अंतरराष्ट्रीय
ग्लोबल हिंदू गठबंधन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कार्रवाई की मांग की
वॉशिंगटन, 10 फरवरी : बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से हर दिन किसी ना किसी हिंदू को निशाना बनाया गया। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जाहिर की जा रही है।
हिंदू और कई धर्मों को मानने वाले समूहों के एक ग्लोबल गठबंधन ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत अंतरराष्ट्रीय एक्शन लेने की मांग की है। समूहों ने कहा कि हिंसा, धमकी और जबरदस्ती हटाने का लगातार पैटर्न बना हुआ है।
हिंदूज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (एचएएचआरआई) ने अंतरराष्ट्रीय एक्शन की मांग की है। यह हिंदूपैक्ट की एक पहल है। समूह ने कहा कि 15 देशों के 125 से ज्यादा संगठनों और लोगों ने इस अपील से संबंधित पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
चिट्ठी में सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दखल देने की अपील की गई है। एचएएचआरआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल सुर ने कहा, “बांग्लादेश के हिंदू देश के मूल निवासी हैं, जिन्हें यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स, 2007 के तहत भेदभाव से अपनी जिंदगी और संस्कृति की सुरक्षा का हक है। हम जो देख रहे हैं, वह बिल्कुल उल्टा है। यह कभी-कभार होने वाली हिंसा या अलग-थलग अराजकता नहीं है। यह एक लगातार चलने वाला मानवाधिकार संकट है जिसकी जड़ में सजा से छूट है।”
चिट्ठी में हत्याओं और भीड़ की हिंसा का जिक्र किया गया है, जिसका हाल ही में बांग्लादेश में उदाहरण देखने को मिला। इसके अलावा चिट्ठी में मंदिरों और घरों पर हमलों का जिक्र है। इसमें हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ईशनिंदा के आरोपों के इस्तेमाल की ओर भी इशारा किया गया है।
इसमें 18 दिसंबर, 2025 को दीपू चंद्र दास की सरेआम हत्या का जिक्र किया गया है। उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था। हत्या का वीडियो ऑनलाइन बहुत फैल गया। इस घटना ने दुनिया भर का ध्यान खींचा।
सबमिट के मुताबिक, बांग्लादेश में अगस्त 2024 और 30 नवंबर 2025 के बीच अल्पसंख्यकों पर 2,673 हमले हुए। ये हमले पिछली सरकार के हटने के बाद हुए। गठबंधन ने कहा कि हिंदू समुदाय में डर फैल गया है।
चिट्ठी में उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग भी शामिल है और 2025 में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती धमकी और हिंसा का जिक्र है।
हिंदूपैक्ट के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयर अजय शाह ने कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव एक गहरी समस्या दिखाता है। शाह ने कहा, “सिर्फ ये नंबर ही एक भयानक कहानी बताते हैं। एक लोकतंत्र चुनिंदा तौर पर अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती। जब लगातार हिंसा और धमकी के कारण कोई अल्पसंख्यक इस पैमाने पर सिकुड़ती है, तो यह सरकार और ग्लोबल सिस्टम की नाकामी है, जिसका मकसद ऐसे नतीजों को रोकना है।”
गठबंधन ने कहा कि 1951 में बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 22 फीसदी थी। यह आंकड़ा अब 7 फीसदी से कम है। इसने कहा कि हर साल लगभग 230,000 हिंदू देश छोड़ देते हैं। समूह ने इस ट्रेंड को धार्मिक हत्या बताया।
इसके अलावा, चिट्ठी में अमेरिका से कार्रवाई करने की अपील की गई है। इसमें वाशिंगटन से एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम भेजने के लिए कहा गया है। इसमें ट्रेड पेनल्टी लगाने की अपील की गई है। इसमें सताए गए हिंदुओं के लिए रिफ्यूजी प्रोटेक्शन की मांग की गई है। इसमें यूएन पीसकीपिंग मिशन में बांग्लादेश की भूमिका की समीक्षा करने की भी मांग की गई है।
अपील में यूरोपीय यूनियन से सजा देने वाले टैरिफ लगाने की अपील की गई है। इसमें ईयू जांच मिशन की भी मांग की गई है। एचएएचआरआई की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं इन गलत कामों की निंदा करें और उल्लंघन की एक स्वतंत्र जांच की मांग करें।
एचएएचआरआई ने कहा कि 25 से ज्यादा अमेरिकी शहरों में रैलियां की गईं। समूहों ने यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को एक याचिका भी दी। इसमें कहा गया कि दुनिया भर में हजारों लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
सूर ने कहा, “याचिका, रैलियां और फॉर्मल सबमिशन मिलकर दिखाते हैं कि यह चिंता सिर्फ नीति बनाने के स्तर तक ही सीमित नहीं है। सभी धर्मों के आम नागरिक मांग कर रहे हैं कि सार्वभौमिक मानवाधिकार मानक को एक जैसा लागू किया जाए।”
बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया है। यूएन रिपोर्ट्स और अमेरिकी कांग्रेस में पहले भी उठाया गया है। भारत और अमेरिका ने भी क्षेत्रीय और बहुपक्षीय फोरम में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को उठाया है।
अंतरराष्ट्रीय
ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट को इजरायली हमले से नुकसान, नेतन्याहू ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट बैठक

