राजनीति
बंगाल सरकार पर लगातार बढ़ रहा कर्ज का बोझ, ममता की ‘कल्याणकारी’ योजनाओं पर सवालिया निशान
पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के 35 साल के शासन को समाप्त करते हुए 2011 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कन्याश्री योजना की घोषणा की थी। यह वार्षिक और साथ ही एक विशेष आर्थिक वर्ग से आने वाली छात्राओं को एकमुश्त भुगतान, उन्हें उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने और जल्दी विवाह को रोकने के लिए लाई गई थी।
इस घोषणा को एक राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना गया, क्योंकि इसने राज्य में महिला मतदाताओं के बीच ममता बनर्जी की लोकप्रियता को बढ़ाया, विशेष रूप से निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग से आने वाली महिलाओं के बीच वह खासी लोकप्रिय हुईं।
उस समय भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने राज्य के खजाने से भारी आवर्ती भुगतान को देखते हुए योजना की वित्तीय स्थिरता पर सवाल उठाया था। लेकिन इस योजना की व्यापक लोकप्रियता के कारण तर्कसंगत आर्थिक तर्क की उनकी आवाज को खामोश कर दिया गया, जिसे अपनी विशिष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी मिला।
यह सिर्फ शुरूआत थी। कन्याश्री के बाद कई अन्य डोल (खैरात या मुफ्त) योजनाएं जैसे मुफ्त साइकिल, मुफ्त टैबलेट, मुफ्त फसल बीमा और वित्तीय पृष्ठभूमि के बावजूद सभी के लिए मुफ्त मेडिक्लेम योजना भी अमल में लाई गई।
नवीनतम योजना लोकखिर भंडार थी, जो राज्य की महिलाओं के लिए 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की मासिक सहायता योजना थी। हालांकि शुरू में यह योजना एक विशेष आर्थिक वर्ग की महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थी, बाद में मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं के लिए इस योजना को खोल दिया।
यह कहा जा सकता है कि इन मुफ्त योजनाओं ने निस्संदेह तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को अपनी लोकप्रियता और लगातार चुनावों में वोट शेयर बढ़ाने में मदद की। हालांकि, तब तक राज्य के खजाने में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था, जो तृणमूल कांग्रेस के पिछले 11 वर्षों के शासन के दौरान राज्य सरकार के संचित कर्ज में आसमान छूती वृद्धि से स्पष्ट है।
विभिन्न वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों के आंकड़ों की एक साधारण तुलना राज्य की अनिश्चित ऋण स्थिति को उजागर करेगी। वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में, जो वाम मोर्चा शासन के तहत अंतिम वित्तीय वर्ष था, पश्चिम बंगाल पर 1.95 लाख करोड़ रुपये का संचित कर्ज था।
अब, मार्च 2022 में, वर्तमान वित्त मंत्री के रूप में, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया, उन्होंने बजट अनुमानों में अनुमान लगाया कि राज्य का कुल संचित ऋण 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 5.86 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मार्च 2023 तक, जब तृणमूल कांग्रेस लगातार 12 साल का शासन पूरा करेगी, तो संचित कर्ज के आंकड़े में 3.90 लाख करोड़ रुपये का भारी इजाफा होगा, जो तृणमूल कांग्रेस को 2011 में वाम मोर्चे से विरासत में मिला था।
इसमें यह सवाल है कि राज्य सरकार कब तक बाजार से उधारी के आधार पर मुफ्त सुविधाएं जारी रख पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या एक बार राज्य सरकार को धन की कमी के कारण कई योजनाओं को बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो क्या यह राजनीतिक रूप से सत्ताधारी दल पर उल्टा असर करेगा।
वित्त मंत्री को लगता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की अभिनव (इनोवेटिव) सोच की विशिष्टता है कि वाम मोर्चा शासन द्वारा छोड़े गए ऋणों पर ब्याज के दोहरे दबाव और केंद्र सरकार के निरंतर असहयोग के बावजूद केंद्रीय निधियों को प्राप्त करने में, राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक जारी रखने में सफल रही है। उन्होंने कहा, मैं गारंटी दे सकती हूं कि राज्य सरकार को कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भविष्य में एक भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस के एक दिग्गज लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये कल्याणकारी योजनाएं राज्य की सत्ताधारी पार्टी और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के बीच अंतर करती हैं।
