व्यापार
बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आपूर्ति कटौती के बीच अडानी समूह के साथ बिजली सौदों की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया: रिपोर्ट

बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने अडानी समूह के साथ सभी बिजली संबंधी समझौतों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और कानून विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आदेश दिया है, जैसा कि स्थानीय समाचार पोर्टल बिजनेस स्टैंडर्ड ने मंगलवार, 19 नवंबर को बताया।
न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ ने कथित तौर पर कैबिनेट सचिव को एक महीने के भीतर समिति गठित करने और अगले दो महीनों में अदालत को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
अडानी पावर के शेयर मंगलवार को 0.47 प्रतिशत गिरकर 524.10 रुपये पर बंद हुए, जबकि पिछले बाजार बंद के समय यह 526.60 रुपये पर थे।
कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अडानी समूह के साथ किए गए असमान समझौतों को रद्द करने के निर्देश क्यों न दिए जाएं। साथ ही, एक महीने के भीतर सौदे पर हस्ताक्षर से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले बैरिस्टर एम अब्दुल कय्यूम ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर अडानी समूह के साथ सभी बिजली सौदों को रद्द करने की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार, अडानी ने 2017 में 25 साल के बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे; उस समय बांग्लादेश में कोई भी आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र चालू नहीं था।
अडानी की बांग्लादेश बिजली आपूर्ति
अडानी समूह की बांग्लादेश को बिजली झारखंड के 1,600 मेगावाट बिजली संयंत्र से मिलती है। रिपोर्ट में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि बिजली की लागत 0.1008 डॉलर प्रति यूनिट या 12 टका प्रति यूनिट है।
यह दर भारत के अन्य निजी उत्पादकों की दर से 27 प्रतिशत अधिक है तथा भारत के सरकारी स्वामित्व वाले संयंत्रों की दर से 63 प्रतिशत अधिक है।
अडानी पावर ने बकाया राशि के भुगतान को लेकर बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी थी। साथ ही कंपनी ने बकाया राशि के भुगतान पर स्पष्टता नहीं होने की स्थिति में 7 नवंबर तक बिजली आपूर्ति बंद करने की समयसीमा भी तय की थी।
बांग्लादेश पर कथित तौर पर अडानी का लगभग 850 मिलियन डॉलर बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार, बाद में अडानी समूह ने स्पष्ट किया कि उसने सात दिनों में पूरा भुगतान नहीं मांगा था।
बिजली की कमी
अडानी समूह को आंशिक भुगतान करने के बाद भी बांग्लादेश में बिजली की कमी बनी हुई है, जिससे ब्लैकआउट का खतरा बढ़ रहा है।
एजेंसी ने इस घटनाक्रम से अवगत दो लोगों के हवाले से बताया कि अदानी पावर को 170 मिलियन डॉलर का ऋण पत्र मिला है, जिससे ऋणदाताओं से दबाव कम हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि आंशिक भुगतान से संकट हल नहीं होता, लेकिन कंपनी झारखंड में गोड्डा थर्मल प्लांट के ऋणदाताओं के साथ बातचीत लंबित रहने तक आपूर्ति नहीं रोकेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अहसान एच मंसूर ने शुक्रवार को फोन पर दिए साक्षात्कार में कहा, “इस समय तक भुगतान हो जाना चाहिए था।” मंसूर ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि केंद्रीय बैंक ने “भुगतान के लिए निर्देश जारी किया है।”
अडानी बिजली आपूर्ति बांग्लादेश की कुल आपूर्ति का लगभग 10 प्रतिशत है। समाचार रिपोर्ट में उद्धृत पावर ग्रिड बांग्लादेश से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बिजली कंपनी ने गुरुवार को अपनी आपूर्ति को घटाकर 500 मेगावाट कर दिया, जबकि पहले इसे 700 मेगावाट तक घटा दिया था।
व्यापार
जीएसटी डे : बीते 5 वर्षों में वस्तु एंव सेवा कर संग्रह बढ़कर दोगुना हुआ, सक्रिय करदाता 1.51 करोड़ के पार

