राजनीति
केरल : पूर्व सचिव शिवशंकर ईडी की हिरासत में, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग
केरल में मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के पूर्व सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. शिवशंकर की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने विजयन से इस्तीफे की मांग की है। अदालत में पेश हुए शिवशंकर को सोने की तस्करी मामले में एक सप्ताह के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामले में शिवशंकर को पांचवां आरोपी बनाया है। जबकि सोना तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश, पी.एस. सरिथ, संदीप नायर और फैजल फरीद हैं।
शिवशंकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईडी ने बुधवार को उन्हें राज्य की राजधानी के एक आयुर्वेद संस्थान से हिरासत में लिया था। गुरुवार सुबह ईडी ने उन्हें एर्नाकुलम के प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में पेश किया। अदालत में शिवशंकर ने कहा कि उन्हें ईडी परेशान कर रही है। उनसे रात 1 बजे तक पूछताछ करने के बाद सुबह साढ़े 5 बजे से फिर से पूछताछ की गई। जबकि वह दो सप्ताह से आयुर्वेदिक उपचार पर हैं।
वहीं ईडी ने कहा कि शिवशंकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक सप्ताह की पूछताछ के लिए शीर्ष आईएएस अधिकारी को ईडी को सौंप दिया। अदालत ने ईडी से कहा है कि वे तीन घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें एक घंटे का आराम दें और वकील-डॉक्टर से मिलने की अनुमति भी दी।
गुरुवार को पूरे राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों के विभिन्न संगठनों ने विजयन के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया।
विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा, “विजयन कहां हैं, वह कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिए। वह मामलों से इस तरह से दूर नहीं जा सकते। पहले उन्होंने स्वप्ना के साथ मीटिंग को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। फिर बार-बार बयान बदले। विजयन को सब कुछ पता है और वह इस तरह छिपकर नहीं बैठ सकते।”
राज्य के भाजपा अध्यक्ष के.सुरेंद्रन ने यह कहकर एक और धमाका कर दिया कि उनके पास ठोस जानकारी है कि इस मामले में शिवशंकर अकेले नहीं हैं।
सुरेंद्रन ने कहा कि जब विजयन यूएई में थे तब स्वप्ना भी वहां थी। उन्होंने आगे कहा, “शिवशंकर के अलावा विजयन के कार्यालय के दो और अधिकारियों की भी इसमें भूमिका है। तस्करी करने वाला गिरोह विजयन के ऑफिस भी गया था और उनके 2 राज्य मंत्रियों के साथ भी संबंध हैं। मैं इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यह केवल राजनीतिक आरोप नहीं है।”
वहीं विजयन के करीबी नेता एम.वी. गोविंदन ने कहा कि विजयन के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा, “अगर कोई व्यक्ति नैतिक जिम्मेदारी की बात करता है तो बाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आनी चाहिए, क्योंकि शिवशंकर केंद्रीय सेवा के अधिकारी हैं। जांच को आगे बढ़ने दें, माकपा को डरने की जरूरत नहीं है।”
इस बीच सीमा शुल्क विभाग भी शिवशंकर की हिरासत चाहता। शिवशंकर की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर किए जाने की संभावना है।
राष्ट्रीय समाचार
भारत में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की कोयला गैसीकरण परियोजनाओं पर चल रहा काम: सरकार

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, भारत में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की कोयला गैसीकरण परियोजनाओं पर वर्तमान में काम चल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि कोयले को रसायनों, ईंधन और औद्योगिक कच्चे माल में बदलने की सरकार की पहल अब केवल नीतिगत योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी तेजी से लागू हो रही है।
हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने कहा कि इस क्षेत्र को उद्योग जगत से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।
उनके अनुसार, जनवरी 2024 में स्वीकृत 8,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना के तहत आठ परियोजनाएं पहले से ही क्रियान्वयन के चरण में हैं।
इन परियोजनाओं को 6,233 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन समर्थन मिला है। ये परियोजनाएं कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी), एथेनॉल, हाइड्रोजन, एसीटिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, डीआरआई आधारित इस्पात और सतत विमानन ईंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं।
सरकार 37,500 करोड़ रुपए की बड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत निविदा आमंत्रण (आरएफपी) को भी अंतिम रूप दे रही है। मसौदा दस्तावेज को हितधारकों से सुझाव लेने के लिए पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में पहले से ही पांच परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के माध्यम से कोयले की उपलब्धता, मजबूत औद्योगिक ढांचा और नीतिगत सहयोग का लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि यह राज्य कोयला गैसीकरण परियोजनाओं का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है।
