बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने अडानी समूह के साथ सभी बिजली संबंधी समझौतों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और कानून विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन का आदेश दिया है, जैसा कि स्थानीय समाचार पोर्टल बिजनेस स्टैंडर्ड ने मंगलवार, 19 नवंबर को बताया।

न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ ने कथित तौर पर कैबिनेट सचिव को एक महीने के भीतर समिति गठित करने और अगले दो महीनों में अदालत को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। 

अडानी पावर के शेयर मंगलवार को 0.47 प्रतिशत गिरकर 524.10 रुपये पर बंद हुए, जबकि पिछले बाजार बंद के समय यह 526.60  रुपये पर थे।

कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अडानी समूह के साथ किए गए असमान समझौतों को रद्द करने के निर्देश क्यों न दिए जाएं। साथ ही, एक महीने के भीतर सौदे पर हस्ताक्षर से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले बैरिस्टर एम अब्दुल कय्यूम ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर अडानी समूह के साथ सभी बिजली सौदों को रद्द करने की मांग की। रिपोर्ट के अनुसार, अडानी ने 2017 में 25 साल के बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे; उस समय बांग्लादेश में कोई भी आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्र चालू नहीं था।

अडानी की बांग्लादेश बिजली आपूर्ति

अडानी समूह की बांग्लादेश को बिजली झारखंड के 1,600 मेगावाट बिजली संयंत्र से मिलती है। रिपोर्ट में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि बिजली की लागत 0.1008 डॉलर प्रति यूनिट या 12 टका प्रति यूनिट है।

यह दर भारत के अन्य निजी उत्पादकों की दर से 27 प्रतिशत अधिक है तथा भारत के सरकारी स्वामित्व वाले संयंत्रों की दर से 63 प्रतिशत अधिक है। 

अडानी पावर ने बकाया राशि के भुगतान को लेकर बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी थी। साथ ही कंपनी ने बकाया राशि के भुगतान पर स्पष्टता नहीं होने की स्थिति में 7 नवंबर तक बिजली आपूर्ति बंद करने की समयसीमा भी तय की थी।

बांग्लादेश पर कथित तौर पर अडानी का लगभग 850 मिलियन डॉलर बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार, बाद में अडानी समूह ने स्पष्ट किया कि उसने सात दिनों में पूरा भुगतान नहीं मांगा था।

बिजली की कमी

अडानी समूह को आंशिक भुगतान करने के बाद भी बांग्लादेश में बिजली की कमी बनी हुई है, जिससे ब्लैकआउट का खतरा बढ़ रहा है। 

एजेंसी ने इस घटनाक्रम से अवगत दो लोगों के हवाले से बताया कि अदानी पावर को 170 मिलियन डॉलर का ऋण पत्र मिला है, जिससे ऋणदाताओं से दबाव कम हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि आंशिक भुगतान से संकट हल नहीं होता, लेकिन कंपनी झारखंड में गोड्डा थर्मल प्लांट के ऋणदाताओं के साथ बातचीत लंबित रहने तक आपूर्ति नहीं रोकेगी। 

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अहसान एच मंसूर ने शुक्रवार को फोन पर दिए साक्षात्कार में कहा, “इस समय तक भुगतान हो जाना चाहिए था।” मंसूर ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि केंद्रीय बैंक ने “भुगतान के लिए निर्देश जारी किया है।”

अडानी बिजली आपूर्ति बांग्लादेश की कुल आपूर्ति का लगभग 10 प्रतिशत है। समाचार रिपोर्ट में उद्धृत पावर ग्रिड बांग्लादेश से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बिजली कंपनी ने गुरुवार को अपनी आपूर्ति को घटाकर 500 मेगावाट कर दिया, जबकि पहले इसे 700 मेगावाट तक घटा दिया था।

अडानी समूह, जो नए दिन की शुरुआत से ही तूफान के केंद्र में रहा है, ने अमेरिकी अभियोग मामले में एक बयान जारी किया है।

अडानी ने आरोपों से किया इनकार

समूह के स्वामित्व वाली आईएएनएस द्वारा प्राप्त एक बयान में कंपनी ने कहा, “अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और इनका खंडन किया जाता है।”

इसके अलावा, वक्तव्य में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा गया, “जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है, “अभियोग में लगाए गए आरोप आरोप हैं और जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाएगा।” सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे।”

उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध

अडानी समूह ने आगे कहा कि उसने हमेशा अपने सभी परिचालन क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।

अमेरिकी अदालत ने अडानी एंड कंपनी पर आरोप तय किया।

कंपनी ने हितधारकों, साझेदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करने के प्रयास में कहा कि कंपनी एक कानून का पालन करने वाली संस्था है तथा सभी कानूनों का पूर्णतः अनुपालन करती है।

यह तूफान शॉर्ट-सेलर समूह हिंडनबर्ग के एक पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकी संघीय न्यायालय द्वारा गौतम अडानी और कंपनी से जुड़े सात अन्य लोगों पर अभियोग लगाए जाने की खबर साझा की गई थी।

अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 2,100 करोड़ रुपये) से अधिक की रिश्वत देने की योजना का कथित रूप से हिस्सा होने का आरोप लगाया है।

अमेरिकी अदालत की प्रेस विज्ञप्ति में आरोपों पर विस्तार से बताया गया और दावा किया गया कि कंपनी और उसके नेतृत्व ने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की गतिविधि में भाग लिया था, जिसमें कंपनी ने अपनी अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के लिए एक अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी।

इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय निवेशकों को गुमराह किया गया।

कथित तौर पर अदालत ने गौतम अडानी और सात अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।

अडानी के शेयर टैंक

रिपोर्ट के बाद दलाल स्ट्रीट पर अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में लोअर सर्किट लगा और उनकी कीमत में 20 प्रतिशत की गिरावट आई। यही स्थिति अडानी के अन्य शेयरों के साथ भी रही, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी भी शामिल है, जो नए तूफान के बीच में है।

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट को धन के अवैध डायवर्जन से संबंधित एक मामले में नियामक द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा है।

नियामक ने यह भी चेतावनी दी कि यदि रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब आरबीईपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) गुरुवार को जारी नोटिस के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है तो बैंक खातों सहित उसकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी।

15 दिन के भीतर भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी

यह नोटिस तब जारी किया गया जब कंपनी (रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट) इस वर्ष अगस्त में नियामक द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने में विफल रही।

मांग नोटिस में सेबी ने इकाई को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इस वर्ष अगस्त में बाजार नियामक ने उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य को आरएचएफएल से धन की हेराफेरी के आरोप में पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।

अनिल अंबानी और 24 अन्य पर पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंध

इसके अतिरिक्त, सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें पांच साल तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी इकाई में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में काम करने से रोक दिया है।

नवंबर की शुरुआत में, सेबी ने आरएचएफएल की प्रवर्तक इकाई क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स (जिसे अब सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) सहित छह संस्थाओं को डिमांड नोटिस जारी किया और उनसे 154.50 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा।

पिछले सप्ताह सेबी ने आरएचएफएल और कंपनी के पूर्व अधिकारियों समेत छह संस्थाओं को 129 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा था।

मंगलवार को बाजार नियामक ने मोहनबीर हाई-टेक और इंडियन एग्री सर्विसेज को आरएचएफएल से धन के अवैध डायवर्जन के लिए 52 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को भी कहा।