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Sunday,03-May-2026
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गृहमंत्री से की गई सुदर्शन टीवी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील

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prakashjavadekar

विवाद का रूप ले चुके ‘यूपीएससी जिहाद’ को लेकर 91 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने गृहमंत्री अमित शाह को और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों के साजिशन घुसपैठ या यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे बयान विकृत विचारधारा का उदाहरण और दंडनीय अपराध है। पत्र में हस्ताक्षरकतार्ओं ने कहा, “ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयानों से नफरत फैलती है और पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”

पत्र में गृहमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिव, गृह मंत्रालय सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पुलिस आयुक्त दिल्ली को संबोधित किया गया है।

पूर्व सिविल सेवकों ने कहा, “हम इस पत्र के माध्यम से सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल द्वारा एक सांप्रदायिक आरोप, विभाजनकारी और सनसनीखेज सीरीज के प्रसारण को लेकर एक जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं। यह सीरीज देश के दो सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं आईएएस और आईपीएस में मुस्लिम अधिकारियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने को लेकर भर्ती प्रक्रिया में साजिश का पदार्फाश करने का दावा करती है।”

उन्होंने समाचार चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आगे कहा, “इस संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया को चुना गया है। हम जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरीज के टेलीकास्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, हमें लगता है कि इसे लेकर मजबूत कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है।”

पत्र में कहा गया, “यह आरोप लगाना कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों की साजिशन घुसपैठ करने, या इस संबंध में यूपीएससी जिहाद या सिविल सेवा जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग अत्यंत अनुचित है। ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयान और भाषण से घृणा फैलने के साथ पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”

हस्ताक्षरकतार्ओं ने पत्र में कहा, “यदि इस कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो यह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों के प्रति बिना किसी ठोस आधार के घृणा उत्पन्न करेगा। देश में मुस्लिमों के खिलाफ कोरोना जिहाद और लव जिहाद के आरोप सहित कई घृणित भाषण के मुद्दे पहले ही सुलग रहे हैं, जिसे विभिन्न अदालतों ने भी गलत माना है। यह टेलीकास्ट उसी आग को बढ़ाने में ईंधन का काम करेगा।”

उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सिविल सेवा भर्ती के लिए प्रमुख संगठन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की त्रुटिहीन प्रतिष्ठा को, इसके भर्ती प्रकिया के पक्षपाती होने का दावा करते हुए धूमिल करेगा।

पत्र में आगे कहा गया है, “यह सरकारी सेवाओं में खासकर आईएएस और आईपीएस सेवाओं के लिए चुने जाने वाले मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के बारे में गलत धारणा फैलाएगा।”

उन्होंने कहा, ” ‘यूपीएससी जिहाद’ और ‘सिविल सेवा जिहाद’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश के नागरिक प्रशासन को धर्म के आधार पर बांटने का एक प्रयास है और पूरे भारत के विकास के लिए प्रशासकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को नजरअंदाज करने वाला है।”

हाल ही में इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कार्यक्रम के प्रसारण पर कोई रोक न लगाते हुए कहा, “हम ध्यान दें कि सक्षम प्राधिकरण, वैधानिक प्रावधानों के तहत कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के साथ निहित है, जिसमें सामाजिक सौहार्द और सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधान भी शामिल हैं।”

उन्होंने मांग करते हुए कहा, “इसलिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह करते हैं। हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्डस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह भी जांच करने का अनुरोध करते हैं कि वे जांच करे कि यह शो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994, केबल टेलीविजन नेटवर्क्‍स (रेगुलेशन) अधिनियम के तहत चलना चाहिए या नहीं और उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार उन पर कार्रवाई करें।”

इस पत्र पर दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल नजीब जंग, आईएफएस (सेवानिवृत्त) व पूर्व विदेश सचिव और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर, मध्य प्रदेश सरकार में काम कर चुके हर्ष मंदर, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में पूर्व सचिव अनीता अग्निहोत्री और सीबीआई में पूर्व स्पेशल डायरेक्टर के. सलीम अली ने हस्ताक्षर किए हैं।

