राजनीति
बंगाल सरकार पर लगातार बढ़ रहा कर्ज का बोझ, ममता की ‘कल्याणकारी’ योजनाओं पर सवालिया निशान
पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के 35 साल के शासन को समाप्त करते हुए 2011 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कन्याश्री योजना की घोषणा की थी। यह वार्षिक और साथ ही एक विशेष आर्थिक वर्ग से आने वाली छात्राओं को एकमुश्त भुगतान, उन्हें उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने और जल्दी विवाह को रोकने के लिए लाई गई थी।
इस घोषणा को एक राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना गया, क्योंकि इसने राज्य में महिला मतदाताओं के बीच ममता बनर्जी की लोकप्रियता को बढ़ाया, विशेष रूप से निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग से आने वाली महिलाओं के बीच वह खासी लोकप्रिय हुईं।
उस समय भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने राज्य के खजाने से भारी आवर्ती भुगतान को देखते हुए योजना की वित्तीय स्थिरता पर सवाल उठाया था। लेकिन इस योजना की व्यापक लोकप्रियता के कारण तर्कसंगत आर्थिक तर्क की उनकी आवाज को खामोश कर दिया गया, जिसे अपनी विशिष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी मिला।
यह सिर्फ शुरूआत थी। कन्याश्री के बाद कई अन्य डोल (खैरात या मुफ्त) योजनाएं जैसे मुफ्त साइकिल, मुफ्त टैबलेट, मुफ्त फसल बीमा और वित्तीय पृष्ठभूमि के बावजूद सभी के लिए मुफ्त मेडिक्लेम योजना भी अमल में लाई गई।
नवीनतम योजना लोकखिर भंडार थी, जो राज्य की महिलाओं के लिए 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की मासिक सहायता योजना थी। हालांकि शुरू में यह योजना एक विशेष आर्थिक वर्ग की महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थी, बाद में मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं के लिए इस योजना को खोल दिया।
यह कहा जा सकता है कि इन मुफ्त योजनाओं ने निस्संदेह तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को अपनी लोकप्रियता और लगातार चुनावों में वोट शेयर बढ़ाने में मदद की। हालांकि, तब तक राज्य के खजाने में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया था, जो तृणमूल कांग्रेस के पिछले 11 वर्षों के शासन के दौरान राज्य सरकार के संचित कर्ज में आसमान छूती वृद्धि से स्पष्ट है।
विभिन्न वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों के आंकड़ों की एक साधारण तुलना राज्य की अनिश्चित ऋण स्थिति को उजागर करेगी। वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में, जो वाम मोर्चा शासन के तहत अंतिम वित्तीय वर्ष था, पश्चिम बंगाल पर 1.95 लाख करोड़ रुपये का संचित कर्ज था।
अब, मार्च 2022 में, वर्तमान वित्त मंत्री के रूप में, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया, उन्होंने बजट अनुमानों में अनुमान लगाया कि राज्य का कुल संचित ऋण 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5.28 करोड़ रुपये से बढ़कर 5.86 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मार्च 2023 तक, जब तृणमूल कांग्रेस लगातार 12 साल का शासन पूरा करेगी, तो संचित कर्ज के आंकड़े में 3.90 लाख करोड़ रुपये का भारी इजाफा होगा, जो तृणमूल कांग्रेस को 2011 में वाम मोर्चे से विरासत में मिला था।
इसमें यह सवाल है कि राज्य सरकार कब तक बाजार से उधारी के आधार पर मुफ्त सुविधाएं जारी रख पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या एक बार राज्य सरकार को धन की कमी के कारण कई योजनाओं को बंद करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो क्या यह राजनीतिक रूप से सत्ताधारी दल पर उल्टा असर करेगा।
