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Saturday,05-April-2025
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महाराष्ट्र

देवेंद्र फडणवीस भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ लेंगे।

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महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर लंबे समय से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए राज्य में भाजपा विधायक दल ने बुधवार को विधान भवन में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुना।

फडणवीस अन्य महायुति नेताओं के साथ राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जल्द ही महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मिलने जाएंगे।

भाजपा संसदीय बोर्ड ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया।

आज की बैठक के दौरान, फडणवीस का नाम पूर्व राज्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने प्रस्तावित किया और नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। बैठक से पहले, कई भाजपा विधायकों ने महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस को अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्हें “अपनी पहली पसंद” बताया।

इससे पहले आज सुबह 10 बजे सीतारमण और रूपाणी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद 11 बजे विधायक दल की बैठक हुई।

हालांकि भाजपा अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चुप रही, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि देवेंद्र फडणवीस इस प्रतिष्ठित पद के लिए सबसे आगे हैं। भाजपा ने यह भी पुष्टि की कि शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।

विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत

इस साल के लोकसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शानदार वापसी की है। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी (अजीत पवार गुट) वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने राज्य की 288 सीटों में से 230 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की।

परिणाम घोषित होने के बाद, महायुति गठबंधन के भीतर से मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों के रूप में कई नाम सामने आए।

शिवसेना के कई नेताओं ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के लिए अपना समर्थन जताया, महायुति की शानदार जीत के लिए उनकी प्रशंसा की और विधानसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने का श्रेय उन्हें दिया। हालांकि, शिंदे ने खुद मीडिया में घोषणा की कि वह सीएम पर भाजपा के फैसले को स्वीकार करेंगे।

इस बीच, अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसी ही रणनीति अपना सकती है और नए चेहरे को मौका दे सकती है।

महाराष्ट्र

वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

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नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।

वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।

धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।

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महाराष्ट्र

मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

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मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।

मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।

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महाराष्ट्र

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के आरोपियों की संपत्ति जब्त

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मुंबई: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में मुंबई आर्थिक शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने बताया कि गबन की रकम से प्राप्त संपत्तियों की पहचान करने के बाद उसे कुर्क कर जब्त कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों की 21 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिन्हें कुर्क करने की अनुमति दी गई है।

मुंबई शहर में 107 बीएनएसएस के तहत यह पहली कार्रवाई है जिसमें आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई एओडब्ल्यू ने कहा कि जब्त संपत्तियों से बरामद राशि का भी अनुमान लगाया जाएगा। मुंबई में हुए बैंक घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों की अन्य संपत्तियों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है।

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