राजनीति
गृहमंत्री से की गई सुदर्शन टीवी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील
विवाद का रूप ले चुके ‘यूपीएससी जिहाद’ को लेकर 91 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने गृहमंत्री अमित शाह को और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों के साजिशन घुसपैठ या यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे बयान विकृत विचारधारा का उदाहरण और दंडनीय अपराध है। पत्र में हस्ताक्षरकतार्ओं ने कहा, “ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयानों से नफरत फैलती है और पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”
पत्र में गृहमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिव, गृह मंत्रालय सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पुलिस आयुक्त दिल्ली को संबोधित किया गया है।
पूर्व सिविल सेवकों ने कहा, “हम इस पत्र के माध्यम से सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल द्वारा एक सांप्रदायिक आरोप, विभाजनकारी और सनसनीखेज सीरीज के प्रसारण को लेकर एक जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं। यह सीरीज देश के दो सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं आईएएस और आईपीएस में मुस्लिम अधिकारियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने को लेकर भर्ती प्रक्रिया में साजिश का पदार्फाश करने का दावा करती है।”
उन्होंने समाचार चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आगे कहा, “इस संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया को चुना गया है। हम जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरीज के टेलीकास्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, हमें लगता है कि इसे लेकर मजबूत कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है।”
पत्र में कहा गया, “यह आरोप लगाना कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों की साजिशन घुसपैठ करने, या इस संबंध में यूपीएससी जिहाद या सिविल सेवा जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग अत्यंत अनुचित है। ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयान और भाषण से घृणा फैलने के साथ पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”
हस्ताक्षरकतार्ओं ने पत्र में कहा, “यदि इस कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो यह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों के प्रति बिना किसी ठोस आधार के घृणा उत्पन्न करेगा। देश में मुस्लिमों के खिलाफ कोरोना जिहाद और लव जिहाद के आरोप सहित कई घृणित भाषण के मुद्दे पहले ही सुलग रहे हैं, जिसे विभिन्न अदालतों ने भी गलत माना है। यह टेलीकास्ट उसी आग को बढ़ाने में ईंधन का काम करेगा।”
उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सिविल सेवा भर्ती के लिए प्रमुख संगठन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की त्रुटिहीन प्रतिष्ठा को, इसके भर्ती प्रकिया के पक्षपाती होने का दावा करते हुए धूमिल करेगा।
पत्र में आगे कहा गया है, “यह सरकारी सेवाओं में खासकर आईएएस और आईपीएस सेवाओं के लिए चुने जाने वाले मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के बारे में गलत धारणा फैलाएगा।”
उन्होंने कहा, ” ‘यूपीएससी जिहाद’ और ‘सिविल सेवा जिहाद’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश के नागरिक प्रशासन को धर्म के आधार पर बांटने का एक प्रयास है और पूरे भारत के विकास के लिए प्रशासकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को नजरअंदाज करने वाला है।”
हाल ही में इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कार्यक्रम के प्रसारण पर कोई रोक न लगाते हुए कहा, “हम ध्यान दें कि सक्षम प्राधिकरण, वैधानिक प्रावधानों के तहत कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के साथ निहित है, जिसमें सामाजिक सौहार्द और सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधान भी शामिल हैं।”
उन्होंने मांग करते हुए कहा, “इसलिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह करते हैं। हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्डस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह भी जांच करने का अनुरोध करते हैं कि वे जांच करे कि यह शो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) अधिनियम के तहत चलना चाहिए या नहीं और उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार उन पर कार्रवाई करें।”
इस पत्र पर दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल नजीब जंग, आईएफएस (सेवानिवृत्त) व पूर्व विदेश सचिव और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर, मध्य प्रदेश सरकार में काम कर चुके हर्ष मंदर, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में पूर्व सचिव अनीता अग्निहोत्री और सीबीआई में पूर्व स्पेशल डायरेक्टर के. सलीम अली ने हस्ताक्षर किए हैं।
वहीं अन्य हस्ताक्षरकतार्ओं में राजस्थान में पूर्व मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद, कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव आनंद अरनी, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव शरद बेहर, पूर्व स्वास्थ्य सचिव जाविद चौधरी, भारतीय खाद्य निगम के पूर्व अध्यक्ष पी. आर. दासगुप्ता, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व उच्चायुक्त नरेश्वर दयाल, वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई, पूर्व स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू, पूर्व सचिव (राजस्व) और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व एक्जीक्यूटिव निर्देशक पी.के. लाहिड़ी भी शामिल हैं।
वहीं पत्र पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई कुरैशी, संस्कृति मंत्रालय के पूर्व सचिव और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जौहर सिरकार, इंटर स्टेट काउंसिल के पूर्व सचिव अमिताभ पांडेय, गुजरात सरकार में पूर्व पुलिस महानिदेशक पी. जी. जे नामपूथिरी, पूर्व विदेश सचिव व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के पूर्व चेयरमैन श्याम सरन और वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव नरेंद्र सिसोदिया ने भी हस्ताक्षर किए हैं।
राष्ट्रीय समाचार
ऑपरेशन सद्भावना के तहत अखनूर के छात्रों ने हैदराबाद का 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दौरा पूरा किया

