राजनीति
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया व अन्य पार्टी नेताओं को नहीं मिली सीएम हाउस में एंट्री
‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करो रिहा करो’, ‘हमें मुख्यमंत्री से मिलने दो मिलने दो’ यह नारे मंगलवार दोपहर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्वयं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं करने दे रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मनीष सिसोदिया के मुताबिक उन्हें व अन्य विधायकों को पुलिस ने मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। इसपर उपमुख्यमंत्री ने पुलिस पर मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया। इसके बाद मनीष सिसोदिया अन्य लोगों के साथ सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “पुलिस मुख्यमंत्री से लोगों को मिलने नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री को इन लोगों ने गिरफ्तार कर रखा है। मुख्यमंत्री को लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री अंडर अरेस्ट हैं। केंद्र सरकार दिल्ली के स्टेडियमों को जेल बनाना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने ऐसा करने से रोका तो उन्होंने मुख्यमंत्री के घर को जेल बना दिया है।”
पुलिस द्वारा आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोके जाने पर पार्टी के नेताओं ने पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मुख्यमंत्री आवास के बाहर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मौजूद आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस के समक्ष प्रदर्शन भी किया। इन नेताओं ने ‘मुख्यमंत्री को रिहा करो रिहा करो’ के नारे लगाए।
मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर मनीष सिसोदिया ने कहा, “लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं लेकिन पुलिसकर्मी लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे। खुद मुख्यमंत्री भी इन लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस मुख्यमंत्री और लोगों के बीच मुलाकात नहीं होने दे रही। इसका मतलब तो यह है कि सीएम को हाउस अरेस्ट किया गया है।”
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने ‘दिल्ली पुलिस मुदार्बाद’, ‘दिल्ली पुलिस हाय-हाय’ के नारे लगाए। इन लोगों का कहना था कि पुलिस उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रही है।
वहीं सुरक्षा में मौजूद कर्मचारियों कहना था कि मुख्यमंत्री आवास में जाने के लिए इतने लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री आवास में फोन लगाया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक स्वयं उन्हें भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास के भीतर नहीं जाने दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री आवास के अंदर से उन्हें अंदर बुलाने की अनुमति थी।
राष्ट्रीय समाचार
सरकारी योजनाओं के दम पर भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार मजबूत, 10.88 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

केंद्र सरकार की उत्पादन, आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास से जुड़ी नीतियों के चलते भारत का विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। सरकार द्वारा शनिवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, उत्पादन, निर्यात और निवेश में लगातार वृद्धि के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
फैक्टशीट के अनुसार, भारत का विनिर्माण क्षेत्र वर्तमान में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 16 से 17 प्रतिशत का योगदान देता है और इससे 2.7 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। स्थिर कीमतों पर इस क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि दर का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 10.88 प्रतिशत रहा है, जो इसकी मजबूत विकास क्षमता को दर्शाता है।
सरकार ने बताया कि जुलाई 2026 में भारत का माल निर्यात (मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट) बढ़कर 44.24 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 36.98 अरब डॉलर था। वहीं जून 2026 में विनिर्माण उत्पादन में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो औद्योगिक गतिविधियों में लगातार सुधार का संकेत है।
