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Tuesday,02-June-2026
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जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से कहा- धीमी गति से हो रहा सैनिकों को पीछे हटाने का काम

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 विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने उनसे कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने का काम ‘प्रगति पर’ है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक इसकी रफ्तार ‘धीमी’ है। पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब 2 साल से जारी गतिरोध के कारण व्याप्त तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए हैं। उनके साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने कहा, “विदेश मंत्री वांग यी के साथ मेरी बातचीत अभी समाप्त हुई है। हमने लगभग तीन घंटे तक मुलाकात की और खुले और स्पष्ट तरीके से एक व्यापक और वास्तविक एजेंडे को संबोधित किया। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, जो अप्रैल 2020 में चीनी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप बाधित हुए हैं।”

भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, “जब तक बहुत बड़ी तैनाती होती है, सीमा की स्थिति सामान्य नहीं होती है। हमारे पास अभी भी तनाव वाले क्षेत्र हैं और पैंगोंग त्सो सहित कुछ तनाव वाले क्षेत्रों (की समस्या) हल करने में प्रगति हुई है। आज हमारी चर्चा यह रही कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसे लेकर 15 दौर की बातचीत हो चुकी है।”

उन्होंने कहा, “अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आज हमारा रिश्ता सामान्य है, तो मेरा जवाब है नहीं, यह सामान्य नहीं है। आज हमारा प्रयास इस मुद्दे को पूरी तरह से सुलझाने का है।”

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक आक्रामक कदम उठाया था, जिससे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पैदा हो गया।

दो साल बीत जाने के बाद भी विवाद का समाधान नहीं हो पाया है।

जयशंकर ने आगे कहा कि उन्होंने वांग से कहा कि वर्तमान स्थिति को लेकर ‘काम प्रगति पर है, मगर जाहिर तौर पर यह उम्मीद से धीमी गति से हो रहा है’।

जयशंकर ने कहा, “इसे आगे ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है।”

जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों का मुद्दा उठाया, जिन्हें कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण वापस जाने और अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं है।

उन्होंने कहा, “मैंने चीन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की दुर्दशा को भी ²ढ़ता से उठाया, जिन्हें कोविड प्रतिबंधों का हवाला देते हुए वापस जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हमें उम्मीद है कि चीन गैर-भेदभावपूर्ण ²ष्टिकोण अपनाएगा, क्योंकि इसमें कई युवाओं का भविष्य शामिल है।”

जयशंकर के साथ बातचीत से पहले वांग ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल से उनके साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय में मुलाकात की और चीन आने का निमंत्रण दिया।

सूत्रों के मुताबिक, निमंत्रण का जवाब देते हुए डोभाल ने कहा कि वह तत्काल मुद्दों को सफलतापूर्वक हल करने के बाद यात्रा कर सकते हैं।

डोभाल ने शेष क्षेत्रों में जल्दी और पूर्ण रूप से अग्रिम स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों को अपने प्राकृतिक पाठ्यक्रम में ले जाने के लिए बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया।

उन्होंने वांग से यह भी कहा कि शांति की बहाली से आपसी विश्वास बनाने और संबंधों में प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।

सीमा विवाद शुरू होने के बाद से वांग की यह यात्रा ऐतिहासिक कही जा सकती है, क्योंकि विवाद शुरू होने के बाद किसी भी उच्च स्तरीय चीनी अधिकारी की यह पहली यात्रा है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

बोधगया पहुंचे म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग, राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने किया स्वागत

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म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने अपने भारत दौरे की शुरुआत बिहार के बोधगया से की है। पड़ोसी देश के साथ सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करते हुए म्यांमार के राष्ट्रपति का बोधगया आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) जनरल सैयद अता हसनैन ने रिसीव किया। यू पांच दिवसीय (30 मई से 3 जून) राजकीय दौरे पर भारत आए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरों के साथ उनके बोधगया पहुंचने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा भारत और म्यांमार के बीच गहरे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, और पीपल-टू-पीपल संबंधों को दर्शाती है। साथ ही, यह दोनों देशों के बीच जारी सहयोग और पारस्परिक साझेदारी की मजबूती को भी रेखांकित करती है।

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यक्रमानुसार, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों वाला उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यह उनका पहला भारत दौरा है।

नई दिल्ली में 1 जून को राष्ट्रपति ह्लाइंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति ह्लाइंग एक बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे।

शनिवार को बोधगया के बाद 2 जून को यू मिन मुंबई दौरे पर रहेंगे, जहां वे व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेंगे।

भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’, ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘महासागर’ नीतियों के केंद्र में स्थित म्यांमार दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साझेदार है। माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत-म्यांमार संबंधों को और अधिक गहराई और मजबूती प्रदान करेगी।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पाकिस्तान में बलूच छात्रों और महिलाओं को जबरन गायब करने का आरोप, संगठनों ने क‍िया विरोध

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पाकिस्तान के कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संगठनों ने बुधवार को बलूच नागरिकों खासकर महिलाओं के जबरन गायब किए जाने के मामलों की कड़ी निंदा की। उनका आरोप है कि ये कार्रवाइयां सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही हैं।

पंजाब प्रांत में मौजूद बलूच स्टूडेंट्स काउंसिल (बीएससी) के मुताबिक, संगठन के पंजाब और इस्लामाबाद चैप्टर से जुड़े कई छात्रों को जबरन गायब कर दिया गया है। उनके परिवारों को अब तक उनकी गिरफ्तारी या ठिकाने के बारे में कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं दी गई है।

छात्र संगठन ने कहा कि यह स्थिति प्रभावित परिवारों को भारी मानसिक पीड़ा दे रही है और साथ ही ‘बुनियादी मानव और कानूनी सिद्धांतों’ पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

