राजनीति
गृहमंत्री से की गई सुदर्शन टीवी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील
विवाद का रूप ले चुके ‘यूपीएससी जिहाद’ को लेकर 91 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने गृहमंत्री अमित शाह को और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों के साजिशन घुसपैठ या यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे बयान विकृत विचारधारा का उदाहरण और दंडनीय अपराध है। पत्र में हस्ताक्षरकतार्ओं ने कहा, “ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयानों से नफरत फैलती है और पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”
पत्र में गृहमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिव, गृह मंत्रालय सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पुलिस आयुक्त दिल्ली को संबोधित किया गया है।
पूर्व सिविल सेवकों ने कहा, “हम इस पत्र के माध्यम से सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल द्वारा एक सांप्रदायिक आरोप, विभाजनकारी और सनसनीखेज सीरीज के प्रसारण को लेकर एक जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं। यह सीरीज देश के दो सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं आईएएस और आईपीएस में मुस्लिम अधिकारियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने को लेकर भर्ती प्रक्रिया में साजिश का पदार्फाश करने का दावा करती है।”
उन्होंने समाचार चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आगे कहा, “इस संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया को चुना गया है। हम जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरीज के टेलीकास्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, हमें लगता है कि इसे लेकर मजबूत कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है।”
पत्र में कहा गया, “यह आरोप लगाना कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों की साजिशन घुसपैठ करने, या इस संबंध में यूपीएससी जिहाद या सिविल सेवा जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग अत्यंत अनुचित है। ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयान और भाषण से घृणा फैलने के साथ पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”
हस्ताक्षरकतार्ओं ने पत्र में कहा, “यदि इस कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो यह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों के प्रति बिना किसी ठोस आधार के घृणा उत्पन्न करेगा। देश में मुस्लिमों के खिलाफ कोरोना जिहाद और लव जिहाद के आरोप सहित कई घृणित भाषण के मुद्दे पहले ही सुलग रहे हैं, जिसे विभिन्न अदालतों ने भी गलत माना है। यह टेलीकास्ट उसी आग को बढ़ाने में ईंधन का काम करेगा।”
उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सिविल सेवा भर्ती के लिए प्रमुख संगठन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की त्रुटिहीन प्रतिष्ठा को, इसके भर्ती प्रकिया के पक्षपाती होने का दावा करते हुए धूमिल करेगा।
पत्र में आगे कहा गया है, “यह सरकारी सेवाओं में खासकर आईएएस और आईपीएस सेवाओं के लिए चुने जाने वाले मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के बारे में गलत धारणा फैलाएगा।”
उन्होंने कहा, ” ‘यूपीएससी जिहाद’ और ‘सिविल सेवा जिहाद’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश के नागरिक प्रशासन को धर्म के आधार पर बांटने का एक प्रयास है और पूरे भारत के विकास के लिए प्रशासकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को नजरअंदाज करने वाला है।”
हाल ही में इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कार्यक्रम के प्रसारण पर कोई रोक न लगाते हुए कहा, “हम ध्यान दें कि सक्षम प्राधिकरण, वैधानिक प्रावधानों के तहत कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के साथ निहित है, जिसमें सामाजिक सौहार्द और सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधान भी शामिल हैं।”
उन्होंने मांग करते हुए कहा, “इसलिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह करते हैं। हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्डस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह भी जांच करने का अनुरोध करते हैं कि वे जांच करे कि यह शो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) अधिनियम के तहत चलना चाहिए या नहीं और उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार उन पर कार्रवाई करें।”
इस पत्र पर दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल नजीब जंग, आईएफएस (सेवानिवृत्त) व पूर्व विदेश सचिव और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर, मध्य प्रदेश सरकार में काम कर चुके हर्ष मंदर, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में पूर्व सचिव अनीता अग्निहोत्री और सीबीआई में पूर्व स्पेशल डायरेक्टर के. सलीम अली ने हस्ताक्षर किए हैं।
