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Thursday,19-November-2026
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नौसेना ने पूरे किए समुद्री में लंबी दूरी की निगरानी के 50 साल

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भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी की समुद्री निगरानी (एलआरएमआर) के 50 साल पूरे कर लिए हैं। 18 नवंबर 1976 को शुरू हुआ यह सफर आज अत्याधुनिक पी-8आई विमानों तक पहुंच चुका है। इन पांच दशकों में नौसेना ने समुद्र के विशाल क्षेत्र में निगरानी करने, दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने, पनडुब्बियों को खोजने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत किया है।

इस स्वर्ण जयंती के साथ नौसेना के हवाई निगरानी दस्ते आईएनएएस 312 की स्थापना के भी 50 साल पूरे हो गए हैं। नौसेना के इस हवाई दस्ते को ‘अल्बाट्रॉस’ के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1976 को गोवा के आईएनएस हंसा में हुई थी। उस समय भारतीय वायुसेना से पांच लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन विमान लेकर इस दस्ते की शुरुआत की गई थी।

दरअसल, वर्ष 1971 के युद्ध के बाद नौसेना ने महसूस किया कि समुद्री सुरक्षा के लिए ऐसे विमानों की जरूरत है, जो समुद्र में लंबी दूरी तक जाकर निगरानी कर सकें और युद्धपोतों तथा हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर काम कर सकें। इसी जरूरत को देखते हुए नौसेना ने लंबी दूरी की समुद्री निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद नौसेना की हवाई निगरानी क्षमता में लगातार इजाफा हुआ। वर्ष 1977 में इल्यूशिन आईएल-38 विमानों को शामिल करने से समुद्री निगरानी और पनडुब्बियों का पता लगाने की क्षमता मजबूत हुई।

नौसेना के मुताबिक, इसके बाद 1988 में आईएनएएस 312 में टुपोलेव टीयू-142एम विमान शामिल किए गए। इन विमानों ने नौसेना की पहुंच को हिंद महासागर क्षेत्र के दूर-दराज के हिस्सों तक बढ़ा दिया। इस तरह नौसेना के लिए समुद्र के बड़े हिस्से पर लगातार नजर रखना आसान हुआ। इस सफर में एक और बड़ी उपलब्धि वर्ष 2013 में मिली, जब अरक्कोनम स्थित आईएनएस राजाली में बोइंग पी-8आई विमानों को शामिल किया गया। इन अत्याधुनिक विमानों ने समुद्र के विशाल क्षेत्र में निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने, पनडुब्बियों की तलाश करने और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता को नई ताकत दी।

पिछले पांच दशकों में नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों ने ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में भूमिका निभाई है। इसके अलावा, समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई और समुद्र में लापता लोगों तथा जहाजों की तलाश एवं बचाव अभियानों में भी इन विमानों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आज नौसेना के पी-8आई विमान हिंद महासागर और उससे आगे तक समुद्री गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।

आईएनएएस 312 के पी-8आई विमान अरक्कोनम स्थित आईएनएस राजाली से और आईएनएएस 316 के विमान गोवा स्थित आईएनएस हंसा से संचालन कर रहे हैं। इनकी मदद से नौसेना समुद्र में होने वाली गतिविधियों की जानकारी जुटाने और भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा करने में जुटी है।

नौसेना की इस स्वर्ण जयंती पर उन सभी नौसैनिक पायलटों, अभियान दलों, तकनीकी कर्मचारियों और सहयोगी कर्मियों के योगदान को भी याद किया जा रहा है, जिन्होंने पांच दशकों तक इस क्षमता को विकसित करने और बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। सुपर कॉन्स्टेलेशन से शुरू होकर पी-8आई तक पहुंचा यह सफर भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता में आए बड़े बदलाव और तकनीकी विकास की कहानी भी बयां करता है।

राष्ट्रीय समाचार

‘भारत खेल रहा बिल्कुल नया खेल’, पीएम मोदी ने देश के बदलाव को दर्शाते हुए जीटीए-6 थीम वाले पोस्ट शेयर किए

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकप्रिय वीडियो गेम ‘ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6’ (जीटीए 6) से प्रेरित एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने कई क्षेत्रों में भारत के बदलावों को रेखांकित किया और ‘जीटीवी 5’ तथा ‘जीटीए 6’ के रिलीज होने के बीच के समय में देश की प्रगति की तुलना की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कई स्लाइड्स साझा कीं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में भारत की उपलब्धियों को दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने संदेश दिया, “भारत अब एक बिल्कुल अलग स्तर पर खेल रहा है।”

