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‘दोषी साबित होने तक निर्दोष’: अडानी समूह ने अमेरिकी रिश्वतखोरी अभियोग में बयान जारी किया; आरोपों से इनकार किया, उन्हें निराधार बताया
अडानी समूह, जो नए दिन की शुरुआत से ही तूफान के केंद्र में रहा है, ने अमेरिकी अभियोग मामले में एक बयान जारी किया है।
अडानी ने आरोपों से किया इनकार
समूह के स्वामित्व वाली आईएएनएस द्वारा प्राप्त एक बयान में कंपनी ने कहा, “अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और इनका खंडन किया जाता है।”
इसके अलावा, वक्तव्य में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा गया, “जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है, “अभियोग में लगाए गए आरोप आरोप हैं और जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाएगा।” सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे।”
उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध
अडानी समूह ने आगे कहा कि उसने हमेशा अपने सभी परिचालन क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।
अमेरिकी अदालत ने अडानी एंड कंपनी पर आरोप तय किया।
कंपनी ने हितधारकों, साझेदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करने के प्रयास में कहा कि कंपनी एक कानून का पालन करने वाली संस्था है तथा सभी कानूनों का पूर्णतः अनुपालन करती है।
यह तूफान शॉर्ट-सेलर समूह हिंडनबर्ग के एक पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकी संघीय न्यायालय द्वारा गौतम अडानी और कंपनी से जुड़े सात अन्य लोगों पर अभियोग लगाए जाने की खबर साझा की गई थी।
अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 2,100 करोड़ रुपये) से अधिक की रिश्वत देने की योजना का कथित रूप से हिस्सा होने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी अदालत की प्रेस विज्ञप्ति में आरोपों पर विस्तार से बताया गया और दावा किया गया कि कंपनी और उसके नेतृत्व ने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की गतिविधि में भाग लिया था, जिसमें कंपनी ने अपनी अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के लिए एक अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी।
इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय निवेशकों को गुमराह किया गया।
कथित तौर पर अदालत ने गौतम अडानी और सात अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।
अडानी के शेयर टैंक
रिपोर्ट के बाद दलाल स्ट्रीट पर अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में लोअर सर्किट लगा और उनकी कीमत में 20 प्रतिशत की गिरावट आई। यही स्थिति अडानी के अन्य शेयरों के साथ भी रही, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी भी शामिल है, जो नए तूफान के बीच में है।
मुंबई, 22 नवंबर: भारतीय बेंचमार्क सूचकांक दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजों, कम महंगाई और भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को लेकर आशावाद की वजह से इस हफ्ते भी मार्जिनल बढ़त दर्ज करवाने में सफल रहे।
इस हफ्ते जहां एक ओर सेंसेक्स 420.51 अंक या 0.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,231.92 स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 101.65 अंक या 0.39 की बढ़त दर्ज करवा कर 26,068.15 पर बंद हुआ।
एनालिस्ट ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बेहतर नतीजों को लेकर उम्मीद ने एफआईआई बिकवाली को कम किया, जिससे रैली को सपोर्ट मिला। हालांकि, आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स 400.76 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट और निफ्टी 124 अंक या 0.47 प्रतिशत पर बंद हुआ।
इस हफ्ते ब्रॉडकैप सूचकांकों ने गिरावट में प्रदर्शन दर्ज करवाया। जहां निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.76 प्रतिशत की गिरावट में रहा, वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स ने 2.22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करवाई।
अमेरिकी टेक शेयरों में कमजोरी के चलते आईटी स्टॉक पर बिकवाली का दबाव रहा। इस हफ्ते निफ्टी ऑटो और सर्विस गेनर्स की लिस्ट में रहे।
शुक्रवार के कारोबारी दिन मेटल और रियल्टी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जहां निफ्टी मेटल 2.34 प्रतिशत की गिरावट में रहा और रियल्टी 1.86 प्रतिशत के नुकसान में रहा। इसके बाद पीएसयू बैंक 1.43 प्रतिशत, फाइनेंशियल सर्विस 1.06 प्रतिशत और मीडिया ने 0.78 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करवाई।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, “अगर घरेलू करेंसी पर दबाव जारी रहता है तो शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आगे निवेशकों का ध्यान ट्रेड डेवलपमेंट्स और आईआईपी और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी डेटा जैसे इकोनॉमिक डेटा पर बनी रहेगी, जो कि बाजार की दिशा तय करने को लेकर अहम होंगे।
