राजनीति
विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में सुधार जरूरी : मुख्यमंत्री योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरणों की योजनाएं समयबद्ध हों, जनहित पर केंद्रित हों, अनावश्यक नागरिकों को परेशान न किया जाए, इसके ²ष्टिगत कई स्तरों पर इनकी कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की जरूरत है। मुख्यमंत्री, सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में योगी ने किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी धान क्रय केन्द्रों पर प्रोक्योरमेन्ट की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लाभ किसानों को समय से मिले।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी धान क्रय केंद्रों की समीक्षा की जाए। कुछ अराजक तत्व व्यवस्था में गड़बड़ी करने की फिराक में हैं। कतिपय शिकायतें भी मिली हैं। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और सरल करने के निर्देश देते हुए इन्वेस्ट यूपी, यूपीसीडा और विकास प्राधिकरणों में योग्य और कर्मठ अधिकारियों की तैनाती की जरूरत बताई।
मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी गतिरोध थे, अब समाप्त हो चुके हैं। यह युवाओं की सुविधा का विषय है। इसमें तत्परता बरती जाए।
योगी ने कहा कि शीघ्र ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के साथ प्रदेश की स्मार्ट सिटी और अमृत योजना की समीक्षा की जाएगी। यह कार्य जनहित से जुड़े हैं। इनकी सतत निगरानी की जाए। अधिकारीगण इन्हें प्राथमिकता में रखें।
मुख्यमंत्री योगी ने सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम सभी कोविड अनलॉक के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने के आसार हैं, लेकिन इस बीच अन्य रोगों से ग्रसित रोगियों के उपचार में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चहिए।
उन्होंने कहा कि कोविड अनलॉक के इस दौर में अब जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है, लेकिन सतर्कता और सावधानी में छोटी लापरवाही भी नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए सुरक्षित कोल्ड चेन की स्थापना के निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेटर्स का प्रशिक्षण सोमवार से शुरू हो रहा है। इस संबंध में आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के सम्बन्ध में शासन की गाइडलाइन्स का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 के बचाव व उपचार के सम्बंध में प्रभावी व्यवस्था निरंतर बनाए रखी जाए।
उन्होंने कहा कि इन संस्थानों की स्थापना सरकार की प्राथमिकता में है। इनके डीपीआर शीघ्र तैयार कर लिए जाएं। यह परियोजनाएं जन महत्व की हैं, इनमें कतई विलम्ब नहीं होना चाहिए। वहीं, कतिपय घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी धन की पाई-पाई का हिसाब होना चाहिए। फर्जी बिलिंग की एक भी घटना नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इन पर सख्त कार्रवाई हो।
महाराष्ट्र
मुंबई: एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने मेघवाड़ी, लालबाग, परेल इलाकों में स्कूलों और मनोरंजन के मैदानों के लिए तय प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की

मुंबई: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के F (साउथ) डिवीज़न ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, मेघवाड़ी, लालबाग, परेल इलाकों में स्कूलों और मनोरंजन के मैदानों के लिए तय प्लॉट पर बने 4 कंस्ट्रक्शन को आज (9 जून, 2026) हटा दिया। पिछले 12 सालों से इन प्लॉट को खाली कराने की कोशिशें चल रही थीं। इससे मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और काला चौकी इलाकों के 50,000 से ज़्यादा लोगों के लिए मनोरंजन के मैदान खुल जाएँगे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले के गाइडेंस में, असिस्टेंट कमिश्नर (F साउथ ज़ोन) वृषाली अंगुले ने ऑपरेशन चलाया। डेवलपमेंट प्लानिंग प्लान-2034 के मुताबिक, खाली ज़मीन नं. मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और कालाचौकी क्षेत्रों में 1/118, 1बी/118, 2/118, 3/118, 4/118 और 7/118 को मनोरंजन के मैदान और नगर निगम के स्कूलों के रूप में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए चिह्नित किया गया है। भूखंड का कुल क्षेत्रफल 7,872.14 वर्ग मीटर है। जिसमें से 13 खाली भूखंड धारक लगभग 274 वर्ग मीटर क्षेत्र में रह रहे थे। उक्त किरायेदारों के साथ-साथ निर्माण धारकों को नगर निगम की मौजूदा नीति के अनुसार वैकल्पिक फ्लैटों या स्थानीय रेडी रेकनर दर के अनुसार वित्तीय मुआवजे का विकल्प चुनने के लिए सूचित किया गया था। तदनुसार, उन्हें संबंधित निर्माणों को खाली करने के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया गया था। इन 13 निर्माणों में से 07 निर्माणों को बेदखल कर दिया गया है। हालांकि, शेष 06 निर्माणों की बेदखली की कार्यवाही जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और काला चौकी इलाकों के 50 हज़ार से ज़्यादा लोगों के लिए मनोरंजन का मैदान खुला रहेगा। कब्ज़ा हटाने के लिए 02 JCB, 01 डंपर, 01 एम्बुलेंस और दूसरे उपकरणों की मदद से कब्ज़ा हटाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान नगर निगम के 45 अधिकारी और कर्मचारी और काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया था।
