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भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हुआ: केंद्रीय मंत्री

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नई दिल्ली, 6 मार्च। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4 प्रतिशत से दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हो गया है।

बजट के बाद ‘इंवेस्टिंग इन पीपल’ थीम पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के सरकार के मिशन को रेखांकित किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश की प्रतिभा वैश्विक प्रभाव डाल सके।

आईएलओ विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4 प्रतिशत से दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हो गया है।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल का विस्तार, जिसमें 30.67 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक शामिल हैं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत गिग श्रमिकों को शामिल करना, कार्यबल कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने ई-श्रम के तहत 12 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को भी इंटीग्रेट किया है और पोर्टल को 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है, जिससे श्रमिकों के परिवारों को सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा, “दस नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और 10 और को मंजूरी दिए जाने की योजना है।”

केंद्रीय मंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप पर प्रकाश डाला और कहा कि लोगों में निवेश करना केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए एक सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है।

रोजगार की सफलता को रेखांकित करते हुए पहलों के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि “2014-24 के बीच 17.1 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं, जिनमें से 4.6 करोड़ नौकरियां पिछले साल ही पैदा हुई थीं”।

दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “बेरोजगारी दर में शानदार गिरावट आई है, जो 2017-18 में 6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है।”

उन्होंने कहा कि इसी अवधि में “महिला रोजगार में भी जोरदार वृद्धि हुई है, जो 22 प्रतिशत से बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गई है”,

उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय सरकार की प्रगतिशील नीतियों को दिया।

इस बीच, सचिव (श्रम और रोजगार) सुमिता डावरा ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आधुनिकीकरण में प्रमुख प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें साढ़े छह वर्षों में 6.2 करोड़ से अधिक नए सदस्यों का एनरोलमेंट शामिल है।

उन्होंने सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम, पीएफ क्लेम का ऑटो सेटलमेंट और मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सुधारों का भी जिक्र किया।

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अमेरिकी फेड के फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार की फ्लैट शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली गिरावट

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अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सख्त रुख अपनाने के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार के सत्र में कारोबार की शुरुआत फ्लैट की। इस दौरान निफ्टी50 और सेंसेक्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद 77,155.62 से 23.96 अंक गिरकर 77,131.66 पर खुला, तो वहीं एनएसई निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 24,085.70 से 11.9 अंक की मामूली गिरावट के साथ 24,073.80 पर ओपन हुआ।

खबर लिखे जाने तक (सुबह करीब 9:18 बजे) सेंसेक्स 19.04 अंक या 0.02 प्रतिशत गिरकर 77,136.58 पर था, जबकि निफ्टी50 4.30 अंक या 0.02 प्रतिशत बढ़कर 24,090.00 पर ट्रेड कर रहा था।

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक क्रमशः 0.17 प्रतिशत और 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मेटल और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने बेहतर प्रदर्शन किया।

निफ्टी50 इंडेक्स में इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस और एचसीएलटेक सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहे।

अमेरिका-ईरान समझौते पर हस्ताक्षर और भू-राजनीतिक तनाव में कमी आने से वैश्विक निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है, जिसके चलते पिछले लगातार चार कारोबारी सत्रों में भारतीय बाजार में अच्छी बढ़त देखने को मिली।

इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फेडरल फंड्स के लक्ष्य को 3.5 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत पर स्थिर रखा। हालांकि चेयरमैन केविन वॉर्श ने ब्याज दर के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं दिया, लेकिन डॉट प्लॉट से पता चलता है कि केंद्रीय बैंक के अधिकारियों को 2026 में ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना है।

वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में और गिरावट आई है, जिसके तहत होर्मुज जलडमरूमध्य को खोला जाएगा और तेहरान के तेल पर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाएगा।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बाजार की गति फिलहाल सकारात्मक बनी हुई है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) बढ़कर 60.87 पर पहुंच गया है, जो खरीदारी की ताकत बढ़ने का संकेत देता है। वहीं एमएसीडी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ हरे रंग की बढ़ती हिस्टोग्राम बार दिखा रहा है, जो बाजार में मजबूत खरीदारी का संकेत है।

विशेषज्ञों के मुताबिक निफ्टी के लिए 24,100 का स्तर फिलहाल सबसे बड़ा अवरोध बना हुआ है। यदि इंडेक्स इस स्तर के ऊपर टिकने में सफल रहता है तो 24,300 से 24,500 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर 23,900 से 23,800 का क्षेत्र मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा।

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भू-राजनीतिक तनाव कम होने से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप फिर 5 ट्रिलियन डॉलर के पार

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बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) बुधवार को 5 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गया, जो लगभग छह सप्ताह बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। घरेलू शेयर बाजार में तेजी, भू-राजनीतिक चिंताओं में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने इस बढ़त को समर्थन दिया।

पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में बाजार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते से जुड़ी सकारात्मक प्रगति और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिससे बाजार को मजबूती मिली है।

