व्यापार
ईसीएमएस के तहत 12 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश
आईटी सचिव एस. कृष्णन ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार ने ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ (ईसीएमएस) के तहत 12 नए आवेदनों को मंजूरी दी है। इनमें 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इस कदम से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत के कंपोनेंट इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।
हाल ही में मिली मंजूरियों में न केवल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बल्कि सामग्री और कैपिटल गुड्स से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन के प्रमुख क्षेत्रों में इस योजना का दायरा और बढ़ गया है।
मंजूरियों का यह नया दौर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम बनाने और आयातित पुर्जों पर निर्भरता कम करने की सरकार की कोशिशों को और गति देता है।
नीति निर्माता अब कंपोनेंट्स के उत्पादन के साथ-साथ कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों जैसे अपस्ट्रीम क्षेत्रों को मजबूत करने पर भी जोर दे रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन (मूल्यवर्धन) को गहरा किया जा सके।
ईसीएमएस, भारत की उस व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसके जरिए वह पूरी सप्लाई चेन में निवेश को बढ़ावा देकर और जरूरी इनपुट के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाकर खुद को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहता है।
इसके अलावा सरकार ने शुक्रवार को ‘सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम’ के तहत ‘सेमीकॉन 2.0’ वेब एप्लिकेशन पोर्टल लॉन्च किया। इस बीच, इस साल की शुरुआत में जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 अरब डॉलर का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करना और 150 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हासिल करना है।
17 सितंबर को जारी फैक्टशीट के मुताबिक, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात भी लगभग 38,000 करोड़ से बढ़कर 4.24 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
बयान में कहा गया है, “इस निरंतर विकास ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लक्ष्यों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। अब अगली प्राथमिकता घरेलू स्तर पर कंपोनेंट्स का निर्माण, अधिक वैल्यू एडिशन और सप्लाई चेन को और अधिक लचीला बनाकर इस इकोसिस्टम को और गहरा करना है।”
इलेक्ट्रॉनिक्स आज की आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। ये संचार, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, वित्त, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को संचालित करते हैं।
स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल से लेकर टेलीकॉम नेटवर्क और औद्योगिक प्रणालियों तक, इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी प्रगति और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाते हैं।
इसलिए तकनीकी मजबूती, आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है।
राष्ट्रीय समाचार
ट्रेड डील में भारत को अमेरिकी बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले मिलेगी तरजीही पहुंच: पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत को अमेरिका से यह आश्वासन मिला है कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में तरजीही पहुंच मिलेगी।
मिस्र की दो दिवसीय यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में गोयल ने कहा कि इस संबंध में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर पहले ही सहमति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी।
गोयल ने कहा, ” जब कुछ महीने पहले भारत-अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क की घोषणा हुई थी, तो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही सहमति बन चुकी थी कि भारत को अमेरिका में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क के साथ तरजीही व्यापार पहुंच मिलेगी।”
भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया था। दोनों देशों का लक्ष्य आर्थिक संबंधों को गहरा करना और बाजार तक पहुंच का विस्तार करना है।
हालांकि, शुरुआती चरण के समझौते पर हस्ताक्षर में देरी हुई है, क्योंकि अमेरिकी शुल्क व्यवस्था में बदलाव के बीच दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं।
मंत्री का यह बयान एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन ने प्रस्तावित समझौते के तहत प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत को शुल्क के मामले में तुलनात्मक लाभ देने का आश्वासन दिया है।
दोनों पक्ष मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
अधिकारी के अनुसार, पहले चरण और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते, दोनों पर बातचीत जारी है। वहीं, शुल्क में मिलने वाली रियायतों और भारतीय निर्यात को मिलने वाले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की अंतिम सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश किस फ्रेमवर्क पर सहमत होते हैं।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्क को रद्द किए जाने के बाद व्यापार वार्ता का महत्व और बढ़ गया है। पहले की बातचीत का आधार यही शुल्क व्यवस्था थी।
इस फैसले के बाद अमेरिका व्यापार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नई शुल्क व्यवस्था विकसित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रहा है।
गोयल फिलहाल मिस्र में हैं, जहां वह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बातचीत कर रहे हैं। वहीं, भारत अमेरिका सहित कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार वार्ता आगे बढ़ा रहा है।
व्यापार
एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क की सीधी उड़ानों को दोबारा किया शुरू