वहीं अन्य हस्ताक्षरकतार्ओं में राजस्थान में पूर्व मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद, कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव आनंद अरनी, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव शरद बेहर, पूर्व स्वास्थ्य सचिव जाविद चौधरी, भारतीय खाद्य निगम के पूर्व अध्यक्ष पी. आर. दासगुप्ता, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व उच्चायुक्त नरेश्वर दयाल, वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई, पूर्व स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू, पूर्व सचिव (राजस्व) और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व एक्जीक्यूटिव निर्देशक पी.के. लाहिड़ी भी शामिल हैं।
वहीं पत्र पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई कुरैशी, संस्कृति मंत्रालय के पूर्व सचिव और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जौहर सिरकार, इंटर स्टेट काउंसिल के पूर्व सचिव अमिताभ पांडेय, गुजरात सरकार में पूर्व पुलिस महानिदेशक पी. जी. जे नामपूथिरी, पूर्व विदेश सचिव व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के पूर्व चेयरमैन श्याम सरन और वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव नरेंद्र सिसोदिया ने भी हस्ताक्षर किए हैं।
राष्ट्रीय समाचार
पंजाब : संगठन को घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी, 20 सितंबर से डोर-टू-डोर अभियान

पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज के बाद अब संगठन को घर-घर पहुंचाने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं का दावा है कि भगवंत मान सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्ष में पंजाब के विकास के लिए बड़े स्तर पर काम किया है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसानों को दिन के समय बिजली, पानी, धान की रोपाई से जुड़े इंतजाम, सरकारी स्कूलों में सुधार और निजी स्कूलों की फीस को लेकर किए गए फैसलों से अलग-अलग वर्गों को फायदा हुआ है। ‘आप’ का कहना है कि सरकार की योजनाओं से किसान, युवा, व्यापारी, महिलाएं और बच्चों के अभिभावक संतुष्ट हैं। पार्टी नेताओं ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार, लूट-खसोट और नशे को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने पंजाब को आगे बढ़ाने का काम किया है।
अब पार्टी का फोकस सरकार के काम को संगठन के जरिए घर-घर तक पहुंचाने पर है। इसके तहत 20 सितंबर से बड़े स्तर पर डोर-टू-डोर अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों से सीधे संपर्क करेंगे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले संगठन की जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार के काम और योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचाए। पार्टी के मुताबिक सरकार ने अपना काम किया है, सरकार आगे भी काम कर रही है और अब संगठन सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएगा।
आम आदमी पार्टी नेताओं ने दावा किया कि पंजाब के हर परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं और कामों के जरिए सालाना करीब 1 लाख 82 हजार रुपये का सीधा लाभ मिला है। उनका कहना है कि यह फायदा शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार के दूसरे कामों के जरिए लोगों तक पहुंचा है। आप नेता ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने पंजाब की युवा पीढ़ी, रोजगार, पंजाब के पानी को बचाने और दूसरे अहम मुद्दों पर भी बड़े स्तर पर काम किया है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार का काम केवल चुनाव से पहले दी गई पांच गारंटियों तक सीमित नहीं रहा। कई ऐसे काम भी सरकार ने करके दिखाए, जिन्हें चुनाव से पहले न तो लोगों ने मांगा था और न ही अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान या मनीष सिसोदिया से इस तरह के कामों की मांग की गई थी। ‘आप’ नेता का दावा है कि इन पहलों के चलते पंजाब अब विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि 19 सितंबर से लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनावी अभियान का पैंफलेट जारी करेंगे। 20 सितंबर से मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद धुरी में डोर-टू-डोर कैंपेन करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत होगी।
मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “भाजपा किस मुंह से नशे के खिलाफ यात्रा निकाल रही है। जिस भाजपा ने 2007 से 2017 तक सरकार में रहते हुए ‘पूरे पंजाब को नशे में डुबोया,’ वो भाजपा आज किस मुंह से पंजाबियों का अपमान करने के लिए यात्रा निकाल रही है।
राजनीति
राघव चड्ढा ने ‘आप’ को ‘एक्स गर्लफ्रेंड’ बताकर किया कटाक्ष, कहा- कहीं अपने हाथ की नस न कांट लें

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि उनका हाल एक्स-गर्लफ्रेंड जैसा है। मुझे उनकी चिंता होती है कि कहीं किसी दिन मेरी याद में अपने हाथ की नसे न कांट लें।
भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के गुरदासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “उनका (आम आदमी पार्टी) हाल उस एक्स-गर्लफ्रेंड जैसी है, जिसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर आगे निकल गया और जिंदगी में आगे निकल गया है, लेकिन अब भी वो मेरे इश्क और प्यार में पागल हैं। मुझे उनकी चिंता होती है कि कहीं किसी दिन मेरी याद में अपने हाथ की नसे न कांट लें।”
राघव चड्ढा शुक्रवार को गुरदासपुर में भाजपा की नशे के खिलाफ शुरू हो रही यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा राज्य में शुरू से चार यात्राएं शुरू कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इन यात्राओं का आगाज करेंगे।
पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष रविकरण सिंह काहलों ने समाचार एजेंसी बात करते हुए कहा कि पंजाब, पंजाब के युवा और यहां की जमीन को बचाने के लिए भाजपा प्रदेश में यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह यात्रा 10 जिलों को कवर करेगी और 35 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।
उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान नशे के शिकार हुए युवाओं और परिवारों के मुलाकात की जाएगी। हमारा संकल्प और उद्देश्य पंजाब की धरती से नशे को खत्म करना है। इसलिए इस यात्रा का नाम ‘नशा मुक्त पंजाब’ यात्रा रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब से नशे, गैंगस्टर और भ्रष्टाचार को खत्म करके एक अच्छी सरकार देनी है। यहां डबल इंजन की सरकार बनानी है, ताकि पंजाब को राष्ट्र में प्रथम स्थान पर लाया जा सके।
अमृतसर में एएसआई हरजीत सिंह की हत्या पर रविकरण सिंह काहलों ने कहा, “पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति इस समय सबसे खराब है। दिनदहाड़े लोगों को गोली मारी जा रही है और पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आज हमारे पुलिसकर्मी एएसआई हरजीत सिंह, जो अमृतसर के गेट हकीमा में तैनात थे, की गोली मारकर हत्या कर दी गई।”
उन्होंने कहा, “मैं इस घटना की निंदा करता हूं और पंजाब पुलिस से अपील करता हूं कि वे अपनी कोशिशें तेज करें और पंजाब को बचाने के लिए इन सभी असामाजिक तत्वों का सफाया करें।”
राष्ट्रीय समाचार
क्रिकेट टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास से 19 आरोपी पकड़े गए

क्रिकेट मैच की टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्रिकेट मैच के टिकटों को ज़्यादा कीमत पर गैर-कानूनी तरीके से बेचने और कालाबाजारी करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
दरअसल, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम अफगानिस्तान फ्रेंडशिप कप टी-20 क्रिकेट मैचों के दौरान स्टेडियम और उसके आस-पास के इलाकों में क्रिकेट मैच के टिकटों की कालाबाजारी, दलाली और गैर-कानूनी तरीके से दोबारा बिक्री के बारे में खास जानकारी मिली थी।
इसके बाद आई.पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर नरेश कुमार की देखरेख में एक खास एंटी-टाउटिंग टीम बनाई गई। टीम ने स्टेडियम के आसपास खुफिया जानकारी जुटाने, चुपचाप जांच-पड़ताल करने और निगरानी रखने का काम किया। दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन और उससे सटे इलाकों जैसी संवेदनशील जगहों पर भी अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बीट स्टाफ तैनात किए गए।
तैनात टीमों को खास तौर पर निर्देश दिए गए कि वे संदिग्ध लोगों की पहचान करें, टिकट की दलाली के बारे में स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाएं और मैच के टिकटों की गैर-कानूनी बिक्री या दोबारा बिक्री में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।
मिली जानकारी के आधार पर संदिग्ध लोगों पर चुपके से नजर रखी गई और उनकी गतिविधियों की पुष्टि की गई। मैच टिकटों की गैर-कानूनी बिक्री, री-सेल की पुष्टि करने के लिए जहां भी जरूरत थी, वहां डिकॉय कस्टमर (नकली ग्राहक) तैनात किए गए। शामिल लोगों की पहचान और पुष्टि के बाद तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपी व्यक्तियों को पकड़ा गया।
13, 15 और 17 सितंबर को चलाए गए स्पेशल अभियान के दौरान आई.पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन में ‘कुल 13 मामले दर्ज किए गए। कुल 19 आरोपियों को पकड़ा गया और 71 क्रिकेट मैच टिकटों के साथ 7,400/- नकद बरामद किए गए।
14 सितंबर को चार मामले में पांच आरोपियों को पकड़ा गया और 29 क्रिकेट मैच टिकटों के साथ 3,400 रुपये बरामद किए गए। 15 सितंबर को दस आरोपियों को पकड़ा गया और 31 क्रिकेट मैच टिकटों के साथ 4,000 रुपये नकद बरामद किए गए। 17 सितंबर को तीन मामले दर्ज किए गए और चार आरोपियों को पकड़ा गया और उनके पास से कुल 11 क्रिकेट मैच के टिकट बरामद किए गए।
जांच के दौरान पता चला कि कुछ आरोपियों ने टिकट कम कीमत पर खरीदे थे और वे उन्हें दर्शकों को काफी ज्यादा कीमत पर दोबारा बेचने की कोशिश कर रहे थे। बरामद टिकटों के सोर्स और आरोपियों तक उनके पहुंचने की प्रक्रिया की पुष्टि की जा रही है।
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