राजनीति
फाइलों में सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि लोगों का जीवन और आकांक्षाएं भी होती हैं: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि फाइलों में सिर्फ आंकड़े ही नहीं होते, बल्कि उनमें लोगों का जीवन और उनकी आकांक्षाएं भी होती हैं।
पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में 96वें सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम (कॉमन फाउंडेशन कोर्स) के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही।
सिविल सेवाओं पर सरदार पटेल के विचारों का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा और कर्तव्य की भावना प्रशिक्षण का अभिन्न अंग रही है। उन्होंने कहा कि आपके संपूर्ण सेवा वर्षों में सेवा और कर्तव्य के ये कारक आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता का पैमाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्तव्य और उद्देश्य की भावना से किया जाने वाला काम कभी बोझ नहीं होता।
पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वे एक सकारात्मक उद्देश्य की भावना के साथ और समाज एवं देश के संदर्भ में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए सेवा में आए हैं।
प्रधानमंत्री ने महामारी के बाद की दुनिया में उभरती नई विश्व व्यवस्था को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के इस मोड़ पर दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि इस नई विश्व व्यवस्था में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी होगी और स्वयं को तेज गति से विकसित करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 21वीं सदी के सबसे बड़े लक्ष्य यानी आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक भारत के लक्ष्य पर विशेष ध्यान देते हुए इस अवधि के महत्व को ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि हम इस अवसर को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते।
प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र से मिलने वाले अनुभव को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि फाइल के मुद्दों का वास्तविक अनुभव कार्यक्षेत्र से आता है। उन्होंने कहा कि फाइलों में सिर्फ आंकड़े ही नहीं होते, बल्कि उनमें लोगों का जीवन और उनकी आकांक्षाएं भी होती हैं। उन्होंने कहा कि आपको नंबर के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी के लिए काम करना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को हमेशा समस्याओं के मूल कारण और नियमों के अनुसार स्थायी समाधान देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल के इस दौर में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को अगले स्तर पर ले जाना है, इसलिए आज का भारत सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी के इस मंत्र को भी याद किया कि प्रत्येक निर्णय का मूल्यांकन अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के कल्याण की कसौटी पर किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर अपने जिलों की 5-6 चुनौतियों की पहचान करने और उन मुद्दों पर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि चुनौतियों की पहचान चुनौतियों के सुधार की दिशा में पहला कदम है।
उन्होंने गरीबों के लिए पक्के घर और बिजली कनेक्शन प्रदान करने की चुनौतियों को सरकार द्वारा पहचानने का उदाहरण दिया, जिन्हें पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना और महत्वाकांक्षी जिलों की योजनाओं के माध्यम से पूरा किया गया। उन्होंने इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए संकल्प के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान इसे काफी हद तक संबोधित करेगा।
प्रधानमंत्री ने सिविल सेवाओं के क्षेत्र में नए सुधारों अर्थात मिशन कर्मयोगी और आरंभ कार्यक्रम का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें कभी भी आसान काम न मिले क्योंकि चुनौतीपूर्ण काम का अपना ही आनंद होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना अधिक आप कम्फर्ट जोन में जाने की सोचेंगे, उतना ही आप अपनी प्रगति और देश की प्रगति को रोकेंगे।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे अकादमी से प्रस्थान के समय अपनी आकांक्षाओं और योजनाओं को रिकॉर्ड करें और उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए 25 या 50 वर्षों के बाद उन्हें फिर से देखें। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित पाठ्यक्रमों और संसाधनों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी आह्वान किया, क्योंकि भविष्य की समस्याओं में डेटा विज्ञान का एक बड़ा महत्व होगा और उसमें डेटा के मूल्यांकन की भी क्षमता होगी।
96वां बुनियादी पाठ्यक्रम एलबीएसएनएए का पहला सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम है, जिसमें नई शिक्षा और पाठ्यक्रम प्रारूप मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर आधारित है। बैच में 16 सेवाओं के 488 अधिकारी प्रशिक्षु और 3 रॉयल भूटान सर्विसेज (प्रशासनिक, पुलिस और वन) शामिल हैं।
सभी 488 अधिकारी प्रशिक्षुओं को क्राव मागा और अन्य विभिन्न खेलों में प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
महाराष्ट्र
