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भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हुआ: केंद्रीय मंत्री

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नई दिल्ली, 6 मार्च। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4 प्रतिशत से दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हो गया है।

बजट के बाद ‘इंवेस्टिंग इन पीपल’ थीम पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के सरकार के मिशन को रेखांकित किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश की प्रतिभा वैश्विक प्रभाव डाल सके।

आईएलओ विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4 प्रतिशत से दोगुना होकर 48.8 प्रतिशत हो गया है।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल का विस्तार, जिसमें 30.67 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक शामिल हैं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत गिग श्रमिकों को शामिल करना, कार्यबल कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने ई-श्रम के तहत 12 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को भी इंटीग्रेट किया है और पोर्टल को 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है, जिससे श्रमिकों के परिवारों को सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा, “दस नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और 10 और को मंजूरी दिए जाने की योजना है।”

केंद्रीय मंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप पर प्रकाश डाला और कहा कि लोगों में निवेश करना केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए एक सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है।

रोजगार की सफलता को रेखांकित करते हुए पहलों के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि “2014-24 के बीच 17.1 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं, जिनमें से 4.6 करोड़ नौकरियां पिछले साल ही पैदा हुई थीं”।

दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “बेरोजगारी दर में शानदार गिरावट आई है, जो 2017-18 में 6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है।”

उन्होंने कहा कि इसी अवधि में “महिला रोजगार में भी जोरदार वृद्धि हुई है, जो 22 प्रतिशत से बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गई है”,

उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय सरकार की प्रगतिशील नीतियों को दिया।

इस बीच, सचिव (श्रम और रोजगार) सुमिता डावरा ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आधुनिकीकरण में प्रमुख प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें साढ़े छह वर्षों में 6.2 करोड़ से अधिक नए सदस्यों का एनरोलमेंट शामिल है।

उन्होंने सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम, पीएफ क्लेम का ऑटो सेटलमेंट और मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सुधारों का भी जिक्र किया।

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धनतेरस से पहले कीमती धातुओं पर दबाव! सोना 1 प्रतिशत फिसला; चांदी 5,600 रुपए तक टूटी

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धनतेरस और दिवाली से पहले सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सोमवार को आई मामूली रिकवरी ज्यादा देर टिक नहीं पाई और मंगलवार को घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमती धातुओं पर फिर दबाव देखने को मिला। एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में 1 प्रतिशत से ज्यादा तक की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख, ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने की संभावना और मजबूत रुपए के चलते सोना-चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिली।

अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में मंगलवार को सोना और चांदी दोनों गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। सोना करीब 1.05 प्रतिशत टूटकर 3,928 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी 3.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59.25 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखाई दी।

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी मिड-टर्म चुनावों से पहले निवेशक सतर्क हैं और फिलहाल बाजार में जोखिम लेने की इच्छा सीमित बनी हुई है। यही वजह है कि सोमवार की रिकवरी के बाद भी भारी खरीदारी देखने को नहीं मिली।

अंतरराष्ट्रीय कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दिया। घरेलू बाजार में सोना करीब 1 प्रतिशत गिरकर 1.39 लाख प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया, जबकि चांदी का भाव करीब 3 प्रतिशत फिसलकर 1.78 लाख प्रति किलोग्राम के करीब आ गया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना अपने पिछले बंद भाव 1,40,186 रुपए से 766 रुपए या 0.54 प्रतिशत गिरकर 1,39,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि दिन के कारोबार में एक समय यह 1,508 रुपए यानी 1.07 प्रतिशत गिरकर 1,38,678 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के निचले स्तर पर आ गया।

वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी अपने पिछले बंद 1,83,779 रुपए से 892 रुपए या 0.48 प्रतिशत फिसलकर 1,82,887 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली, वहीं दिन के कारोबार में एक समय यह 5,667 रुपए यानी 3.08 प्रतिशत टूटकर 1,78,112 रुपए प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया।

बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में नरमी और डॉलर में कमजोरी सामान्य रूप से सोने को समर्थन देती है, लेकिन फेडरल रिजर्व के सख्त रुख और ऊंची ब्याज दरों की आशंका ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाए रखा है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊंचे कच्चे तेल के दाम महंगाई संबंधी चिंताओं को बढ़ा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने और चांदी की दिशा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति और महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगी। बाजार अब दिसंबर में फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की संभावना को पहले की तुलना में थोड़ा कम मान रहा है, लेकिन अनिश्चितता अभी बरकरार है।

तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, एमसीएक्स गोल्ड के लिए 1.40 लाख रुपए से 1.41 लाख रुपए का स्तर महत्वपूर्ण प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) है, और नीचे 1.37 लाख रुपए से 1.38 लाख रुपए का क्षेत्र अहम सपोर्ट माना जा रहा है। चांदी के लिए 1.78 लाख रुपए से 1.80 लाख रुपए का सपोर्ट जोन है, जबकि ऊपर की ओर 1.86 लाख रुपए से 1.88 लाख रुपए का स्तर मजबूत प्रतिरोध बना हुआ है।

इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट ने कुछ राहत जरूर दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड में भारी बिकवाली देखी गई है, क्योंकि ईरान से जुड़े घटनाक्रमों के बाद तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि भू-राजनीतिक जोखिम अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए निवेशक सतर्क बने हुए हैं।

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व्यापार

जेफरी सैक्स ने की अदाणी समूह की सराहना, कहा- भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास में निभा रहा बड़ी भूमिका

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विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर जेफरी डी. सैक्स ने सोमवार को भारत और वैश्विक स्तर पर सतत विकास के क्षेत्र में अदाणी समूह तथा उसकी सामाजिक विकास संस्था अदाणी फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

वाराणसी में आयोजित “आधुनिक चुनौतियों के लिए प्राचीन ज्ञान” विश्व संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सैक्स ने अदाणी समूह को भारत में बदलाव, प्रगति और बुनियादी ढांचा विकास के प्रमुख प्रेरक बलों में से एक बताया।

उन्होंने कहा, “देश की इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास यात्रा में समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आर्थिक प्रगति को गति देने में उसका योगदान उल्लेखनीय है।”

अपने उद्घाटन संबोधन में सैक्स ने कहा कि बड़े पारिवारिक उद्योग समूह केवल कारोबारी संस्थाएं नहीं होते, बल्कि वे अपने साथ परिवार के मूल्यों, विरासत और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी लेकर चलते हैं।

अदाणी समूह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे उद्यमों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वे समाज और उन समुदायों को क्या वापस दे रहे हैं, जिनके बीच वे काम करते हैं।

सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉरपोरेट प्रशासन के संदर्भ में सैक्स ने यूनिलीवर के पूर्व सीईओ पॉल पोलमैन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पोलमैन ने यूनिलीवर को सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें उन निवेशकों और शेयरधारकों के विरोध का सामना करना पड़ा जो केवल वित्तीय लाभ को प्राथमिकता देते थे।

प्रोफेसर सैक्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से विस्तार पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक अवसरों की खोज के साथ-साथ इसके संभावित जोखिमों पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ओर उसके सीईओ डारियो अमोदेई एआई तकनीक के संभावित गंभीर खतरों को लेकर चेतावनी देते हैं, वहीं दूसरी ओर कंपनी बड़े प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की दिशा में आगे बढ़ रही है।

सैक्स ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में कारोबारी महत्वाकांक्षाओं से अधिक महत्वपूर्ण तकनीक से जुड़े जोखिमों और उनके सामाजिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार करना है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आज दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनमें आर्थिक विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और तकनीकी नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब उद्योग, सरकारें और समाज मिलकर दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता दें।

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अपराध

बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, करीब 54 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,200 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड (पीएएल) से जुड़ी 53.95 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी के मुंबई जोन-1 कार्यालय के अनुसार, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 546 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।

यह जांच सीबीआई, ईओडब्ल्यू मुंबई और ईओबी मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। मामले में पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने कथित तौर पर स्टॉक और देनदारियों से संबंधित बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर बैंकों के एक समूह (कंसोर्टियम) से ऋण प्राप्त किया। बाद में कंपनी के ऋण खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिए गए, जिनकी कुल राशि 2,296 करोड़ रुपए से अधिक थी।

जांच एजेंसी के अनुसार, इस कथित धोखाधड़ी में जेके शाह ग्रुप ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों के जरिए 110.54 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय को इधर-उधर करने में मदद की।

ईडी ने दावा किया कि इस धनराशि का एक लाभार्थी 70.25 करोड़ रुपए का फायदा उठाने में सफल रहा, जो कुल 2,296.58 करोड़ रुपए की कथित अपराध आय का हिस्सा था।

एजेंसी ने बताया कि इससे पहले भी इस मामले में 493 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। साथ ही ईडी विशेष पीएमएलए अदालत, मुंबई में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) भी दाखिल कर चुकी है, जिस पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, इंडियन ओवरसीज बैंक के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम को इस कथित साजिश के कारण भारी वित्तीय नुकसान हुआ। ईडी अब छापों के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है, ताकि इस बैंक धोखाधड़ी में शामिल अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की जा सके।

एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और धन के प्रवाह तथा अन्य संभावित लाभार्थियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

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