बीएससी पंजाब ने कहा, ‘ईद-उल-अजहा के मौके पर जहां दुनियाभर में लोग अपने परिवारों के साथ खुशी मना रहे हैं, वहीं जबरन गायब किए गए बलूच छात्रों के माता-पिता, भाई-बहन और करीबी अपने प्रियजनों से बिछड़ने के दुख में डूबे हुए हैं। इन परिवारों के लिए ईद अब इंतजार, अनिश्चितता और गम की पहचान बन गई है।’

इसी बीच, बलूचिस्तान के नजरआबाद तुंंप इलाके की रहने वाली और फिलहाल कराची में रह रही एक और बलूच महिला हबीबा पीरजान को भी कथित तौर पर 25 मई को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उनके घर पर छापा मारने के बाद जबरन गायब कर दिया।

बलूच वुमेन फोरम (बीडब्‍ल्‍यूएफ) के अनुसार यह दूसरी बार है जब हबीबा को इस तरह हिरासत में लिया गया है। इससे पहले मई 2022 में भी उन्हें उठाया गया था और कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया था।

बीडब्‍ल्‍यूएफ ने कहा, “बलूच महिलाओं को बार-बार जबरन गायब किया जाना दमन और सामूहिक सजा की एक बेहद चिंताजनक व्यवस्था को दिखाता है। इससे लोगों में डर और अस्थिरता का माहौल बन गया है, जबकि परिवार लंबे समय तक अनिश्चितता में जीने को मजबूर हैं और उन्हें न जानकारी मिलती है, न कानूनी मदद और न ही कोई जवाबदेही।”

इस घटना की निंदा करते हुए, बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ‘पांक’ ने हबीबा की तुरंत और सुरक्षित रिहाई की मांग की। साथ ही पाकिस्तानी अधिकारियों से बलूचिस्तान और कराची में जबरन गायब करने और परिवारों को परेशान करने की प्रथा बंद करने की अपील की।

सोमवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी चलाए, जिनमें रातभर छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया।

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, खुजदार जिले के डॉक्टर कॉलोनी इलाके में देर रात छापे के दौरान सैफ-उर-रहमान नाम के एक दुकानदार को जबरन उठा लिया गया।

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जिले के अलग-अलग इलाकों में हुई कार्रवाइयों में छह और लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि उनकी पहचान अब तक सामने नहीं आई है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत-कनाडा व्यापार समझौते में तेजी, साल के अंत तक ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ होने की उम्मीद

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भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। दोनों देशों के नेताओं ने इस साल के अंत तक लंबे समय से रुकी हुई ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ बातचीत को पूरा करने की उम्मीद जताई है। साथ ही व्यापार, निवेश और बिजनेस सहयोग को तेजी से बढ़ाने की बात कही है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत ‘कनाडाई कामगारों और व्यवसायों के लिए गेम चेंजर’ साबित होगी।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद कार्नी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर ल‍िखा, “हम भारत के साथ एक फ्री ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। यह कनाडा के कामगारों और बिजनेस के लिए गेम चेंजर होगा, जिससे एक बहुत बड़ा नया बाजार खुलेगा।”

कार्नी ने बताया कि दोनों पक्षों ने बातचीत की प्रगति की समीक्षा की और ऊर्जा, एग्री-फूड, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए मौके तलाशे।

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कनाडा में अब तक के सबसे बड़े भारतीय बिजनेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कनाडा के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं और कार्नी की हाल की भारत यात्रा को भी याद किया।

गोयल ने कहा क‍ि उनकी हाल की भारत यात्रा ने भारत-कनाडा साझेदारी को नई गति और नया भरोसा दिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को और गहरा करने पर ‘आगे की सोच वाली बातचीत’ हुई और जल्द से जल्द भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने की उम्मीद जताई गई।

ओटावा में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि दोनों देश इस समझौते को जल्दी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, “हमने कनाडा के लोगों से वादा किया था कि हम तेजी से काम करेंगे।” उन्होंने बताया कि अब तक बातचीत के दो दौर पूरे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा अपने व्यापारिक साझेदारों को विविध बनाना चाहता है और लगभग 300 अरब डॉलर के अतिरिक्त गैर-अमेरिकी निर्यात के अवसर खोलना चाहता है।

पीयूष गोयल ने इस रिश्ते को ‘बहुत तेजी से रीसेट हो रहा संबंध’ बताया।

उन्होंने कहा, “यह रिश्ते में पूरी तरह बदलाव की दिशा में एक नई शुरुआत है, जिसमें नए लक्ष्य और नई योजनाएं ‘मिशन मोड’ में तय की जा रही हैं।”

मंत्री ने बताया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने वार्ताकारों को निर्देश दिया है कि इस साल के अंत तक या उससे पहले व्यापक दृष्टिकोण के साथ मुक्त व्यापार समझौता पूरा किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ाने का लक्ष्य रख रहे हैं।

गोयल ने कहा, “हम पूरी तरह सक्षम महसूस कर रहे हैं कि हम तेजी से आगे बढ़कर ऐसे नतीजे दे सकें जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के लिए भी फायदेमंद हों।”

अपने दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, कृषि मंत्री हीथ मैकडोनाल्ड और मनिंदर सिद्धू से भी मुलाकात की। इन बैठकों में व्यापार, खाद्य सुरक्षा, एग्री-टेक, स्थिरता, तकनीक और निवेश सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

अनीता आनंद ने कहा कि उन्होंने “हमारे व्यापार संबंधों को मजबूत और विस्तार देने” पर चर्चा की, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों, कामगारों और निवेशकों के लिए नए अवसर बन सकें।

मनिंदर सिद्धू ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और नई दिल्ली के साथ संबंध मजबूत करना कनाडा के आर्थिक लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी है।

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