राजनीति
गृहमंत्री से की गई सुदर्शन टीवी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील
विवाद का रूप ले चुके ‘यूपीएससी जिहाद’ को लेकर 91 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने गृहमंत्री अमित शाह को और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों के साजिशन घुसपैठ या यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे बयान विकृत विचारधारा का उदाहरण और दंडनीय अपराध है। पत्र में हस्ताक्षरकतार्ओं ने कहा, “ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयानों से नफरत फैलती है और पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”
पत्र में गृहमंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिव, गृह मंत्रालय सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पुलिस आयुक्त दिल्ली को संबोधित किया गया है।
पूर्व सिविल सेवकों ने कहा, “हम इस पत्र के माध्यम से सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल द्वारा एक सांप्रदायिक आरोप, विभाजनकारी और सनसनीखेज सीरीज के प्रसारण को लेकर एक जरूरी मुद्दा उठा रहे हैं। यह सीरीज देश के दो सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं आईएएस और आईपीएस में मुस्लिम अधिकारियों की संख्या में अचानक वृद्धि होने को लेकर भर्ती प्रक्रिया में साजिश का पदार्फाश करने का दावा करती है।”
उन्होंने समाचार चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आगे कहा, “इस संबंध में जामिया मिलिया इस्लामिया को चुना गया है। हम जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरीज के टेलीकास्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि, हमें लगता है कि इसे लेकर मजबूत कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है।”
पत्र में कहा गया, “यह आरोप लगाना कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों की साजिशन घुसपैठ करने, या इस संबंध में यूपीएससी जिहाद या सिविल सेवा जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग अत्यंत अनुचित है। ऐसे सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना बयान और भाषण से घृणा फैलने के साथ पूरे समुदाय की बदनामी होती है।”
हस्ताक्षरकतार्ओं ने पत्र में कहा, “यदि इस कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो यह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिमों के प्रति बिना किसी ठोस आधार के घृणा उत्पन्न करेगा। देश में मुस्लिमों के खिलाफ कोरोना जिहाद और लव जिहाद के आरोप सहित कई घृणित भाषण के मुद्दे पहले ही सुलग रहे हैं, जिसे विभिन्न अदालतों ने भी गलत माना है। यह टेलीकास्ट उसी आग को बढ़ाने में ईंधन का काम करेगा।”
उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सिविल सेवा भर्ती के लिए प्रमुख संगठन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की त्रुटिहीन प्रतिष्ठा को, इसके भर्ती प्रकिया के पक्षपाती होने का दावा करते हुए धूमिल करेगा।
पत्र में आगे कहा गया है, “यह सरकारी सेवाओं में खासकर आईएएस और आईपीएस सेवाओं के लिए चुने जाने वाले मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के बारे में गलत धारणा फैलाएगा।”
उन्होंने कहा, ” ‘यूपीएससी जिहाद’ और ‘सिविल सेवा जिहाद’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश के नागरिक प्रशासन को धर्म के आधार पर बांटने का एक प्रयास है और पूरे भारत के विकास के लिए प्रशासकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को नजरअंदाज करने वाला है।”
हाल ही में इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कार्यक्रम के प्रसारण पर कोई रोक न लगाते हुए कहा, “हम ध्यान दें कि सक्षम प्राधिकरण, वैधानिक प्रावधानों के तहत कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के साथ निहित है, जिसमें सामाजिक सौहार्द और सभी समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानून के प्रावधान भी शामिल हैं।”
उन्होंने मांग करते हुए कहा, “इसलिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का आग्रह करते हैं। हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्डस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यह भी जांच करने का अनुरोध करते हैं कि वे जांच करे कि यह शो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) अधिनियम के तहत चलना चाहिए या नहीं और उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के अनुसार उन पर कार्रवाई करें।”
इस पत्र पर दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल नजीब जंग, आईएफएस (सेवानिवृत्त) व पूर्व विदेश सचिव और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर, मध्य प्रदेश सरकार में काम कर चुके हर्ष मंदर, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में पूर्व सचिव अनीता अग्निहोत्री और सीबीआई में पूर्व स्पेशल डायरेक्टर के. सलीम अली ने हस्ताक्षर किए हैं।
वहीं अन्य हस्ताक्षरकतार्ओं में राजस्थान में पूर्व मुख्य सचिव सलाउद्दीन अहमद, कैबिनेट सचिवालय में पूर्व विशेष सचिव आनंद अरनी, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव शरद बेहर, पूर्व स्वास्थ्य सचिव जाविद चौधरी, भारतीय खाद्य निगम के पूर्व अध्यक्ष पी. आर. दासगुप्ता, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व उच्चायुक्त नरेश्वर दयाल, वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार नितिन देसाई, पूर्व स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू, पूर्व सचिव (राजस्व) और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व एक्जीक्यूटिव निर्देशक पी.के. लाहिड़ी भी शामिल हैं।
वहीं पत्र पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई कुरैशी, संस्कृति मंत्रालय के पूर्व सचिव और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जौहर सिरकार, इंटर स्टेट काउंसिल के पूर्व सचिव अमिताभ पांडेय, गुजरात सरकार में पूर्व पुलिस महानिदेशक पी. जी. जे नामपूथिरी, पूर्व विदेश सचिव व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के पूर्व चेयरमैन श्याम सरन और वित्त मंत्रालय में पूर्व सचिव नरेंद्र सिसोदिया ने भी हस्ताक्षर किए हैं।
तकनीक
धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण) परियोजना सप्ताह के सातों दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चालू रहेगी।
धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क (दक्षिण) परियोजना का निर्माण बृहन्मुंबई नगर निगम के माध्यम से शामलदास गांधी मार्ग (प्रिंसेस स्ट्रीट) फ्लाईओवर से बांद्रा-वर्ली सी ब्रिज के वर्ली छोर तक किया जा रहा है। अब तक इस प्रोजेक्ट का 92 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