उनके अनुसार, जहां एक ओर केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है और बैंक ऋण माफ कर अपने कॉर्पोरेट मित्रों को सुविधा प्रदान कर रही है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करके बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है।
हालांकि, अर्थशास्त्रियों की राय है कि राज्य उत्पाद शुल्क के अलावा राजस्व सृजन के किसी वैकल्पिक स्रोत के बिना मुफ्त योजनाओं पर इस बेलगाम खर्च ने राज्य सरकार को एक आभासी ऋण जाल की ओर धकेल दिया है।
अर्थशास्त्र के शिक्षक पी. के. मुखोपाध्याय ने कहा, राज्य सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर ऋण की खतरनाक दर के बारे में अनभिज्ञ है, जो पहले से ही 30 प्रतिशत से अधिक है। वह दिन दूर नहीं जब नए ऋणों का उपयोग केवल पुराने ऋण की अदायगी के लिए किया जाएगा और वह आर्थिक ²ष्टि से राज्य सरकार के लिए ऋण जाल की स्थिति होगी।
निवेश सलाहकार और वित्तीय विश्लेषक नीलांजन डे ने कहा कि अगर राज्य सरकार कम से कम इनमें से कुछ कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के बारे में गंभीर है, तो उसे इस पर विचार करना चाहिए।
महाराष्ट्र
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट में क्वालिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी, इलाके में रोड के काम की अभी की स्थिति के बारे में जानकारी रखें: म्युनिसिपल कमिश्नर
मुंबई; मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा है। मुंबई के लोगों को गड्ढों से मुक्त सड़कें देने के लिए रोड सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट दो फेज में शुरू किया गया है। इससे सड़क पर सफर आसान हो जाएगा। एक तरफ जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सड़क का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कंप्यूटर सिस्टम (रियल-टाइम डैशबोर्ड) बनाया है जो सड़कों के बारे में डिटेल्ड जानकारी दिखाता है ताकि मुंबईकर भी अपने इलाके की जानकारी ले सकें। यह जानकारी ‘डैशबोर्ड’ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट https://roads.mcgm.gov.in/publicdashboard लिंक पर सभी के लिए खुला है। खास बात यह है कि यह ‘डैशबोर्ड’ हर दिन अपडेट किया जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर श्रीमती अश्विनी भिड़े ने सड़क के कामों का डिटेल में रिव्यू किया। उन्होंने रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिया कि रोड सीमेंट कंक्रीटिंग का काम तय समय में और क्वालिटी तरीके से किया जाना चाहिए। इस रिव्यू मीटिंग में भिड़े ने कहा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े रोड सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट का पहला फेज़ 12 दिसंबर, 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए, फेज़ 2 मई 2027 तक पूरा हो जाना चाहिए। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। सड़कों की क्वालिटी को लेकर और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यह पक्का किया जाना चाहिए कि चल रहे रोड के काम 31 मई, 2026 तक पूरे हो जाएं। यह पक्का किया जाना चाहिए कि मॉनसून के दौरान कोई भी काम शुरू न हो। ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। मिसेज़ भिड़े ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सीमेंट रोड प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए एक ‘डैशबोर्ड’ शुरू किया है।
यह रिव्यू मीटिंग म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े के ऑफिस में हुई। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) श्री अभिजीत बांगर, डिप्टी कमिश्नर (इंफ्रास्ट्रक्चर) श्री गिरीश निकम, डिप्टी कमिश्नर (कमिश्नर ऑफिस) श्री प्रशांत गायकवाड़, चीफ इंजीनियर (रोड्स) श्री मंटिया स्वामी वगैरह इंजीनियर्स के साथ मौजूद थे। मुंबई में सीमेंट कंक्रीटिंग का काम हाई क्वालिटी का हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। इसलिए, म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती अश्विनी भिड़े ने इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी पर खास ध्यान दिया है। भिड़े ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘डैशबोर्ड’ पर जानकारी अपडेट रखने के