एनालिस्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में मार्केट तीसरी तिमाही में बेहतर होते डिमांड आउटलुक, मजबूत फ्लो और गिरावट पर खरीदारी के समर्थन से बेहतर बना रहेगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के पक्षकारों के साथ प्री-बजट बैठक की
नई दिल्ली, 21 नवंबर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट 2026-27 की तैयारियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के पक्षकारों के साथ बातचीत की। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई।
यह वित्त मंत्री की दसवीं प्री-बजट बैठक है। इससे पहले वित्त मंत्री स्टार्टअप, पर्यटन और आतिथ्य, और अर्थशास्त्रियों के साथ प्री-बजट बैठक कर चुकी हैं।
वित्त मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर किए एक पोस्ट में कहा गया, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट 2026-27 की तैयारियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ नई दिल्ली में दसवीं प्री-बजट बैठक की।”
मंत्रालय ने आगे बताया कि इस बैठक में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, विद्युत मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव शामिल हुए।
इससे पहले वित्त मंत्री ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ नौवीं प्री-बजट बैठक की थी। इसका उद्देश्य आगामी बजट को लेकर इंडस्ट्री के सुझाव लेना था।
इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए।
आगामी बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री लगातार अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रही हैं।
पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी।
इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) से कई वरिष्ठ अधिकारी और कई अर्थशास्त्री शामिल हुए।
वहीं, वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) एवं स्टार्टअप के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट पर इनपुट के लिए भी बैठक कर चुकी हैं।
इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
नई दिल्ली, 21 नवंबर: भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर बातचीत शुरू हो गई है और ट्रेड समझौते के जरिए सरकार की कोशिश देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से दी गई।
केंद्रीय मंत्री ने इजरायल के इकोनॉमी और इंडस्ट्री मंत्री निर बरकत के साथ तेल अवीव में टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) भी साइन किया, जो दोनों के बीच चल रही एफटीए की बातचीत को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक संतुलित और आपसी मुनाफेवाले एफटीए के लिए यह पहला लेकिन काफी अहम कदम है। इससे हमारे व्यापार, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।
गोयल ने कहा, “हमारा साझा उद्देश्य आपसी व्यापार में विविधता लाना और उसे बढ़ाना है, साथ ही सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करके एक बड़ा बाजार बनाना है, साथ ही अलग-अलग सेक्टर की कमियों को दूर करना है।”
उन्होंने आगे कहा, “हम दोनों पक्षों के लिए आपसी फायदेमंद नतीजा देने के लिए एक-दूसरे की खूबियों का फायदा उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
गोयल ने बरकत के साथ इंडिया-इजरायल सीईओ फोरम को भी संबोधित किया। फोरम में दोनों देशों के सीईओ ने हिस्सा लिया।
गोयल ने कहा, “दोनों पक्षों ने एफटीए पर बातचीत के लिए प्रोसेस शुरू किया, जिसमें एग्रीकल्चर, पानी, हेल्थकेयर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकॉनमी, क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और हाई-टेक इनोवेशन के सेक्टर्स में हमारे तालमेल पर जोर दिया गया।”
उन्होंने बरकत द्वारा आयोजित किए गए एक गाला में भी हिस्सा लिया, जिसमें दोनों देशों के बड़े बिजनेस एसोसिएशन और ट्रेड बॉडीज एक साथ आए।
केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता से उत्साहित हूं। इजरायल में इंडियन डायमंड मर्चेंट कम्युनिटी के जाने-माने सदस्यों से बातचीत की। इंडिया-इजरायल कमर्शियल संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की और जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।”
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