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Thursday,19-November-2026
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इंडो पैसिफिक ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड की बड़ी योजना, ‘सहयोग से मजबूत होगी सप्लाई चेन’

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क्वाड देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि इन देशों का साझा लक्ष्य एक ही है, और वह ऊर्जा की आपूर्ति को सुरक्षित, स्थिर और बिना रुकावट के बनाए रखना है।

मंगलवार को नई दिल्ली में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया। क्वाड देशों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में किसी भी तरह की बाधा का सबसे अधिक प्रभाव इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है।

बयान में कहा गया है कि चारों देश मिलकर एनर्जी मार्केट को स्थिर, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही तेल, गैस और अन्य जरूरी संसाधनों की सप्लाई चेन को मजबूत और विविध बनाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम हो सके।

समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को भी इस समूह ने महत्वपूर्ण बताया है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि होर्मुज स्ट्रेट समेत दुनिया भर में जहाजों की आवाजाही बेरोक-टोक के जारी रहे जिससे वैश्विक व्यापार सामान्य रूप से चलता रहे। विशेष रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन को बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

छोटे द्वीपीय और विकासशील देशों की ऊर्जा जरूरतों को विशेष रूप से ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। इन देशों का मानना है कि वे ऊर्जा संकट के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। क्वाड देश आपातकालीन परिस्थितियों में एक-दूसरे और क्षेत्रीय साझेदारों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करेंगे।

बयान के अनुसार, क्षेत्रीय स्तर पर चल रही अलग-अलग पहलें ऊर्जा और संसाधनों की सुरक्षा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इनमें जापान की पीओडब्ल्यूआरआर पहल शामिल है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इसी तरह भारत दक्षिण एशिया के देशों को ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग दे रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और व्यवस्था मजबूत करने में मदद कर रहा है।

ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए 2 अरब डॉलर की निवेश योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आसियान देशों के बिजली नेटवर्क को मजबूत करने पर भी काम चल रहा है। साथ ही प्रशांत द्वीप देशों में विकास परियोजनाओं के लिए निवेश और सहायता भी दी जा रही है, ताकि वहां ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके।

नई पहल और भविष्य की योजना पर भी जोर दिया गया है। क्वाड देशों ने “क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो-पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी” नामक एक नई पहल शुरू करने की बात कही है। जिसके तहत तकनीक, नीति, ऊर्जा प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपात प्रतिक्रिया अभ्यास जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।

इसके साथ ही एक “क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम” भी स्थापित किया जाएगा, जहां ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नियमित चर्चा और समन्वय किया जाएगा।

राष्ट्रीय समाचार

भारतीय शेयर बाजार ने फिर से पकड़ी रफ्तार, सेंसेक्स 990 अंक उछला; निफ्टी 25,500 के पार

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पिछले दिन की गिरावट के बाद गुरुवार के सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ते हुए शानदार उछाल के साथ कारोबार की समाप्ति की। इस दौरान दोनों प्रमुख बेंचमार्कों सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 1 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई।

बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 989.94 अंक यानी 1.21 प्रतिशत चढ़कर 83,021.75 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 50 286.35 अंक यानी 1.14 प्रतिशत बढ़कर 25,514.30 पर पहुंच गया।

दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने 83,043.87 का उच्चतम स्तर टच किया, जबकि निफ्टी 50 ने 25,514.30 का इंट्रा-डे हाई बनाया।

निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त मारुति सुजुकी के शेयरों में देखने को मिली, जिनके शेयर 7.58 प्रतिशत चढे। इसके बाद आयशर मोटर्स, एमएंडएम, टीएमपीवी, और एचयूएल का स्थान रहा, जिनमें 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। वहीं इसके विपरीत टीसीएस, टेक महिंद्रा और इंफोसिस के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली।

व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 1.06 प्रतिशत तो निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.71 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

सेक्टरवार देखें तो, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 4.40 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 3.2 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी में 2.09 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.29 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.39 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। वहीं इसके विपरीत, निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, एशियाई बाजार के कमजोर संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख को लेकर चिंताओं के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों में रिकवरी जारी रही। विदेशी निवेशकों के निरंतर निवेश और तांबे से लेकर कच्चे तेल तक कमोडिटी की कीमतों में नरमी से इसे समर्थन मिला।

नवंबर में रिकॉर्ड विदेशी निवेश से बाजार में तरलता बढ़ी, जबकि कच्चे तेल की कम कीमतों ने भविष्य की मुद्रास्फीति और बाह्य संतुलन को लेकर चिंताओं को कम किया।

विशेषज्ञों ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी देखी गई क्योंकि तांबे और एल्युमीनियम की गिरती कीमतों से मार्जिन आउटलुक में सुधार हुआ। वहीं, उपभोग और बैंकिंग शेयरों में भी उछाल आया और बैंकिंग सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए।

यह रुझान घरेलू मांग से प्रेरित क्षेत्रों की ओर निवेशकों की प्राथमिकता में बदलाव को दर्शाता है, जबकि अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीदों के कारण आईटी सेक्टर पर दबाव बना रहा।

विशेषज्ञों का कहना है कि बाह्य जोखिमों में आई भारी गिरावट से घरेलू क्षेत्रों को लेकर आशावाद बढ़ रहा है; हालांकि, ब्याज दरों में वृद्धि की चिंताओं और तीसरी तिमाही में तिमाही आधार पर मार्जिन में संभावित गिरावट से निकट भविष्य में तेजी सीमित हो सकती है, खासकर मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में।

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राजनीति

एनसीआर में प्रदूषण पर सख्ती, भूपेंद्र यादव ने निगरानी बढ़ाने और नियमों के कड़े पालन के दिए निर्देश

