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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई आज, सीजीआई बेंच सुनेगी दलील

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नई दिल्ली, 16 अप्रैल। शीर्ष अदालत आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई करेगी। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की दलीलें सुनेगी।

शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर जारी वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच (जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ शामिल हैं) इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को दोपहर दो बजे से करेगी।

वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है।

कैविएट एक ऐसा नोटिस होता है जिसे मुकदमे के पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जो चाहता है कि विरोधी पक्ष की याचिका पर किसी स्थगन आदेश जारी होने की स्थिति में उसकी बात सुनी जाए। साथ ही, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

इस बिल के संसद द्वारा अप्रैल के पहले हफ्ते में पास होने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि वह इस वक्फ बिल (अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह वक्फ कानून बन गया है) के सामने चैलेंज करेगी। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि धर्म के आधार पर देश में ध्रुवीकरण करने और बांटने के लिए यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है।

इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा था कि इस बिल के पास होने के बाद करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और किसी भी मुसलमान को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ का विजन लेकर काम कर रही है।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी व्हिप मोहम्मद जावेद ने शीर्ष न्यायालय में दायर अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 26 (धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अधिकार) अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करता है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर एक अन्य याचिका में कहा गया कि यह संशोधन कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 300-ए का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं और स्पष्ट रूप से मनमाना हैं।

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, आप नेता अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तैय्यब खान सलमानी और अंजुम कादरी समेत कई अन्य लोगों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की हैं।

इस्लामिक कानूनों और परंपराओं में निहित ‘वक्फ’ की अवधारणा, एक मुसलमान द्वारा धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए किए गए दान को संदर्भित करती है।

महाराष्ट्र

नए तत्काल टिकट बुकिंग नियम 2025: भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की घोषणा की; यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है

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1 जुलाई से नए तत्काल टिकट बुकिंग नियम: भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। रेल मंत्रालय ने 10 जून 2025 को सभी रेलवे ज़ोन को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस आवश्यकता का उद्देश्य “यह सुनिश्चित करना है कि तत्काल योजना का लाभ आम उपयोगकर्ताओं को मिले।

“आधिकारिक संचार में स्पष्ट किया गया है कि “01-07-2025 से, तत्काल योजना के तहत टिकट केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं द्वारा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट/इसके ऐप के माध्यम से बुक किए जा सकेंगे।” इसके अलावा, मंत्रालय ने निर्धारित किया है कि 15 जुलाई, 2025 से यात्रियों को तत्काल बुकिंग के लिए एक अतिरिक्त आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण चरण पूरा करना होगा।

नए तत्काल टिकट नियम 2025 की व्याख्या:

  • 1 जुलाई, 2025 से भारतीय रेलवे की तत्काल योजना के तहत ट्रेन टिकट केवल उन यात्रियों या उपयोगकर्ताओं के लिए IRCTC वेबसाइट या उसके मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे, जिन्होंने अपनी आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है।
  • इसके अतिरिक्त, 15 जुलाई 2025 से मंत्रालय ने अनिवार्य कर दिया है कि यात्रियों को तत्काल आरक्षण करते समय आधार से जुड़ी एक अतिरिक्त ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
  • निर्देश में तत्काल बुकिंग के संबंध में भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों के लिए प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया गया है।
  • इन एजेंटों को बुकिंग विंडो की शुरुआती 30 मिनट की अवधि के दौरान पहले दिन के तत्काल टिकट हासिल करने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। यह प्रतिबंध वातानुकूलित श्रेणियों के लिए सुबह 10 बजे से 10.30 बजे तक और गैर-वातानुकूलित श्रेणियों के लिए सुबह 11 बजे से 11.30 बजे तक लागू होता है।

रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) और आईआरसीटीसी को मंत्रालय से आवश्यक प्रणाली परिवर्तन लागू करने तथा इन अद्यतनों को प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे डिवीजन तक पहुंचाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

