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Friday,04-July-2025
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दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर सुनिश्चित कराएंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना रोगियों को अस्पताल में भर्ती न करने वाले निजी अस्पतालों को कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अब निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तैनाती करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के यह अधिकारी निजी अस्पतालों में कोरोना रोगियों को बिस्तर मुहैया कराने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा, “सरकारी जमीन पर बने सभी अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का इलाज करना ही होगा। कोरोना रोगियों का उपचार करने से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।”

केजरीवाल ने कहा, “इस संकट काल में भी कुछ हॉस्पिटल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं ऐसे हॉस्पिटल को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल इलाज करवाने के लिए बनवाए गए हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कई निजी अस्पतालों के मालिक अपनी ऊंची पहुंच के दम पर कोरोना रोगियों को अपने अस्पतालों में जगह नहीं दे रहे हैं। मैं सभी से साफ कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी अस्पताल को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।”

हालांकि मुख्यमंत्री ने अधिकांश निजी अस्पतालों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा, “ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल संकट की इस घड़ी में दिल्ली वालों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ गिने-चुने अस्पताल कोरोना बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं।”

दिल्ली सरकार के मुताबिक, निजी अस्पतालों के साथ इस विषय पर बैठक की जा रही है। अभी तक 33 निजी अस्पतालों के साथ बैठक हो चुकी है और शेष ऐसे अस्पताल जो लिस्ट में है, उनके मालिकों को भी बुलाकर इस विषय पर स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “दिल्ली में आज भी 5300 सैंपल की टेस्टिंग की गई है। कोरोना जांच में कुल 42 लैब काम कर रही हैं। इनमें से छह के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हालांकि 36 लैब अभी भी बदस्तूर कोरोना जांच कर रही हैं। इनके अलावा सभी सरकारी और कई प्राइवेट अस्पतालों ने फ्लू क्लीनिक बनाए हैं, जहां कोरोना की जांच की जा रही है।”

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महाराष्ट्र

मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट

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मुंबई: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के सात सदस्यों, जिन्होंने मराठी में बात न करने पर मुंबई में एक दुकानदार पर हिंसक हमला किया था, को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर रिहा कर दिया गया।

इन लोगों ने अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो भी बना लिया था और उसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया था, फिर भी पुलिस द्वारा संक्षिप्त पूछताछ के बाद वे उसी शाम को बाहर चले गए।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि सात मनसे कार्यकर्ताओं को गुरुवार शाम (3 जुलाई) को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें जल्दी ही जमानत पर छोड़ दिया गया। कारण? उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है, जो कानूनी प्रावधानों के तहत अपराध को जमानती बनाता है।

दिनदहाड़े किए गए तथा गर्व के साथ ऑनलाइन साझा किए गए इस हमले की गंभीरता के बावजूद, पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अपराध गैर-संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण जांच शुरू करने या बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

मीडिया के अनुसार , आरोपियों में से एक ने खुले तौर पर हिंसा का बचाव करते हुए कहा कि दुकानदार ने “खुद पर हमले को आमंत्रित किया था।” उसने अपनी पहचान छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया।

मंत्री ने किया गिरफ्तारी का दावा, हकीकत कुछ और

मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में , महाराष्ट्र के मंत्री नितीश राणे ने कहा कि उन लोगों को “गिरफ्तार कर लिया गया है।” हालांकि, उनकी टिप्पणी प्रसारित होने के कुछ ही मिनटों के भीतर, यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी वास्तव में उसी शाम को रिहा हो चुके थे।

वीडियो साक्ष्य और सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद इन लोगों की तुरन्त रिहाई ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटनाओं, खासकर भाषा-संबंधी हिंसा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के राज्य के तरीके पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। अभी तक पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है।

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महाराष्ट्र

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘राज्य कर और बीएमसी शुल्क मुंबई में घरों की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रमुख कारणों में से हैं।’

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति में माना है कि उसके और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर और शुल्क आवास इकाइयों की बढ़ती लागत में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो आवास और शहरी विकास विभाग के भी प्रमुख हैं, ने कहा कि मुंबई और अन्य शहरों में आवासीय फ्लैटों की कीमतें आंशिक रूप से इन शुल्कों के कारण बढ़ रही हैं।

निर्माण लागत और आवास इकाइयों की अंतिम बिक्री कीमतों के बीच लगभग 30% के अंतर के बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में – जिसके कारण अक्सर बिल्डरों को भारी मुनाफा होता है – शिंदे ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया।

