कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को भाजपा द्वारा आयोजित ‘मॉक पार्लियामेंट’ की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी 2014 से लगातार संसद संस्था को कमजोर कर रही है।

एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि भाजपा के समर्थकों द्वारा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन करना ‘बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं’ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विधेयकों को जबरदस्ती पारित करने, जनहित के मुद्दों पर बहस से इनकार करने, संसदीय संस्थाओं को बदनाम करने और दोनों सदनों को आत्म-प्रशंसा का मंच बनाने के द्वारा संसदीय लोकतंत्र का बार-बार मजाक उड़ाने का आरोप लगाया।

रमेश ने विशेष रूप से दिसंबर 2023 की घटना का जिक्र किया, जब मुख्य चुनाव आयुक्त को अभूतपूर्व ‘आजीवन प्रतिरक्षा’ प्रदान करने वाला विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था। जबकि इस दौरान 145 विपक्षी सांसद निलंबित थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक पारित होने के तुरंत बाद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया ताकि वे करोड़ों भारतीयों को उनके संवैधानिक मताधिकार से वंचित कर सकें।

कांग्रेस नेता की ये टिप्पणियां मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को लेकर चल रहे राजनीतिक टकराव और चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के अभियान की पृष्ठभूमि में आई हैं।

इंडिया ब्लॉक केंद्रीय चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है और उसने ‘वोट चोरी’ के आरोपों को उजागर करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें एक मॉक पार्लियामेंट सत्र भी शामिल है।

भाजपा लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है और दावा करती रही है कि संसदीय कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित होती है और चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

सत्ताधारी दल ने विपक्ष के इस अभियान को चुनावी हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास बताया है।

भाजपा से जुड़े संगठन ‘सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी’ ने 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के एनडीएमसी (नई दिल्ली नगर निगम) कन्वेंशन सेंटर में ‘लोकतंत्र बनाम अराजकता’ विषय पर एक नकली संसद का आयोजन किया।

इंडिया ब्लॉक के समानांतर आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया और सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पक्षों के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की भूमिका निभाई।

रमेश का बयान विपक्ष के उस व्यापक आरोप को दर्शाता है कि पिछले एक दशक में संसदीय नियमों का हनन हुआ है और महत्वपूर्ण कानूनों को पर्याप्त चर्चा के बिना ही पारित कर दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और कामकाज ने उसकी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग और व्यावसायिक शोषण पर लगाए गए अंतरिम प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के उपायों को प्रस्तावित नीतिगत ढांचे में शामिल किया जाए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत औरन्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को इस वर्ष जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि एमईआईटीवाई को अंतरिम निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है… निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवश्यक उपाय भी नीतिगत ढांचे में शामिल किए जाएंगे।

यह निर्देश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा शीर्ष न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद आया कि केंद्र न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक नीति तैयार करने हेतु विभिन्न उच्च न्यायालयों और विधि समुदाय के सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार कर रहा है।

केंद्र के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सुझाव सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को भेज दिए गए हैं और इन सुझावों को शामिल करते हुए एक ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपने पूर्व निर्देशों के उल्लंघन के मामलों से भी अवगत कराया और सुझाव दिया कि अंतरिम प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अपलोड की गई सामग्री को हटा दिया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सहमति व्यक्त की कि निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है और कहा कि प्रस्तावित नीतिगत ढांचे में इनका पालन न करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।

कार्यवाही के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल वॉटरमार्किंग, प्रमाणित रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीम की गई न्यायिक कार्यवाही के अनुमत उपयोग जैसे उपायों पर भी दलीलें सुनीं।

ये नवीनतम निर्देश अदालती कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, विशेष रूप से सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से, अनधिकृत रूप से निकाले जाने, उनमें हेरफेर करने, प्रसारित करने और व्यावसायिक उपयोग को लेकर चिंताओं के बीच आए हैं।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट के महासचिव या अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति के बिना निकालने, प्रसारित करने, मुद्रीकरण करने, पोस्ट करने, पुनः पोस्ट करने, अपलोड करने, प्रसारित करने, संशोधित करने, संग्रहीत करने या होस्ट करने पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसके प्रतिबंध मान्यता प्राप्त समाचार माध्यमों द्वारा अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग को प्रभावित नहीं करेंगे, जबकि बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे संगठन न्यायिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग जारी रख सकते हैं, लेकिन अपनी कवरेज में अदालती कार्यवाही के ऑडियो या वीडियो क्लिप का उपयोग नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी उच्च न्यायालयों और प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को पक्षकार बनाया था, साथ ही अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आदर्श नियमों को अपनाने पर उनके सुझाव मांगे थे।

केंद्र सरकार को याचिका में मांगी गई राहतों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालयों की पहचान करने का भी निर्देश दिया गया था।

दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन (डीडीटीए) ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस की रैली स्थगित करने की अपील की है। एसोसिएशन ने यह अपील मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम स्थगित किए जाने के बाद की है। डीडीटीए के सचिव आशीष ग्रोवर ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर दिल्ली के व्यापारिक समुदाय की चिंताओं और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए रैली पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

पत्र में ग्रोवर ने लिखा, “जिस तरह कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आज आयोजित होने वाले मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, उसी तरह मैं आपसे 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली को भी स्थगित करने का अनुरोध करता हूं।”

एसोसिएशन ने लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। पत्र में कहा गया कि संसद, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का लोकतंत्र में अपना विशेष महत्व और सम्मान है।

पत्र के अनुसार, “जब कोई मामला पहले से ही न्यायिक विचाराधीन है और संबंधित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने जवाब और हलफनामे दाखिल कर दिए हैं, तो राजनीतिक टकराव और सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन के बजाय न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताना अधिक उचित और जिम्मेदार कदम होगा।”

डीडीटीए ने राष्ट्रीय राजधानी में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों, धरनों और रैलियों के कारण व्यापारिक गतिविधियों, यातायात और आम लोगों की सुविधा पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई। एसोसिएशन ने कहा कि दिल्ली के व्यापारिक समुदाय ने लगातार हो रहे प्रदर्शनों और रैलियों से कारोबार, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं और लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

पत्र में कहा गया कि व्यापारी, दुकानदार, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, छोटे कारोबारी और दिहाड़ी मजदूर पहले ही काफी आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं। ऐसे में त्योहारों और शादी-ब्याह के महत्वपूर्ण सीजन के दौरान व्यापारिक गतिविधियों में बाधा आने से स्थिति और खराब हो सकती है।

एसोसिएशन ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक अधिकार बताया, लेकिन साथ ही कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से आम जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए और न ही शहर की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ना चाहिए। मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम स्थगित किए जाने का उदाहरण देते हुए ग्रोवर ने राहुल गांधी से भी इसी तरह की जिम्मेदारी दिखाने और 1 नवंबर की रैली टालने की अपील की।

पत्र के अंत में कहा गया, “यह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने और राजनीतिक हितों से ऊपर दिल्ली के लाखों नागरिकों तथा व्यापारियों के हितों को रखने का अवसर है। मुझे उम्मीद है कि आप दिल्ली के व्यापार, रोजगार और जनजीवन के व्यापक हित में इस अपील पर सकारात्मक विचार करेंगे और रैली स्थगित करने की घोषणा करेंगे।”