विश्लेषकों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में कमी और बाजार की अस्थिरता दर्शाने वाले संकेतकों में गिरावट से निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है, जिसका फायदा शेयर बाजार को मिला। इसके अलावा, पिछले चार कारोबारी सत्रों में बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार मूल्य में 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

व्यापक बाजार सूचकांकों ने भी प्रमुख सूचकांकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

अप्रैल से अब तक सेंसेक्स में जहां सीमित बढ़त देखने को मिली है, वहीं मिडकैप, स्मॉलकैप और माइक्रोकैप शेयरों ने अधिक मजबूत रिटर्न दिया है। इससे यह संकेत मिलता है कि मौजूदा बाजार तेजी में निवेशकों की भागीदारी व्यापक स्तर पर बढ़ी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से भारत की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। इससे महंगाई, चालू खाते के घाटे और कंपनियों की आय पर पड़ने वाला दबाव कम होगा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली के बावजूद घरेलू शेयर बाजार मजबूत बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण घरेलू निवेशकों की ओर से लगातार हो रहा निवेश है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि विदेशी निवेश का प्रवाह भी सुधरता है तो आने वाले महीनों में बाजार की धारणा को और मजबूती मिल सकती है।

उन्होंने भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर भी भरोसा जताया है। उनके अनुसार संरचनात्मक सुधार, कंपनियों की मजबूत बैलेंस शीट और बढ़ता पूंजीगत व्यय बाजार के प्रमुख विकास कारक हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कॉरपोरेट निवेश गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कंपनियों का कर्ज स्तर घटा है और नकदी प्रवाह की स्थिति भी मजबूत बनी हुई है।

बुधवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 0.53 प्रतिशत या 400 अंकों से अधिक बढ़कर 77,219 के स्तर तक पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी भी 0.50 प्रतिशत या 100 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 24,108 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।

इसके अलावा, शुक्रवार के बंद स्तर 75,527.95 की तुलना में सेंसेक्स पिछले तीन कारोबारी सत्रों में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ चुका है।

विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में अगले चरण की तेजी में बैंकिंग, दूरसंचार और आईटी सेक्टर की कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत में 5जी सब्सक्राइबर्स की संख्या 2031 तक 1.1 अरब पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट

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भारत में 5जी सब्सक्राइबर्स की संख्या 2031 तक 1.1 अरब पहुंचने का अनुमान है और इस दौरान कुल सब्सक्रिप्शन में 5जी की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 81 प्रतिशत हो जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

एरिक्सन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 5जी को अपनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह किफायती 5जी सक्षम स्मार्टफोन और डिवाइस की उपलब्धता, सभी जिलों में नेटवर्क कवरेज और उपलब्धता में विस्तार,और 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाओं का बढ़ता रोलआउट है।

दुनिया भर में संचार सेवा प्रदाताओं की ओर से 5जी एसए नेटवर्क स्लाइसिंग पर आधारित कमर्शियल और अलग तरह की कनेक्टिविटी सेवाओं की पेशकश भी लगातार बढ़ रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के आखिर तक भारत में 5जी सब्सक्रिप्शन की संख्या 430 मिलियन तक पहुंच गई है, जो कुल मोबाइल सब्सक्रिप्शन का 35 प्रतिशत है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि जैसे-जैसे यूजर्स 5जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, 4जी सब्सक्रिप्शन की संख्या 2025 में लगभग 570 मिलियन से घटकर 2031 तक लगभग 160 मिलियन रह जाने की उम्मीद है।

फिलहाल, भारत में मोबाइल सब्सक्रिप्शन के मामले में 4जी ही सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बनी हुई है, जिसकी हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है।

इसके अलावा, प्रति स्मार्टफोन मोबाइल डेटा खपत के मामले में भी देश दुनिया में सबसे आगे है। यहां औसत मासिक खपत पहले से ही 37 जीबी है और 2031 तक इसके लगभग दोगुना होकर 70 जीबी तक पहुंचने की उम्मीद है।

एरिक्सन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन बंसल ने कहा, “बेहतर मोबाइल ब्रॉडबैंड और 5जी एफडब्ल्यूए पर आधारित भारत में तेजी से बढ़ते 5जी इस्तेमाल से ग्राहकों का अनुभव बदल रहा है। देश में मजबूत और सुरक्षित 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर समावेश, गवर्नेंस और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है और ‘डिजिटल इंडिया’ के लिए एक मजबूत आधार का काम कर रहा है।”

भारत में एक सर्विस प्रोवाइडर ने हाल ही में अपने पोस्टपेड 5जी ग्राहकों के लिए नेटवर्क स्लाइसिंग पर आधारित अलग तरह की कनेक्टिविटी सर्विस शुरू की है, जो बाजार में एडवांस्ड 5जी इस्तेमाल के तरीकों के विकास का संकेत है।

2026 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 5जी मोबाइल सब्सक्रिप्शन की संख्या 3 अरब के आंकड़े को पार कर गई, जबकि कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स की ओर से 5जी स्टैंडअलोन (एसए) नेटवर्क स्लाइसिंग की कमर्शियल पेशकशों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

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