रक्षा क्षेत्र में भारत ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय बदलाव देखा है। आत्मनिर्भरता पर जोर, लक्षित निवेश और नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह पिछले वित्त वर्ष के 1,54,071 करोड़ रुपए की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक है। तुलना करें तो वर्ष 2014-15 में देश का रक्षा उत्पादन केवल 46,429 करोड़ रुपए था।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र ने भी तेज गति से विस्तार किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़कर 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 11.32 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.8 प्रतिशत अधिक है। मोबाइल फोन विनिर्माण और निर्यात में भी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। मोबाइल फोन निर्यात बढ़कर 2.59 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।
भारत अब सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 1.0 के तहत जुलाई 2026 तक 1.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली 12 विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक एकीकृत गैलियम नाइट्राइड माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले फैब और नौ पैकेजिंग इकाइयां शामिल हैं।
इसके अलावा, बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) के लिए लागू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना ने मोबाइल निर्माण इकोसिस्टम में करीब 96,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। सरकार का मानना है कि इन पहलों से भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने में मदद मिलेगी।
फैक्टशीट में यह भी कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में उत्पादन, नवाचार और निर्यात में लगातार वृद्धि ने भारत की पहचान एक विश्वसनीय वैश्विक दवा आपूर्तिकर्ता के रूप में और मजबूत की है। भारतीय दवा उद्योग वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले वर्षों में इसके और विस्तार की उम्मीद है।
राष्ट्रीय समाचार
राजस्थान: झालावाड़ में ब्रेक फेल होने पर बस ने कई लोगों कुचला, 4 की मौत (लीड-1)

राजस्थान के झालावाड़ जिले में हुई दुर्घटना में दो और लोगों की मौत हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर चार पहुंच गई। सभी लोग पातले पीर की दरगाह पर जियारत के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान, एक निजी बस ने टक्कर मारी थी।
स्थानीय थाना अधिकारी बुद्धराम ने बताया कि कुछ लोग एक निजी बस से कोरटा जिला के रामगंजमंडी से झालावाड जिले के सारोला थाना क्षेत्र में स्थित पातला पीर दरगाह पर आए थे। एक बस की चपेट में आने से कुल 7 लोग घायल हुए थे। इनमें से चार लोगों की मौत हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि अन्य सभी घायलों का इलाज जारी है। शवों को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना को लेकर बस चालक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि बस के ब्रेक फेल हुए थे।
फिलहाल, मृतकों की पहचान जायरीन अब्दुल हामिद, जायरीन रेहान, तालिब और अल्फेज के रूप में हुई है। वहीं, पत्रकारों से बात करते हुए एक घायल व्यक्ति ने कहा, “यह एक प्राइवेट बस थी। हो सकता है कि बस के ब्रेक फेल हो गए हों, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि क्या हुआ। बस हम पर चढ़ गई।”
एक व्यक्ति ने बताया कि जियारत से लौटते समय सभी लोग अपनी बस में बैठने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक दूसरी बस ने कई लोगों को कुचल दिया। इसमें 10 से 15 लोग घायल हुए। करीब 6-7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि दूसरी बस के ब्रेक फेल हुए थे और वह कई लोगों को रौंदते हुए चली गई। कई लोगों को चोटें आईं। किसी के हाथ और किसी के पैर में चोट लगी।
राष्ट्रीय समाचार
बाजार की पाठशाला: डेट फंड्स क्या होते हैं, इनमें कैसे होता है निवेश? जानिए इनके फायदे और किन जोखिमों का रखना चाहिए ध्यान

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के बीच इक्विटी फंड काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन हर निवेशक ज्यादा जोखिम लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाना नहीं चाहता, ऐसे निवेशकों के लिए डेट फंड्स एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। अगर आप भी डेट फंड्स के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं कि ये क्या हैं, इनमें निवेश कैसे होता है और इनके फायदे-नुकसान क्या हैं, तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
दरअसल, डेट फंड म्यूचुअल फंड की ऐसी श्रेणी हैं, जो मुख्य रूप से बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, कॉरपोरेट डेट और अन्य निश्चित आय वाले साधनों में निवेश करते हैं, जिनका उद्देश्य निवेशकों के पैसे को अपेक्षाकृत स्थिर आय वाले साधनों में लगाकर रिटर्न हासिल करना होता है।
डेट फंड को आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, जिनमें आपका पैसा कंपनियों या सरकार द्वारा जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। जब कोई कंपनी या सरकार बॉन्ड जारी करके पैसा जुटाती है, तो निवेशक को उस रकम पर ब्याज मिलता है। डेट फंड इसी तरह के कई साधनों में निवेश करके एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं।