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महाराष्ट्र

एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर कनाडा में गिरफ्तार मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में और प्रगति की उम्मीद, अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई: एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड जीशान अख्तर की कनाडा में गिरफ्तारी की पुष्टि मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने की है और उसके प्रत्यर्पण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जीशान अख्तर हत्या की साजिश को अंजाम देने वाला आरोपी है और शूटरों के संपर्क में था। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मकोका के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। जीशान अख्तर शुभम लोनकर के संपर्क में था और वह अनमोल बिश्नोई के भी संपर्क में था। जीशान पर शूटरों की मदद करने का भी आरोप है।जीशान ने पहले पाकिस्तान में गैंगस्टर शहजाद भट्टी के पास शरण लेने का दावा किया था, लेकिन जांच एजेंसी का दावा है कि उसने क्राइम ब्रांच और जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए यह दावा किया था, जबकि वह फर्जी पासपोर्ट पर नेपाल के रास्ते कनाडा गया था और फर्जी पासपोर्ट के मामले में उसकी गिरफ्तारी कनाडा में ही की जाएगी। इंटरपोल ने जीशान के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था, इसके साथ ही उसकी तलाश भी चल रही थी। इस मामले का एक मुख्य आरोपी शुभम लोनकर अभी भी फरार है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और अनमोल बिश्नोई ने इसकी योजना बनाई थी और जीशान उसके संपर्क में था। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए 26 आरोपियों में से कई ने इस मामले में अहम खुलासे किए हैं, वहीं जीशान की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है और अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में और प्रगति तय है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ था कि बाबा सिद्दीकी फिल्म अभिनेता सलमान खान का करीबी और भरोसेमंद दोस्त है, यही वजह है कि वह लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर था। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। इसके साथ ही पुलिस ने जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा भी बढ़ा दी है हत्या करने के बाद जीशान कितने समय तक नेपाल में रहा और वह किन लोगों के संपर्क में था, यह भी जांच के अहम पहलू हैं। क्राइम ब्रांच ने जीशान के प्रत्यर्पण के लिए दस्तावेज तैयार करने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही मुंबई क्राइम ब्रांच जीशान को मुंबई लेकर आएगी।

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महाराष्ट्र

वायु प्रदूषण की चिंताओं के बाद बीएमसी ने शिवाजी पार्क में घास की वृद्धि का परीक्षण शुरू किया

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मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शिवाजी पार्क के एक हिस्से में लाल मिट्टी हटाने के बाद घास की वृद्धि का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिससे वायु प्रदूषण और शाम की सैर पर जाने वाले खिलाड़ियों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने नगर निगम को मानसून से पहले प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।

बीएमसी द्वारा चयनित एक ठेकेदार ने नाना नानी पार्क में 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधारोपण शुरू कर दिया है, जहां पांच विभिन्न घास प्रजातियों का उनकी स्थिरता और लाल मिट्टी को स्थिर करने की क्षमता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।

फरवरी में, एमपीसीबी ने बीएमसी को मानसून से एक महीने पहले यह काम पूरा करने का निर्देश दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जी नॉर्थ वार्ड के सहायक आयुक्त विनायक विस्पुते ने कहा, “हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिनों के भीतर परीक्षण का काम पूरा हो जाएगा।”

स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार को बीएमसी के नगर आयुक्त भूषण गगरानी के साथ बैठक के दौरान परियोजना के पूरा होने को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। इलाके के निवासी प्रकाश बेलवाडे ने बताया, “मानसून का मौसम शुरू हो चुका है।”बेलवाडे ने बताया कि यह कार्य मार्च में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बीच पूरा किया जाना था, जिससे वे घास की प्रभावशीलता का आकलन कर सकें। उन्होंने बताया कि जल्द ही पार्क में सभाएँ और अतिरिक्त गतिविधियाँ शुरू हो जाएँगी, और सर्दियों के महीनों में वायु की गुणवत्ता में गिरावट आएगी।

निवासियों को शांत करने के लिए, विस्पुते ने बताया कि सभी संबंधित पक्षों, जिसमें वार्ड अधिकारी, एमपीसीबी और आईआईटी विशेषज्ञ शामिल हैं, के साथ बैठक होगी, ताकि कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा सके। उन्होंने बताया कि यह एक चुनौतीपूर्ण काम होगा, क्योंकि पार्क का मूल्यांकन करने वाले पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा धूल प्रदूषण को कम करने के लिए दादर के शिवाजी पार्क में घास के बीज बोने के लिए मई की समय सीमा को पूरा करने में बीएमसी विफल रही। बीएमसी के पर्यावरण विभाग ने इस परियोजना के लिए जी-नॉर्थ वार्ड को 80 लाख रुपये आवंटित किए, लेकिन कोई प्रगति नहीं देखी गई।

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