राजनीति
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस के शासन काल में भारत आंशिक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र था : सुधांशु त्रिवेदी

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासन काल में भारत आंशिक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र था और उनकी सरकार के दौरान शरिया का प्रावधान भारतीय संविधान का हिस्सा हुआ करता था।
हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि, मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस के दौरे-हुकुमत में भारत आंशिक रूप मुस्लिम राष्ट्र था। उस समय शरिया का प्रावधान संविधान का हिस्सा था। शरिया के प्रावधान को संविधान से ऊपर रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संसद में पलट दिया जाता था।
सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और राहुल गांधी द्वारा हाल के दिनों में दिए गए बयानों की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया कांग्रेस देश में योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से झूठी खबरों के आधार पर अराजकता और अस्थिरता उत्पन्न कर हिंदुओं के प्रति घृणा उत्पन्न करना चाहती है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बयान , किताब , सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और हिंसा , इन सबका एक साथ होना यह साबित करता है कि सोच समझकर यह बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को वेद-पुराण की बजाय अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा लिखी गई किताब पढ़नी चाहिए। उन्हें अपने नाना जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखी किताब ‘ डिस्कवरी ऑफ इंडिया ‘ के पेज नंबर 74 पर जो हिन्दुओ के बारे में लिखा गया है, वह भी पढ़ना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारतीय समाज हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को स्मरण कर रहा है और अब भारत तेजी से बदल रहा है। यह बदलाव अयोध्या, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ समेत हर जगह दिखाई दे रहा है।
एक सवाल का जवाब देते हुए महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने महाराष्ट्र सरकार की भूमिका को लेकर भी निशाना साधा। शिवसेना नेताओं के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार जिसे 3-3 रिमोट चला रहे हो , जो अंतर्विरोधों से भरी हो उसे डिरेल करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां के पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार हैं और पूर्व पुलिस कमिश्नर फरार हैं।
लिंचिंग को लेकर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए त्रिवेदी ने कहा कि वो बताएं कि 1990 में क्या हुआ था ? उस समय तो देश के गृह मंत्री उनके पिताजी ही थे।
अपराध
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: 15-20 गाड़ियों की टक्कर में एक की मौत, कई घायल; भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना

पुणे, 26 जुलाई: शनिवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक चौंकाने वाली घटना घटी। यह दुर्घटना श्री दत्ता स्नैक्स के पास हुई, जो हाईवे पर लोनावाला-खंडाला घाट के बाद स्थित है। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद एक कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 16 वाहन आपस में टकरा गए।
खबर है कि इस हादसे में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक , एक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाद करीब 18 से 20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि तेज़ रफ़्तार ट्रक ने फ़ूड मॉल के पास एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई।
क्या हुआ?
1. यह दुर्घटना भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक पर हुई।
2. कंटेनर ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और एक वाहन को टक्कर मार दी, जिससे चेन क्रैश हो गया।
3. इस टक्कर से कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कम से कम तीन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
4. कई लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए।
एक्सप्रेसवे कई घंटों तक जाम रहा। वाहन 5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में फंसे रहे। पुलिस और आपातकालीन टीमें घायलों की मदद और मलबा हटाने के लिए तुरंत मौके पर पहुँचीं। जाम कम करने के लिए यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ना पड़ा।
इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं, खासकर घाट वाले इलाकों में, जहाँ सड़क सुरक्षा को जोखिम भरा माना जाता है। इसके लिए सख्त गति जाँच, बेहतर निगरानी और वाहनों, खासकर भारी ट्रकों, के नियमित रखरखाव की आवश्यकता है।
मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है तथा इस बड़ी दुर्घटना का सही कारण जानने के लिए गवाहों से पूछताछ कर रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बयान के बाद धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं।

मुंबई: एनसीपी प्रमुख और महायोद्धा सरकार में उपमंत्री के इस बयान के साथ ही एक बार फिर धनंजय मुंडे की कैबिनेट में वापसी की अटकलें शुरू हो गई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल में शामिल होने की इतनी जल्दी है। अजित पवार ने धनंजय मुंडे को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब धनंजय मुंडे कृषि मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगे थे और ये आरोप हाईकोर्ट में भी साबित नहीं हुए और पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उनकी वापसी संभव है। उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को क्लीन चिट मिल गई है, तो उसे दोबारा कैबिनेट में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है? बीड में संतोष देशमुख हत्याकांड में वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद, धनंजय मुंडे ने बीमारी का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तब भी विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया था कि वाल्मीकि कराड, धनंजय मुंडे के करीबी थे, और ऐसे में मुंडे ने इस्तीफा दे दिया था। महायोति सरकार अब कई विवादास्पद मंत्रियों को मंत्रालय से हटाने की तैयारी में है। ऐसे में अजित पवार गुट से फिर से कृषि मंत्री के तौर पर धनंजय मुंडे का नाम भी विचाराधीन है। फिलहाल, कृषि मंत्री माणिक राव को हटा दिया गया है और उनकी कुर्सी खतरे में है, जबकि शीर्षत को भी हटाया जा सकता है।
महाराष्ट्र
मूल उद्देश्य पर लौटने पर मुंबई एसएस शाखा को बंद करने का निर्णय, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए नया विभाग, नए डीसीपी की नियुक्ति

मुंबई: मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने समाज सेवा शाखा (एसएस) को बंद करने का फैसला किया है। समाज सेवा शाखा अब महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच में अहम भूमिका निभाएगी। इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया जाएगा। इस इकाई में एक विशेष उपायुक्त डीसीपी की नियुक्ति की जाएगी। समाज सेवा शाखा की स्थापना वेश्यावृत्ति और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इस शाखा पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। समाज सेवा शाखा की स्थापना महिलाओं और बच्चों तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान और इन समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ा दिया गया और इस शाखा ने होटलों, डांस बार और जुआ अड्डों के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई भी शुरू कर दी थी।
नए विभाग की स्थापना को लेकर प्रगति शुरू हो गई है, लेकिन राज्य सरकार इसकी औपचारिक घोषणा करेगी और इस संबंध में एक अधिसूचना और परिपत्र भी जारी किया जाएगा। मुंबई पुलिस का यह फैसला कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है, जबकि अब एसएस शाखा सिर्फ महिलाओं और बच्चों की समस्याओं और घरेलू झगड़ों का समाधान करेगी। एसएस शाखा अब वेश्यावृत्ति और नाबालिगों से बाल श्रम समेत सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती मुंबई क्राइम ब्रांच में एडिशनल कमिश्नर क्राइम के पद पर भी काम कर चुके हैं और क्राइम ब्रांच पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। काफी अध्ययन के बाद देवेन भारती ने एसएस ब्रांच को उसके मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर किया है।
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