नई दिल्ली, 30 जून। 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आठ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जीएसटी को एक सशक्त और अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने में महत्वपूर्ण मानते हुए वर्ष 2017 में शुरू किया गया था।
जीएसटी के साथ कर अनुपालन सरल होने के साथ कारोबारियों की लागत में कमी आई और माल को बिना किसी परेशानी के देश के एक राज्य से दूसरे में ले जाने की अनुमति मिली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी का परिचय ‘नए भारत के एक मार्गदर्शक कानून’ के रूप में दिया था। बीते आठ वर्षों में जीएसटी को जबरदस्त सफलता मिली और जीएसटी कलेक्शन को लेकर लगातार वृद्धि दर्ज की गई।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन को लेकर बीते 5 वर्षों में लगभग दोगुना वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 11.37 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-2025 में 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। जीएसटी कलेक्शन में यह तेजी अनुपालन और आर्थिक गतिविधि में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है।
आधिकारिक डेटा के अनुसार, जीएसटी कलेक्शन के साथ-साथ सक्रिय जीएसटी करदाताओं की संख्या में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, जो कि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़कर 1,51,80,087 हो गए हैं।
जीएसटी के वर्तमान स्ट्रक्चर में दरों के चार मुख्य स्लैब 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हैं। ये दरें देशभर में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती हैं। हालांकि, मुख्य स्लैब के अलावा, तीन विशेष दरें भी तय की गई हैं। जीएसटी की दर सोना, चांदी, हीरा और आभूषण पर 3 प्रतिशत, कटे एवं पॉलिश किए गए हीरे पर 1.5 प्रतिशत और कच्चे हीरे पर 0.25 प्रतिशत लगती है।
जीएसटी को एक राष्ट्र, एक कर के उद्देश्य से पेश किया गया था। जीएसटी आने के साथ ही विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक कर दिया गया। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे करों की जगह ले ली। इससे देश में कर प्रणाली में एकरूपता आई।
व्यापार
सरकार एक सुरक्षित और स्मार्ट एनर्जी फ्यूचर बनाने के लिए प्रतिबद्ध: केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 28 जून। सरकार रूफटॉप सोलर, ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्टोरेज और डिजिटल फॉल्ट डिटेक्शन जैसी पहलों के जरिए एक सुरक्षित और स्मार्ट एनर्जी फ्यूचर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया।
शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘विद्युत सुरक्षा दिवस’ हमारे लिए एक शक्तिशाली रिमाइंडर है क्योंकि हम एक स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक डिजिटल एनर्जी वाले इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, सुरक्षा हर प्रगति के मूल में बनी रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “बिजली आधुनिक जीवन के हर पहलू घरों और अस्पतालों से लेकर उद्योगों और मोबिलिटी तक को सशक्त बनाती है, लेकिन इसे अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए।”
बीएसईएस के सहयोग से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नाइक ने कहा, “सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और “मैं हर नागरिक, तकनीशियन और हितधारक से सतर्क और जिम्मेदार बने रहने का आग्रह करता हूं। साथ मिलकर, हम न केवल एक स्मार्ट भारत, बल्कि एक सुरक्षित भारत का निर्माण करें।”
विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा, “विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा एक मुख्य पहलू होना चाहिए, न कि केवल एक चेकलिस्ट।”
उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे हम स्मार्ट, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर आगे बढ़ते हैं, जवाबदेही और सतर्कता सर्वोपरि हो जाती है। मेरा मानना है कि एक सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना एक विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार बिजली इकोसिस्टम का निर्माण काफी अहम है।”
सीईए के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने कहा, “विद्युत सुरक्षा केवल एक अनिवार्यता नहीं है, यह एक मानसिकता है। वितरित और स्मार्ट ऊर्जा प्रणालियों के इस युग में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा हर इनोवेशन और हर कनेक्शन के केंद्र में रहे। बिजली को सावधानी से संभालें और जागरूक रहें।”
इस वर्ष के ‘विद्युत सुरक्षा दिवस’ ने नीति निर्माताओं, यूटिलिटीज और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग को चिह्नित किया, जिसने ‘स्मार्ट ऊर्जा, सुरक्षित राष्ट्र’ की नींव को मजबूत किया।
राष्ट्रीय
‘अदाणी’ भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बना, इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी पर रहा फोकस

नई दिल्ली, 27 जून। अदाणी समूह इस साल सबसे तेजी से बढ़ने वाला भारतीय ब्रांड बन गया है। इसकी ब्रांड वैल्यू में 82 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
लंदन स्थित ब्रांड फाइनेंस की ‘सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड 2025’ रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह की वृद्धि का श्रेय एग्रेसिव और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, ग्रीन एनर्जी महत्वाकांक्षाओं में उछाल और प्रमुख हितधारकों में बढ़ी हुई ब्रांड इक्विटी को जाता है।
अदाणी ब्रांड का मूल्य 2024 के 3.55 बिलियन डॉलर से बढ़कर 6.46 बिलियन डॉलर हो गया है, जो 2.91 बिलियन डॉलर की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि समूह की रणनीतिक स्पष्टता, मजबूती और सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष अदाणी ब्रांड के मूल्य में वृद्धि 2023 में रिपोर्ट किए गए पूरे ब्रांड वैल्यूएशन से अधिक है, जिससे अदाणी समूह को पिछले वर्ष के 16वें स्थान से 13वें स्थान पर आने में मदद मिली है।
कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ राजस्व, शानदार वृद्धि और ऐतिहासिक लाभ अर्जित किया है।
इस सप्ताह अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, “वित्त वर्ष 2025 में, हमारे आंकड़े मजबूत थे। हमारे सभी क्षेत्रों में, हमने केवल विस्तार से कहीं अधिक किया। हमने प्रभाव पैदा किया, बदलाव को प्रेरित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को गहरा किया।”
समूह स्तर पर कंसोलिडेटेड आंकड़ों के संदर्भ में, राजस्व में 7 प्रतिशत, ईबीआईटीडीए में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और नेट डेट-टू-ईबीआईटीडीए रेश्यो 2.6 गुना पर स्वस्थ रहा। कुल राजस्व 2,71,664 करोड़ रुपए था और एडजस्टेड ईबीआईटीडीए 89,806 करोड़ रुपए था।
गौतम अदाणी ने कहा, “हमारे सभी व्यवसायों में पूंजी निवेश सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। हम अगले पांच वर्षों के लिए 15-20 बिलियन डॉलर के वार्षिक कैपेक्स खर्च की उम्मीद करते हैं। ये केवल हमारे समूह में निवेश नहीं हैं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में योगदान देने की संभावनाओं में निवेश हैं।”
अदाणी पावर ने 100 बिलियन यूनिट उत्पादन को पार कर लिया है, जो किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा पहली बार दर्ज किया गया है। यह अब 2030 तक 31 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।
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