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भारतीय शेयर बाजार की नए साल पर सपाट शुरुआत

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मुंबई, 1 जनवरी। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक बुधवार को नए साल की शुरुआत पर सपाट खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी पर ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा और मेटल सेक्टर में बिकवाली देखी गई।

सुबह करीब 9:35 बजे सेंसेक्स 84.89 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,054.12 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 27.25 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,617.55 पर कारोबार कर रहा था।

बाजार का रुख सकारात्मक रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 1,538 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 621 शेयर लाल निशान में थे।

बाजार के जानकारों के अनुसार, भारतीय इक्विटी बाजार के लिए नए साल की शुरुआत निराशाजनक रही।

उन्होंने कहा, “कमजोर जीडीपी और आय वृद्धि के कारण मैक्रो कंस्ट्रक्ट के साथ निकट अवधि का रुझान कमजोर दिखाई देता है।”

निफ्टी बैंक 46.65 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 50,813.55 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 70.95 अंक या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57,270.40 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 62.35 अंक या 0.33 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,831.55 पर था।

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी में आईटी, एफएमसीजी, मीडिया और एनर्जी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली।

सेंसेक्स पैक में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, एसबीआई, नेस्ले इंडिया, टाटा मोटर्स, एमएंडएम और मारुति सुजुकी टॉप लूजर्स में शामिल थे। वहीं, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर्स थे।

पिछले कारोबारी सत्र में डॉव जोन्स 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 42,544.22 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 5,881.60 पर और नैस्डैक 0.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,310.79 पर बंद हुआ।

एशियाई बाजारों में जकार्ता और हांगकांग हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।

जबकि चीन, बैंकॉक, सोल और जापान लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। मजबूत डॉलर (डॉलर इंडेक्स 108.5 प्रतिशत पर है) और उच्च अमेरिकी बॉन्ड यील्ड से होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से 2025 के शुरुआती दिनों में बाजार पर अधिक एफआईआई बिकवाली का असर पड़ेगा।

जानकारों ने कहा, “भले ही एफआईआई बिकवाली के साथ-साथ डीआईआई खरीद भी हो, लेकिन इस रस्साकसी में, निकट भविष्य में, भावनाएं एफआईआई के पक्ष में हैं क्योंकि मूल्यांकन लगातार ऊंचा बना हुआ है।”

जानकारों का कहना है कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और बाजार में संभावित रूप से आने वाले मैक्रो डेटा पर नजर रखनी चाहिए।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 31 दिसंबर को 4,645.22 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उसी दिन 4,546.73 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

राष्ट्रीय समाचार

पीएम मोदी की अपील का असर, 7 महीने में सोना आयात बिल 16.46 अरब डॉलर घटा : कैट

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कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील का असर अब आयात आंकड़ों में दिखाई देने लगा है। संगठन ने कहा कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भारत के सोना आयात बिल (गोल्ड इंपोर्ट बिल) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान देश का सोना आयात 41.24 अरब डॉलर से घटकर 24.78 अरब डॉलर रह गया। इससे भारत ने लगभग 16.46 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई है।

उन्होंने कहा कि आयात में यह कमी सरकार के “राष्ट्र प्रथम” दृष्टिकोण में जनता की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के समर्थन में उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यवहारिक बदलाव अब ठोस आर्थिक परिणामों के रूप में दिखाई देने लगे हैं।

अक्टूबर में गिरावट और भी अधिक रही, जब सोने का इंपोर्ट अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया, जो सालाना आधार पर लगभग 62.6 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

खंडेलवाल ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील का प्रभाव इन आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती “नेशन फर्स्ट” भावना का उदाहरण बताया।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में भारत का सोना आयात लगातार ऊंचे स्तर पर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने लगभग 71.98 अरब डॉलर मूल्य का सोना आयात किया था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 58.01 अरब डॉलर था।

हालांकि मौजूदा रुझानों को देखते हुए कैट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल सोना आयात घटकर 35-40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कम होगा।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भार्तिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल सोने की खरीद कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विवेकपूर्ण उपभोग को प्रोत्साहित करना भी था। उन्होंने कहा कि जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि लोग देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं।

वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि सोना भारतीय संस्कृति, विवाह परंपरा, पारिवारिक बचत और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन देश की मांग का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सोने की खरीद में संयम बरतने से भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर प्रबंधन और व्यापार घाटे को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।

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व्यापार

अगले हफ्ते बाजार की दिशा तय करेंगे एफआईआई निवेश, महंगाई के आंकड़े और कच्चे तेल के दाम

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भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे सप्ताह बढ़त दर्ज करने के बाद अब महत्वपूर्ण 26,000 के स्तर के करीब पहुंच गया है। ऐसे में अगले सप्ताह विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, महंगाई के आंकड़ों, रुपए की चाल, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी।

पिछले सप्ताह निफ्टी में 2.61 प्रतिशत और सेंसेक्स में 2.85 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। शुक्रवार को भी कमजोर शुरुआत के बावजूद बाजार ने शानदार वापसी की। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार खरीदारी और घरेलू निवेशकों के समर्थन ने बाजार को मजबूती दी, जबकि वैश्विक बाजारों में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और एआई से जुड़े शेयरों में दबाव देखा गया।