डेट फंड की अलग-अलग श्रेणियां होती हैं। इनमें लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड और गिल्ट फंड जैसी कैटेगरी शामिल हैं। हर कैटेगरी की अवधि, जोखिम और रिटर्न की संभावना अलग हो सकती है।
डेट फंड में निवेश करना म्यूचुअल फंड की अन्य योजनाओं की तरह ही आसान है। निवेशक किसी म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या निवेश ऐप के माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार डेट फंड चुन सकता है। निवेश करने से पहले फंड की कैटेगरी, पोर्टफोलियो में शामिल प्रतिभूतियां, क्रेडिट क्वालिटी, औसत अवधि, खर्च अनुपात और जोखिम स्तर को समझना जरूरी है।
निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार एकमुश्त निवेश या एसआईपी के जरिए भी डेट फंड में पैसा लगा सकता है। हालांकि, डेट फंड चुनते समय केवल पिछले रिटर्न को देखकर फैसला करना सही नहीं है। निवेश का उद्देश्य और वह पैसा कितने समय के लिए निवेश करना है, इसके आधार पर फंड का चुनाव करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अक्सर डेट फंड को पूरी तरह सुरक्षित निवेश मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेट फंड में जोखिम इक्विटी फंड की तुलना में अलग प्रकार का होता है। इसमें मुख्य रूप से क्रेडिट रिस्क और ब्याज दर का जोखिम महत्वपूर्ण होते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, क्रेडिट रिस्क तब होता है जब फंड जिस कंपनी के बॉन्ड में निवेश करता है, उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो जाए या वह ब्याज अथवा मूलधन चुकाने में समस्या का सामना करे। वहीं ब्याज दर बढ़ने पर लंबी अवधि वाले बॉन्ड की कीमत प्रभावित हो सकती है। इसलिए ब्याज दरों में बदलाव का असर डेट फंड के रिटर्न पर भी पड़ सकता है।
वहीं, डेट फंड के फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में स्थिर आय वाले साधनों का एक्सपोजर मिलता है। इक्विटी फंड की तुलना में इनमें आमतौर पर बाजार की तेज उतार-चढ़ाव वाली स्थितियों का असर कम होता है। इसी वजह से कई निवेशक अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ डेट फंड का इस्तेमाल विविधीकरण के लिए करते हैं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डेट फंड उन निवेशकों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं जिनका निवेश लक्ष्य कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक का है और जो अपने पैसे को सीधे किसी एक बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाने के बजाय विभिन्न डेट इंस्ट्रूमेंट्स में फैलाना चाहते हैं। फंड मैनेजर अलग-अलग प्रतिभूतियों में निवेश करके जोखिम को फैलाने की कोशिश करता है।
यह कहना सही नहीं होगा कि डेट फंड हमेशा एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं। बैंक एफडी में ब्याज दर पहले से तय होती है, जबकि डेट फंड का रिटर्न बाजार की परिस्थितियों, ब्याज दरों और फंड के पोर्टफोलियो पर निर्भर करता है। इसलिए डेट फंड में मिलने वाला रिटर्न निश्चित नहीं होता।
यही कारण है कि डेट फंड को गारंटीड रिटर्न वाला उत्पाद समझकर निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश करने से पहले यह देखना जरूरी है कि संबंधित फंड किस तरह की प्रतिभूतियों में पैसा लगा रहा है और उसका जोखिम स्तर क्या है।
डेट फंड का एक महत्वपूर्ण नुकसान यह है कि इनमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती। ब्याज दरों में बदलाव, बॉन्ड की क्रेडिट क्वालिटी में गिरावट या बाजार की परिस्थितियों के कारण फंड का एनएवी बढ़ या घट सकता है। कुछ डेट फंड में कम अवधि के बावजूद जोखिम हो सकता है, जबकि लंबी अवधि वाले डेट फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।
इसके अलावा, डेट फंड में निवेश करने पर फंड मैनेजमेंट और अन्य खर्चों का असर भी रिटर्न पर पड़ता है। इसलिए किसी भी फंड का चयन करते समय केवल उसका पिछला प्रदर्शन देखना पर्याप्त नहीं है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी की तुलना में अपेक्षाकृत कम उतार-चढ़ाव वाले निवेश को शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए डेट फंड एक विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, सही फंड का चुनाव निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। छोटी अवधि के लक्ष्य के लिए अलग तरह के डेट फंड और लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए अलग कैटेगरी उपयुक्त हो सकती है।
डेट फंड में पैसा लगाने से पहले क्रेडिट क्वालिटी, ब्याज दर का जोखिम, फंड की अवधि, पोर्टफोलियो में शामिल बॉन्ड, खर्च अनुपात और फंड की कैटेगरी को जरूर समझें। यह भी ध्यान रखें कि डेट फंड बैंक एफडी की तरह निश्चित रिटर्न या मूलधन की गारंटी नहीं देते।
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