जनप्रतिनिधियों को शिंदे के काम पर पूरा भरोसा है, जबकि उद्धव ठाकरे के सांसदों को उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं था: मिलिंद देवड़ा
शिवसेना नेता और राज्यसभा एमपी मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे गुट की मीटिंग से कई एमपी के गैरहाजिर रहने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूबीटी लीडरशिप ही जवाब दे सकती है कि यूबीटी सांसदों उनकी पार्टी की बुलाई मीटिंग में क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स मीटिंग से गैरहाजिर थे, उन्हें अपनी पार्टी लीडरशिप पर भरोसा नहीं था। देवड़ा ने कहा कि आज लोगों और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम और लीडरशिप पर भरोसा है। एकनाथ शिंदे साहब उन लोगों के हाथ मजबूत करने का काम करते हैं जो शिंदे साहब की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं। संजय राउत पर निशाना साधते हुए मिलिंद देवड़ा ने कहा कि उन्हें पार्लियामेंट्री परंपराओं और नियमों की जानकारी नहीं है। दूसरे यूबीटी सांसदों को समझना चाहिए कि किस तरह की मीटिंग होती हैं और व्हिप के नियम क्या हैं। व्हिप के मुद्दे पर देवड़ा ने कहा कि व्हिप सिर्फ हाउस में वोटिंग के लिए जारी किया जाता है, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं। यह पार्लियामेंट्री नियम है और जो लोग सालों से मेंबर हैं, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मिलिंद देवड़ा ने आगे कहा कि संजय राउत कभी अपने ही सांसदों को गाली देते हैं, कभी दावा करते हैं कि सभी सांसदों उनके साथ हैं, कभी कहते हैं कि उनके सांसदों को पैसे दिए गए, तो कभी सांसदों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यह उनके उलटे व्यवहार को दिखाता है। संजय राउत ने अपने ही सांसदों का अपमान किया। ऐसे व्यवहार से कौन उनके साथ काम करना चाहेगा? उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को यूबीटी लीडरशिप पर कोई भरोसा नहीं बचा है। जनता के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनका नेता उनके लिए उपलब्ध रहे। इसीलिए कई नेता अभी भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। शिवसेना किसी का भी स्वागत करती है जो अपने इलाके के विकास के लिए काम करना चाहता है। हमारा मकसद किसी को कमजोर करना नहीं बल्कि लोगों को मजबूत करना है। आखिर में देवड़ा ने कहा कि यूबीटी लीडरशिप को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय खुद को जांचने की जरूरत है। मैं सिर्फ उनके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम और कस्टम विभाग ने माहिम किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एमओयू पर साइन किए
मुंबई माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन का मकसद इसकी ऐतिहासिक सुंदरता को फिर से ज़िंदा करना है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि यह गर्व और सम्मान की बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस किले को बचा रहा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कस्टम डिपार्टमेंट के बीच आज (18 जून, 2026) मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में माहिम किले के बचाव और रेस्टोरेशन के काम के लिए एक एमओयू साइन किया गया, जिसे स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी, कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर श्री अजय कुमार पांडे, कस्टम डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर नितिन तागड़े, विक्रम फड़के, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर (कमिश्नर ऑफिस) प्रशांत गायकवाड़, डिप्टी कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़, असिस्टेंट कमिश्नर (साउथ ज़ोन) प्रशांत गायकवाड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर प्राचीन धरोहरों के संरक्षण के सलाहकार योगेश देसाई, वीरमाता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉ. के. के. सांगले वगैरह मौजूद थे।
मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देश पर, एडिशनल मनपा कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के मार्गदर्शन में मुंबई में प्राचीन इमारतों के संरक्षण और बचाव का काम किया जा रहा है। इसी आधार पर मनपा ने माहिम किले के संरक्षण और उसे फिर से बनाने की पहल की है।
इस समझौते के तहत, माहिम किले के जीर्ण-शीर्ण ढांचे को मजबूत और फिर से बनाया जाएगा। किले के इलाके में मौजूद ऐतिहासिक कुएं की खोज और खुदाई की जाएगी। किले के अंदर चारों तरफ पैदल चलने वालों का रास्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा, किले की नींव की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। मनपा कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बताया कि मनपा के जी (उत्तर) विभाग ने माहिम किले पर से अतिक्रमण हटाकर स्थानीय निवासियों का पुनर्वास किया है। इसलिए अब इस किले की शान को वापस लाने में मदद की जाएगी। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐतिहासिक और पुरानी धरोहर माहिम किले पर से कब्ज़ा हटाने और इसे बचाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन इस किले को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है।
कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर अजय कुमार पांडे ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर होने के अलावा, माहिम किला कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टम स्टेशन के तौर पर जाना जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए कंज़र्वेशन और रेस्टोरेशन के काम से यह किला मशहूर होगा। साथ ही, यह किला मुंबईकरों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप होगा। माहिम एक पुराना किला है और राजा बिंबदेव के वंशजों ने लगभग 12वीं और 13वीं सदी में इस किले को बनवाया था। माहिम मुंबई के सात द्वीपों में से सत्ता का मुख्य सेंटर था और यह किला उस शानदार इतिहास की निशानी है। महाराष्ट्र सरकार ने 1975 में माहिम किले को स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था। किले का कुल एरिया लगभग 3,796.02 वर्ग मीटर है। अभी, किला कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। माहिम किले के मौजूदा स्ट्रक्चर पर झुग्गियों के रूप में कब्ज़ा कर लिया गया था। पूरे इलाके का सर्वे करने के बाद, सही डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए और 275 झुग्गियों को कुर्ला और मलाड में प्रोजेक्ट पीड़ितों के लिए उपलब्ध फ्लैटों में बसाया गया है। हालांकि, एक धार्मिक स्ट्रक्चर का रेस्टोरेशन चल रहा है।
किले के रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जी (नॉर्थ) डिवीजन ऑफिस, कस्टम डिपार्टमेंट, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के कंजर्वेशन के एडवाइजर विकास दिलावारी और वीरमाता के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉ. संगल के. जीजाबाई की गाइडेंस में किए जाने का प्रस्ताव है।
महाराष्ट्र
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबअर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कामकाज का रिव्यू किया।
मुंबई; केईएम में एमआरआई मशीन ठीक की जानी चाहिए। पीईटी स्कैन मशीन को मॉडर्न बनाने का निर्देश दिया गया है। हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करें ताकि मरीज़ों को बिना किसी रुकावट के अच्छी, जल्दी और असरदार हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सकें। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने निर्देश दिया है कि लोगों को ज़्यादा अच्छी, आसान और समय पर मेडिकल सर्विस मिले, इसके लिए ज़रूरी कदम असरदार तरीके से लागू किए जाएं। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (18 जून, 2026) सेठ गोरधनदास सुंदर दास मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल (केईएम) में मेडिकल सर्विस सुविधाओं का रिव्यू किया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद उदय, डायरेक्टर (मेडिकल एजुकेशन और बड़े हॉस्पिटल) डॉ. शैलेश मोहते, इंचार्ज डॉ. अमिता अठावले, एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉ. दक्षा शाह मौजूद थे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने शुरू में हॉस्पिटल में चल रहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) का डिटेल्ड रिव्यू किया। इसमें मरीज का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट, जांच रिपोर्ट, दवा वितरण, भर्ती मरीजों की जानकारी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि मरीजों को तेज़, ज़्यादा सटीक और ट्रांसपेरेंट सर्विस देने के लिए एचएमआईएस सिस्टम का असरदार इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ ही, सिस्टम को लागू करने में डॉक्टरों और स्टाफ को आ रही दिक्कतों, टेक्निकल पहलुओं और सर्विस देने में असर की समीक्षा करने के बाद, हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट को इस डिजिटल सिस्टम का इंटीग्रेटेड और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। डॉ. शर्मा ने भरोसा जताया कि इससे मरीज की सर्विस को ज़्यादा सुविधाजनक, डायनैमिक और नागरिक-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान, सिस्टम के ज़रिए मरीज का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, आउटपेशेंट और इनपेशेंट मैनेजमेंट, लैब रिपोर्ट, दवा वितरण, पेमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटल मैनेजमेंट जैसी सर्विस एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मरीज की सर्विस को तेज़, ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने के लिए इस सिस्टम के असरदार विकास पर ज़ोर दिया गया। मनपा ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए 4 बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं के लिए चार ‘एमआरआई मशीन’ खरीदी हैं। जिसमें से केईएम के डॉ. विपिन शर्मा ने हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन के कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू करने और काम में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।
केईएम हॉस्पिटल के 100 साल पूरे हो गए हैं। इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए, डॉ. शर्मा ने पास के टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ पूरी तरह रिव्यू करने के बाद, हॉस्पिटल में पीईटी स्कैन मशीन को अपग्रेड करने और कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल सुविधाएं देने के लिए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए।
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