वित्त मंत्री को लगता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की अभिनव (इनोवेटिव) सोच की विशिष्टता है कि वाम मोर्चा शासन द्वारा छोड़े गए ऋणों पर ब्याज के दोहरे दबाव और केंद्र सरकार के निरंतर असहयोग के बावजूद केंद्रीय निधियों को प्राप्त करने में, राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक जारी रखने में सफल रही है। उन्होंने कहा, मैं गारंटी दे सकती हूं कि राज्य सरकार को कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भविष्य में एक भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस के एक दिग्गज लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये कल्याणकारी योजनाएं राज्य की सत्ताधारी पार्टी और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के बीच अंतर करती हैं।
उनके अनुसार, जहां एक ओर केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है और बैंक ऋण माफ कर अपने कॉर्पोरेट मित्रों को सुविधा प्रदान कर रही है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करके बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है।
हालांकि, अर्थशास्त्रियों की राय है कि राज्य उत्पाद शुल्क के अलावा राजस्व सृजन के किसी वैकल्पिक स्रोत के बिना मुफ्त योजनाओं पर इस बेलगाम खर्च ने राज्य सरकार को एक आभासी ऋण जाल की ओर धकेल दिया है।
अर्थशास्त्र के शिक्षक पी. के. मुखोपाध्याय ने कहा, राज्य सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर ऋण की खतरनाक दर के बारे में अनभिज्ञ है, जो पहले से ही 30 प्रतिशत से अधिक है। वह दिन दूर नहीं जब नए ऋणों का उपयोग केवल पुराने ऋण की अदायगी के लिए किया जाएगा और वह आर्थिक ²ष्टि से राज्य सरकार के लिए ऋण जाल की स्थिति होगी।
निवेश सलाहकार और वित्तीय विश्लेषक नीलांजन डे ने कहा कि अगर राज्य सरकार कम से कम इनमें से कुछ कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के बारे में गंभीर है, तो उसे इस पर विचार करना चाहिए।
मुंबई: मुंबई और पुणे के प्रसिद्ध सुनार चंदू काका के जीएसटी प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके आभूषण खरीदने और बेचने के लिए एक व्यक्ति को एमआईडीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 31 लाख से अधिक के आभूषण वसूले हैं। आरोपी ने खुद को चंद्र काका ज्वेलर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर जीएसटी नंबर अपडेट करने और अपनी पहचान छिपाकर सोने के गहने खरीदने के बहाने पेश किया और बताया कि वह दो नए सोने के शोरूम खोलने जा रहा है और इसी बहाने जीएसटी नंबर प्राप्त किया और फिर चंदू काका के प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया और आभूषण बांद्रा में शिकायतकर्ता की कंपनी मिनी ज्वेलर्स एक्सपर्ट डायमंड एमआईडीसी अंधेरी से 27 लाख के गहने प्राप्त किए और कूरियर के माध्यम से महाकाली अंधेरी में शिकायतकर्ता की दुकान से 4 लाख से अधिक के गहने मंगवाए। इस प्रकार, 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है और आरोपी के संबंध में एक डिजिटल जांच शुरू की है और आरोपी से 100% गहने बरामद किए गए हैं आरोपी 2023 से वांछित था। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय कार्तिक पंकज के रूप में हुई है। आरोपी सोने के बाजार में ज्वैलर्स को इसी तरह बेवकूफ बनाता था। वह 2023 से वांछित था। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और अब जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी ज़ोन 10 ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसने इस मामले में कितने लोगों और व्यापारियों को ठगा है।
मुंबई का विस्तारित मेट्रो और मोनोरेल नेटवर्क 22 अगस्त को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के करीब पहुंच गया, जिसमें 9.9 लाख यात्रियों की संयुक्त सवारियां दर्ज की गईं, जो पहली बार 10 लाख दैनिक यात्रियों के आंकड़े से केवल 9,668 यात्रियों की कमी थी, जैसा कि मिडिया ने रिपोर्ट किया है।
मेट्रो लाइन 1 (वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर) शहर का सबसे व्यस्त मार्ग रहा, जिसने अपने 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 5,66,851 यात्रियों को यात्रा कराई। प्रति किलोमीटर 47,237 यात्रियों के साथ, यह जून 2014 में ₹4,321 करोड़ की लागत से शुरू होने के बाद से मुंबई मेट्रो प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।