विश्लेषकों के अनुसार, अगले सप्ताह बाजार की दिशा तय करने में एफआईआई निवेश सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। इसके विपरीत घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इस अवधि में लगभग 61,787 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की है।

निवेशक यह देखेंगे कि विदेशी पूंजी का यह मजबूत प्रवाह आगे भी जारी रहता है या नहीं। यदि एफआईआई की खरीदारी बनी रहती है तो इससे बाजार को और समर्थन मिल सकता है।

महंगाई और ब्याज दरों का परिदृश्य भी निवेशकों के लिए अहम रहेगा। अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ऊपरी सहनशील सीमा से अधिक है। वहीं खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई। ऐसे में आने वाले समय में आरबीआई की मौद्रिक नीति को लेकर बाजार की उम्मीदें निवेशकों की रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं।

इसके साथ ही, कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की चाल पर भी बाजार की नजर रहेगी। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 81-84 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है, जिससे भारत के आयात बिल और महंगाई पर कुछ राहत मिली है। यदि तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए सकारात्मक माना जाएगा।

वैश्विक बाजारों में जारी बिकवाली भी भारतीय निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी रह सकती है। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़े शेयरों में वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंताओं, एआई निवेश से मिलने वाले रिटर्न और बढ़ते पूंजीगत खर्च के कारण दबाव देखा जा रहा है।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में कमजोरी जारी रहती है तो उसका असर एशियाई बाजारों और भारतीय आईटी शेयरों पर भी पड़ सकता है।

अगले सप्ताह निवेशकों की नजर अमेरिका से आने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर भी रहेगी, जिनमें पीसीई मुद्रास्फीति आंकड़े, अमेरिकी तीसरी तिमाही जीडीपी का दूसरा अनुमान और नवंबर के प्रारंभिक पीएमआई आंकड़े शामिल हैं। ये आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति और फेडरल रिजर्व की आगामी ब्याज दर नीति को लेकर संकेत देंगे।

घरेलू स्तर पर बैंकिंग शेयर और कॉरपोरेट आय के अनुमान भी बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारक रहेंगे। हालिया तेजी में बैंकिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यदि बैंकिंग शेयरों में मजबूती बनी रहती है तो निफ्टी के लिए 26,000 के स्तर को पार करना आसान हो सकता है।

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भारत का लक्ष्य 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 300 अरब डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था तैयार करना : डॉ.जितेंद्र सिंह

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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का लक्ष्य अपनी जैव-अर्थव्यवस्था को 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2047 तक बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैज्ञानिक नवाचार, अनुसंधान के व्यावसायीकरण और उद्योगों की भागीदारी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यहां बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (बीआरआईसी) सोसाइटी की चौथी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। यह देश के आर्थिक विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों को बीआरआईसी के तहत एकीकृत करने को सरकार की अपनी तरह की पहली पहलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि साझा संसाधनों, सहयोगात्मक विज्ञान और एकीकृत प्रशासन के इस मॉडल ने बाद में अन्य संगठनों को भी इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

मंत्री ने कहा, “बीआरआईसी वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहां संस्थान सामूहिक रूप से काम करते हैं, अपनी क्षमताओं को साझा करते हैं और अपनी व्यक्तिगत ताकत बनाए रखते हुए बहु-विषयक अनुसंधान करते हैं।”

बैठक में बीआरआईसी की प्रशासनिक सुधारों, अनुसंधान सहयोग, वैज्ञानिक उपलब्धियों और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की गई।

इसके अलावा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और बीआरआईसी के महानिदेशक राजेश एस. गोखले ने परिषद की गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया।

बीआरआईसी के शोध प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि नेचर इंडेक्स इंडिया के अनुसार, परिषद लगातार दूसरे वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी संस्थानों में पहले और जैविक विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रही है।

उन्होंने जोर दिया कि वैज्ञानिक उपलब्धियां केवल शोध पत्रों और पेटेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों में बदलना चाहिए, जिनसे नागरिकों को सीधे लाभ मिल सके।

मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पशु स्वास्थ्य, उन्नत सामग्री और जैव प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में बीआरआईसी संस्थानों द्वारा किए जा रहे शोध का उल्लेख किया। इसमें डायग्नोस्टिक्स, उपचार, रोगों का पता लगाने, जलवायु-अनुकूल कृषि और टिकाऊ जैव-सामग्री से जुड़े अनुसंधान शामिल हैं।

शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच मजबूत संबंधों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास के शुरुआती चरण से ही वैज्ञानिकों, उद्यमियों, निवेशकों और कारोबारियों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि व्यावसायीकरण और नवाचार की प्रक्रिया तेज हो सके।

सिंह ने भारत के बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप क्षेत्र के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में अब 11,000 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप देने और नए उद्यम स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

मंत्री ने सरकार की ‘डी.ई.एस.आई.जी.एन. फॉर बायोई3 चैलेंज’ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत स्कूली छात्रों और नागरिकों से 6,000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी नवाचार में बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

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