वहीं अन्य हस्ताक्षरकतार्ओं में राजस्थान में पूर्व मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद, कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव आनंद अरनी, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव शरद बेहर, पूर्व स्वास्थ्य सचिव जाविद चौधरी, भारतीय खाद्य निगम के पूर्व अध्यक्ष पी. आर. दासगुप्ता, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व उच्चायुक्त नरेश्वर दयाल, वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई, पूर्व स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू, पूर्व सचिव (राजस्व) और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व एक्जीक्यूटिव निर्देशक पी.के. लाहिड़ी भी शामिल हैं।

वहीं पत्र पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई कुरैशी, संस्कृति मंत्रालय के पूर्व सचिव और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जौहर सिरकार, इंटर स्टेट काउंसिल के पूर्व सचिव अमिताभ पांडेय, गुजरात सरकार में पूर्व पुलिस महानिदेशक पी. जी. जे नामपूथिरी, पूर्व विदेश सचिव व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के पूर्व चेयरमैन श्याम सरन और वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव नरेंद्र सिसोदिया ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

राष्ट्रपति ट्रंप बोले- ईरान प्रस्ताव पर विचार जारी, समझौते के साथ सैन्य कार्रवाई की भी चेतावनी

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पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के लिए अमेरिका और ईरान नए प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए आए नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने आगे सैन्य और रणनीतिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बीच से रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, “ईरान के मामले में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वे समझौता करना चाहते हैं।” ट्रंप ने पुष्टि की कि वह तेहरान के कथित 14-सूत्रीय प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका आगे सैन्य और रणनीतिक कदमों पर भी विचार कर सकता है, जिसमें तेहरान की बची हुई मिसाइल क्षमता को समाप्त करना और यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करना शामिल है। उसी बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कमजोर बताया। उन्होंने कहा, “वे समझौता करना चाहते हैं, वे कमजोर हो चुके हैं। उन्हें यह तय करने में मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है।”

ईरान की बची हुई मिसाइल क्षमता के बारे में पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसे खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “मैं इसे खत्म करना चाहूंगा। यह उनके लिए फिर से आगे बढ़ने की एक शुरुआत होगी और हां, मैं इसे खत्म करना चाहूंगा।”

उन्होंने आगे की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए शर्तों को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, “अगर वे गलत व्यवहार करते हैं और कुछ बुरा करते हैं, तो निश्चित रूप से सैन्य कार्रवाई संभव है।”

इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्षेत्र में जारी अमेरिकी कार्रवाइयों का बचाव किया और उन्हें स्थिर बताया। उन्होंने कहा, “यह एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण नाकाबंदी है। कोई भी इसे चुनौती नहीं दे रहा है।”

हालांकि, आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने यह संभावना भी जताई कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां ईरान में काम कर सकती हैं। वहीं, उन्होंने अमेरिका से तेल की भारी खेप भेजे जाने की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “हमारे बहुत सारे जहाज टेक्सास और लुइसियाना आ रहे हैं। सैकड़ों जहाज कतार में हैं। हम बहुत सारा तेल बेच रहे हैं।”

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राष्ट्रीय समाचार

काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर फोकस करेंगे भारत व कंबोडिया के जवान

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भारत व कंबोडिया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर फोकस करने जा रहे हैं। यह भारत की सैन्य कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके तहत रविवार को भारतीय सैन्य दल, भारत–कंबोडिया संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास ‘सिनबैक्स–टी 2026’ के लिए कंबोडिया रवाना हुआ है।

यह युद्धाभ्यास कंबोडिया में आयोजित किया जाएगा। यहां दोनों देशों के जवान आतंकवाद-रोधी अभियानों, जंगल एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऑपरेशन व समन्वित रणनीतियों पर मिलकर अभ्यास करेंगे। दोनों देशों का यह संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना और रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण प्रतीक है। सिनबैक्स का मुख्य उद्देश्य कंपनी स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से सब-कन्वेंशनल (अपरंपरागत) वातावरण में सैन्य अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाना है।