तेल अवीव/तेहरान, 8 जून: लेबनान में हिज्बुल्लाह पर हमले के जवाब में ईरान ने रविवार रात से इजरायल के कई इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जवाबी कार्रवाई में ईरान के खुजेस्तान प्रांत के माहशहर स्थित कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के अनुसार, इससे प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई।
फार्स समाचार एजेंसी ने खुजेस्तान प्रांत के एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि हमले में संयंत्र का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। अधिकारी के पास नुकसान और हताहतों का पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं था।
ईरानी शहर माहशहर प्रमुख पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक केंद्रों में गिना जाता है। यहां मौजूद ऊर्जा और रासायनिक उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
वहीं, इजरायली सेना ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की पुष्टि की है। सैन्य बयान में कहा गया कि इजरायली वायुसेना ने परिसर के कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। सेना ने संक्षिप्त बयान में कहा कि अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी। फिलहाल हमले के दायरे और उसके प्रभाव को लेकर अधिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
इस तरह 7 जून को ईरान-इजरायल के अप्रैल में हुए सीजफायर के 2 महीने बाद ही दोबारा सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। हमलों के बाद इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया।
इसके जवाब में कुछ घंटों बाद इजरायल ने ईरान में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आईडीएफ के अनुसार उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।
ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक, तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई धमाके हुए। आईआरजीसी ने दावा किया कि इजराइल ने हमलों में एयर-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
ईरान का दावा है कि उसने इजरायल के नेवातिम और तेल नोफ एयर बेस पर हमला किया। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा, “यह ऑपरेशन इजरायली शासन के ईरान में तीन अलग-अलग जगहों पर कई रडार साइटों पर किए मिसाइल हमले के जवाब में किया गया था।”
आईडीएफ का कहना है कि उसने सोमवार सुबह ईरान की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया।
वर्तमान हालात के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। यह बैठक भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे होनी तय की गई।
इजरायली मीडिया के अनुसार, बैठक में केवल चुनिंदा वरिष्ठ मंत्री और सुरक्षा मामलों से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में ईरान के हमलों, इजरायल की जवाबी कार्रवाई और आगे की सैन्य रणनीति पर चर्चा की संभावना जताई गई।
अंतरराष्ट्रीय
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता से कच्चे तेल में तेजी जारी, ब्रेंट क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल के पार

हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल में तेजी जारी है और गुरुवार को कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई है।
इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सुबह के कारोबार में 103.35 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 4 प्रतिशत अधिक था। वहीं, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 1.62 प्रतिशत बढ़कर 94.47 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता को माना जा रहा है।
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी नेताओं द्वारा “यूनिफाइड प्रस्ताव” दिए जाने तक युद्धविराम को बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने ईरान पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई।
अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा, “ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी के तहत अमेरिकी सेना ने 31 जहाजों को वापस मुड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया है।”
वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह सीजफायर का उल्लंघन है। इससे ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे कहा कि पूर्ण सीजफायर तभी संभव है, जब अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक को समाप्त कर देता है।
विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट 50 दिनों से अधिक समय से बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा बाधित हो गया है। कीमतों में लगातार वृद्धि से भारत के आयात बिल पर असर पड़ सकता है और इसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है।
सरकार का कहना है कि देश भर में खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय
चीनी राज्य परिषद ने ‘भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ की जारी

बीजिंग, 10 अप्रैल : चीनी राज्य परिषद द्वारा जारी ‘चीन (भीतरी मंगोलिया) पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समग्र योजना’ 9 अप्रैल को सार्वजनिक की गई। इसके साथ ही चीन में पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्रों की कुल संख्या 23 हो गई है।
समग्र योजना भीतरी मंगोलिया पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र को सुधारों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे इसे प्रायोगिक परियोजनाएं संचालित करने और व्यापक क्षेत्रों में गहन स्तर पर मौलिक, एकीकृत और विशिष्ट अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसमें 19 सुधार और नवाचार उपायों की रूपरेखा दी गई है, जिनमें सीमा व्यापार में नवाचार और विकास, अंतरराष्ट्रीय रसद सेवाओं को मजबूत करना, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के रूपांतरण और अनुप्रयोग की दक्षता में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान का विस्तार करना शामिल है।
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