गणेशोत्सवदार्मयण मुंबई तटीय सड़क परियोजना 06 सितंबर 2024 से 18 सितंबर 2024 तक 24 घंटे यातायात के लिए खुली थी। अब, शनिवार 21 सितंबर 2024 से, मुंबई तटीय सड़क परियोजना सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात के लिए खुली रहेगी। इसलिए, यह रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा।
बिंदुमाधव ठाकरे चौक, रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन) और अमर्सन्स उद्यान से मरीन ड्राइव तक साउथ चैनल और मरीन ड्राइव, हाजी अली और रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन) से बांद्रा वर्ली सागरी सेतु (राजीव गांधी सागरी सेतु) तक नॉर्थ चैनल यातायात के लिए खुले रहेंगे।
इस बीच, धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क परियोजना (दक्षिण) का शेष कार्य तेजी से प्रगति पर है। वाहन चालकों को गति सीमा, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करें. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। बृहन्मुंबई नगर निगम प्रशासन की ओर से दुर्घटनाओं से बचने और नगर निगम प्रशासन को सहयोग करने की विनम्र अपील की जा रही है।
चुनाव
सुनियोजित पुनर्गठन के कारण, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में नामित मतदान केंद्रों की संख्या अब 10,111 है, जो लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में 218 मतदान केंद्रों की वृद्धि है।
आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर, माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले) में मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित किया गया है। ताकि मतदाता आसानी से मतदान कर सकें। इस सुव्यवस्थित कार्यक्रम के कारण ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 10 हजार 111 हो गई है। लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में मतदान केंद्रों की संख्या में 218 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की औसत संख्या अब 1500 के पहले के औसत से 1200 होगी, इसलिए मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप मतदान की मात्रा और गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
माननीय भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त श्री. भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की जा रही है। इसी तर्ज पर मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित किया गया है।
ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित करते हुए प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की औसत संख्या 1200 तक होगी, इसे ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या निर्धारित की गई है। अतः अधिक मतदान केन्द्रों वाले एक ही स्थान के मतदान केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसलिए, लोकसभा आम चुनाव-2024 की तुलना में ग्रेटर मुंबई के कुछ हिस्सों में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।
इसके अनुरूप, बृहन्मुंबई के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के नियमितीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कल शाम (दिनांक 19 सितंबर, 2024) बृहन्मुंबई नगर निगम मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त श्री. भूषण गगरानी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डाॅ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी. अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुंबई शहर कलेक्टर श्री. संजय यादव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (निर्वाचन) श्री. बैठक में विजय बालमवार, संबंधित अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
लोकसभा आम चुनाव-2024 के समय मुंबई शहर जिले में कुल 2 हजार 509 मतदान केंद्र थे. तो वहीं मुंबई उपनगर जिले में यह संख्या 7 हजार 384 थी। सुव्यवस्थित कार्यक्रम के कारण पूरे ग्रेटर मुंबई क्षेत्र (मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले) में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर क्रमशः 2 हजार 537 और 7 हजार 574 यानी 10 हजार 111 हो गई है।
मतदाताओं को मतदान केंद्र स्थानों में नए बदलावों के बारे में सूचित करने के लिए, प्रशासन ने ‘अपने मतदान केंद्र को जानें’ जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत मतदाता पंजीकरण अधिकारी मतदाताओं के घर जाएंगे और उन्हें मतदान केंद्रों के स्थान में बदलाव के बारे में सूचित करेंगे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से यह भी जानकारी दी जा रही है कि पंजीकृत मतदाताओं को लिखित पत्र के साथ-साथ मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी।
महाराष्ट्र
पश्चिम रेलवे का गोरेगांव और कांदिवली के बीच मेजर ब्लॉक
गोरेगांव और कांदिवली के बीच छठी लाइन के निर्माण की सुविधा हेतु गोरेगांव और कांदिवली स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन धीमी लाइनों और डाउन फास्ट लाइन पर शनिवार/रविवार की मध्यरात्रि यानी 21/22 सितंबर, 2024 को 00:00 बजे से 10.00 बजे तक 10 घंटे का एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ब्लॉक के दौरान सभी अप धीमी लाइन की ट्रेनें बोरीवली से गोरेगांव तक अप फास्ट लाइन पर चलेंगी। इसी तरह, सभी डाउन धीमी लाइन की ट्रेनें अंधेरी से डाउन फास्ट लाइन पर चलेंगी और इन ट्रेनों को गोरेगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर लिया जाएगा।
गोरेगांव और बोरीवली स्टेशनों के बीच ये डाउन धीमी लाइन की ट्रेनें 5वीं लाइन पर चलेंगी और प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण ये ट्रेनें ब्लॉक अवधि के दौरान राम मंदिर, मालाड और कांदिवली स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। यह भी नोट करें कि सभी डाउन फास्ट ट्रेनें अंधेरी से विरार तक 04.30 बजे के बाद ब्लॉक अवधि पूरी होने तक डाउन धीमी लाइन पर चलेंगी। इसके अतिरिक्त, चर्चगेट-बोरीवली मार्ग की कुछ धीमी ट्रेन सेवाओं को गोरेगांव स्टेशन शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा और वे वहीं से गोरेगांव स्टेशन की ओर रिवर्स होंगी।
यात्रियों को यह भी सूचित किया जाता है कि ब्लॉक अवधि के दौरान अप और डाउन मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें लगभग 10 से 20 मिनट की देरी से चलेंगी।
ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त/शॉर्ट टर्मिनेट की जाएंगी। निरस्त/शॉर्ट टर्मिनेट की गई ट्रेनों की सूची अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में संलग्न है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर यात्रा करें।
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