मुंबई पुलिस ने बीईएसटी बस यात्रियों के मोबाइल फोन चुराने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। आंध्र के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन इलाके के रहने वाले 49 साल के जगत ज्योति महंत 6 जून दोपहर को एसपीजेड बस स्टॉप एमआईडीसी से आंध्र के लिए रूट नंबर 415 की बस में सवार हुए थे। इस दौरान उनका मोबाइल फोन गायब हो गया। शिकायत करने वाले ने बताया कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन अपनी पैंट की जेब में रखा था और किसी अनजान आदमी ने उसे चुरा लिया। इस मामले में पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान, एमआईडी पुलिस ने 40 से 45 सीसीटीवी फुटेज की जांच की और शिवाजी नगर में बीईएसटी बस यात्रियों के मोबाइल फोन चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12 लाख रुपये से ज़्यादा का सामान और 135 मोबाइल फोन जब्त किए। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर डीसीपी दत्ता नलावड़े ने की।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि ई-20 पेट्रोल नीति के विरोध में मंगलवार को वह पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। उनका कहना है कि इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम तैयार की गई ऑनलाइन याचिका और जनता के पत्र उन्हें सौंपने का प्रयास किया जाएगा। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे पर लोगों की चिंताओं को सुनेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि ई-20 पेट्रोल के खिलाफ शुरू किए गए ऑनलाइन अभियान को कुछ ही दिनों में 2,33,238 लोगों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि इतने लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस नीति को लेकर जनता की चिंता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि वह मंगलवार दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने लगभग एक महीने पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि अब वह स्वयं प्रधानमंत्री आवास जाकर लोगों की ओर से तैयार की गई याचिका और पत्र सौंपने का प्रयास करेंगे तथा इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ई-20 नीति पर कई सवाल उठाए। उनका आरोप था कि सरकार बिना पर्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी जवाब दिए देशभर में ई-20 पेट्रोल को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि इस ईंधन के उपयोग से लोगों की गाड़ियों की माइलेज प्रभावित हो रही है और कई वाहन मालिकों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास इस नीति के पक्ष में ठोस तर्क हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से रखा जाना चाहिए। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि ई-20 के विरोध में आवाज उठाने वालों को डराने और दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और आम नागरिक यदि इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है और कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज होने की बात भी सामने आती है। उनके अनुसार इससे लोगों में भय का माहौल बन रहा है।

उन्होंने दावा किया कि हाल ही में आयोजित ई-20 विरोधी टाउनहॉल कार्यक्रम को बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला। केजरीवाल के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे, जबकि लाखों लोगों ने इसे ऑनलाइन भी देखा। उन्होंने इसे ई-20 के खिलाफ बढ़ते जनसमर्थन का संकेत बताया। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि ई-20 नीति के पीछे कोई ‘छिपा हुआ एजेंडा’ हो सकता है।

उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या भारत पर इथेनॉल नीति को किसी बाहरी दबाव में लागू किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर इथेनॉल आयात किए जाने की संभावना है और इस संबंध में केंद्र सरकार को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मंगलवार का मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और उसका उद्देश्य केवल प्रधानमंत्री तक जनता की चिंताओं और मांगों को पहुंचाना है।

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाए रखा। हालांकि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक बी. नागेंद्र को शामिल करना पार्टी नेतृत्व के सबसे चौंकाने वाले फैसलों में से एक रहा है।

उम्मीद है कि विपक्ष कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित घोटाले को लेकर सरकार को घेरेगा।

एक कथित घोटाले और उसके बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच से जुड़े आरोपों के कारण नागेंद्र ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उन्हें दोबारा मंत्री बनाने का फैसला करने से पहले पार्टी लीडरशिप ने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कानूनी राय ली थी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, राज्य सीआईडी ने नागेंद्र को क्लीनचिट दे दी है जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी रखे हुए है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने मंत्रिमंडल में उनकी वापसी को मंजूरी देने से पहले कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया है।

कैबिनेट विस्तार में कई चौंकाने वाले फैसले और कुछ लोगों को शामिल न करने जैसी बातें भी सामने आईं, जो कांग्रेस हाईकमान की ओर से किए गए सावधानीपूर्वक संतुलन बनाने की कोशिश को दिखाती हैं।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की करीबी राजनीतिक सहयोगी मानी जाने वाली पूर्व मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर को विस्तारित मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। राजनीतिक विश्लेषक उनके इस फैसले को एक बड़ा झटका मान रहे हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एचसी महादेवप्या, तनवीर सैत, दिनेश गुंडू राव, एसएस मल्लिकार्जुन और एचके पाटिल भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली।