लाइन 2A और 7 (दहिसर-अंधेरी-गुंडावली), जो 35 किलोमीटर लंबी और 30 स्टेशनों वाली है, ने 3,35,069 यात्रियों को पंजीकृत किया, यानी प्रति किलोमीटर औसतन 9,573 यात्री। जनवरी 2023 से पूरी तरह से चालू, ₹12,618 करोड़ की यह परियोजना तेज़ी से शहर के दूसरे सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क के रूप में विकसित हुई है।
हाल ही में शुरू हुई लाइन 3 (आरे-आचार्य आत्रे चौक), 16 स्टेशनों वाला 22 किलोमीटर लंबा भूमिगत कॉरिडोर, अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, जिसमें 76,177 यात्री यात्रा करते हैं। ₹37,000 करोड़ की भारी लागत से निर्मित, इसका उद्घाटन चरणों में किया गया है: अक्टूबर 2024 (आरे से बीकेसी) और मई 2025 (आचार्य आत्रे चौक तक विस्तार)।
इस बीच, 20 किलोमीटर लंबी और 17 स्टेशनों वाली मोनोरेल (चेंबूर-संत गाडगे महाराज चौक) ने 12,235 यात्रियों को जोड़ा। 2,460 करोड़ रुपये की लागत के बावजूद, इसकी सवारियों की संख्या प्रति किलोमीटर केवल 612 यात्रियों के साथ मामूली बनी हुई है।
अधिकारियों का अनुमान है कि दैनिक यात्रियों की संख्या जल्द ही 10 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी, क्योंकि साल के अंत से पहले कई नए कॉरिडोर खुलने वाले हैं। इनमें शामिल हैं:
मेट्रो लाइन 3 का अंतिम चरण (आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड)
मेट्रो लाइन 2बी का प्रथम चरण (मांडले से डायमंड गार्डन)
मेट्रो लाइन 9 का प्रथम चरण (दहिसर से काशीगांव)
मेट्रो लाइन 4 का प्रथम चरण (गाईमुख से कैडबरी जंक्शन)
इन अतिरिक्त सुविधाओं के साथ, मुंबई की शहरी परिवहन प्रणाली में ऐतिहासिक उछाल आने की उम्मीद है, जिससे शहर के दैनिक आवागमन की रीढ़ के रूप में मेट्रो की भूमिका और मजबूत होगी।
मुंबई, 26 अगस्त। मुंबई के एक रसायन और पेट्रोकेमिकल आयातक व्यवसायी को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी धमकियों और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कारोबारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे पाकिस्तान से फोन कर धमकाया गया है और धमकी देने वालों ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील गिरोह से जुड़ा बताया।
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता व्यवसायी का कार्यालय फोर्ट और दुबई दोनों जगह है। उसने वर्ष 2015 में ईरान से तेल आयात किया था। उस समय अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसके चलते भुगतान कारोबारी ने दुबई के माध्यम से किया। बाद में ईरानी सप्लायर कंपनी ने आरोप लगाया कि कुछ खेपों का भुगतान नहीं हुआ और ईरान में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू कर दी।
व्यवसायी के अनुसार वह ईरान में हुई मध्यस्थता की कार्यवाही में पेश नहीं हुआ, जिसके कारण वहां की अदालत ने एकतरफा आदेश ईरानी कंपनी के पक्ष में दे दिया। इसके बाद कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की, हालांकि अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल यह दीवानी मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।
शिकायत में कहा गया है कि जून से लगातार पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले पहले 20 मिलियन की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में यह रकम बढ़ाकर 800 मिलियन तक कर दी गई। कॉलर्स ने धमकाते हुए कहा कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसका अंजाम बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा।
मुंबई पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को जांच सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह मामला केवल व्यापारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध गिरोह और विदेशी व्यापार विवादों से जुड़ा एक बड़ा जबरन वसूली रैकेट हो सकता है।
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