि पर काबिज हैं जिसका अधिग्रहण होना बाकी है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) उनकी पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
विस्तार के हिस्से के रूप में, कुर्ला में हार्बर लाइन प्लेटफ़ॉर्म को एक ऊंचे स्तर पर स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि मौजूदा हार्बर लाइन ट्रैक को पांचवीं और छठी लाइनों के लिए फिर से तैयार किया जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए, 14,626 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली मिल भूमि, नागरिक निकाय की संपत्तियां और निजी तौर पर रखे गए भूखंड शामिल हैं। इसमें से 5,909.41 वर्ग मीटर सरकार के हैं, जबकि शेष 8,716.54 वर्ग मीटर निजी स्वामित्व में हैं।
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झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सरकार की नियमावली पर किया जवाब तलब

रांची, 16 जून। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मामले में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।
याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।
मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।
इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।
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तमिलनाडु: पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा

तिरुनेलवेली, 16 जून। दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने से तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर पश्चिमी घाट क्षेत्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। इसके कारण तिरुनेलवेली जिले के बांधों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण इन बांधों में जलस्तर और बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में पापनासम डैम का जलस्तर 6 फीट बढ़कर 130.20 फीट पर पहुंच गया है। बांध में प्रति सेकंड 5222 क्यूबिक फीट पानी आ रहा है और सिंचाई के लिए प्रति सेकंड 1400 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जा रहा है।
पिछले तीन दिनों में सर्वलार डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़कर 142.12 फीट पर पहुंच गया। मणिमुथर डैम का जलस्तर 94 फीट पर है, जिसमें 619 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का इनफ्लो और सिंचाई के लिए 75 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का आउटफ्लो है।
इसके पहले बारिश के चलते तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित होने वाला लोकप्रिय इकोटूरिज्म कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ये कार्यक्रम हर शनिवार, रविवार और त्यौहारी छुट्टियों पर आयोजित होता है, जिसके लिए पर्यटकों को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है।
कोयंबटूर जिले के मेट्टुपलायम में भवनिया नदी पर स्थित पिल्लूर डैम के जलाशय क्षेत्र परालीकाड में 2007 से लगातार इकोटूरिज्म कार्यक्रम रखा जाता है, जो 14 जून को रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग ने कोयंबटूर और नीलगिरी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद वन विभाग ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया।
इकोटूरिज्म का मुख्य आकर्षण डैम के जलाशय में स्थानीय नावों से की जाने वाली यात्रा है, जो जंगल के बीच झील जैसा दृश्य पेश करती है। पर्वतीय चोटियों और घने जंगलों के बीच बसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभाती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना के चलते एहतियातन 14 और 15 जून को इकोटूरिज्म कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा की गई।
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मुंबई पुलिस के डीसीपी का आंतरिक तबादला: दत्ता नलावडे को जोन 10 और असलम शेख को जोन 6 में तैनात किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस में आंतरिक तबादले किए गए हैं, जिसके तहत कृष्णकांत उपाध्याय को जोन 3 में स्थानांतरित किया गया है, वे पहले पुलिस मुख्यालय 1 में थे। डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नलावड़े को जोन 10 और सचिन गंजाल को प्रिवेंटिव में स्थानांतरित किया गया है। महेश चामटे को प्रोटेक्शन से जोन 12, जोन 6 नुनाथ धुले को एंटी नारकोटिक्स सेल, जोन 7 विजय कांत सागर को सी प्रोटेक्शन पोर्ट जोन, प्रशांत परदेसी मंत्रालय से ट्रैफिक साउथ, निमित गोयल को एलए से एसटीएफ ईओडब्ल्यू, जोन 3 दत्तात्रे कांबले को एसबी 1, पुरुषोत्तम कराड साइबर क्राइम, असलम शेख को जोन 6 में स्थानांतरित किया गया है। राकेश ओला को जोन 7, राज तिलक रोशन को डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीपी.
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