राष्ट्रीय समाचार
यूपी कैबिनेट में 29 प्रस्तावों को हरी झंडी, किसानों को बड़ा तोहफा, हाइड्रोजन नीति को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 फैसले हुए हैं। किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने निजी नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले को मंजूरी दे दी है।
इससे प्रदेश के 1.50 करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ मिलेगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी, जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि कैबिनेट में 30 प्रस्ताव में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने का फैसला किया गया है। ग्रामीण 14.73 लाख, शहरी क्षेत्रों के 5,188 नलकूप को मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। एक अप्रैल 2023 से कोई बिल नहीं देना होगा। पहले के बकाए के लिए ओटीएस आयेगी। अनपरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। एनटीपीसी के अनपरा में 800 मेगावाट के दो पावर प्लांट लगाए जायेंगे। यह 8,624 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 महीने में पहली यूनिट, 6 महीने बाद दूसरी यूनिट शुरू होगी। जवाहर में 600 मेगावाट, मेजा में 300 मेगावाट की तीन यूनिट लगेगी। घाटमपुर की 660 मेगावाट की तीन यूनिट के लिए 181 करोड़ की स्टांप ड्यूटी माफी को मंजूरी दी गई है।
मंत्री ने बताया कि मातृ भूमि अर्पण योजना को मंजूरी दी गई है। इससे विदेश में रहने वाले लोग विकास कार्य करवा सकेंगे। इसके तहत 40 फीसदी सरकार देगी, 60 प्रतिशत बाहर रहने वाला निवेशक देगा। इससे नगरीय विकास को मिलेगी मदद। इसकी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन सीएम होंगे। प्रदेश कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। अब, इसे लागू करने की तैयारी है।
मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है।
फैसला लिया गया कि बोडाकी मल्टीमॉडल परियोजना का विस्तार होगा। इंटरनेशनल फिल्म सिटी के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट को मंजूरी मिली है। फिल्म सिटी में स्कूल, कॉलेज और दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कृषि के तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मक्का की खेती बढ़ाने के लिए त्वरित मक्का संवर्धन योजना सभी जिलों में चलाई जाएगी। इसमें 4 साल में 146 करोड़ का खर्च होगा। 11 लाख मीट्रिक टन मक्का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। किसानों को बीज और यंत्र भी दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जायेगा। रिसर्च की भी सुविधा मिलेगी। एग्रीकल्चर गैप को कम किया जाएगा। दिसंबर 2026 तक विश्वविद्यालय तैयार होगा। चार कृषि विश्वविद्यालय और एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा।
वहीं, राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश मंजूर किया गया है। इस परियोजना में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली शामिल हैं।
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है, 11 किलोमीटर नया मेट्रो रेल मार्ग बनाया जाएगा। चारबाग से बसंत कुंज तक का विस्तार होगा। यह लाइन 11.865 किलोमीटर लंबी होगी। इसे 30 जून 2027 तक पूरा किया जाएगा। इसके तहत 12 स्टेशन होंगे। उन्होंने बताया कि पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। प्रयागराज ने अति विशिष्ट अतिथि गृह बनेगा। लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए 439 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। केजीएमयू में जनरल सर्जरी की नई बिल्डिंग बनेगी।
उन्होंने बताया की नजूल भूमि किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आवटित नहीं होगी। जिनका पैसा जमा है, उन्हें इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस होगा। इसके अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आयुष डीजी पद को मंजूरी मिली है। इसमें सचिव स्तर के आईएएस अफसर को तैनाती मिलेगी।
राजनीति
ईसीआईनेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग ने नागरिकों से मांगे सुझाव, 10 जनवरी आखिरी दिन

नई दिल्ली, 3 जनवरी: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और चुनावी सेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है। आयोग ने देश के सभी नागरिकों से नई ईसीआईनेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।
नागरिक 10 जनवरी तक ऐप में उपलब्ध ‘एक सुझाव सबमिट करें’ टैब के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, ईसीआईनेट ऐप का ट्रायल वर्जन मतदाताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। इसके जरिए मतदान प्रतिशत से जुड़े रुझान पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से उपलब्ध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के भीतर इंडेक्स कार्ड प्रकाशित किए जा रहे हैं, जबकि पहले यही प्रक्रिया पूरी होने में कई हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। इस ऐप का सफल परीक्षण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और विभिन्न उपचुनावों के दौरान किया जा चुका है।
आयोग ने बताया कि ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ), पर्यवेक्षकों और मैदानी अधिकारियों से मिले फीडबैक को शामिल किया जा रहा है। अब नागरिकों से मिलने वाले सुझावों की भी समीक्षा की जाएगी ताकि ऐप को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सके। ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म को इसी महीने आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है।
ईसीआईनेट निर्वाचन आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में विकसित किया गया है। इस ऐप के विकास कार्य की शुरुआत 4 मई 2025 को इसकी घोषणा के बाद की गई थी।
यह ऐप नागरिकों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पहले मौजूद लगभग 40 अलग-अलग चुनाव संबंधी ऐप और वेबसाइटों को एक ही इंटरफेस में शामिल किया गया है। इनमें वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए), सीविजिल, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स (वोटर टर्नआउट ऐप), और अपने उम्मीदवार को जानें (केवाईसी) जैसे महत्वपूर्ण ऑप्शन शामिल हैं।
ईसीआईनेट ऐप को गूगल प्लेस्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐप डाउनलोड करें और अपने सुझाव देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ज्यादा मजबूत बनाने में सहयोग करें।
राजनीति
सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाकर विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिलने वाला: मनोहर लाल