महाराष्ट्र
पुणे नगर निगम ने 9 धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांति बनी रही, पुलिस सुरक्षा कड़ी, 4 लोग हिरासत में

मुंबई: महाराष्ट्र में गैर-कानूनी धार्मिक जगहों, मंदिरों और मस्जिदों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुणे के चिखली पिंपरी चिंचवाड़ में 9 धार्मिक जगहों, मंदिरों और मस्जिदों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान चिश्तिया मस्जिद पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव और दंगे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाया और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब हालात शांतिपूर्ण हैं लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस ने यहां अतिरिक्त व्यवस्था भी तैनात की है।
पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 9 मई को दोपहर 02:30 से 5:30 बजे तक चिखली पुलिस स्टेशन के तहत कदलवाड़ी, चिखली में गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई की। इस गैर-कानूनी बेदखली कार्रवाई में पांच मस्जिदों और पांच मंदिरों, धार्मिक जगहों पर कार्रवाई की गई। 10 धार्मिक स्थलों, मंदिरों और मस्जिदों में अनधिकृत निर्माण, मस्जिद नईम ग्रुप नंबर 692, वसवा चौक चखली आरसीसी स्टोन शेड 12 मीटर x 30 मीटर, मस्जिद अबू हुरैरा प्लॉट नंबर 879, नायरा पेट्रोल पंप के पास, कदलावाड़ी, चखली आरसीसी (जी) + प्रथम तल पेपर शेड 8 मीटर × 20 मीटर, चिश्तिया मस्जिद ग्रुप नंबर 878/879, नायरा पेट्रोल पंप के सामने, कदलावाड़ी, चखली आरसीसी + लेटर शेड (जी +1) 22 मीटर x 12 मीटर आरसीसी 32 मीटर x 18 मीटर लेटर शेड, हजरत शब्बीर बुखारी बाबा दरगाह- लॉट नंबर 896, मोहनीश्वर महादेव मंदिर रोड के पास, कदलावाड़ी, चखली पुणे स्टोन शेड 2 मीटर x 2 मीटर, रॉयल कॉलोनी मस्जिद ग्रुप नंबर 903, कडलावाड़ी, चिखली पुणे स्टोन शेड 6 मीटर x 12 मीटर और श्री काशी का गुरुजी मंदिर मोई ब्रिज के पास, चिखली गांव आरसीसी (जी) 2.5 मीटर x 2.5 मीटर श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर – चिखली अकोर्डी रोड, चिखली आरसीसी (जी) 2.5 मीटर x 2.5 मीटर, श्री तुलजा भवानी मंदिर – सेक्टर क्रमांक 16, फायर स्टेशन के पास, चिखली आरसीसी (जी), स्टोन शेड 18 मीटर x 18 मीटर ऊपर, श्री विरुबा मंदिर समूह क्रमांक 824, सिद्धि विनायक अस्पताल के पास, यादव नगर, चिखली आरसीसी (जी) 2 मीटर x 2 मीटर
- श्री हनुमान मंदिर – समूह क्रमांक 908, पद्रसती, चिखली ईंट निर्माण (जी) एक जगह को छोड़कर बाकी नौ जगहों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई शांति से पूरी हो गई है, जबकि इस तोड़-फोड़ की कार्रवाई के दौरान चिश्तिया मस्जिद में कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई और पुलिस पर पथराव किया गया। चिश्तिया मस्जिद ग्रुप नंबर 878,879 नायरा पेट्रोल पंप, कदलावाड़ी के सामने, चखली पात्र शेड को हटाते समय कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर कार्रवाई कर रहे लोगों पर पथराव किया। यह पथराव अंधेरे में अचानक हुआ और इसमें तीन से चार पुलिसवालों पर पथराव हुआ। चार से पांच पुलिसवाले मामूली रूप से घायल हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर चखली पुलिस स्टेशन ने पथराव करने वालों में से चार लोगों को हिरासत में ले लिया। पिंपरी-चिंचवड़ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और पुलिस कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में ले लिया। बेदखली की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। यह कार्रवाई शाम 5:30 बजे तक पूरी कर ली गई। चिश्तिया मस्जिद कदलवारी इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, इसके अलावा दंगा-रोधी दस्ता भी तैनात किया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी नज़र रखना शुरू कर दिया है और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि पथराव की घटना में और कितने लोग शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया है। मोहल्ला कमेटी और शांति कमेटी की मीटिंग भी शुरू हो गई है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनी हुई है।
