व्यापार
मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के चलते कच्चा तेल 104 डॉलर प्रति बैरल के पार
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मुंबई, 16 मार्च : अमेरिका द्वारा सप्ताहांत में ईरान के खारग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाने के कारण सोमवार को वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई।
सुबह लगभग 10:25 बजे, ब्रेंट क्रूड 1.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 104.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं, डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.87 डॉलर प्रति बैरल पर था।
ईरान के तेल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण खारग द्वीप पर अमेरिकी हमले बाद, आईआरजीसी ने इजरायल और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों के आवागमन को बाधित करता है, तो द्वीप पर स्थित ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे (जो देश के तेल निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है) पर और हमले हो सकते हैं।
ट्रंप ने अन्य देशों से फारस की खाड़ी के तेल और गैस आपूर्ति को वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा में मदद करने की मांग की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाशिंगटन ने चीन और जापान जैसे प्रमुख तेल आयातक साझेदारों से जलडमरूमध्य में नौसैनिक पोत तैनात करने का आग्रह किया है ताकि टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। वैश्विक तेल शिपमेंट का लगभग पांचवां हिस्सा और समुद्री मार्ग से ले जाए जाने वाले एलपीजी की महत्वपूर्ण मात्रा इसी जलमार्ग से होकर गुजरती है।
अमेरिका ने संभावित ईरानी हमलों को रोकने के प्रयास में नौसेना के पांचवें बेड़े को क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करने का आदेश भी दिया है।
खारग द्वीप पर हुए हमले से संघर्ष में और भी तेजी आई है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, इसके चलते वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में सबसे बड़ी आपूर्ति बाधित हुई है। तनाव बढ़ने के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाला जहाजी यातायात लगभग ठप हो गया है।
इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को अपने प्रमुख निर्यात केंद्र फुजैरा बंदरगाह पर माल ढुलाई फिर से शुरू कर दी, ड्रोन हमले के एक दिन बाद जिसने जलडमरूमध्य के अवरुद्ध रहने के दौरान देश के प्राथमिक निर्यात मार्ग से माल ढुलाई को अस्थायी रूप से रोक दिया था।
ब्रेंट क्रूड की कीमत पिछले सप्ताह लगभग 11 प्रतिशत बढ़कर 119.50 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गई – जो रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद के स्तर के बराबर है – और फिर 103 डॉलर प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर स्थिर हो गई।
राष्ट्रीय समाचार
महत्वपूर्ण खनिजों और और दुर्लभ मृदा तत्वों की सप्लाई के लिए भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक समझौता

भारत और अमेरिका ने मंगलवार को एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये वही जरूरी पदार्थ हैं जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और हाईटेक रक्षा उपकरण बनाने में इस्तेमाल होते हैं।
यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब दुनिया में चीन के इन अहम संसाधनों पर दबदबे को लेकर चिंता बढ़ रही है। माना जाता है कि इससे चीन को वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित करने की ताकत मिल जाती है।
यह समझौता क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो मौजूद थे।
इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, “आज हम भारत-अमेरिका के बीच एक ऐसा फ्रेमवर्क साइन कर रहे हैं, जिसका मकसद क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स की सप्लाई को सुरक्षित करना है। हमने इस पर क्वाड बैठक में भी चर्चा की है। चाहे हम इसे दो देशों के बीच करें, क्वाड के जरिए करें या समान सोच वाले देशों के बड़े समूह के तौर पर, समय की जरूरत को देखते हुए यह जरूरी और अहम है।”
उन्होंने बताया कि इस फ्रेमवर्क का मकसद पूरे सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाना है, जिसमें खनन, प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और इससे जुड़े निवेश शामिल हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यह समझौता इसलिए किया गया है, क्योंकि भारत और अमेरिका का साझा रणनीतिक हित है। उनका कहना है कि मजबूत और इनोवेशन पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं ऐसी चीजों पर निर्भर नहीं रह सकतीं, जो सिर्फ एक ही देश या एक ही स्रोत से मिलती हों। वरना वह देश इसे दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कई बार भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर बात की है। यह समझौता उसी साझेदारी का एक ठोस उदाहरण है।
रुबियो ने यह भी बताया कि इस समझौते की नींव 4 फरवरी को रखी गई थी, जब भारत ने वॉशिंगटन डीसी में आयोजित ‘क्रिटिकल मिनरल्स फोरम’ में हिस्सा लिया था।
उन्होंने भारत द्वारा ‘पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन’ पर हस्ताक्षर करने का भी जिक्र किया। यह अमेरिका के नेतृत्व में बना एक समूह है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार करना है।
व्यापार
अदाणी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल-लोकेशन बैटरी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने मंगलवार को कहा कि उसने संचयी 3.37 गीगावाट-घंटे (जीडब्ल्यूएच) का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) शुरू किया है, जो चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल-लोकेशन बैटरी स्टोरेज सिस्टम है और इसे विश्व स्तर पर सबसे तेजी से पूरा किया गया है।
अदाणी ग्रुप की कंपनी ने बयान में कहा कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में 1.37 गीगावाट-घंटे की क्षमता मार्च 2026 में जोड़ी गई है और इससे एजीईएल की गुजरात के खावड़ा में ऑपरेशनल बीईएसएस क्षमता 3.37 गीगावाट हो गई है।
