राजनीति
सतीश जरकीहोली के ‘हिंदू’ शब्द को फारसी बताने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कर्नाटक कांग्रेस
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के सचिव सतीश जरकीहोली की उस विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘हिंदू’ शब्द फारसी मूल का है और इसका अर्थ ‘गंदा’ होता है। जरकीहोली ने यह स्पष्ट किया कि वह किसी भी धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा, हमें जाति और धर्म से ऊपर उठना चाहिए। हिंदू धर्म से जुड़ी किसी भी चीज का महिमामंडन करना उचित नहीं है।
इस विवादस्पद टिप्पणी के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी और इस बयान से खुद को दूर किया, हिंदू संगठनों ने मंगलवार को उनकी टिप्पणियों के लिए जरकीहोली के खिलाफ नारा देना जारी रखा। कांग्रेस आगामी छह महीने से भी कम समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है।
कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्पष्ट किया है कि हिंदू धर्म जीने का एक तरीका है और एक सभ्यतागत वास्तविकता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हर धर्म और आस्था का सम्मान करने के लिए देश का निर्माण किया। यही भारत का सार है।
उन्होंने कहा, जरकीहोली को दिया गया बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और खारिज किए जाने लायक है। हम इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं।
इसी बीच जारकीहोली ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी है कि उन्होंने किसी धर्म या भाषा का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा, यह सच है कि मैंने उल्लेख किया है कि हिंदू शब्द फारसी मूल का है। मैंने इस पर पूरी चर्चा की मांग की है।
कांग्रेस नेता ने कहा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध हैं कि हिंदू शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं। मैंने इस पर जोर दिया है।
उन्होंने कहा, देश भर में पूरे मीडिया में एक शब्द पर टिप्पणियों पर बहस चल रही है। मैं इस मामले पर स्पष्टीकरण दे रहा हूं। यह सतीश जरकीहोली का बयान नहीं था। हर दिन हजारों ऐसे ही भाषण दिए जाते हैं। केवल मेरे बयान को हाइलाइट किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, मैं हिंदू, फारसी, इस्लाम, जैन और बौद्ध धर्म की सीमाओं को लांघकर अपना काम कर रहा हूं। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में मैंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है।
जरकीहोली ने कहा कि फारसी शब्दों के यहां आने के बारे में सैकड़ों रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूक्रेन और रूस युद्ध के बारे में बात की जा रही है, इस खबर पर चर्चा की जा रही है। जब हिंदू धर्म से जुड़े मामलों की बात आती है तो चीजों को सनसनीखेज बनाना गलत है।
उन्होंने कहा कि जब हिंदू मारे जाते हैं, तो उन्हें विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन साथ ही अगर दलितों की हत्या की जाती है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हिंदू धर्म पर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनना चाहिए। हिन्दू धर्म को एक जीवन पद्धति के रूप में वर्णित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है।
उन्होंने कहा, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। सभी धर्म मेरे समान हैं। मैं जाति और धर्म में विश्वास नहीं करता। मैं उनसे दूरी बनाए रखता हूं। इस मामले पर बहस से किसी को फायदा नहीं होगा। अगर मीडिया अभी भी बहस जारी रखता है तो, मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। मैंने केवल ‘फारसी’ शब्द पर बहस की मांग की। मैंने किसी भी धर्म या भाषा का अपमान नहीं किया है और यह मेरा नहीं था, मैंने विकिपीडिया को उद्धृत किया है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘राज्य कर और बीएमसी शुल्क मुंबई में घरों की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रमुख कारणों में से हैं।’
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