वाशिंगटन, 26 मार्च : व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14-15 मई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग की यात्रा करेंगे। यह वैश्विक तनाव के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच उच्च स्तरीय सहयोग के नवीनीकरण का संकेत है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को कहा कि दोनों नेताओं के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक बीजिंग में होगी और इस साल के अंत में वाशिंगटन की पारस्परिक यात्रा की योजना है।

उन्होंने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी की चीन में होने वाली बैठक अब 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी।”

लेविट ने आगे कहा कि प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाद में वाशिंगटन की अपनी वापसी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी और पेंग लियुआन की मेजबानी भी करेंगे।

यह घोषणा ईरान में चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियानों के कारण यात्रा के स्थगित होने के बाद आई है। व्हाइट हाउस के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद यात्रा को पुनर्निर्धारित किया गया, जिसमें बीजिंग ने संघर्ष के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के वाशिंगटन में रहने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

उन्होंने आगे कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी के बीच बैठक के पुनर्निर्धारण को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति शी समझते हैं कि इन युद्ध अभियानों के दौरान राष्ट्रपति का यहां उपस्थित रहना बेहद महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक का समय ईरान संघर्ष के किसी विशिष्ट परिणाम से जुड़ा हुआ नहीं था।

जब उनसे पूछा गया कि क्या युद्ध की समाप्ति शिखर सम्मेलन के लिए एक पूर्व शर्त है तो उन्होंने कहा, “नहीं, बैठक के पुनर्निर्धारण के बारे में चर्चा हुई थी। राष्ट्रपति शी ने स्थगन के अनुरोध को समझा और स्वीकार कर लिया।”

यह बैठक ऐसे समय में होने की उम्मीद है जब वाशिंगटन ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखे हुए है और प्रशासन ने संकेत दिया है कि अभियान निर्धारित समय से पहले आगे बढ़ रहे हैं।

लेविट ने कहा कि अधिकारियों ने शुरू में ईरान अभियान के लिए चार से छह सप्ताह की समयसीमा का अनुमान लगाया था, जिससे पता चलता है कि शिखर सम्मेलन होने के समय भी संघर्ष जारी रह सकता है।

बीजिंग में होने वाली यह बैठक व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा सहित बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक जुड़ाव का प्रतीक है।

नई दिल्ली, 24 मार्च: सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश की सभी गैस रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और सोमवार तक 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है।

अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर चल रही हैं और देश में पेट्रोल व डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

सरकार देश भर में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को निर्देश दिया है कि जहां सुविधा उपलब्ध हो, वहां 5 दिनों के अंदर स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी किचन में पीएनजी कनेक्शन दिया जाए।

उनके अनुसार, सोमवार को देश के 110 प्रमुख क्षेत्रों में करीब 7,500 घरेलू और व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन दिए गए।

शर्मा ने कहा कि देश में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और ज्यादातर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, जहां पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

उन्होंने यह भी बताया कि एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार आपूर्ति के स्रोतों को बढ़ाने पर भी काम कर रही है ताकि स्थिति स्थिर बनी रहे। साथ ही, राज्यों से निगरानी और व्यवस्था को मजबूत करने की अपील की गई है।

उन्होंने कहा कि देश में एलएनजी का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

मार्च के पहले तीन हफ्तों में 3.5 लाख से ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है और घबराहट में बुकिंग में काफी कमी आई है।

वर्तमान के भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए एलपीजी सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति सामने नहीं आई है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अनुसार, किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी नहीं है और सप्लाई नियमित रूप से जारी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें, क्योंकि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

जरूरी सेक्टरों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें घरेलू पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है, जबकि औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को करीब 80 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है।

नई दिल्ली, 24 मार्च : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूं। कि संकट चाहे कितना बड़ा हो, देश की ग्रोथ को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए हमें हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म तेजी से करते रहना होगा। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है।

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग और वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयास से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमें धैर्य और संयम के साथ शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल-पल हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध का गंभीर दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं कि सरकार सतर्क है, तत्पर है, पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है और हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है।