एजीईएल के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी ने कहा, “बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण भारत के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन के अगले चरण में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही है, विश्वसनीय, चौबीसों घंटे स्वच्छ बिजली देने के लिए भंडारण बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण हो जाता है।”
खावड़ा में 3.37 गीगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता के चालू होने के साथ, एजीईएल लचीली, प्रेषण योग्य और लचीली ऊर्जा प्रणालियों की नींव को मजबूत कर रहा है।
सागर अदाणी ने कहा, “बैटरी स्टोरेज में हमारा निवेश वैश्विक स्तर पर भविष्य के लिए तैयार स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
3.37 गीगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता इंदौर, चंडीगढ़ या पूरे गोवा राज्य जैसे शहरों की उच्चतम बिजली मांग को पूरा करते हुए, पूरे दिन के लिए लगभग दस लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा संग्रहीत कर सकता है।
यह 12 मिलियन से अधिक एलईडी बल्बों को लगातार 10 घंटे तक बिजली दे सकता है।
यह एक गेम चेंजर होगा क्योंकि बैटरी स्टोरेज नवीकरणीय भारी ग्रिड को स्थिर रखने और चौबीसों घंटे हरित ऊर्जा प्रदान करने में मदद करेगा।
कंपनी के अनुसार, इस परियोजना को ऑन-साइट निर्माण शुरू होने के केवल 10 महीनों के भीतर वितरित किया गया था, जो विश्व स्तर पर सबसे तेज उपयोगिता-पैमाने वाली बैटरी भंडारण तैनाती में से एक है।
यह कमीशनिंग ग्रिड विश्वसनीयता को मजबूत करने, पीक-आवर आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर भरोसेमंद, चौबीसों घंटे बिजली देने में सक्षम बनाने में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
एजीईएल की योजना वित्त वर्ष 27 में 10 गीगावाट घंटा से अधिक बैटरी स्टोरेज क्षमता जोड़ने और अगले पांच वर्षों में इसे 50 गीगावाट घंटा तक बढ़ाने की है।
बीईएसएस परियोजना दक्षता, विश्वसनीयता और ग्रिड प्रतिक्रिया को अनुकूलित करने के लिए लिथियम-आयन बैटरी प्रौद्योगिकियों के साथ उन्नत ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करती है।
दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र को और मजबूत करने के लिए एजीईएल की बीईएसएस परियोजना रणनीतिक रूप से खावड़ा, गुजरात में स्थित है, जहां एजीईएल 2029 तक 30 गीगावाट विकसित कर रहा है, जिसमें से 9.9 गीगावाट पहले से ही चालू है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत-कनाडा व्यापार समझौते में तेजी, साल के अंत तक ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ होने की उम्मीद

भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। दोनों देशों के नेताओं ने इस साल के अंत तक लंबे समय से रुकी हुई ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ बातचीत को पूरा करने की उम्मीद जताई है। साथ ही व्यापार, निवेश और बिजनेस सहयोग को तेजी से बढ़ाने की बात कही है।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत ‘कनाडाई कामगारों और व्यवसायों के लिए गेम चेंजर’ साबित होगी।
वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “हम भारत के साथ एक फ्री ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। यह कनाडा के कामगारों और बिजनेस के लिए गेम चेंजर होगा, जिससे एक बहुत बड़ा नया बाजार खुलेगा।”
कार्नी ने बताया कि दोनों पक्षों ने बातचीत की प्रगति की समीक्षा की और ऊर्जा, एग्री-फूड, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए मौके तलाशे।
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कनाडा में अब तक के सबसे बड़े भारतीय बिजनेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कनाडा के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं और कार्नी की हाल की भारत यात्रा को भी याद किया।
गोयल ने कहा कि उनकी हाल की भारत यात्रा ने भारत-कनाडा साझेदारी को नई गति और नया भरोसा दिया है।
उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को और गहरा करने पर ‘आगे की सोच वाली बातचीत’ हुई और जल्द से जल्द भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने की उम्मीद जताई गई।
ओटावा में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि दोनों देश इस समझौते को जल्दी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हमने कनाडा के लोगों से वादा किया था कि हम तेजी से काम करेंगे।” उन्होंने बताया कि अब तक बातचीत के दो दौर पूरे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा अपने व्यापारिक साझेदारों को विविध बनाना चाहता है और लगभग 300 अरब डॉलर के अतिरिक्त गैर-अमेरिकी निर्यात के अवसर खोलना चाहता है।
पीयूष गोयल ने इस रिश्ते को ‘बहुत तेजी से रीसेट हो रहा संबंध’ बताया।
उन्होंने कहा, “यह रिश्ते में पूरी तरह बदलाव की दिशा में एक नई शुरुआत है, जिसमें नए लक्ष्य और नई योजनाएं ‘मिशन मोड’ में तय की जा रही हैं।”
मंत्री ने बताया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने वार्ताकारों को निर्देश दिया है कि इस साल के अंत तक या उससे पहले व्यापक दृष्टिकोण के साथ मुक्त व्यापार समझौता पूरा किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ाने का लक्ष्य रख रहे हैं।
गोयल ने कहा, “हम पूरी तरह सक्षम महसूस कर रहे हैं कि हम तेजी से आगे बढ़कर ऐसे नतीजे दे सकें जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के लिए भी फायदेमंद हों।”
अपने दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, कृषि मंत्री हीथ मैकडोनाल्ड और मनिंदर सिद्धू से भी मुलाकात की। इन बैठकों में व्यापार, खाद्य सुरक्षा, एग्री-टेक, स्थिरता, तकनीक और निवेश सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
अनीता आनंद ने कहा कि उन्होंने “हमारे व्यापार संबंधों को मजबूत और विस्तार देने” पर चर्चा की, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों, कामगारों और निवेशकों के लिए नए अवसर बन सकें।
मनिंदर सिद्धू ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और नई दिल्ली के साथ संबंध मजबूत करना कनाडा के आर्थिक लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी है।
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