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को तुर्की के अंताल्या से वर्चुअली एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और रोजाना निगरानी रखें।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सर्दियों के मौसम में ठोस और निरंतर कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ‘विंटर एक्शन प्लान’ (सर्दियों के लिए कार्य योजना) की तैयारियों और उनके क्रियान्वयन का जायजा लिया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि प्रशासन को नागरिक-केंद्रित और सुविधा प्रदान करने वाला होना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू करते समय नागरिकों में अनावश्यक घबराहट न फैले।

इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, सचिव नरेंद्र भूषण, अध्यक्ष (सीएक्यूएम) राजेश वर्मा, सचिव डी. थारा, महानिदेशक एवं विशेष सचिव संतोष तिवारी, विभिन्न नगर निगमों के मेयर और आयुक्त, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सीएक्यूएम के सदस्य सचिव तरुण पिथोड़े ने एनसीआर के विभिन्न शहरों में हुई प्रगति की जानकारी दी, जबकि सीएक्यूएम के अध्यक्ष ने कार्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और विभिन्न मोर्चों पर अभी उठाए जाने वाले कदमों का विवरण प्रस्तुत किया।

नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए भूपेंद्र यादव ने नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे कचरे, सूखी पत्तियों और बायोमास को खुले में जलाने के मामलों में ‘जीरो-टॉलरेंस’ (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाएं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करें।

उन्होंने हर वार्ड में ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ (त्वरित प्रतिक्रिया दल) सक्रिय करने को कहा, ताकि शिकायतों पर कुछ ही घंटों के भीतर कार्रवाई की जा सके। साथ ही, नियमों को लागू करने में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया।

केंद्रीय मंत्री ने रोजाना निकलने वाले कचरे के पूर्ण प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और विशेष रूप से भलस्वा तथा ओखला डंपसाइट पर जमा पुराने कचरे (लेगेसी वेस्ट) को एक तय समय सीमा के भीतर हटाने पर जोर दिया।

मंत्री ने समन्वित और विकेंद्रीकृत प्रशासन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मेयरों को नियमित रूप से वार्ड स्तर पर समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही, शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने चाहिए।

उन्होंने नगर निकायों से आग्रह किया कि वे एनसीआर में अपनाई गई सफल पहलों से सीखें और उन्हें अपने यहां भी लागू करें। इनमें दिल्ली नगर निगम का ‘मलबा’ ऐप, फरीदाबाद नगर निगम की ‘पॉटहोल एम्बुलेंस’ (सड़क के गड्ढे भरने वाली सेवा), गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सर्वेक्षण के जरिए स्वच्छता कर्मियों की पहचान करना, और गाजियाबाद नगर निगम का ‘कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (सीएंडडी) वेस्ट’ पोर्टल शामिल हैं।

सड़कों पर धूल के प्रबंधन को लेकर, यादव ने नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे सड़कों की मरम्मत में तेजी लाएं, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों (एमआरएसएम) की क्षमता को युद्धस्तर पर बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि इनका पूरा इस्तेमाल हो, जिसमें सर्दियों के दौरान इन्हें दो शिफ्ट में चलाना भी शामिल है।

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राष्ट्रीय समाचार

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने बिहार में बिजली ट्रांसमिशन परियोजना की बोली जीती, राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरी करने में मिलेगी मदद

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अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने गुरुवार को कहा कि उसने बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती कस्बे में आगामी 2,400 मेगावाट के बिजली संयंत्र से बिजली निकासी के लिए एक ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है।

भारत की प्रमुख निजी क्षेत्र की बिजली ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी ने एक बयान में कहा कि टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के जरिए हासिल की गई इस परियोजना के चालू होने पर सालाना 500 करोड़ रुपए का टैरिफ प्राप्त होगा।

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा, “पीरपैंती ट्रांसमिशन योजना 2,400 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के लिए एक मजबूत बिजली निकासी प्रणाली तैयार करेगी और बिहार के ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी मजबूत बनाएगी। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता और मजबूती बढ़ेगी और राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।”

उन्होंने आगे कहा, “हम देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन देने वाले विश्वसनीय और कुशल ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

इस परियोजना को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) विक्रमशिला पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा और इसे 2028 की अंतिम तिमाही तक पूरा किया जाएगा।

अदाणी समूह की कंपनी ने कहा कि पीरपैंती पावर प्लांट से बिजली निकासी के अलावा यह परियोजना राज्य के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगी और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाएगी।

परियोजना पूरी होने के बाद एईएसएल के पोर्टफोलियो में 881 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनें और 3,160 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जुड़ जाएगी। इससे कंपनी का कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़कर 30,683 सीकेएम और ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 1,46,585 एमवीए हो जाएगी।

इस परियोजना के साथ एईएसएल का ट्रांसमिशन पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अब 91,500 करोड़ रुपए हो गया है।

इस परियोजना में झंझारपुर, बैथौली और बेगूसराय में चार गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) का निर्माण और उनसे जुड़ी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता विकसित करना शामिल है।

ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे में 400 केवी डीसीडीएस की पीरपैंती-झंझारपुर, पीरपैंती-बेगूसराय और बेगूसराय-बख्तियारपुर लाइनें शामिल होंगी। इसके अलावा 220 केवी की झंझारपुर-बैथौली और बेगूसराय-बेगूसराय टाउन लाइनें भी बनाई जाएंगी।

इसमें झंझारपुर में मौजूदा 220 केवी और 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों की लूप-इन लूप-आउट (एलआईएलओ) व्यवस्था और बख्तियारपुर जीएसएस में 400 केवी लाइन बे का निर्माण भी शामिल होगा।

एईएसएल देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसका कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 30,683 सर्किट किलोमीटर और ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 1,46,585 एमवीए है।

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