एयर इंडिया ने रविवार को घोषणा की कि उसने दिल्ली और मुंबई को न्यूयॉर्क से जोड़ने वाली अपनी सभी उड़ानों पर नॉन-स्टॉप सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। एयरलाइन ने यह कदम एयरस्पेस के फिर से खुलने के बाद उठाया है। इससे पहले, इन गतंव्यों तक पहुंचने के लिए परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण एयरलाइन को कुछ उड़ानों में टेक्निकल हॉल्ट लेने पड़ रहे थे।
एयरलाइन ने बताया कि दिल्ली और मुंबई को न्यूयॉर्क से जोड़ने वाली अपनी सभी उड़ानों पर एयर इंडिया ने नॉन-स्टॉप सेवाएं बहाल कर दी हैं। पहले कुछ हवाई क्षेत्रों पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से चुनिंदा उड़ानों को तकनीकी कारणों से बीच में रुकना पड़ता था। अब उन हवाई क्षेत्रों के फिर से खुलने के बाद यह बदलाव किया गया है।
सीधी सेवाओं के फिर से शुरू होने से प्रभावित रूटों पर यात्रा के समय में 5 घंटे तक की कमी आने की उम्मीद है। जिन उड़ानों में रास्ते में ईंधन भरने के लिए रुकने की वजह से लगभग 22 घंटे लगते थे, वे अब लगभग 17 घंटे में अपना सफर पूरा कर लेंगी। इससे भारत और अमेरिका के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को तेज और ज्यादा सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलेगा।
इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर देने के बाद, न्यूयॉर्क के लिए एयर इंडिया की सेवाएं बाधित हो गई थीं।
इसके बाद, क्षेत्रीय तनाव के चलते मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में लगी पाबंदियों ने भारत और उत्तरी अमेरिका के बीच उड़ान संचालन को और भी मुश्किल बना दिया था।
नतीजतन, दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेएफके) और नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ईडब्ल्यूआर) के लिए जाने वाली एयरलाइन की उड़ानें, ईंधन भरने के लिए रोम में एक ‘टेक्निकल स्टॉप’ के साथ संचालित हो रही थीं।
एयरस्पेस से जुड़ी पाबंदियों में ढील मिलने के बाद, एयरलाइन ने अब भारत-न्यूयॉर्क के सभी चार रूटों पर नॉन-स्टॉप उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। इससे एयरलाइन के एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजार में कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है।
फिलहाल, एयर इंडिया दिल्ली से जेएफके के लिए रोजाना एक उड़ान और मुंबई से जेएफके के लिए भी रोजाना एक उड़ान संचालित करती है।
इसके अलावा, एयरलाइन दिल्ली और नेवार्क के बीच हर हफ्ते चार उड़ानें, और मुंबई तथा नेवार्क के बीच हर हफ्ते तीन उड़ानें संचालित करती है।
एयरलाइन ने बताया कि इन रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को नई ऑनबोर्ड सुविधाओं और बेहतर केबिन सेवाओं का लाभ मिलेगा।
दिल्ली से जेएफके और नेवार्क के लिए उड़ानें एयर इंडिया के प्रमुख एयरबस ए350-900 विमानों से संचालित की जाती हैं। इनमें तीन तरह के केबिन हैं, जिसमें फुल-फ्लैट बेड वाले बिजनेस क्लास सुइट, एक अलग प्रीमियम इकोनॉमी सेक्शन, और इकोनॉमी क्लास की सीटें शामिल हैं।
इन विमानों में अगली पीढ़ी के इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम और बेहतर ऑनबोर्ड सुविधाएं भी मौजूद हैं।
मुंबई से जेएफके और नेवार्क दोनों जगहों के लिए उड़ानें बोइंग 777-300ईआर विमानों से संचालित होती हैं। इनके केबिन के अंदरूनी हिस्से को नया रूप दिया गया है, जिसमें प्राइवेसी दरवाजों वाले फर्स्ट क्लास सुइट, फ्लैट-बेड बिजनेस क्लास सीटें और बेहतर इकोनॉमी क्लास केबिन शामिल हैं।
व्यापार
केन्स टेक्नोलॉजी का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 62 प्रतिशत गिरकर 45 करोड़ रुपए रहा

केन्स टेक्नोलॉजी का मुनाफा वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 62 प्रतिशत कम होकर 45.4 करोड़ रुपए हो गया है।
कंपनी के मुनाफे में कमी की वजह अधिक वित्त लागत और कर्मचारियों से जुड़े खर्चों का दबाव है, जबकि इस तिमाही के दौरान आय में मामूली वृद्धि ही देखने को मिली।
स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए 952.5 करोड़ रुपए की कंसोलिडेटेड आय दर्ज की। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 4 प्रतिशत की वृद्धि है।
सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी की वित्तीय लागत तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 39 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 13 करोड़ रुपए थी। कर्मचारियों के लाभ से जुड़े खर्च भी एक साल पहले के 77 करोड़ रुपए से बढ़कर 103 करोड़ रुपए हो गए, जिससे कंपनी की कमाई पर और अधिक दबाव पड़ा।
नियामक फाइलिंग के अनुसार, ईबीआईटीडीए सालाना आधार पर 15.7 प्रतिशत घटकर 126.5 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी के परिचालन प्रदर्शन पर भी दबाव रहा, जिससे ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछले साल की इसी तिमाही के 16.3 प्रतिशत से घटकर 13.28 प्रतिशत पर आ गया।
तिमाही नतीजों के साथ-साथ, केन्स टेक्नोलॉजी ने टोयोकावा टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।
यह प्रस्तावित जॉइंट वेंचर थिन-फिल्म ट्रांजिस्टर (टीएफटी) डिस्प्ले मॉड्यूल, एफओसी/सीओजी बॉन्डिंग, बैकलाइट असेंबली, ऑप्टिकल बॉन्डिंग, सॉफ्टवेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के निर्माण, असेंबलिंग, टेस्टिंग और सप्लाई पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इस जॉइंट वेंचर में केन्स टेक्नोलॉजी की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत (नए इक्विटी सब्सक्रिप्शन के जरिए) होगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी टोयोकावा टेक्नो के पास रहेगी।
यह जॉइंट वेंचर केन्स टेक्नोलॉजी की एक सब्सिडियरी के रूप में काम करेगा। इसके पांच सदस्यीय बोर्ड में केन्स और टोयोकावा की ओर से दो-दो प्रतिनिधि होंगे, साथ ही आपसी सहमति से नियुक्त एक स्वतंत्र निदेशक भी शामिल होगा।
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