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य इस क्षेत्र के लिए निवेश-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुंबई का कोयला गैसीकरण तकनीक से ऐतिहासिक संबंध रहा है।
सरकार को उम्मीद है कि कोयला गैसीकरण पहल के तहत लगभग 25 परियोजनाओं में 2.5 लाख करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित होगा।
सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
यह कार्यक्रम भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उर्वरक, रसायन और ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू औद्योगिक क्षमता को मजबूत बनाना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
राजनीति
बसपा को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है दुष्प्रचार : मायावती

एक कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर उठे विवाद के बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इसे पार्टी और उसके नेतृत्व को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी की बढ़ती सक्रियता और जनाधार से घबराए राजनीतिक विरोधी तथा मीडिया का एक वर्ग भ्रामक और गुमराह करने वाले अभियान चला रहा है।
मायावती ने दावा किया कि बसपा में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और बहुस्तरीय है तथा पार्टी के पदाधिकारी संभावित प्रत्याशियों की सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से संवाद और स्क्रीनिंग करते हैं।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और मिशन-2027 की तैयारियों में जुटे रहने का आह्वान किया। बसपा मुखिया मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”बसपा देश में ’बहुजन समाज’ व अपरकास्ट समाज के गरीब शोषित-पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा, उनके संवैधानिक हक व न्याय आदि के लिए परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्तों पर चलने वाली ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की सच्ची व ईमानदार अंबेडकरवादी पार्टी है, जो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे और उनके इशारे पर नहीं चलती है, बल्कि अपने लोगों के ही तन, मन और धन के बलबूते पर चलती है, जो स्वाभाविक तौर पर संकीर्ण, जातिवादी, साम्प्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को यह फुटी कौड़ी नहीं सुहाता है और इसीलिए वे समय-समय पर और ख़ासकर चुनाव के नजदीक आने पर किस्म-किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बसपा पार्टी व मूवमेंट को तथा उसके आयरनलेडी नेतृत्व को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं।”
बसपा प्रमुख ने आगे लिखा, ”इसी क्रम में मीडिया के एक वर्ग द्वारा दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने तथा उन पर पर्दा डालने के लिए बसपा पार्टी उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं, जबकि बसपा को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है वह पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज़्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। फिर भी उसको लेकर षडयंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह-तरह की गलत बातें व अफवाहें आदि फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है।”
उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि केवल बीएसपी यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्तागण भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के साथ-साथ आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने आदि में लगे हुए हैं और पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर उनसे मिलने वालों से अन्य बातों के अलावा उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन आदि को भांपने के लिए, कोर्ट में जिरह की तरह, उनसे तरह-तरह के सवाल-जवाब भी करते रहते हैं, जिसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है।
मायावती ने अपील करते हुए कहा कि यह मीडिया से भी अनुरोध है तथा पार्टी के लोगों से भी अपील है कि वे विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षडयंत्र का शिकार होकर गुमराह ना हों, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी-जान से लगे रहें, जिस बसपा जिन्दाबाद की आपकी जबरदस्त तैयारी को देखकर ही विरोधियों की नींद काफी उड़ी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
राष्ट्रपति ट्रंप ने तीन अमेरिकी सैनिकों को उनकी वीरता और जज्बे के लिए मेडल ऑफ ऑनर से किया सम्मानित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए रिटायर्ड मरीन मेजर जेम्स कैपर्स जूनियर, रिटायर्ड आर्मी मेजर निकोलस डॉकरी और मरणोपरांत मरीन कर्नल जॉन डब्ल्यू. रिप्ले को अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान ‘मेडल ऑफ ऑनर’ दिया।
