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ईडी ने टोरेस पोंजी स्कीम मामले में पीएमएलए के तहत जांच शुरू की

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मुंबई, 14 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस पोंजी स्कीम मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें निवेशकों को उच्च रिटर्न का झांसा देकर लुभाया गया था। इसके बाद इस योजना में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।

ईडी का मामला मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। एफआईआर में शिकायत की गई है कि 31 वर्षीय एक सब्जी विक्रेता ने बताया कि करीब 1.25 लाख लोगों ने इस स्कीम में निवेश किया था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 66 निवेशकों ने 13.85 करोड़ रुपये का दावा किया था। जांच के बाद, इस मामले को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम में कुल 39 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था और यह राशि ज्यादा भी हो सकती है।

वहीं, इससे पहले 10 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में लाखों छोटे निवेशकों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यवसायी सुरेश कुटे को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया था।

ईडी ने 7 जनवरी को ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के मामले में कुटे को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें विशेष अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें शुक्रवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने कुटे और उनके साथियों द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में जांच शुरू की थी। यह जांच आईपीसी और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत की जा रही है। यह मामला महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में मई से जुलाई 2024 के बीच दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर चल रहा है। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और उनके अन्य साथियों के पास था।

सहकारी और ऋण सोसाइटी ने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू की थीं और 12 से 14 प्रतिशत तक ब्याज देने का वादा किया था। जांच के दौरान यह पता ला कि सुरेश कुटे और उनके साथियों ने चार लाख से ज्यादा भोले-भाले निवेशकों को उच्च रिटर्न का झांसा देकर डीएमसीएसएल में पैसा जमा करने के लिए बहकाया। ईडी ने बताया कि जब इन निवेशकों की जमा राशि परिपक्व हुई, तो उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिससे उन्हें धोखा हुआ।

राष्ट्रीय समाचार

राहुल गांधी की केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से वार्ता विफल, कांग्रेस ने सरकार के सामने रखी 5 मांगें

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को लोक कल्याण मार्ग तक मार्च निकाला और वहां धरने पर बैठ गई। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा की।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, केंद्रीय गृहमंत्री से दोनों सदनों में इस मामले पर बयान देने और सदन में पूरे प्रकरण पर विस्तृत चर्चा कराई जाने की मांग की गई है। छात्रों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना और संबोधित किया जाए। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना देर शाम तक जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राहुल गांधी सहित अन्य सांसदों ने जमीन पर बैठकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा, “हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चर्चा कराने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अब तक उनसे माफी तक नहीं मांगी है। देश के युवा ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों हैं? उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों पर हो रहे इस दमन को तत्काल रोकना चाहिए।”

कांग्रेस का आरोप है कि सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरती गई। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।

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राजनीति

जंतर-मंतर पर झड़प से आहत खड़गे ने जन्मदिन नहीं मनाने का किया ऐलान, कहा-हमारे बच्चे न्याय के हकदार

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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए युवाओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प से आहत खड़गे ने अपना जन्मदिन न मनाने की घोषणा की है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि देश ने सोमवार को सरकार द्वारा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शन को कुचलने, लाठीचार्ज की घटना देखी। न्याय की मांग कर रहे छात्रों की आवाज का जवाब देने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया। ‘लोकतंत्र की जननी’ अपने युवा बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। इन दुखद हालात में मैंने आज अपना जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है।

खड़गे ने कहा, “मैं उन सभी कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और हर उस नागरिक का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं भेजी हैं। आपका स्नेह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं आप सभी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन आज जश्न मनाने का दिन नहीं है। यह जवाबदेही तय करने और लोकतंत्र को बहाल करने का दिन है।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा, “न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? संसद को लगभग सील क्यों कर दिया गया और इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया? बार-बार पेपर लीक होने और लाखों युवाओं की परेशानी के लिए कौन ज़िम्मेदारी लेगा?”

खड़गे ने कहा कि सरकार को तुरंत संसद में इस मुद्दे पर पूरी चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस मामले की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सुरक्षित डिजिटल प्रश्न बैंक और रैंडमाइज्ड पेपर के साथ 21वीं सदी की छात्र-केंद्रित परीक्षा प्रणाली लागू हो। शिक्षा पर अधिक खर्च के साथ एक स्वतंत्र और योग्यता-आधारित शिक्षा प्रणाली, जो आरएसएस के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो। परीक्षा में गड़बड़ी होने पर अनिवार्य रूप से दोबारा परीक्षा और मुआवजे के जरिए छात्रों को कानूनी सुरक्षा मिले। हमारे बच्चे न्याय के हकदार हैं, दमन के नहीं।”

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राजनीति

कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक अच्छी रहीः जेपी नड्डा

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सदस्यों के साथ उनकी बैठक “ठीक” रही।

सोमवार को सीजेपी के दो प्रतिनिधियों ने नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की। दिन में पहले हुई विस्तृत बातचीत के बाद उन्होंने ग्रुप की तीन मुख्य मांगों वाला एक लिखित ज्ञापन सौंपा।

एनडीए के ‘मंगल मिलन’ कार्यक्रम में पहुंचने पर जब नड्डा से सीजेपी सदस्यों के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “बातचीत अच्छी रही। बैठक हमेशा अच्छी ही होती है।” हालांकि, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दिए गए “आश्वासनों” पर कोई टिप्पणी नहीं की।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पहली बैठक सोमवार सुबह लगभग 11:50 बजे हुई, जिसमें सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगें ज़ुबानी तौर पर रखीं। नड्डा ने प्रतिनिधियों से उन्हें लिखित रूप में सौंपने के लिए कहा। शाम लगभग 4 बजे प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा और अपनी मांगों का विवरण देते हुए एक लिखित ज्ञापन सौंपा।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बिना किसी रोक-टोक के रिहा करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट 2026 पेपर लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले उम्मीदवारों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान नड्डा ने तीनों मांगों में से किसी पर भी कोई भरोसा नहीं दिलाया। हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर पर चल रहे महीने भर से जारी धरने को खत्म करने और संसद के पास के हाई-सिक्योरिटी वाले इलाके में हालात सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

बैठक के बाद नड्डा ने एक्स पोस्ट में लिखा, “पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें।”

इस बीच, मंगलवार सुबह प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर डटे रहे और अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखा। सोमवार में ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं।

पुलिस द्वारा जंतर-मंतर से मंच और टेंट हटा दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उस जगह पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। सीजेपी की ओर से विरोध जारी रखने के आह्वान के बाद मंगलवार सुबह ही प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचने लगे। उस जगह पर पुलिस और आरएएफ के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं।

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