उन्होंने कहा कि सीमेंट, स्टील, ईंट और रेत जैसी प्रमुख निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के अलावा, कई वैधानिक लागतें भी कीमतों को बढ़ा रही हैं।

इनमें जीएसटी, निर्माण श्रमिक कल्याण के लिए उपकर, रॉयल्टी शुल्क, बीमा और स्थानीय नागरिक निकायों द्वारा लगाए गए बढ़े हुए प्रीमियम शामिल हैं।

शिंदे का जवाब इस बात की खुली स्वीकारोक्ति है कि सरकारी कर, शुल्क और नगर निकाय प्रीमियम – विशेष रूप से बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा लगाए गए प्रीमियम – मुंबई में आवास की बढ़ती कीमतों में योगदान दे रहे हैं।

विधायक सतेज पाटिल, अशोक उर्फ ​​भाई जगताप, अभिजीत वंजारी और 13 अन्य लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्न में यह स्पष्टता मांगी गई थी कि राज्य आवास की कीमतों को किस प्रकार विनियमित करना चाहता है और सवाल किया गया था कि क्या रेडी रेकनर (आरआर) दरों में वृद्धि से समस्या और बढ़ रही है।

आरआर दर वृद्धि का बचाव करते हुए शिंदे ने कहा कि इसे 202223 के बाद पहली बार लागू किया गया है, जिसमें मुंबई के लिए 4.39% की वृद्धि की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरआर दरें – जो संपत्ति के आधार मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती हैं – खुले बाजार की कीमतों की तुलना में काफी कम हैं।

इसके अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री ने बताया कि म्हाडा ने 2024 में मुंबई में 2,030 आवास इकाइयां प्रचलित बाजार दरों से 30% से 40% कम कीमतों पर बेचीं, जिससे किफायती आवास उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

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राजनीति

अमित शाह आज पुणे में बाजीराव पेशवा की प्रतिमा और खेल केंद्र का उद्घाटन करेंगे

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पुणे, 4 जुलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे के एक दिवसीय दौरे पर हैं। वे पूरे दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला में श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण और एक खेल केंद्र का उद्घाटन शामिल है।

13.5 फुट ऊंची और 4,000 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा प्रतिष्ठान द्वारा एनडीए को दान की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल समेत अन्य लोग इस समारोह में शामिल होंगे।

गुरुवार रात यहां पहुंचे गृह मंत्री शाह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के प्रशिक्षुओं से बातचीत करेंगे। इसके बाद वह कोंढवा में जयराज खेल एवं सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करेंगे और खादी मशीन चौक स्थित बालासाहेब देवड़ा अस्पताल का दौरा करेंगे। इसके बाद वह वडाचीवाड़ी में हेल्थ सिटी की आधारशिला रखेंगे और बाद में अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री शाह के दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यातायात डायवर्जन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कालेपदल, कोंढवा और भारती विद्यापीठ यातायात विभागों के तहत सभी माल परिवहन वाहन, डंपर, मिक्सर, ट्रक, भारी, बड़े और धीमी गति से चलने वाले वाहनों को 4 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मंतरवाड़ी फाटा से खादी मशीन चौक से कटराज चौक के बीच सड़क पर चलने से प्रतिबंधित किया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त (यातायात) हिम्मत जाधव ने अपने आदेश में कहा कि मोर ओढ़ा से सर्किट हाउस चौक से आईबी चौक के बीच एकतरफा यातायात को दोतरफा यातायात में बदला जा रहा है। हाल के दिनों में गृह मंत्री शाह का महाराष्ट्र का यह पांचवां दौरा है। राज्य में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनाव होने हैं। इस साल अक्टूबर-नवंबर में ये चुनाव होने की उम्मीद है। 1 जुलाई को महाराष्ट्र भाजपा के नए अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के चुनाव के बाद यह उनका पहला महाराष्ट्र दौरा है। गृह मंत्री शाह ने इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से स्थानीय और नगर निकाय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की जीत की राह जारी रखने के लिए आगामी चुनावों के लिए कमर कसने को कहा। गृह मंत्री 22 फरवरी को पुणे गए, 12 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए रायगढ़ किले गए, 26 और 27 मई को उन्होंने नागपुर, नांदेड़ और मुंबई में कई कार्यक्रमों में भाग लिया और 20 जून को उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के कार्यालय का उद्घाटन किया।

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