राजनीति
बेंगलुरु में कांग्रेस के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेगी कर्नाटक भाजपा
एक तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य भाजपा इकाई कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए बुधवार को बेंगलुरु के विधान सौध में विरोध-प्रदर्शन कर रही है।
कांग्रेस सरकार की विफलता को रेखांकित करने के लिए भाजपा के सभी विधायक और एमएलसी आंदोलन में भाग लेंगे। यह विरोध-प्रदर्शन राज्य विधानमंडल के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्नाटक में 222 से अधिक तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। हालाँकि, कांग्रेस सरकार ने पेयजल संकट सहित कोई राहत उपाय शुरू नहीं किया है।
विजयेंद्र ने कहा कि इसकी निंदा करते हुए भाजपा के सभी विधायक और विधान पार्षद सुबह 11 बजे सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
दूसरी ओर, कांग्रेस विधायक, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य केंद्र के खिलाफ सुबह 11 बजे नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
तकनीक
पश्चिम रेलवे द्वारा माहिम स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सफलतापूर्वक इंस्टॉल
पश्चिम रेलवे द्वारा माहिम स्टेशन पर बेहतर रेल सेवाएं प्रदान करने के लिए 21 और 22 अक्टूबर, 2024 को रात्रि ब्लॉक के दौरान माहिम स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग सफलतापूर्वक पूर्ण की गई और वेस्ट्रेस मेक का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इंस्टॉल किया गया।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के इंस्टॉलेशन में 66 रूट, 32 सिगनल, 17 पॉइंट, 77 ट्रैक सर्किट की पैचिंग, ऑटो चेंजओवर सुविधा, फायर अलार्म सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ टीएमएस कनेक्टिविटी, संकेतक, पीए, कंट्रोल फोन और दूरसंचार सुविधाएं पुराने रूट रिले इंटरलॉकिंग (RRI) से नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बिल्डिंग में शिफ्ट की गईं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मैनुअल त्रुटियों को समाप्त करके सुरक्षा को बढ़ाएगी। इसके फेल-सेफ ऑपरेशन, तेजी से निर्णय लेने में और स्वचालित रूट सेटिंग और सिगनल प्रबंधन के साथ दक्षता में वृद्धि होगी।
श्री विनीत ने आगे बताया कि इस कार्य से सिगनल फेलियर में कमी आएगी, रखरखाव में कमी आएगी और ट्रेन परिचालन में सुधार होगा। इस कार्य की सफलता यात्रियों के लिए बेहतर और सुरक्षित ट्रेन यात्रा अनुभव प्रदान करने में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
चुनाव
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: शिवसेना यूबीटी ने आगामी चुनावों के लिए 65 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की; पूरी सूची देखें
मुंबई: शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बुधवार को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 65 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर मतदान होगा और भारत निर्वाचन आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ 23 नवंबर को नतीजों की घोषणा करेगा। झारखंड में दो चरणों में मतदान होगा, पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा।
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगा जो महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन है। मुख्य मुकाबला महायुति से होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल हैं।
अपराध
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘गलत करने वाले पुलिस अधिकारियों’ के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को बदलापुर पुलिस से संबद्ध “गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों” के खिलाफ स्कूल परिसर के अंदर दो नाबालिगों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले की प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने में चूक के लिए की गई कार्रवाई का विवरण मांगा।
राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ को बताया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है और एक अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया है।
सराफ ने कहा, “एक अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है। फाइल को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर के पास भेज दिया गया है।” सराफ ने यह भी बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
पीठ ने सराफ से कहा कि वे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में उन्हें सूचित करें। पीठ ने कहा, “अगली तारीख पर हमें बदलापुर पुलिस स्टेशन से जुड़े दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा।”
पिछले महीने हाईकोर्ट ने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। बुधवार को पीठ ने पूछा कि क्या समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की है और छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा।
सराफ ने बताया कि राज्य सरकार ने दोनों पीड़ितों के कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना (यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए) के तहत मुआवजा राशि वितरित कर दी गई है।”
हाईकोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को स्कूल के शौचालय के अंदर नाबालिग लड़कियों पर यौन उत्पीड़न के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। इस पुरुष परिचारक को 1 अगस्त को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा गया था। मामले में एफआईआर 16 अगस्त को दर्ज की गई थी। 20 अगस्त को लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था और पुलिस और स्कूल द्वारा अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद रेल रोको आंदोलन किया था।
इस मामले की जांच शुरू में बदलापुर पुलिस द्वारा की गई थी, हालांकि, पुलिस जांच में गंभीर खामियों पर जनता के आक्रोश के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने मामले की जांच के लिए महानिरीक्षक आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में 25 सितंबर को तलोजा जेल से बदलापुर ले जाते समय पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।
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