भी साफ निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सड़क के काम के दौरान नागरिकों को परेशानी न हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेजर रोड सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट के फेज 1 और फेज 2 के तहत 2,118 सड़कों (लंबाई 691.08 km) की सीमेंट कंक्रीटिंग की जा रही है। इनमें से 1,170 सड़कों (लंबाई 316.84 km) की एंड-टू-एंड कंक्रीटिंग (पीक्यूसी) पूरी हो चुकी है। जबकि 559 सड़कें जंक्शन से जंक्शन (171.40 km) तक पूरी हो चुकी हैं। इस तरह, कुल 691.08 km में से 488.24 km सड़कों की कंक्रीटिंग यानी 71% कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है। बाकी 389 सड़कों (102.04 km) की सीमेंट कंक्रीटिंग (पीक्यूसी) का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसलिए, जिन सड़कों की सीमेंट कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है, जिन पर काम चल रहा है और जिन पर जल्द ही काम शुरू होगा, उनकी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर सड़क के कामों के ‘डैशबोर्ड’ पर एक अलग कॉलम में दी गई है। सड़क कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट के तहत कंक्रीट डालने (पीक्यूसी) की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नागरिकों को ज़ोन-वाइज़, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट-वाइज़ (वार्ड ऑफिस) के हिसाब से उपलब्ध है। इससे नागरिकों के लिए अपने ज़ोन के किसी भी हिस्से में सड़क के काम की मौजूदा स्थिति देखना आसान और सरल हो गया है। इसके साथ ही, नागरिकों को यह भी जानकारी है कि उनके इलाके में जिस सड़क पर सीमेंट कंक्रीटिंग का काम हो रहा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, काम कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा, साथ ही कितने परसेंट काम पूरा हो चुका है। यहां, नागरिकों को सड़क की मौजूदा स्थिति दिखाने वाली तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। मुंबई के लोग नगर निगम के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करके अपने इलाके में सड़क कंक्रीट करने का काम जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, सड़क के लिए ज़िम्मेदार नगर निगम के इंजीनियर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और ये दोनों ‘डैशबोर्ड’ पर मौजूद हैं। इससे वे सीधे कॉन्ट्रैक्टर और ज़िम्मेदार नगर निगम के अधिकारी से बात कर पाएंगे। इसके अलावा, अगर लोग सड़क के काम का मौजूदा स्टेटस जानना चाहते हैं, तो वे डैशबोर्ड होमपेज पर ‘सर्च बार’ में सड़क का नाम डाल सकते हैं और पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, मुंबई मैप के ज़रिए सीमेंट कंक्रीटिंग की जानकारी भी दी गई है ताकि लोग सड़कों के बारे में ज़्यादा आसानी से जानकारी पा सकें।
अपराध
अशोक खरात की जांच में अहम बातें… जांच सही दिशा में चल रही है, सोशल मीडिया पर इसे वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई, 2 एफ आई आर, 6 गिरफ्तार: एस आई टी
मुंबई के धोखेबाज अशोक खराट की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे होने के बाद, महाराष्ट्र स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के आईपीएस ऑफिसर तेजस्वी सातपुते ने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि खराट के कोऑर्डिनेटर, सहयोगी और हेल्पर से पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही, सातपुते ने अब तक जांच में काफी तरक्की का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्ड और वीडियो समेत डॉक्यूमेंट्स लीक करने और बताने वालों की भी जांच चल रही है। सातपुते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट वाले वीडियो वायरल करके पीड़ितों को बदनाम करने वालों के खिलाफ दो केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें छह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने न्यूज चैनल से पीड़ितों की पहचान न बताने की अपील की। एसआईटी ने ऐसे 4,000 से ज्यादा वीडियो डिलीट भी कर दिए हैं। इसके साथ ही, पीड़ितों के खिलाफ बार-बार वीडियो जारी करने वालों के 441 वीडियो डिलीट करके दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये वीडियो कई बार पोस्ट किए गए थे, इसलिए केस दर्ज किया गया है। इसलिए, एसआईटी चीफ तेजस्वी सतपुते ने अपील की है कि इस केस से जुड़े विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन ऑर्डर का भी ज़िक्र किया, जिसमें पीड़ितों और आरोपियों की पहचान सीक्रेट रखने का आदेश दिया गया है।