राजनीति
योगी सरकार का मिशन शक्ति मॉडल: बदली बेटियों की तस्वीर, बढ़ा सुरक्षा और स्वाभिमान का दायरा

लखनऊ, 9 जून: महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर वर्ष 2017 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहने वाला उत्तर प्रदेश अब महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नई पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मिशन शक्ति अभियान ने प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा दी है। आज मिशन शक्ति अभियान सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तीकरण का प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है।
योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को नई दिशा देते हुए सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व विकास को एक सूत्र में पिरोया। मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश की लाखों बेटियों को न केवल सुरक्षित वातावरण मिला, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने, नेतृत्व करने और अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के अवसर भी प्राप्त हुए। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की बेटियां आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामर्थ्य के साथ नए आयाम स्थापित कर रही हैं तथा मिशन शक्ति महिला सशक्तीकरण के प्रभावी मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है।
मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में व्यापक स्तर पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। 10 लाख से अधिक बालिकाओं को जूडो-कराटे एवं सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन प्रयासों ने छात्राओं को शारीरिक रूप से सक्षम बनाया। उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा बोध भी विकसित किया। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों ने हेल्पलाइन सेवाओं, साइबर सुरक्षा, महिला अधिकारों और कानूनी संरक्षण संबंधी जानकारी को जन-जन तक पहुंचाया। इससे महिलाओं और बालिकाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
योगी सरकार ने बालिकाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की। ‘एक दिन की अधिकारी’ कार्यक्रम के माध्यम से 89 हजार से अधिक बालिकाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव कराया गया। विद्यालय, ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर अधिकारियों की भूमिका निभाकर छात्राओं ने शासन-प्रशासन की कार्य-प्रणाली को समझा और नेतृत्व कौशल विकसित किया। यह पहल बेटियों को सपने देखने की प्रेरणा देने के साथ-साथ उन्हें उन सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास भी प्रदान करती है।
मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित मीना मंच, मीना दिवस, जनसंवाद, रैलियों और नुक्कड़ नाटकों ने महिला सशक्तीकरण के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। लाखों छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों की सहभागिता ने बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को सामाजिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बनाया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लैंगिक समानता, बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता पैदा हुई है।
मिशन शक्ति ने महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया। हजारों बालिकाओं को डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों से जोड़कर आधुनिक तकनीक और आर्थिक प्रबंधन की जानकारी प्रदान की गई। बैंक भ्रमण और वित्तीय जागरूकता कार्यक्रमों ने छात्राओं को बचत, बैंकिंग और आर्थिक निर्णयों की समझ विकसित करने में मदद की। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़ने के प्रयासों ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है।
मिशन शक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक सोच में आए परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहा है। प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सकारात्मक माहौल विकसित हुआ है। परिवारों और समुदायों में बालिकाओं को लेकर दृष्टिकोण में बदलाव आया है तथा महिलाओं की भागीदारी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ी है। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन शक्ति जैसे अभियानों ने महिलाओं में विश्वास का वातावरण तैयार किया है। आज प्रदेश की बेटियां शिक्षा, खेल, प्रशासन, विज्ञान और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहीं हैं।
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