मुंबई में ज़रूरी चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, फ़ूड एंड सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट ने एलपीजी सिलेंडर के गैर-कानूनी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। डोंगरी के वाडी बंदर इलाके में रेड के दौरान 40 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान ज़ब्त किया गया और आठ गाड़ियों को रोका गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन राशनिंग कंट्रोलर और सिविल सप्लाइज़ डायरेक्टर को मिली इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए, तुरंत खास निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद डिपार्टमेंट के फ्लाइंग स्क्वॉड ने प्लान के साथ ऑपरेशन शुरू किया। रेड के दौरान, अधिकारियों ने डोंगरी में वाडी बंदर पुल के पास गैर-कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर ले जा रही आठ गाड़ियों को रोका। इन गाड़ियों की चेकिंग करने पर कुल 451 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। ज़ब्त किए गए सिलेंडर और गाड़ियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 40.61 लाख रुपये है। अधिकारियों ने कहा कि इन सिलेंडरों को बिना सही कागज़ात के ले जाया जा रहा था और इनका मकसद ब्लैक मार्केटिंग या गैर-कानूनी सप्लाई करना था। मुंबई पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस बीच, शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने साफ किया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नॉर्मल है, और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई कमी की खबर नहीं है, भले ही मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात एलपीजी सप्लाई पर असर डाल रहे हैं। अब तक, 4.05 लाख पीएनजी कनेक्शन एक्टिवेट हो चुके हैं, और करीब 4.41 लाख और कंज्यूमर ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर किया है। कंज्यूमर को पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे दूसरे फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी नागरिकों से मौजूदा हालात में एनर्जी बचाने की रिक्वेस्ट है।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी खरीदते समय घबराएं नहीं और जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करें। एलपीजी कंज्यूमर से रिक्वेस्ट है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचें। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग करीब 98% तक बढ़ गई है, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पर करप्शन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) पर आधारित डिलीवरी भी करीब 92% तक बढ़ गई है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी है, खासकर अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एलपीजी की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए पूरे देश में सख्त कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को देश भर में 3,800 से ज़्यादा जगहों पर छापे मारे गए और करीब 450 सिलेंडर ज़ब्त किए गए। अब तक करीब 1.2 लाख जगहों पर छापे मारे गए हैं, 57,000 से ज़्यादा सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं, 950 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 229 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सरप्राइज़ इंस्पेक्शन तेज़ कर दिए हैं, 2,100 से ज़्यादा कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, 204 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर जुर्माना लगाया है और 53 को सस्पेंड कर दिया है। 18,000 से ज़्यादा पीएनजी कंज्यूमर ने पीएनजीडी.एलएन वेबसाइट के ज़रिए अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। राज्यों को भी घरेलू और कमर्शियल कंज्यूमर को नए पीएनजी कनेक्शन देने में मदद करने की सलाह दी गई है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल का काफ़ी भंडार है। देश में पेट्रोल और डीज़ल का भी काफ़ी स्टॉक रखा गया है। एक बयान में कहा गया है कि घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया गया है।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखा हमला बोला और भाजपा की नीतियों व योजनाओं को जनता के सामने रखाते हुए कहा कि हम पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि “मोदी की गारंटी” केवल वादा नहीं बल्कि एक भरोसा है, जो टीएमसी के डर के माहौल को विश्वास में बदलने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा का घोषणापत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि ये सभी गारंटियां किस तरह पूरी की जाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में कथित अनियमितताओं और अपराधों का पूरा विवरण होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के “हर गुंडे और भ्रष्ट नेता” को कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाबदेह बनाया जाएगा।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों में हुए हालिया चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां-जहां महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है, वहां भाजपा को मजबूत जनादेश मिला है। उन्होंने केरल, असम और पुडुचेरी में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की सराहना भी की और विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है।

पीएम मोदी ने राज्य में कथित सिंडिकेट राज और अवैध कारोबार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने पर पारदर्शी टेंडर प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थित लोग रेत खनन जैसे कार्यों पर कब्जा जमाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कटवा में हुए विस्फोट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों की पूरी जांच की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा।

अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि टीएमसी शासन के दौरान बंगाल में भय का माहौल रहा है और चुनाव इसी डर को समाप्त करने का अवसर हैं। उन्होंने किसानों का उल्लेख करते हुए कहा कि जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले 2,400 रुपए से कम था, जो अब बढ़कर 5,500 रुपए से अधिक हो गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला है।

रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की रैलियों में उमड़ी भीड़ चार मई के नतीजों की झलक है। पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, वहां-वहां भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है।

ब्रिटेन अगले सप्ताह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी टोल के दोबारा जहाजों के लिए खोलने के मुद्दे पर अपने सहयोगी देशों के साथ अहम बातचीत करने जा रहा है। इस अहम समुद्री मार्ग को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ब्रिटिश विदेश मंत्री यवेट कूपर की मेजबानी में 2 अप्रैल को हुई वर्चुअल बैठक में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के साथ यह अगली चर्चा होगी। इस बैठक में 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, साथ ही यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी मौजूद थे।

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए समन्वित आर्थिक और राजनीतिक कदम उठाने पर विचार किया जाएगा। इसमें संभावित प्रतिबंध लगाने जैसे विकल्प भी शामिल हैं। साथ ही, स्ट्रेट में फंसे हजारों जहाजों और नाविकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा होगी।

एक अधिकारी के अनुसार, इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य मौजूदा तनाव को खत्म करने का स्थायी रास्ता तलाशना है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति भी बनाई जाएगी, ताकि वह इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोल सके।

गौरतलब है कि इस मुद्दे पर ब्रिटेन द्वारा इस महीने आयोजित की जा रही यह तीसरी बैठक होगी। हालांकि, अगले सप्ताह होने वाली इस बैठक की सटीक तारीख अभी तय नहीं की गई है।

इसी बीच, अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में दो हफ्ते का युद्धविराम लागू है। अब दोनों देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अहम बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास, अलग-अलग मांगें और दबाव के कारण बातचीत काफी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है।

द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, दोनों देशों में सिर्फ एक ही बात समान है कि युद्ध से बाहर निकलने की जरूरत। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्तावों को ‘धोखा’ करार दिया है और आरोप लगाया है कि ईरान टैंकरों की आवाजाही में बाधा डाल रहा है।

दूसरी ओर, ईरान ने भी अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। मोहम्मद बाक़िर गालिबफ ने कहा है कि बातचीत शुरू होने से पहले ‘ब्लॉक किए गए संपत्तियों’ की रिहाई जैसे मुद्दों का समाधान जरूरी है।