इसके साथ ही, पीड़ितों की पहचान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एक सेंसिटिव मामला है और महिलाओं से जुड़ा है। इसमें अशोक खरात ने भोली-भाली महिलाओं की मान्यताओं का फ़ायदा उठाया। उसने अंधविश्वास से पीड़ित महिलाओं को खुद को देवी-देवताओं का अवतार बताकर उनका यौन शोषण किया। इस केस में 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पीड़ितों से पूछताछ भी की गई है। एसआईटी ने अशोक खरात के ख़िलाफ़ कई ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए हैं और उसके ख़िलाफ़ 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फ़ाइल करनी है। उन्होंने कहा कि ईडी ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, एसआईटी ईडी के साथ सहयोग करेगी और जॉइंट जांच की जाएगी। पहले केस में अशोक खरात को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वह दूसरे केस में रिमांड पर है, जिसमें यौन शोषण के 8 केस और धोखाधड़ी का एक केस शामिल है। इनकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। इसके साथ ही एसआईटी अशोक खरात के कॉन्टैक्ट्स से भी पूछताछ कर रही है। रिकॉर्ड लीक करने वालों के बारे में भी जांच चल रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ड्रग डीलरों पर कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त की और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
DRUG
मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल इकाइयों ने शहर और उपनगरों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई के बाद 10 करोड़ रुपये से अधिक की दवाओं को जब्त करने के साथ-साथ 10 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बीपीटी वोडाला, मुंबई एमडी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान, एएनसी इकाई ने 218 ग्राम एमडी जब्त किया है। वोडाला में एक एमडी पेडलर को भी संदिग्ध हालत में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने विले पार्ले इलाके में हाइड्रो-पैनिक गांजा भी बरामद किया है। आरोपियों के कब्जे से 7 किलो 690 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ 7 लाख रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। वडाला टीटी मुंबई क्षेत्र में, आजाद मैदान इकाई ने नागपारा में छापेमारी की और वडाला से एक गांजा पेडलर को गिरफ्तार किया गोरेगांव, धारावी, मुंबई, वीरदेसाई रोड, अंधेरी, मुंबई और माहिम रेलवे स्टेशन से कुल 281 kg MD ज़ब्त किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी यहां ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए हैं। कांदिवली यूनिट ने अंधेरी के पास 18 ग्राम MD बरामद किया। माहिम में एक ड्रग पेडलर को 104 ग्राम MD के साथ गिरफ्तार किया गया। भारत नगर, बांद्रा से 163 ग्राम ड्रग्स ज़ब्त किया गया। ANC ने मलाड मालोनी से भी ड्रग्स ज़ब्त किए हैं। ANC ने कुल 10 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 10.14 करोड़ रुपये की ड्रग्स ज़ब्त की गई है। यह ऑपरेशन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के नेतृत्व में DCP नुनाथ धुले ने किया।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट में क्वालिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी, इलाके में रोड के काम की अभी की स्थिति के बारे में जानकारी रखें: म्युनिसिपल कमिश्नर
अशोक खरात की जांच में अहम बातें… जांच सही दिशा में चल रही है, सोशल मीडिया पर इसे वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई, 2 एफ आई आर, 6 गिरफ्तार: एस आई टी
मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ड्रग डीलरों पर कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त की और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और एआई का नया विभाग बनाने को कैबिनेट की मंजूरी
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दांडोशी में सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में 10 गिरफ्तार, आरोपियों के घर से ड्रग्स बरामद होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई
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