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Monday,27-October-2025
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राजनीति

दिल्ली का 76 हजार करोड़ रुपये का बजट: महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये, मुफ्त बिजली जारी

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दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आप सरकार का 76 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता देने और मुफ्त तथा उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

बजट की मुख्य विशेषताओं में से एक ‘बिजनेस ब्लास्टर’ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्तमान में विशेष रूप से स्कूलों में संचालित होता है। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप के लिए शुरुआती फंडिंग प्रदान करना है।

इसके अलावा, आतिशी ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के लिए दो हजार करोड़ रुपये के पर्याप्त आवंटन की घोषणा की। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को प्रति माह एक हजार रुपये मिलेंगे।

बिजली के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि 24 घंटे मुफ्त बिजली देने के बावजूद दिल्ली की सभी बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए बिजली क्षेत्र के लिए 3,353 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

आतिशी ने पुष्टि की कि आवश्यक संसाधनों तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करते हुए सभी दिल्लीवासियों को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी मिलता रहेगा, जिससे 17 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, 1031 अनधिकृत कॉलोनियों को सीवर प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए दिल्ली की वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे में सुधार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, “आजादी के बाद से 2014-15 तक सरकारी स्कूलों में 24 हजार कक्षाएँ उपलब्ध थीं, लेकिन नौ साल के भीतर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 11 हजार नई कक्षाओं का निर्माण किया है।”

बजट में कुल व्यय का 21.57 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, जो सभी के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में न्याय प्रणाली का बजट 760 करोड़ रुपये था और 2024-25 में यह लगभग चार गुना बढ़कर 3,098 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

मंत्री आतिशी ने कहा, “इसके तहत चार नए अदालत परिसरों का निर्माण होगा, जिनकी कुल लागत 1,108 करोड़ रुपये है और जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई की एक नई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।”

राष्ट्रीय समाचार

कांग्रेस ने चारा घोटाला जांच को प्र भावित करने की कोशिश की थी : शाहनवाज हुसैन

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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को पूर्व सीबीआई अधिकारी यूएन विश्वास के उस बयान को सही ठहराया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि कांग्रेस की तरफ से चारा घोटाला जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी।

भाजपा प्रवक्ता ने मिडिया से बातचीत में कहा कि सीबीआई के पूर्व अधिकारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निसंदेह कांग्रेस ने चारा घोटाले से संबंधित जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस घोटाले में संलिप्त आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेस की तरफ से भरसक प्रयास किए गए थे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस मामले में कई सबूत थे। इस वजह से कांग्रेस का एक भी पैंतरा सफल नहीं हो पाया, हालांकि उस वक्त यूएन विश्वास पर शीर्ष स्तर की तरफ से कई तरह के दबाव बनाए गए थे, लेकिन कोई भी दबाव सफल नहीं हो पाया।

भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मतदाता पुनरीक्षण का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम एसआईआर का पिछले लंबे समय से समर्थन करते हुए आ रहे हैं। हम लगातार इस बात पर जोर देते हुए आ रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए। इसे जमीन पर उतारा जाना चाहिए ताकि मौजूदा वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी साफ हो सके।

उन्होंने कहा, “वोट का वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही जरूरी प्रक्रिया बन गई थी, जिसे संपन्न करना चुनाव आयोग के लिए जरूरी हो चुका था।”

उन्होंने कहा कि हम लोग वैसे भी शुरू से ही बिहार में एसआईआर की पैरवी करते हुए आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रदेश में फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा सकेगा, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है।

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महाराष्ट्र

मुंबई में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 6 अफगानी गिरफ्तार

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में अवैध रूप से रह रहे 6 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को सूचना मिली थी कि अफगान नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस पर यूनिट 1 और यूनिट 5 ने एक संयुक्त टीम बनाकर मुंबई के फोर्ट, धारावी-कुलाबा इलाके में छापेमारी की और 6 गैर-अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), मोहम्मद जाफर नबीउल्लाह (47), मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), अख्तर मोहम्मद जमालुद्दीन (47), जियाउल हक गौसिया खान (47), अब्दुल मनन खान (36) और असद शमशुद्दीन खान (36) के रूप में हुई है।

यूनिट 1 और 5 ने तकनीकी आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इन अफगान नागरिकों ने 2015, 2016, 2017 में वीजा प्राप्त किया था और भारत में बस गए थे उन्होंने फर्जी नामों से अपनी पहचान भी छिपाई थी। उनके असली नाम अब्दुल समद कंधार, मुहम्मद रसूल कमरुद्दीन कंधार, अमीलुल्लाह झाबुल, जिया-उल-हक अहमद काबुल, मुहम्मद इब्राहिम गजनवी काबुल, असद खान काबुल थे। इन सभी ने भारतीय दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और फिर उन्होंने भारतीय दस्तावेज तैयार किए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई की है और अफगान अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मी गौतम और डीसीपी राज तिलक रोशन ने की है। उनके खिलाफ आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया गया है और पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

आज से तीन दिवसीय भारत दौरे पर रहेगा यूरोपीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के सात सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल

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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचेगा। आईएनटीए सदस्यों का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधों पर चर्चा होगी।

वहीं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के लिए आईएनटीए की स्थायी प्रतिवेदक क्रिस्टीना मैस्ट्रे और एसएंडडी आईएनटीए समन्वयक ब्रैंडो बेनिफी करेंगे।

बता दें, इस मिशन के दौरान, आईएनटीए सदस्य अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार वार्ता में क्या-क्या अवसर और चुनौतियां हैं। आईएनटीए सदस्य मंत्रिस्तरीय और संसदीय दोनों स्तरों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगे।

आईएनटीए सदस्य यूरोपीय व्यापार महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा सिविल सोसायटी के साथ विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाएंगी।

दो सह-अध्यक्षों क्रिस्टीना मैस्ट्रे (एस एंड डी, स्पेन) और ब्रैंडो बेनिफेई (एस एंड डी, इटली) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में जुआन इग्नासियो जोइदो (ईपीपी, स्पेन), वाल्डेमर बुडा (ईसीआर, पोलैंड), बैरी कोवेन (रिन्यू, आयरलैंड), विसेंट मार्जा इबानेज (स्पेन, ग्रीन्स/ईएफए), और भारत के साथ संबंधों के लिए ईपी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्ष एंजेलिका नीबलर (ईपीपी, जर्मनी) शामिल हैं।

इससे पहले 18 से 20 दिसंबर 2023 में एमईपी के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संसद की दो समितियों, भारत के साथ संबंधों हेतु प्रतिनिधिमंडल (डी-आईएन) और सुरक्षा और रक्षा संबंधी उप-समिति (एसईडीई) के एमईपी सम्मिलित थे।

दोनों प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र, कानून के शासन का पालन, बहुपक्षवाद, नियमों पर आधारित व्यापार और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि जैसे साझा मूल्यों पर आधारित भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल संवेद्यता, एआई और सामुद्रिक सुरक्षा पर सार्थक चर्चाएं की थीं।

यूरोपीय संसद के सदस्यों के इस दौरे ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों, हमारे साझा संसदीय मूल्यों और आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को गहन बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।

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