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Saturday,05-July-2025
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गांवों में घर-घर की बनेगी डिजिटल प्रोफाइल, सरकार और जनता के बीच घटेगी दूरी

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गांवों में सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के लिए मोदी सरकार बड़ी योजना पर काम करने में जुटी है। अगले साल तक गांवों में घर-घर की डिजिटल प्रोफाइल बनाने की तैयारी है। मकसद है कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर वर्ष 2022 तक गांव का हर व्यक्ति घर बैठे सभी योजनाओं का लाभ उठाने में सफल हो सके।

इस महत्वाकांक्षी योजना की नोडल मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अफसर ने आईएएनएस से कहा- आसान शब्दों में कहा जाए तो यह सरकार और जनता के बीच की दूरी घटाने की कवायद है। गांवों में ऑनलाइन उपलब्धता से बिना वजह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की झंझट से लोगों को छुटकारा मिलेगा।

दरअसल, मोदी सरकार ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक विजन डाक्यूमेंट तैयार कराया है। जिसमें 2024 तक चलने वाली सभी योजनाओं का ब्लू प्रिंट है। आईएएनएस के पास मौजूद इस विजन डाक्यूमेंट में गांवों के विकास का जो खाका खींचा गया है, उसके चैप्टर 8 में इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी से गांवों के विकास की बात है। इसमें कहा गया है, गांवों में रहने वाले लोगों से स्थानीय भाषा में टू वे कम्युनिकेशन (दोतरफा संचार) स्थापित करते हुए सभी सरकारी सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मोबाइल केंद्रित तकनीक से ग्रामीणों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी कर उन्हें और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाना है। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में संचालित वेबसाइट भी बनाए जाएंगे।

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकारी विभागों और जनता को तकनीक के जरिए एक दूसरे के नजदीक लाने की सरकार कोशिश कर रही है। अभी फिलहाल गांवों में डिजिटल आधारभूत ढांचे के निर्माण पर सरकार जोर दे रही है। 2021-22 में हर घर की डिजिटल प्रोफाइल बनेगी। इस दौरान इंटरनेट, मोबाइल, डेस्कटॉप और डिजिटिल लिटरेसी के बारे में सर्वे कर प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, ताकि गांवों में घर-घर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके, वहीं डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ाया जा सके।

सूत्रों का कहना है कि यही वजह है कि गांवों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने की दिशा में पहले से सरकार काम कर रही है। ताकि गांवों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की सभी योजनाएं आगामी वर्षों में परवान चढ़ सकें। गांवों में डिजिटल ढांचा तैयार होने पर बगैर कागज के ही सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से जनता तक पहुंच सकेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से तैयार विजन डाक्यूमेंट में कहा गया है कि इस योजना के जरिए देश की 70 प्रतिशत आबादी तक सूचना, शिक्षा और संचार(आईईसी) को बढ़ावा मिलेगा।

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राजनीति

शिवसेना यूबीटी-एमएनएस प्रमुख, ठाकरे के अलग हुए चचेरे भाई, 2 दशक बाद वर्ली में ‘विजय’ रैली में फिर मिले

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मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के मुख्य नेता उद्धव और राज ठाकरे करीब 20 साल के मनमुटाव के बाद फिर से एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र में हिंदी लागू करने के राज्य सरकार के फैसले को पलटने के लिए वर्ली के एनएससीआई डोम में यह सभा हुई।

दोनों भाई एक साथ मंच पर मौजूद हैं और कई मुख्य अतिथियों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों का अभिवादन कर रहे हैं। इस पहल को ‘आवाज़ मराठीचा’ (मराठी की आवाज़) नाम दिया गया, जहाँ राज्य में मराठी भाषा को संरक्षित करने की स्मृति को दोनों नेताओं और उनके अनुयायियों द्वारा सम्मानित किया गया।

कई मशहूर हस्तियों और राजनेताओं ने भाग लिया, जैसे भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, तेजस्विनी पंडित, जितेंद्र अवहाद, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले और कई अन्य नेता।

ठाकरे बंधुओं के आगमन से पहले, प्रशंसक मराठी लोक संगीत और नृत्यों का आनंद ले रहे थे, कार्यक्रम की शुरुआत ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ गीत के वाद्य यंत्रों के साथ हुई। ठाकरे भाई वर्ली में एनएससीआई डोम के मुख्य मंच पर एक साथ आए और एक-दूसरे के बगल में खड़े होकर दर्शकों की ओर हाथ हिलाया।

उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और केशव सीताराम ठाकरे, जो कि जोड़े के दादा और बालासाहेब ठाकरे के पिता थे, से आशीर्वाद लेने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला पहनाई। ठाकरे भाइयों ने दर्शकों को संबोधित किया।

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महाराष्ट्र

मराठी-हिंदी विवाद पर तनाव के बाद शशिल कोडियेरी की माफी

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महाराष्ट्र: मुंबई मराठी-हिंदी विवाद के संदर्भ में, शिशिल कोडिया ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं मराठी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पिछले 30 वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मैं राज ठाकरे का प्रशंसक हूं। मैं राज ठाकरे के ट्वीट पर लगातार सकारात्मक टिप्पणी करता हूं। मैंने अपनी भावनाओं में ट्वीट किया और मुझसे गलती हो गई। यह तनावपूर्ण और तनावपूर्ण माहौल समाप्त होना चाहिए। हमें मराठी को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मराठी के लिए इस गलती के लिए मुझे माफ करें। इससे पहले शिशिल कोडिया ने मराठी को लेकर एक विवादित बयान दिया था और मराठी बोलने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिशिल की कंपनी वीवर्क पर हमला और पथराव किया था। जिसके बाद अब शिशिल ने एक्स से माफी मांगी है

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महाराष्ट्र

‘अगर गुजरात में अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों?’ सुप्रिया सुले ने हिंदी लागू करने के विवाद पर केंद्र से सवाल किया

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मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में अनिवार्य त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और सवाल किया कि जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां इसे क्यों लागू किया गया है, विशेष रूप से पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के संबंध में।

मिडिया कार्यालय की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विदेश में भारत के लिए उनका हालिया प्रतिनिधित्व भी शामिल था। सुले ने वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी संबंधों में संलग्न होने पर राष्ट्र, राज्य, पार्टी और परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय समुदाय ने अपनी चर्चाओं के दौरान महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति गहरी प्रशंसा दिखाई।

महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सुले ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले की आलोचना की, और सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा रणनीतिक कदम के बजाय पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि शिक्षा नीतियाँ राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।

सुले ने बच्चों पर तीन भाषाएँ थोपने के सरकार के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि साथ ही उनका काम का बोझ कम करने का दावा किया। उन्होंने परियोजनाओं में पर्याप्त धन निवेश करने की विडंबना की ओर भी इशारा किया, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में विफल रहे। उन्होंने हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश की आलोचना की, और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि इसी तरह के क्षेत्र इसका पालन नहीं करते हैं।

इसके अलावा, सुले ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात की और इस बात पर चिंता जताई कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एनआईए जैसी मौजूदा संस्थाएँ ही काफी हैं और सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने के बजाय कुपोषण की दर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अंत में, उन्होंने मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, और कहा कि उनके बीच मेल-मिलाप मराठी समुदाय के लिए खुशी लेकर आया है और महाराष्ट्र की जड़ों से एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले एनएससीआई डोम वर्ली में आयोजित विजय रैली में मौजूद थीं, जिसमें राज्य सरकार के हिंदी लागू करने के फैसले को पलटने और ठाकरे बंधुओं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संघर्ष के कारण 20 साल के अलगाव के बाद फिर से मिलने का जश्न मनाया गया।

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