कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को एनडीए शासन के पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सुरजेवाला ने संसद में उनके सवालों के वित्त मंत्री के जवाब की तस्वीर साझा की और कहा, “ईडी और पीएमएलए मामलों का दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर लोगों की तलाश का पर्दाफाश हो गया है!”

सुरजेवाला ने वित्त मंत्री से पिछले पांच सालों में ईडी द्वारा दर्ज किए गए आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों का ब्यौरा मांगा। उन्होंने ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में लंबित मामलों, निपटाए गए मामलों और सजाओं का डेटा भी मांगा।

कांग्रेस नेता ने देश भर में धन शोधन अपराधों की सुनवाई के लिए पीएमएलए के तहत कार्यरत विशेष अदालतों की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सुरजेवाला के प्रश्न के लिखित उत्तर में धन शोधन मामलों में कुल दर्ज मामलों, लंबित मामलों और दोषसिद्धि के आंकड़े प्रस्तुत किए।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच कुल 911 पीएमएलए मामले दर्ज किए गए।

एक्स पर वित्त मंत्रालय के उत्तर को साझा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि संसद में उनके प्रश्न के उत्तर से तीन कठोर तथ्य सामने आए:

पिछले पांच सालों में ईडी की दोषसिद्धि दर 5% से अधिक नहीं रही है। पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 (4.6%) में ही दोषसिद्धि हुई है।

911 मामलों में से केवल 257 (28%) ही सुनवाई के चरण तक पहुंच पाए हैं, जबकि 654 (71.7%) मामले पांच वर्षों से लंबित हैं, जो कि स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार के अलावा कुछ नहीं साबित करता है।

एनडीए सरकार के पिछले पांच साल में 911 मामले दर्ज किए गए, जबकि यूपीए सरकार के पूरे 10 साल में सिर्फ 102 मामले दर्ज किए गए। यह ईडी के खुलेआम दुरुपयोग को दर्शाता है!

लखनऊ: अधिकारियों ने मंगलवार को बांदा-बहराइच मार्ग पर राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद को सात घंटे तक ध्वस्त करने का अभियान चलाया। 

कार्रवाई के बारे में

पांच बुलडोजरों की मदद से की गई यह कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक जारी रही, जिसके दौरान मस्जिद का एक हिस्सा भी ढहा दिया गया। कई थानों की पुलिस, डीएसपी स्तर के अधिकारियों और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की एक इकाई सहित भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। लालौली कस्बे में मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को 500 मीटर के दायरे में सील कर दिया गया था और कथित तौर पर ऑपरेशन के दौरान लगभग 25,000 निवासियों को उनके घरों तक ही सीमित रखा गया था।

स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की गई। ध्वस्तीकरण के बाद, अतिक्रमण का मलबा हटा दिया गया, जिससे छह घंटे तक बंद रहने के बाद बांदा-कानपुर मार्ग फिर से खुल गया।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 17 अगस्त को मस्जिद समिति को नोटिस जारी कर कथित अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने को कहा। हालांकि, समिति ने एक महीने का समय मांगा, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कार्रवाई करने में विफल रही। इसके बाद मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि 1839 में बनी नूरी मस्जिद ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। मामले की 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को 13 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि शीघ्र ही संशोधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शुरू किया जाएगा।

यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 25 शहरों में एक पायलट परियोजना चल रही है और इसके परिणाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को नया स्वरूप देने में मदद करेंगे।

मंत्री ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बजटीय सहायता, कार्यबल प्रशिक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदान करके राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में काम करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13,422 करोड़ रुपये

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित ऋण की कुल राशि 13,422 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवेश 16 गुना बढ़ गया है, जो 2004 से 2014 के बीच लगभग 1,78,053 करोड़ रुपये से बढ़कर 2014 में 28,52,527 करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ निवेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरीकरण की तीव्र गति ने शहरी विकास को भारत की विकास रणनीति का आधार बना दिया है।

मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में शहरी विकास योजनाओं का विस्तार किया गया है तथा उन्हें अधिक गति और दक्षता के साथ क्रियान्वित किया गया है।

अमृत ​​के अंतर्गत 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता का सृजन

केंद्रीय मंत्री ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें 4,649 एमएलडी जल उपचार क्षमता और 4,429 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का सृजन शामिल है।

अमृत ​​2.0 के अंतर्गत सरकार जलभराव की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्षा जल निकासी प्रणालियों को प्राथमिकता दे रही है, साथ ही पेयजल उपलब्धता और सीवरेज प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास जारी रखे हुए हैं।

अमृत ​​मिशन के तहत 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमृत मिशन के तहत 2014 से 2024 के बीच कुल 2.73 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगभग 96,970 करोड़ रुपये के कुल कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

मनोहर लाल ने घोषणा की कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दबाव को प्रबंधित करने के लिए नए शहरों की योजना की अवधारणा बनाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 9 जून 2024 से, सरकार ने 1,123 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, 9 जून से पिछले छह महीनों में अहमदाबाद और हैदराबाद में दो प्रमुख कूड़ा स्थलों का पूरी तरह से सुधार किया गया है, तथा लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है।