जम्मू-कश्मीर के अखनूर के दूरदराज के इलाकों के छात्रों ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत हैदराबाद का 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान छात्रों को देश की सैन्य क्षमताओं, तकनीकी प्रगति, शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिला।
व्हाइट नाइट कोर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। पोस्ट में बताया गया कि इस दौरे का उद्देश्य छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, उनमें नई आकांक्षाएं जगाना और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था।
दौरे के दौरान छात्रों ने आर्टिलरी सेंटर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एमसीईएमई), बाइसन डिवीजन, एयर फोर्स अकादमी, डुंडीगल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) और आईआईटी हैदराबाद जैसे प्रमुख संस्थानों का भ्रमण किया।
इन संस्थानों के दौरे के दौरान छात्रों को भारत की सैन्य शक्ति, तकनीकी विकास और करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली। इसके अलावा, उन्हें देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली को समझने का भी अवसर मिला।
सैन्य और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा छात्रों ने गोलकुंडा किला, सालार जंग संग्रहालय, रामोजी फिल्म सिटी और हुसैन सागर झील का भी भ्रमण किया। इन स्थानों के जरिए उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को करीब से देखने का मौका मिला।
व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि यह यात्रा छात्रों के लिए एक समृद्ध अनुभव रही। इससे उनके नजरिये का विस्तार हुआ, भविष्य के प्रति उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रीय एकता के बंधन मजबूत हुए।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बीच भारत ने खनिज कार्यक्रम पर बढ़ाया फोकस

भारत का महत्वपूर्ण खनिज कार्यक्रम अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक औद्योगिक विकास पहल का रूप ले रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन और नीलामी के कई दौर इस प्रयास के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
‘द टाइम्स ऑफ ओमान’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी योजनाएं केवल प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया है।
भारत ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।
जनवरी 2025 में मंजूर किए गए भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने की योजना है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अन्वेषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है।
इस साल जून में खान मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे।
इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए।
खान मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई खनिज क्षमता का दोहन करना है।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की इस नीलामी मेंरेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।
अपराध
मुंबई पार्क में कपल पर हमला, भाजपा नेता बोले- शहर को ‘मुस्लिम शहर’ बनाने की साजिश

पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक चौंकाने वाली घटना में मुंबई के कुर्ला इलाके में फीनिक्स मॉल के पास एक म्युनिसिपल पार्क में आठ नाबालिगों ने एक युवक और युवती पर हमला कर दिया। उस समय वे दोनों तस्वीरें ले रहे थे।
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुंबई को एक ‘मुस्लिम शहर’ में बदलने की ‘साजिश’ रची जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को हुई।
घाटकोपर पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर कानून के दायरे में आने वाले इन आठ नाबालिगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
मुंबई पुलिस ने कहा है कि इन नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (किशोर न्याय बोर्ड) के सामने पेश करने के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को यहां आईएएनएस से बात करते हुए किरीट सोमैया ने दावा किया कि जिन लड़कों ने जोड़े पर हमला किया, वे मुस्लिम थे।
उन्होंने दावा किया कि मुंबई को एक मुस्लिम शहर में बदलने की साजिश चल रही है।
सोमैया ने यह भी कहा कि कल, 22 साल का एक लड़का और उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड कुर्ला में फीनिक्स मॉल के पीछे प्रमोद महाजन गार्डन गए थे। वहां 10 मुस्लिम लड़कों ने उन पर डंडों से हमला किया, उन्हें धमकाया और कहा- ‘तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की?’ और ‘तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहने हैं?’ उन्होंने उस जोड़े को परेशान भी किया।
उन्होंने आगे कहा कि पुलिस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लड़के नाबालिग हैं, उनके माता-पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम मुंबई में इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे।
इस बीच, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएससी) और मुंबई पुलिस से शहर के सभी गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की अपील की है।
पत्रकारों से बात करते हुए साटम ने कहा कि हमने वीडियो देखा है। बीएमसी और मुंबई पुलिस को शहर के सभी गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। कई गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता नहीं लगती है।
उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग है कि नगर निगम मुंबई के सभी गार्डनों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने में ये एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।
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