इस अभ्यास के दौरान सैनिक एक-दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे, आधुनिक तकनीकों और रणनीतियों का आदान-प्रदान करेंगे और जमीनी स्तर पर तालमेल को मजबूत करेंगे। खास बात यह है कि इसमें काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशंस पर विशेष जोर दिया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशंस आज के वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि सिनबैक्स केवल एक सैन्य अभ्यास भर नहीं, बल्कि भारत की उस व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसमें वह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

यह अभ्यास न केवल दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को सुदृढ़ करेगा, बल्कि आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दरअसल, भारत और कंबोडिया के बीच यह सहयोग यह दर्शाता है कि दोनों देश मिलकर न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यह अभ्यास 4 मई से प्रारंभ होगा और 17 मई 2026 तक कंबोडिया साम्राज्य के कंम्पोंग स्पेयू प्रांत स्थित टेको सेन फ्नोम थॉम म्रीस प्रॉव रॉयल कंबोडियन एयर फोर्स प्रशिक्षण केंद्र (कैंप बेसिल) में जारी रहेगा।

मित्र देशों के साथ चल रहे भारत के रक्षा सहयोग के अंतर्गत कंबोडिया के साथ यह द्विपक्षीय अभ्यास ‘सिनबैक्स-द्वितीय’ वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बदलते परिदृश्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अध्याय आठ के ढांचे के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के दल में 120 सैन्यकर्मी शामिल हैं। इस सैन्य दल में अधिकांश जवान मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से हैं। वहीं कंबोडियाई दल की बात करें तो यह 160 कार्मिकों का एक विशेष सैन्य दल है। ये सभी जवान रॉयल कंबोडियन आर्मी से हैं।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह संयुक्त अभ्यास उन आतंकवाद-रोधी अभियानों की वर्तमान कार्य-प्रक्रिया के अनुरूप होगा, जिनका सामना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के दौरान शांति-रक्षक बलों द्वारा किया जाता है। सैन्य अभ्यास के अंतर्गत ड्रोन संचालन, मोर्टार तथा स्नाइपर रणनीतियों सहित विशेष कौशल प्रशिक्षण भी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के दलों के बीच अंतर-संचालन क्षमता, समन्वय तथा परिचालन तालमेल को सुदृढ़ करना है।

यह अभ्यास केवल वैश्विक शांति बनाए रखने के प्रति दोनों देशों की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा अर्ध-शहरी परिदृश्य में शत्रुतापूर्ण बलों के विरुद्ध सर्वोत्तम पद्धतियां साझा करने को भी प्रोत्साहित करेगा। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सिनबैक्स-द्वितीय 2026’ भारत व कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा।

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महाराष्ट्र

सड़कों की कंक्रीटिंग, नालों की सफाई का लगातार इंस्पेक्शन तब तक होना चाहिए जब तक मानसून का काम ठीक से पूरा न हो जाए: मेयर रितु तावड़े

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मुंबई (मुंबई शहर और उपनगर) में प्री-मॉनसून काम ज़ोरों पर हैं। हालांकि, जब तक ये काम ठीक से और समय पर पूरे नहीं हो जाते, हम सड़कों की कंक्रीटिंग, नालों से गाद हटाने और दूसरे कामों का इंस्पेक्शन करते रहेंगे, ऐसा मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा। साथ ही, मेयर तावड़े ने प्रशासन को सड़कों, नालों और पानी को लेकर बहुत मेहनत से काम करने का निर्देश दिया है। चेंबूर की सड़कों के साथ-साथ मेयर रितु तावड़े ने आज सुबह (2 मई, 2026) नाले और मीठी नदी में गाद हटाने के काम का इंस्पेक्शन किया। एम-वेस्ट वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट आशा मराठे, एल-वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट विजयेंद्र शिंदे, एफ-साउथ और एफ-नॉर्थ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट मानसी सतमकर, कॉर्पोरेटर श्रीमती साक्षी कनौजिया, कॉर्पोरेटर क्षीश फुलवारिया, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 5) श्रीमती सिंधिया नांदेड़, असिस्टेंट कमिश्नर वेस्ट, बी-वेस्ट कमिश्नर सिंधिया शंकर, साक्षी कनौजिया। (एल डिवीज़न) धनजी हरलेकर, चीफ़ इंजीनियर (रोड्स) मंताया स्वामी, डिप्टी चीफ़ इंजीनियर (स्टॉर्म वॉटर चैनल्स) सुनील रसेल, सुनील कर्जतकर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