करनाल, 3 जनवरी: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यह आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर लगाए गए हैं और इससे विपक्ष को कोई फायदा होने वाला नहीं है।
मनोहर लाल ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पता नहीं ये लोग वोट चोरी और ईवीएम में खराबी जैसे मुद्दों का जिक्र करके हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं, जबकि हाल ही में कर्नाटक में सर्वे हुआ है। इस सर्वे में 91 फीसदी लोगों ने कहा है कि उन्हें ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है। वोट चोरी की बात भ्रामक है। अफसोस की बात यह है कि ये लोग राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर ये आरोप लगा रहे हैं। इस सर्वे ने इन लोगों की पोल खोलकर रख दी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कोई भी चुनाव आने से पहले ये लोग कभी ईवीएम, तो कभी वोट चोरी का जिक्र करने लग जाते हैं। ऐसा ये लोग राजनीतिक फायदा प्राप्त करने के मकसद से करते हैं। हम लोगों को पता ही है कि बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले भी इन लोगों ने इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, हम सभी को पता है। अब तो देश की जनता भी इस बात से वाकिफ हो चुकी है कि इनके आरोपों में किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है।
घुसपैठियों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कदम उठा रही है। यहां पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है, तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। इस देश में भला हम किसी दूसरे देश के नागरिक को अवैध रूप से क्यों रहने देंगे? विपक्ष के लोग चाहते हैं कि वे रहते रहें, ताकि इन्हें इससे राजनीतिक फायदा मिलता रहे।
मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष के लोग घुसपैठियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहते हैं। सही मायने में तो वोट चोरी विपक्ष के लोग कर रहे थे। अब इस पर रोक लगाने की प्रक्रिया हमारी सरकार ने शुरू की है। हमारी सरकार ने फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोगों को चिन्हित करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस तरह के लोगों को भला हम अपने देश में कैसे स्वीकार कर सकते हैं?
राजनीति
शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने राहुल गांधी को दी देश की नागरिकता छोड़ने की सलाह

मुंबई, 3 जनवरी: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने तंज कसते हुए कहा कि विदेश इतना ही पसंद है तो कांग्रेस सांसद को भारत की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए।
मुंबई में मीडिया से बातचीत में शिवसेना नेता ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते रहते हैं। जब भी संसद का सेशन होता है, वह देश छोड़कर चले जाते हैं। अगर देश में कोई बड़ी आपदा या संकट आता है, तो वह विदेश चले जाते हैं। विदेश जाना ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वह सिक्योरिटी लेने से भी मना कर देते हैं। ऐसी क्या बात है जो वह देश से छिपाना चाहते हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगी कि भारत की नागरिकता छोड़ दें।
कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए मनीषा कायंदे ने कहा कि पूरी कांग्रेस एक पार्ट टाइम पार्टी लगती है, क्योंकि इसमें कोई गंभीरता नहीं है। गांधी परिवार के अलावा उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी को जिम्मेदारी से चला सके या विपक्ष की भूमिका निभा सके। कांग्रेस पार्टी गंभीर पार्टी नहीं है।
स्थानीय निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए मनीषा कायंदे ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में 29 जगहों पर जहां स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। 60 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। ये सभी महायुति के हैं। यह खुद गठबंधन में लोगों के भरोसे को दिखाता है।
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के बयान पर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी ऐसे कई लोग हैं। वे तो आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगना और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। संजय राउत को अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए।
अजीत पवार के बयान पर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि हर किसी की जिम्मेदारी है कि वह जिम्मेदारी से बोले, चाहे वह सीएम हों, डिप्टी सीएम हों या कोई मंत्री। किसी को भी ऐसे बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए, जिससे और ज्यादा झगड़ा या मनमुटाव हो।
केकेआर टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर करने के बीसीसीआई के निर्देश पर शिवसेना नेता ने कहा कि बीसीसीआई ने बिल्कुल सही और देशहित में फैसला किया है।
बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। वहां की सरकार को इसे तत्काल प्रभाव से रोकने की जरूरत है। भारत सरकार को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए।
शाहरुख खान मुसलमान है, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर शिवसेना नेता ने कहा कि कांग्रेस को फालतू बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। फिल्म स्टार को मुसलमानों के अलावा हिंदू फैंस भी पसंद करते हैं। इस प्रकार उन्हें हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी चाहिए।
शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के मेनिफेस्टो को लेकर शिवसेना नेता ने कहा कि यह मेनिफेस्टो केजरीवाल के मेनिफेस्टो से प्रभावित है। जनता ने केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखाया। ठाकरे बंधु कुछ भी घोषणा करें, सवाल यह है कि घोषणा को पूरा कैसे करेंगे? सरकार महायुति की है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो हमारे बिना पूरे नहीं होंगे।
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