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हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024: कांग्रेस ने महत्वपूर्ण चुनावों से पहले अपना घोषणापत्र जारी किया; मुफ्त बिजली और चिकित्सा उपचार प्रमुख वादों में शामिल

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चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा, महिलाओं को वित्तीय सहायता, किसानों को एमएसपी की गारंटी और राज्य में जाति जनगणना कराने जैसे बड़े वादे किए गए हैं।

घोषणापत्र कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) के अध्यक्ष उदयभान की उपस्थिति में जारी किया गया।

घोषणापत्र की प्रमुख बातों में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार देने का वादा किया है।

मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहन योजना’ और महाराष्ट्र की ‘लाड़की बहिण योजना’ की तर्ज पर कांग्रेस ने भी राज्य में 18-60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। घोषणापत्र में गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये देने का भी वादा किया गया है।

कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया

लोकसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और फसलों के लिए तत्काल मुआवजे का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वे किसान आयोग का गठन करेंगे और किसानों को डीजल पर सब्सिडी देंगे।

अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने राज्य के गरीब तबके को 200 गज जमीन और दो कमरों वाला घर देने का वादा किया है।

कांग्रेस ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का वादा किया

घोषणापत्र का एक और बड़ा मुद्दा राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का वादा है – एक ऐसा विचार जिसकी कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मांग कर रही है। इसके अलावा, पार्टी ने कहा है कि वह क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करेगी।

कांग्रेस ने युवाओं को 2 लाख स्थायी नौकरियां देने और राज्य को नशा मुक्त बनाने का वादा किया है।

केंद्र के विपरीत कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का वादा किया है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए पार्टी ने बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और विधवाओं को 6000 रुपये देने का वादा किया है।

कांग्रेस नेता गीता भुक्कल का बयान

कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने कहा, “हम अपने घोषणापत्र में सुरक्षित हरियाणा देने की बात करते हैं। हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर कुरुक्षेत्र में एक विश्वविद्यालय बनाएंगे। हम पंजाबी भाषा को सम्मान देने के लिए भी काम करेंगे। हम मेवात में एक विश्वविद्यालय बनाएंगे।”

घोषणापत्र के लॉन्च कार्यक्रम में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि घोषणापत्र काफी मेहनत के बाद बनाया गया है। उन्होंने बताया कि घोषणापत्र में बहुत सी चीजें राजस्थान और कई अन्य राज्यों से ली गई हैं।

कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान

हुड्डा ने कहा, “यह घोषणापत्र बहुत मेहनत के बाद बनाया गया है और मैं घोषणापत्र की अध्यक्ष गीता जी और सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। हमने राजस्थान से बहुत कुछ सीखा है, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। हमने सभी राज्यों से शोध किया है।”

हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होगा, ताकि अगली सरकार बनाई जा सके, जिसकी मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।

2019 में, भाजपा 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस ने 30 सीटें जीतीं।

चुनाव

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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ELECTIONS

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।

चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।

इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

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चुनाव

दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।

कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।

सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।

कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।

अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।

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चुनाव

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

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अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना ​​है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।

“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

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