मेयर रितु तावड़े ने शुरू में कामों का इंस्पेक्शन किया। मेयर ने बाबासाहेब अंबेडकर उद्यान इलाके में रोड नंबर 21 और 11 का इंस्पेक्शन किया। सड़क के काम की क्वालिटी, अलग-अलग यूटिलिटी चैनलों की हालत, सड़क के किनारे लगे पेड़ और पानी की निकासी के सिस्टम को बहुत बारीकी से देखा गया। इसके अलावा, फुटपाथ बनाने की क्वालिटी चेक करने के लिए उन्होंने सीमेंट, कंक्रीटिंग, उसमें इस्तेमाल होने वाला लोहा, जाल वगैरह चेक करने के लिए एक बेसिक टेस्ट का इंतज़ाम किया है।
इस दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए मेयर तावड़े ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई में सड़कों के सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोजेक्ट को एक लंबे समय की पहल के तौर पर लागू किया है। सड़क का काम तेज़ी से चल रहा है। प्रशासन को इन कामों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, काम की रफ़्तार बढ़ाते हुए सड़कों के बनाने और उनकी क्वालिटी बनाए रखने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। पूरी हो चुकी सड़कों और उनके पानी की निकासी के पाइपों की अच्छी तरह से सफ़ाई की जानी चाहिए। ताकि सीमेंट में पानी न मिले और पाइप ब्लॉक न हों। सड़क के किनारे पानी जमा न होने दिया जाए। इसके साथ ही, तावड़े ने निर्देश दिया कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि सीमेंट कंक्रीट से किसी पेड़ पर असर न पड़े।

इस बीच, चेंबूर में सड़कों का इंस्पेक्शन करते हुए मेयर ने स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की। नागरिकों ने सड़क के काम पर संतुष्टि जताई और मेयर, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को धन्यवाद दिया।

सड़कों का इंस्पेक्शन करने के बाद, मेयर तावड़े ने तीन जगहों – ‘एल’ सेक्शन में महोल नाला, ‘एफ नॉर्थ’ सेक्शन में जेके केमिकल नाला और मेथी नदी पर कीचड़ हटाने के काम का इंस्पेक्शन किया। नालों की सफाई के बारे में मेयर तावड़े ने कहा कि इस साल मानसून से पहले नालों से 8.28 लाख मीट्रिक टन कीचड़ निकालने का टारगेट है। इसमें से 1 मई 2026 तक लगभग 45% या 3.76 लाख मीट्रिक टन कीचड़ हटा दिया गया है। कचरा हटाने के काम में तेज़ी लाई जानी चाहिए और यह पक्का किया जाना चाहिए कि मानसून से पहले सभी नालों में कीचड़ न हो। जहाँ ज़रूरी हो, नालों के किनारे सुरक्षा दीवारें बनाई जानी चाहिए। सीसीटीवी मॉनिटरिंग की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी नाले की सफाई के काम की असली स्थिति देख सकें। यह पक्का किया जाना चाहिए कि सड़कों पर चलने से पहले गाद ले जाने वाली गाड़ियों के पहिए धोए जाएं। तावड़े ने यह भी निर्देश दिए कि कीचड़ के कारण सड़कें असुरक्षित न हों।

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