फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत को वैश्विक मंच पर एक ‘प्रभावशाली देश’ बताया और कहा कि नई दिल्ली की राय को सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह बात हेलसिंकी में हुए ‘कुलतारना टॉक्स’ के मौके पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान कही।

मुलाकात के बाद स्टब ने ‘एक्‍स’ पर लिखा, “आज हमने कुलतारना में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। हमने मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी की स्थिति, रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों और आने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन पर चर्चा की। भारत एक प्रभावशाली देश है, जिसकी राय सुनना बहुत महत्वपूर्ण है।”

दोनों नेताओं ने बदलती वैश्विक स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया और इस बात पर जोर दिया कि आज के अनिश्चित माहौल में कूटनीति बहुत जरूरी है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इस मुलाकात की जानकारी ‘एक्‍स’ पर साझा करते हुए कहा, “कुलतारना वार्ता के मौके पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मिलकर खुशी हुई। हमने बदलती वैश्विक स्थिति पर विचार साझा किए और इस बात पर जोर दिया कि इस अनिश्चित दुनिया में कूटनीति कितनी जरूरी है।”

उन्होंने कहा, “भारत और फिनलैंड अपनी रणनीतिक साझेदारी को डिजिटल तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और साझा हितों के मुद्दों पर बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।”

विदेश मंत्री जयशंकर ने फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन और यूएई की विदेश राज्य मंत्री लाना नुसेबेह के साथ “उभरती शक्तियां और नई भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा” विषय पर चर्चा में भी हिस्सा लिया।

इस चर्चा में उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्षों की वजह से असर सिर्फ उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि इन संघर्षों के असर को कम किया जाए और बातचीत के जरिए समाधान का माहौल बने।

उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन को ज्यादा मजबूत और विविध बनाना जरूरी है, ताकि दुनिया किसी एक स्रोत पर निर्भर न रहे।

जयशंकर ने यह भी दोहराया कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, और देश अपनी जरूरत के हिसाब से सस्ती और उपलब्ध ऊर्जा खरीदता है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध बहुत अहम हैं, जिनकी नींव लोगों के आपसी रिश्तों, ऊर्जा सहयोग और बढ़ते रणनीतिक और रक्षा सहयोग पर टिकी है।

रोम, 11 जून: मध्य पूर्व में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया सकते में है। ऊर्जा संकट को सब महसूस कर रहे हैं; ऐसे में नए हमलों ने समस्या और बढ़ा दी है। इस बीच, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में ईरान पर नई पाबंदी लगाने की बात कही है।

मेलोनी ने कहा कि यदि मौजूदा संकट का समाधान नहीं निकलता और ईरान अपने मौजूदा रुख पर कायम रहता है, तो यूरोपीय संघ को नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

संसद को संबोधित करते हुए मेलोनी ने कहा, “क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है।” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया, तो “यूरोपीय संघ को अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए नए लक्षित प्रतिबंधों पर विचार करना होगा।”

इटली की प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में सैन्य तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। यूरोपीय देशों के बीच भी इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्षेत्र में अस्थिरता का असर ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक मार्गों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।

अपने संबोधन में मेलोनी ने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर की हालिया टिप्पणियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इटली को लेकर दिए गए उनके बयान न केवल इटली के लिए अस्वीकार्य हैं, बल्कि इजरायल की गरिमा के अनुरूप भी नहीं हैं।

मेलोनी ने स्पष्ट किया कि सहयोगी देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक संवाद में सम्मान और जिम्मेदारी बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट के समाधान के लिए सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए।

दरअसल, गाजा सहायता फ्लोटिला शिप के कार्यकर्ताओं को बंदी बनाने का आरोप लगाते हुए जांच के आदेश दिए थे, जिसके जवाब में इटली ने ईयू से उन पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। बेन ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया; उन्होंने इटली को ‘लैंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप’ कह कर संबोधित किया था, मेलोनी ने इसी पर आपत्ति जताई।

क्वेटा, 11 जून: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों के महागठबंधन ने मांगों और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के विरोध में दो दिन के प्रदर्शन और धरना शिविरों की घोषणा की है।

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन के आयोजक अब्दुल कुद्दूस काकर ने बताया कि बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन गुरुवार से शुरू हो गया, जबकि 15 जून को धरना दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों और आम लोगों की समस्याओं को हल करने में सरकार की ‘नाकामी’ की आलोचना की।

गठबंधन ने महंगाई के अनुसार न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की है। साथ ही, संघीय और प्रांतीय कर्मचारियों के बीच वेतन में मौजूद असमानता खत्म करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि एक ही ग्रेड के कर्मचारियों को समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

इससे पहले दो जून को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस (एजीईजीए) पंजाब के नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता काफी कम हो गई है, जिससे सीमित आय में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।

पाकिस्तान के एक अन्य प्रमुख अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, एजीईजीए नेतृत्व ने दो जून को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि पंजाब और अन्य प्रांतों के सरकारी कर्मचारियों को अब तक संघीय बजट 2025-26 में घोषित 30 प्रतिशत ‘डिस्पैरिटी अलाउंस’ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से अवकाश नकदीकरण के नियमों में किए गए हालिया बदलावों से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले महत्वपूर्ण लाभों से वंचित होना पड़ा है।

गठबंधन का आरोप है कि पंजाब के सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लाभों में कटौती की जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मांग की है कि संघीय बजट 2026-27 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत देने वाले कदमों की घोषणा की जाए।

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने मांग की है कि संघीय बजट 2025-26 में घोषित 30 प्रतिशत डिस्पैरिटी अलाउंस को सभी प्रांतों के कर्मचारियों तक बढ़ाया जाए, इसके अलावा 15 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि दी जाए और पेंशन सुधारों को वापस लिया जाए।

इसके साथ ही, उन्होंने सभी एडहॉक राहत भत्तों को मूल वेतनमान में शामिल करने, वेतन ढांचे की व्यापक समीक्षा करने, मौजूदा महंगाई को देखते हुए वेतन और पेंशन में कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि करने तथा मकान किराया, चिकित्सा और यात्रा भत्तों में कम से कम पांच गुना बढ़ोतरी की मांग भी की है।