व्हाइट हाउस में समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने तीनों सैनिकों को हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल बताया, जो अमेरिकी सुरक्षा बलों की पहचान है। ट्रंप ने कहा, “अमेरिकी सुरक्षा बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर सेवा करने से बड़ा कोई खास मौका मेरे लिए नहीं है। धरती पर अब तक के सबसे बहादुर और महान हीरो की 250 साल की परंपरा। लेकिन कुछ ही लोगों को हमारा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान, कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर मिला है।”
कैपर्स को 1967 में वियतनाम में चार दिन के टोही मिशन के दौरान उनके कामों के लिए पहचान मिली थी।
व्हाइट हाउस के मुताबिक, उस समय के सेकंड लेफ्टिनेंट कैपर्स और उनकी टीम ने उत्तरी वियतनामी रेजिमेंटल बेस कैंप का पता लगाने की कोशिश में दुश्मन की बड़ी सेना से बार-बार भिड़ंत की। एक हमले में कई गंभीर चोटें लगने के बावजूद, उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व करना जारी रखा, सपोर्टिंग फायर को कोऑर्डिनेट किया और उन्हें निकालने का काम निर्देशित किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे कैपर्स बुरी तरह घायल होने के बावजूद लड़ते रहे। उन्होंने कहा, “उनके सभी साथी घायल हो गए, लेकिन जेम्स एक पैर पर उठ खड़े हुए और आगे बढ़ते गए। उनका एक पैर उनकी पूरी वजन नहीं उठा सकता था। मुश्किल से होश में आने पर, उन्होंने पूरे एक घंटे तक क्लोज एयर सपोर्ट के लिए कॉल किया।”
बता दें कि क्लोज एयर सपोर्ट एक सैन्य हवाई रणनीति है, जिसमें लड़ाकू विमानों (फिक्स्ड-विंग) और हेलीकॉप्टरों (रोटरी-विंग) द्वारा दुश्मन के उन ठिकानों पर सटीक हमले किए जाते हैं, जो जमीन पर लड़ रहे मित्र देशों की सेनाओं के बहुत करीब होते हैं।
राष्ट्रपति ने बताया कि कैपर्स को असल में 1967 में मेडल ऑफ ऑनर के लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन पेपरवर्क पूरा होने से पहले उनके कमांडिंग ऑफिसर की मौत हो जाने के बाद अवॉर्ड प्रोसेस रुक गया।
ट्रंप ने कहा, “जेम्स, देश ने तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करवाया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, बधाई हो, तुम कर पाए।”
कर्नल जॉन डब्ल्यू. रिप्ले को यह सम्मान मरणोपरांत 2 अप्रैल, 1972 को उत्तरी वियतनाम के एक बड़े हमले के दौरान उनके कामों के लिए मिला। उस समय के कैप्टन रिप्ले, एक सीनियर मरीन सलाहकार के तौर पर, दुश्मन की तेज फायरिंग के बीच एक पुल के नीचे बार-बार चढ़े और 500 पाउंड से ज्यादा विस्फोटक रखे, जिससे पुल का ढांचा नष्ट हो गया और आगे बढ़ रही दुश्मन सेना रुक गई।
ट्रंप ने कहा, “लगातार पांच घंटे तक, वह एक्सप्लोसिव ले गए, चार्ज लगाए और हर एक तक एक प्राइमर कॉर्ड पहुंचाया। जब जॉन ने एक्सप्लोसिव ब्लास्ट किया, तो पुल नदी में गिर गया, जिससे आगे बढ़ रहे लोग मारे गए।”
डॉकरी को अक्टूबर 2012 में अफगानिस्तान के कपिसा प्रांत में तालिबान के हमले के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि घायल सैनिकों को बचाने, जवाबी हमलों का नेतृत्व करने और हवाई मदद का निर्देशन करते समय उन्होंने बार-बार दुश्मन की गोलीबारी का सामना किया।
ट्रंप ने बताया कि कैसे निकोलस डॉकरी ने ना केवल घायल साथियों को बचाया, बल्कि उन्हें दुश्मन के हमलों से सुरक्षित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “जब उनके चारों ओर मोर्टार फायर की गड़गड़ाहट हो रही थी, निक ने अपने घायल साथी को अपने शरीर से कवर कर लिया। मेजर डॉकरी, आप उस दिन युद्ध के मैदान से जाने वाले आखिरी आदमी थे और आप इसे एक लीजेंड और हीरो के तौर पर छोड़ गए।”
समारोह खत्म करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि देश उन सैनिकों का कर्जदार है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डाली।
उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे हम अपनी स्थापना की 250वीं सालगिरह के करीब पहुंच रहे हैं, हमें याद है कि हम उन जैसे हीरो के लिए सब कुछ कर्जदार हैं जिनका हम आज जश्न मना रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे।”
मेडल ऑफ ऑनर अमेरिकी सुरक्षा बलों के उन सदस्यों को दिया जाता है जो ड्यूटी से हटकर अपनी जान जोखिम में डालकर “वीरता और निडरता” से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यह अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है।
ये सम्मान ऐसे समय में दिए जा रहे हैं जब अमेरिका 2026 में अपनी स्थापना की 250वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है। अपने पूरे इतिहास में, मेडल ऑफ ऑनर उन सेवा सदस्यों को दिया गया है जिनके लड़ाई में किए गए कामों को सैन्य हिम्मत और कुर्बानी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को दिखाने वाला माना जाता है।
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