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Tuesday,16-June-2026
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 परिणाम: क्या उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों के चयन से उन्हें मुंबई की कीमत चुकानी पड़ी?

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2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए अप्रत्याशित झटके लेकर आए हैं, क्योंकि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को महायुति गठबंधन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। मुंबई में, ठाकरे की शिवसेना ने 36 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 10 सीटें ही जीत पाई। इस बीच, भाजपा ने 19 सीटों में से 15 सीटें हासिल कीं, जबकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट ने 14 में से 6 सीटें जीतीं। ठाकरे के गुट की हार का मुख्य कारण खराब उम्मीदवार चयन है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा गलत निर्णय लेने से हार हुई। कई निर्वाचन क्षेत्र इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे इन गलत विकल्पों के कारण ठाकरे का पतन हुआ, तब भी जब उनकी पार्टी के जीतने की स्पष्ट संभावना थी।

अंधेरी ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र: अंधेरी ईस्ट एक और महत्वपूर्ण चुनावी मैदान था। शिवसेना विधायक रमेश लटके की मृत्यु के बाद, अक्टूबर 2022 में उपचुनाव हुआ, जिसमें रमेश की पत्नी रुतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया गया। हालाँकि वह शुरू में भाजपा के मुरजी पटेल के हटने के कारण निर्विरोध जीती थीं, लेकिन विधायक के रूप में उनका कार्यकाल निष्क्रियता और स्थानीय अपेक्षाओं को पूरा न करने के आरोपों से खराब रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बदलाव के लिए बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, रुतुजा लटके को फिर से चुना गया, जिसके कारण वह शिंदे की शिवसेना के मुरजी पटेल से 25,000 वोटों से हार गईं।

कुर्ला निर्वाचन क्षेत्र: कुर्ला में, मराठा और मुस्लिम दोनों समुदायों से अश्विन मलिक मेश्राम को मजबूत समर्थन मिलने के बावजूद, यूबीटी शिवसेना द्वारा प्रवीणा मोराजकर को नामित करने के फैसले ने अशांति पैदा कर दी। पूर्व पार्षद मोराजकर को पार्टी कार्यकर्ताओं और समुदाय के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। मेश्राम, जिन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त था, को पार्टी के अंदरूनी दबाव के कारण दरकिनार कर दिया गया। इस रणनीतिक चूक ने शिंदे की शिवसेना के मंगेश कुडलकर को बढ़त दिला दी, जिन्होंने उस क्षेत्र में जीत का दावा किया, जहां पहले एमवीए को 25,000 वोटों की बढ़त हासिल थी।

चेंबूर विधानसभा क्षेत्र: चेंबूर सीट पर शिंदे की शिवसेना के तुकाराम काटे और उद्धव के गुट के प्रकाश फतरपेकर के बीच सीधा मुकाबला हुआ। 2019 में इस सीट पर जीतने वाले फतरपेकर इस बार 10,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। हार का कारण पार्टी की अंदरूनी कलह और फतरपेकर की उम्मीदवारी का विरोध बताया जा रहा है। स्थानीय पार्टी नेताओं ने टिकट के लिए अनिल पाटनकर की सिफ़ारिश की थी, लेकिन युवा सेना प्रमुख के प्रभाव में आकर फतरपेकर का समर्थन करने का फ़ैसला उल्टा पड़ गया। इसके अलावा, चेंबूर ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है और मेट्रो और मोनोरेल परियोजनाओं जैसे अनसुलझे बुनियादी ढाँचे के मुद्दों पर स्थानीय असंतोष ने फतरपेकर की स्थिति को कमज़ोर कर दिया, जिससे उनकी हार हुई।

ठाकरे की शिवसेना बार-बार योग्यता या लोकप्रिय समर्थन के बजाय सहानुभूति या पार्टी के अंदरूनी दबाव के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के जाल में फंसती रही है। आलोचकों का तर्क है कि लोकसभा में जीत के बाद पार्टी के अहंकार ने मुंबई में इसके पतन में भूमिका निभाई। विपक्षी नेताओं ने एमवीए का मज़ाक उड़ाते हुए कहा, “एमवीए अपनी लोकसभा की सफलता के अहंकार के कारण मुंबई में हारी।” यह स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर विचार करने और यह समझने की ज़रूरत है कि मुंबई में कहाँ गलतियाँ हुईं।

चुनाव

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।

चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।

इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

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चुनाव

दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।

कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।

सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।

कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।

अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।

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चुनाव

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

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अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना ​​है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।

“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

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