नए शामिल किए गए नेताओं में से पूर्व मंत्री मधु बंगारप्पा ने पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने का वादा किया।

बंगारप्पा ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। जनता और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री एन. धर्म सिंह के पुत्र अजय सिंह ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कलबुर्गी जिले के जेवरगी निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि इस अवसर के लिए मैं पार्टी नेतृत्व का आभारी हूं। मैं कर्नाटक की जनता और जेवरगी के मतदाताओं का भी आभारी हूं। मैं 2018 और 2023 में चुनाव नहीं लड़ पाया। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि राजनीति में धैर्य रखना पड़ता है और इंतजार करना ही पड़‌ता है। उनकी सलाह आखिरकार सच साबित हुई है।

पूर्व मंत्री शिवराज तंगदागी ने उन पर भरोसा जताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री प्रियांक खड़गे सहित कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, मेरे समर्थको ने मंत्रिमंडल में मेरी वापसी के लिए प्रतिदिन प्रार्थना की। उन्होंने मंत्रालय और तिरुपति की तीर्थयात्रा भी की। मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा और कर्नाटक की जनता का आभार अर्जित करूंगा।”

चल्लाकेरे के विधायक टी. रघु मूर्ति (तीसरी बार विधायक) ने अपने पदभार ग्रहण करने को वर्षों की निष्ठा और दृढ़ता का पुरस्कार बताया।

उन्‍होंने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का धन्यवाद करता हूं। मुझे मुख्यमंत्री का फोन आया था, जिसमें उन्होंने मुझे शामिल किए जाने की जानकारी दी। मैंने पहली बार 2008 में पार्टी टिकट की इच्छा जताई थी लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। पार्टी के लिए वर्षों तक काम करने के बाद आखिरकार मुझे मनोनीत किया गया। चित्रदुर्ग जिले में भाजपा की शानदार जीत के बावजूद मैंने अपनी सीट बरकरार रखी। मेरी निष्ठा और अनुभव को मान्यता मिली है।

पांच बार के विधायक एचसी बालकृष्ण ने मुख्यमंत्री शिवकुमार, डीके सुरेश, सिद्धारमैया और कांग्रेस हाईकमान को उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया।

उन्‍होंने कहा कि मुझ पर रखे गए भरोसे पर मै खरा उतरूंगा। मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बालकृष्ण मुख्यमंत्री पद के लिए शिवकुमार की उम्मीदवारी के प्रबल समर्थकों में से एक थे।

हावेरी के विधायक रुद्रप्पा लमानी ने कहा कि उनकी नियुक्ति से यह साबित होता है कि समर्पण और कड़ी मेहनत का अंततः फल मिलता है। उन्‍होंने कहा कि मैंने मंत्रिमंडल में पद पाने के लिए पैरवी नहीं की। जब मैं अपने पैतृक स्थान पर था तब मुझे मुख्यमंत्री का फोन आया। इससे साबित होता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल मिलता है। मैं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था में सुधार मेरी प्राथमिकताओं में शामिल होंगे।

मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान की वापसी भी हुई, जिनका शामिल होना दावनगेरे उपचुनाव के बाद हुए विवादों के मद्देनजर कई राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य की बात थी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि उनकी संगठनात्मक क्षमता और केरल में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में उनके योगदान को नेतृत्व द्वारा विचार किए गए कारकों में शामिल किया गया था।

एक और चौंकाने वाला नाम बेगलुरु के विधायक रिजवान अरशद का था, जिन्हें कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक माना जाता है। पार्टी नेताओं ने दावणगेरे उपचुनाव के दौरान उनके संगठनात्मक कार्यों और प्रयासों को मंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी को मजबूत करने वाले कारक बताया।

पूर्व मंत्री संतोष लाड ने मंत्रिमंडल विस्तार का स्वागत किया और एक बार फिर लेबर पार्टी का पोर्टफोलियो संभालने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, “मैं श्रम विभाग को वापस लाना चाहता हूं। सरकार ने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाया है। जब भी ऐसा कोई कदम उठाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ असंतोष होता है। कुल मिलाकर, मैं मंत्रिमंडल के विस्तार का स्वागत करता हूं।”

पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव (जिन्हें मंत्रालय में शामिल नहीं किया गया) ने कहा कि उन्हें इस फैसले से कोई निराशा नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी। मैं पहले ही मंत्री के रूप में कार्य कर चुका हूं। दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि राज्य में अब पूर्ण रूप से गठित मंत्रिमंडल है।”