पहली स्लाइड में भारत के आर्थिक बदलाव को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे भारत जो कभी ‘फ्रैजाइल फाइव’ (कमजोर अर्थव्यवस्थाओं) में गिना जाता था, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है।

दूसरी स्लाइड में अत्यधिक गरीबी में 27 प्रतिशत की कमी को दर्शाया गया है जबकि तीसरी स्लाइड में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ की प्रगति दिखाई गई है, जिसके तहत स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया है।

एक अन्य स्लाइड में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दिखाया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 175 गीगावाट हो गई है।

प्रधानमंत्री ने भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर भी प्रकाश डाला, जो केवल एक स्टार्टअप से बढ़कर 440 स्टार्टअप तक पहुंच गया है। एक और स्लाइड में देश में बिजली पहुंचाने की प्रगति को दिखाया गया है, जहां कवरेज 20 प्रतिशत से बढ़कर 99.6 प्रतिशत हो गया है।

देश के डिजिटल बदलाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इंटरनेट की कीमतें काफी कम हो गई हैं। 308 रुपये प्रति जीबी से घटकर अब मात्र 7.51 रुपये प्रति जीबी रह गई हैं।

इस पोस्ट में वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बदलती स्थिति को भी दिखाया गया है। भारत, जो कभी रक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक था, अब 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। आखिरी स्लाइड में प्रधानमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 182 से घटकर शून्य हो गई है।

इस बीच, ‘रॉकस्टार गेम्स’ द्वारा विकसित जीटीए 6 ने गेमिंग के शौकीनों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है। इस नए गेम में खिलाड़ी वापस ‘वाइस सिटी’ और काल्पनिक राज्य ‘लियोनिडा’ की अन्य जगहों पर पहुंचते हैं। इसमें मुख्य किरदार जेसन डुवल और लूसिया कैमिनोस हैं, जो खुद को अपराध से भरी दुनिया में फंसा हुआ पाते हैं।

न्यूजीलैंड उन शुरुआती देशों में से एक था जहां खिलाड़ी इस गेम को खेल सकते थे। आधी रात के करीब आते ही, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डाउनलोड में होने वाली भारी बढ़ोतरी के लिए तैयार थे। लाखों गेमिंग प्रेमियों के लिए कई सालों के इंतजार के बाद इस गेम का रिलीज होना एक बहुत बड़ा पल है।

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राजनीति

आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई टली

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राउज एवेन्यू कोर्ट में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने की सुनवाई टल गई है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव आरोपी हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। राउज एवन्यू कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ आरोपियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में चार्ज फ्रेम करने के आदेश को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की 4 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

इस साल सितंबर में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने इस मामले में सात आरोपियों को आरोपमुक्त भी कर दिया है।

ईडी के अनुसार, आरोपी 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के होटलों के संचालन के लिए ठेके देने में हुई कथित अनियमितताओं से प्राप्त अवैध धन को ठिकाने लगाने में शामिल थे।

केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि होटल के रखरखाव के ठेके राजद प्रमुख के करीबी सहयोगियों से जुड़ी एक निजी कंपनी को दिए गए, जिसमें तय नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बदले में, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़ी एक ‘बेनामी’ कंपनी के जरिए तीन एकड़ की बेशकीमती जमीन हासिल की गई।

यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए एक मूल अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) से जुड़ा है।

लालू प्रसाद यादव ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया है और उनका कहना है कि आईआरसीटीसी होटलों के लिए टेंडर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दिए गए थे।

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राजनीति

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को राहत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईडी की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। गुरुवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत भी बरकरार रखी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। बेंच ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। अंतरिम जमानत देते वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को लेकर शुरुआती राय का मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।”

केंद्रीय एजेंसी ईडी की ओर से पेश हुए कोर्ट में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ अंतरिम जमानत देने का आदेश है, इसलिए कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा और न ही हाईकोर्ट के इरादों पर कोई सवाल उठाएगा।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी उनकी गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गौर किया कि एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले खान को गिरफ्तारी के लिखित आधार सही तरीके से दिए गए थे या नहीं।

ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वे रामपुर जिला जेल से एक अलग मामले (दो पैन कार्ड रखने का मामला) में जमानत पर बाहर आए थे। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद आजम खान को बुधवार को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा किया गया।

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